स्थानीय तह मातहत बस्न तयार छैनन् शिक्षक

४ भदौ, काठमाडौं । विद्यालय बन्द गरेर सडकमा आएका शिक्षकहरुसँग सरकारले संवाद थालेको छ । तर बिहीबार साँझसम्म  कुनै सहमति जुटेको छैन ।

बिहान उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईले आन्दोलनको अगुवाइ गरिरहेको नेपाल शिक्षक संघका पदाधिकारीहरुसँग संवाद गरेका थिए, साँझ अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत र कानुनमन्त्री धनराज गुरूङ समेत छलफलमा सहभागी भए ।

छलफल सकारात्मक भएको र भोलि शुक्रबार बिहान ८ बजे औपचारिक वार्ता बस्ने नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले बताए ।

उनका अनुसार शिक्षकहरु सहमति नभएसम्म आन्दोलन छाडेर कक्षाकोठामा फर्किन तयार छैनन् । स्थानीय सरकारहरुले भने पठनपाठन सञ्चालन नगरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिन थालेका छन् । पठनपाठनमा अवरोध गरे कानुन अनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले बिहीबार अनुगमन टोली नै खटाएर अनुपस्थित शिक्षकहरुको लगत संकलन गरेका छन् ।

धादिङको गल्छी गाउँपालिकाले सूचना निकालेर भोलि शुक्रबारदेखि अनिवार्य रुपमा पठनपाठन सञ्चालन गर्न अनुरोध गरेको छ । अरु स्थानीय सरकारले पनि शिक्षकको जायज मागमा समर्थन रहेपनि विद्यालय बन्द नगर्न आग्रह गरेका छन् ।

आन्दोलनरत शिक्षकहरुले कारबाही गरेर देखाउन स्थानीय सरकारहरुलाई चुनौती दिएका छन् र माग पूरा नभएसम्म नफर्किने अडान लिएका छन् ।

विवादको चुरो

विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोधमा आन्दोलनरत शिक्षकहरुको छाता संगठन नेपाल शिक्षक महासंघले १७ बुँदे माग अघि सारेको छ । कतिपय माग पेशागत हकहितका छन्, जसलाई सम्बोधन गर्न सरकार पनि सकारात्मक छ ।

मुख्य विवाद चाहिं स्थानीय सरकारलाई दिइएको अधिकारसँग जोडिएको छ ।

संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा शिक्षकहरुको सरुवा, बढुवा, कार्यसम्पादन मूल्यांकन कारबाहीको अधिकार स्थानीय तहमा हुने उल्लेख गरिएको छ । शिक्षा विधेयकको दफा ४८ मा भनिएको छ, ‘आयोगबाट शिक्षक सेवाको पदमा सिफारिस भई आएका व्यक्तिलाई गाउँ वा नगर कार्यपालिकाले नियुक्त गर्नुपर्नेछ ।’

स्थानीय तहले मातहतका सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकहरुको सरुवा गर्न सक्नेछ । साथै एक स्थानीय तहबाट अर्कोमा सरुवा गर्न चाहेमा सहमति लिनुपर्छ । विधेयकले शिक्षकहरुलाई कारबाही गर्ने अधिकार समेत स्थानीय तहलाई नै दिएको छ ।

विधेयकको दफा ८४ अनुसार पदीय मर्यादा अनुकूल कार्य नगरेमा, परीक्षा र पठनपाठन सम्बन्धी काममा लापरवाही वा ढिलासस्ती गरेमा, विद्यार्थीलाई शिष्ट, मर्यादित र सहयोगी व्यवहार नगरेमा वा अनावश्यक हैरानी दिएमा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले चेतावनी दिनसक्नेछ । उचित र पर्याप्त कारण भएमा आयोगसँग परामर्श लिएर ५ वर्षसम्म तलब वृद्धि वा बढुवा रोक्का गर्ने अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दिइएको छ ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकको यही व्यवस्थामा आन्दोलनरत शिक्षकहरुको चर्को विरोध छ । शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदी भन्छन्, ‘शिक्षकको नियुक्ति, अनुगमन तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकन, विभागीय कारबाही सबै स्थानीय तहलाई दिइएको छ । पञ्चायतकालमा पनि सबै अधिकार एउटै निकायमा थिएन ।’

