शिक्षकहरूको मागमा दलहरूको दोहोरो चरित्र

४ असोज, काठमाडौं । बुधबार र बिहीबार काठमाडौंमा शिक्षकहरूले शक्ति प्रदर्शनको शैलीमा आन्दोलन गरे । ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८०’ शिक्षकहरूको हितमा नरहेकोले फिर्ता गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

विधेयक फिर्ता नलिएर सच्याउने भए ‘शिक्षकहरूलाई स्थानीय सरकार मातहत नराखिने सुनिश्चितता हुनुपर्ने’ उनीहरूको अडान छ ।

नेपाल शिक्षक संघ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष दीपक सिंखडाको बुझाइमा शिक्षकहरूलाई स्थानीय सरकार मातहत राखिए शिक्षामा दलीयकरणको प्रभाव पर्नेछ । स्थानीय तहमा आउने जनप्रतिनिधिहरू दलीय आधारमा आउने भएकाले उनीहरूलाई शिक्षक सरुवादेखि कारबाहीसम्मका अधिकार दिंदा राजनीतिक आग्रहकै आधारमा काम हुने उनको बुझाइ छ ।

‘एउटा पार्टीको जनप्रतिनिधि आउँछ, अर्को पार्टीप्रति आस्था राख्ने शिक्षकको सरुवा गर्छ, पाएसम्म कारबाही गर्छ । फेरि अर्को पार्टीको जनप्रतिनिधि आउँछ र त्यसै गर्छ’ उनी थप्छन्, ‘प्रस्तावित विधेयकले दरबन्दी स्थानीय तहमा दिने भन्यो । त्यसो गरिए दरबन्दी नै दलीय आधारमा भागबन्डाका आधारमा हुन्छ । यसले नेपालको शिक्षा प्रणाली ध्वस्त बनाउँछ ।’

शिक्षकहरूको यस्तो मागलाई असंवैधानिक भन्छन् शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला । कोइराला भन्छन्, ‘शिक्षकले स्थानीय तहको अधीनमा नबस्ने भए शिक्षक महासंघले भन्नुपर्‍यो– संघीयता चाहिएको हो कि नचाहिएको हो ? विकेन्द्रीकरण चाहिएको हो कि नचाहिएको हो ? विकेन्द्रीकरण र संघीयता भनेको के त ? कुन तहलाई विकेन्द्रीकरण भनिएको हो ?’

आधारधूत र माध्यमिक शिक्षालाई संघीय सरकार अन्तर्गत राख्ने शिक्षकहरूको मागमा समर्थन गर्ने दलहरूलाई संविधान संशोधनको एजेन्डा अगाडि सार्न उनको आग्रह छ । अन्यथा स्थानीय तहको एकल अधिकारको सही व्याख्या गर्न उनको सुझाव छ ।

संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकार सूची छ । जसअनुसार आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको एकल अधिकारको विषय हो । प्रदेश विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षा प्रदेशको एकल क्षेत्राधिकार हो भने केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीयस्तरका प्रज्ञा प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय संघीय सरकारको एकल अधिकार हो ।

एकल अधिकार सूचीको कार्यान्वयनबारे संविधानको धारा ५७ (४) मा भनिएको छ– ‘स्थानीय तहको अधिकार अनुसूची–८ मा उल्लिखित विषयमा निहित रहनेछ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान र गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको कानुन बमोजिम हुनेछ ।’

तर, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा संघीय सरकारको नीति अनुसार लागू हुने गरी संघीय सरकारले कानुन बनाउन लागेका बेला शिक्षकहरूले अझ अगाडि बढेर आफूहरूको सम्पूर्ण दायित्व संघीय सरकारले लिनुपर्ने माग राखेका हुन् ।