शिक्षा ऐन २०२८ मा शिक्षकहरुको नियुक्ति तथा सरुवा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गथ्र्यो भने बढुवा तथा विभागीय कारबाही क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय/शिक्षा विभागले गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

नयाँ संविधान अनुसार २०७४ मा भएको चुनावबाट ७५३ स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरु आए । संविधानले माध्यमिक तहसम्मका शिक्षाको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएका कारण जनप्रतिनिधिहरुले विद्यालयहरुको अनुगमन गर्न थाले, सरुवामा चासो देखाए ।

शिक्षकहरु भने स्थानीय जनप्रतिनिधिले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा जथाभावी सरुवा गरेको आरोप लगाउँछन् । एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारी भन्छन्, ‘मेयरलाई नमस्कार नगरेकै कारण शिक्षकहरुको मनलाग्दी सरुवा भएको छ ।’

दुई स्थानीय तहको प्रमुख मिलेर दुःख दिनकै लागि अपायकमा सरुवा गरेको उनीहरुको गुनासो छ । ‘नियुक्ति, अनुगमन र कारबाहीको अधिकार एउटै निकायलाई दिनु सन्तुलनको नियमअनुसार पनि भएन’, अधिकारी भन्छन्, ‘नियुक्ति र अनुगमन स्थानीय तहले गरोस्, कारबाहीको अधिकार चाहिं प्रदेशलाई दिए हुन्छ ।’

यसो नगर्ने हो भने स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले दिउँसो शिक्षकहरुले राजनीति गर्न हुँदैन भनेर भाषण गर्दै हिंड्ने, राति चाहिं मेरो पार्टीको सदस्यता लिन्छौ कि लिन्नौ भनेर धम्क्याउने अवस्था आउने शिक्षकहरुको तर्क छ ।

‘हरेकले हरेकलाई चिनेको हुन्छ । शिक्षकले कता भोट हाल्छ भन्ने पनि थाहा हुन्छ’, महासंघका महासचिव सुवेदी भन्छन्, ‘भोट नदिएकै कारण राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह राखेर शिक्षकहरुमाथि व्यवहार हुन्छ ।’

स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु भने यो आरोप स्वीकार गर्दैनन् । घोराही उपमहानगरपालिका, दाङका मेयर नरुलाल चौधरी स्थानीय सरकारहरुले कानुन बनाएर काम गरिरहेकाले आग्रह पूर्वाग्रह राखेर कारबाही गर्न नसक्ने बताउँछन् ।

नगरपालिका संघका महासचिव समेत रहेका मेयर चौधरी भन्छन्, ‘काम नगर्ने, नपढाउने, पूरै समय स्कुलमा नबस्नेलाई त्यस्तो हुनसक्छ । अनुशासित भएर काम गर्ने हो भने जुनसुकै सरकार मातहतमा राखे पनि फरक पर्दैन ।’

संविधानले नै कक्षा १२ सम्मको शिक्षाको व्यवस्थापन, नियनम र नियन्त्रण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएकाले आफूहरुले कानुन बनाएर नै काम गरिरहेको चौधरी बताउँछन् । उनले अगाडि भने, ‘हामीले गल्ती गर्छौ, कारबाही नहोस् भन्ने हो भन्न मिल्दैन ।’

आन्दोलनरत शिक्षकहरुमध्ये कतिपयले त स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको योग्यतामाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । विधेयकले माध्यमिक तहको शिक्षकका लागि स्नातकोत्तर पास हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उनीहरुलाई कारबाही गर्ने जनप्रतिनिधिको भने शैक्षिक योग्यता नतोकिएको उनीहरु बताउँछन् ।

माइतीघरमण्डलमा भएको प्रदर्शनमा भेटिएका कञ्चनरुप नगरपालिका, सप्तरीको महेन्द्र जनता माविमा शिक्षक रमेशप्रसाद तिमिल्सिना भन्छन्, ‘स्नातकोत्तर तहको शिक्षकलाई बर्खास्त गर्ने जनप्रतिनिधिको शैक्षिक स्तर चाहिं कुन तहको हुनुपर्छ होला ।’