प्रा.डा. लक्ष्मण ज्ञवाली स्थानीय सरकारलाई विश्वास गर्ने वातावरण बनाउन नसक्दा समस्या भएको बताउँछन् । ज्ञवाली भन्छन्, ‘संघीय सरकारले पनि स्थानीय सरकारलाई संविधानको एकल अधिकार पूर्णतः प्रयोग गर्न दिने गरी विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याएको छैन । संघीय सरकारले नै स्थानीय सरकारलाई पत्याएको देखिएन ।’

विद्यालय शिक्षा विधेयकले नेपालमा संघीयता पूर्णतः लागू नभएको सबैले बुझ्ने, देख्ने गरी प्रष्ट्याएको उनको बुझाइ छ । समस्या समाधानका लागि संविधानको मर्म र भावना के हो त्यसअनुसार कस्तो कानुन बनाउने भनेर विधेयक बनाउँदा नै व्यापक छलफल गरिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको उनको अनुभव छ । विधेयक आउनु अगाडि पर्याप्त बहस भएको भए विभिन्न पक्षबाट फरक–फरक अडानका साथ आन्दोलन गर्ने अवस्था बन्दैनथ्यो भन्ने उनलाई विश्वास छ ।

तर, शिक्षकहरूका मागलाई संघीयता विरोधी भन्नेहरूलाई नेपाल शिक्षक संघ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष सिंखडाको जवाफ छ– ‘पालिकाको जति क्षमता छ त्यही अनुसारको काम दिने हो । पालिकाहरूले शिक्षा हाँक्न सक्दैनन् । शिक्षाको भारी संघीय सरकारले मात्रै बोक्न सक्छ । यसको दायित्व प्रदेशलाई पनि छोड्न हुँदैन ।’

शिक्षकहरूलाई संघीय सरकार मातहत राखेर मात्रै शिक्षामा सुधार नहुने शिक्षक महासंघको शर्त छ । महासंघले आफ्ना बिभिन्न १८ बुँदे माग अघि सारेको छ, जहाँ ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने, राहत, अनुदान, प्राविधिक धार, करार, अस्थायी सबै खाले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई मापदण्ड पूरा गरी स्थायी हुने गरी प्रक्रियामा लैजानुपर्ने, शिक्षकहरूलाई मर्यादाक्रममा निजामती कर्मचारी भन्दा माथिल्लो हुने गरी कायम गरिनुपर्ने भनिएको छ ।

बाल विकासलाई विद्यालयको संरचनाभित्र ल्याउनुपर्ने, स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवा हुनुपर्ने, अस्थायी शिक्षकको सेवा अवधि गणना गर्नुपर्ने माग पनि शिक्षकहरूको छ ।

साथै, प्रस्तावित विधेयकले शिक्षकको योग्यता तोकेकोमा पनि शिक्षकहरू असन्तुष्ट छन् । ‘प्रस्तावित विधेयकले आधारभूत तहको शिक्षकको योग्यता स्नातक र माध्यमिक तहको स्नातकोत्तर तह भनेको छ । यसले शिक्षक नपाउने अवस्था थप भयावह हुन्छ’ सिंखडा थप्छन्, ‘शिक्षक नपाउने समस्या बढ्न नदिन आधारभूत तहको लागि १२ र माध्यमिक तहको लागि स्नातक पास गरे हुने प्रचलित व्यवस्थाकै निरन्तरता हुनुपर्दछ ।’

अब संसदमा दर्ता भइसकेका कारण विधेयक कस्तो बनाउने भन्ने विषय राजनीतिक दल र सांसदहरूमा सरेको शिक्षाविद् कोइराला बताउँछन् । यसका लागि राजनीतिक दलहरूले चासो लिएर वातावरण सहज बनाउनुपर्ने उनको राय छ ।

शिक्षाविद् कोइराला भन्छन्, ‘राजनीतिक दलले शिक्षकलाई गाली गर्नुपर्ने हो । शिक्षकको भ्रातृ संगठन चाहिएन, कर्मचारीको भ्रातृ संगठन चाहिएन भन्नुपर्ने हो । यस किसिमको दृष्टिकोण राजनीतिक नेतृत्वमा आयो भने सबै कुरा सल्टिन्छ ।’

तर शिक्षाविद् कोइरालाले भने जस्तो राजनीतिक दलहरू शिक्षकहरूको मागमा प्रष्ट खुलिरहेका छैनन् । सामाजिक सञ्जालमा लेखिरहेका छन् तर शिक्षकको स्थानीय तह मातहत रहन्नौं भन्ने मागमा आफ्नो धारणा प्रष्ट पारिरहेका छैनन् ।

सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डे समयमै विधेयक नल्याउनुको परिणाम देखा परिरहेको बताउँछन् ।

‘शिक्षकहरूलाई निजामती सेवा सहितका अरू राष्ट्रसेवकले जे सुविधा पाउँछन् त्यस अनुसार दिनुपर्छ र काम पनि त्यही अनुसार लिनुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘संविधानमै उल्लेख भएको एकल अधिकारको विरोध गर्नुभएको छ यो बेठीक छ र त्यस खालको माग पूरा गर्न सकिंदैन ।’

शिक्षकहरूले आन्दोलनका लागि रोजेको दिनमै उनको प्रश्न छ । ‘काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलनको दिन असोज ३ किन छान्नुभयो ? यसमा म गम्भीर छु’ २२ वर्ष अध्यापन गरेका पाण्डे अगाडि भन्छन्, ‘शिक्षकहरूको माग र आन्दोलनलाई राजसंस्थाका पक्षधरहरूसँग जोड्न चाहन्न । तर, शिक्षकहरू जिम्मेवार हुँदा मात्रै देश बन्छ । शिक्षा प्रभावकारी नभए देश बन्दैन ।’

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरी शिक्षकहरूको मागका सम्बन्धमा आफूहरू जानकार रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘जायज र न्यायोचित मागहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । शिक्षकको वृत्ति–विकासमा राज्यले कुनै कसर बाँकी राख्न हुँदैन । तर, संविधानमा र कानुनमा के कस्तो छ भनेर त्यसमा छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

नेपाली कांग्रेसकी सांसद ईश्वरी न्यौपाने विधेयकका सन्दर्भमा सरकारले सरोकारवाला पक्षहरूसँग छलफल गरिरहेको बताउँछिन् । नेपालको राजनीतिक आन्दोलन र वर्तमान व्यवस्था ल्याउनका लागि शिक्षकहरूको भूमिका समेत रहेको उल्लेख गर्दै उनी समग्रतामा सबैले जित्ने र संविधान लागू हुने गरी विधेयकलाई कानुनमा रूपान्तरित गरिनुपर्ने बताउँछिन् ।

‘कि संविधान संशोधन गरेर जानुपर्‍यो कि संविधान अनुसार कानुन बनाउनुपर्‍यो यसको विकल्प हाम्रा सामु छैन । यो संघीयता कार्यान्वयन गर्ने विषय पनि हो’ उनी थप्छन्, ‘सरकार र संसदको दायित्व संविधान अनुसार जाने हो ।

शिक्षकहरूको आशंका चिर्ने काम हामीले गर्नुपर्छ । आवश्यकता अनुसार विधेयकमा संशोधन गर्न तयार हुनुपर्छ ।’ आफूहरू दलभित्र र अन्तरपार्टी छलफलको योजनामा रहेको उल्लेख गर्दै उनी सबैको सहमतिमा विधेयक अगाडि बढाउने प्रयास दलहरूका तर्फबाट जारी रहेको बताउँछिन् ।

तर शिक्षाविद् कोइराला राजनीतिक दलहरूले यस्तो महत्वपूर्ण मुद्दामा मौनता साधेको बताउँछन् । ‘शिक्षकहरू आन्दोलित हुनुको पछाडि उनीहरूले राजनीतिक फाइदा लिइरहेको बुझिन्छ’ कोइराला भन्छन्, ‘नेपाली कांग्रेसको भए महासमितिमा जान पाउने, एमाले, माओवादीमा भएको भए पोलिटब्यूरोमा जान पाउने । त्यो त मौका पाएका छन् नि त !’