शिक्षा क्षेत्रमा काम गरेकाहरु भने शिक्षकहरु स्थानीय सरकारका मातहतमा रहन नचाहनुमा थोरबहुत स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यशैली पनि जिम्मेवार रहेको मान्छन् । ‘५/६ वर्षको अभ्यासमा शिक्षकको क्षमता विकासभन्दा बढी शासकीय प्रवृत्ति देखायो । छलफल, परामर्शबाट नियमन गर्नेभन्दा रातो लगाउने, कडाइ गर्ने आदेशात्मक शैली अपनाए’, एक अधिकारी भन्छन्, ‘यो विधेयक हुबहु पास हुने हो भने थप चेपुवामा पर्छौं भन्ने उहाँहरुलाई लागेको छ ।’

त्योभन्दा बढी चाहिं आफ्नो भोलिको राजनीतिक सम्भावना टर्ने जोखिमले बढी काम गरेको छ ।

अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बाहेक सबैजसो दलको शिक्षक संगठन छ । यस्ता संगठनमा आवद्ध शिक्षकहरु दललाई जनतासँग जोड्ने बलियो माध्यम हुन् । शिक्षकहरु पनि पार्टीका लागि आफूले योगदान गरेको छु, भोलि शिक्षण पेशाबाट अवकास दिएपछि दलबाट लाभ पाउनु आफ्नो अधिकार भएको मान्छन् । अहिले पनि स्थानीय तहमा थुप्रै पूर्व शिक्षकहरु छन्, स्थानीय तहमा अवसर नपाएकाहरु पार्टीको तल्लो कमिटीमा बसेर काम गरेका छन् ।

तर विद्यालय शिक्षा विधेयकले शिक्षक महासंघलाई शिक्षकहरुको हकहितमा काम गर्ने गैरराजनीतिक र व्यावसायिक संस्थाका रुपमा रहने व्यवस्था गरेको छ र, शिक्षकले दल वा दलसँग आवद्ध संगठनको सदस्यता लिन, राजनीतिक गतिविधि गर्न तथा कुनै प्रकारको राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन रोक लगाइएको छ ।

शिक्षा ऐन २०२८ मा पनि शिक्षकलाई राजनीति गर्न छुट दिएको छैन, तर व्यवहारमा राजनीतिक दल वा दलसम्वद्ध संगठन आवद्ध भएकै कारण कारबाहीमा परेका थिएनन् । तर अब स्थानीय तहले यही व्यवस्थामा टेकेर कारबाही गर्न सक्ने भएका कारण पनि शिक्षक संगठनका नेताहरु बढी आत्तिएका छन् ।

आन्दोलनको अगुवाइ गरिरहेको शिक्षक महासंघका महासचिव सुवेदी भने यो मुद्दा शिक्षकहरुको पेशागत सुरक्षासँग पनि जोडिएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘सुरक्षाको विषय भएकाले हाम्रो मुख्य चासो हुने नै भयो ।’

पूर्व शिक्षामन्त्री शिशिर खनाल बालविकास लगायतका शिक्षकहरुको केही माग सही भएपनि स्थानीय सरकारको मातहतमा नरहने माग सम्बोधन गर्न कठिन रहेको बताउँछन् । ‘स्थानीय तहको अधिकारलाई संकुचित गर्ने माग सम्बोधन गर्न नसकिने भन्दै उनले भने, संविधानलाई कुल्चिएर कानुन त आउन मिल्दैन, कि त हामीले संविधान नै संशोधन गर्नु पर्‍यो ।’

शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला भने शिक्षकहरु पेशाकर्मी बन्नुपर्ने प्रस्तावित व्यवस्था राम्रो भएको मान्छन् । ‘राजनीतिक चेतना भएको शिक्षक चाहिन्छ, तर राजनीतिक दलप्रति मरिहत्ते गर्ने होइन’ उनले भने, ‘अबको शिक्षक अहिलेको जस्तो भाट (दलको बफादार कार्यकर्ता) हुन हुन्न ।’