ऋणको दोहोरोपना हटाउन र परिवारका सदस्यको जमानीमा ऋण दिन सुझाव

७ असोज, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले गठन गरेको समितिले एकै व्यक्तिलाई एक भन्दा बढी संस्थाले ऋण दिएका कारण लघुवित्त संकट आएको निष्कर्ष निकालेको छ । समितिले ऋणमा दोहोरोपना अन्त्य गर्न र समूह जमानीको सट्टा परिवारका सदस्यको जमानीमा ऋण दिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको समितिले गत साता गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा समितिले लघुवित्तमा समस्या देखिनुको एक दर्जन भन्दा बढी कारण र समस्या समाधानका १९ बुँदे सुझावसहितको प्रतिवेदन दिएको हो ।

समिति सदस्यका अनुसार ऋणीले एउटा लघुवित्तबाट ऋण लिने, त्यसपछि नयाँ शाखा खुलेको लघुवित्तबाट ऋण लिएर अघिल्लो लघुवित्तको ऋण तिर्ने धेरै समस्या पाइएका थिए ।

तर पछिल्ला वर्षहरुमा लघुवित्तको मर्जर सुरु भएसँगै ऋण तिर्न लघुवित्तबाट ऋण नपाउने अवस्था बनेको र स्थानीय स्तरमा आर्थिक गतिविधि समेत घटेका कारण ऋणीले समयमा ऋण तिर्न सकेका थिएनन् ।

‘माग र आपूर्ति दुवैतर्फ समस्याहरु देखिएका छन् । आपूर्ति तर्फबाट नियन्त्रण गर्नुपर्ने हो, जुन हुन नसक्दा लघुवित्तमा समस्या देखिएको हो’, समितिका एक सदस्यले भने ।

ऋणीले आफ्नो क्षमता कति हो भनेर नहेरी संस्थाबाट ऋण लिने र संस्थाले पनि दिँदै जाने प्रवृत्ति देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘ऋण लिएपछि तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा ख्याल गर्नुपर्ने हो तर त्यो गरेको देखिएन’, प्रतिवेदनमा भएको विषयबारे ती सदस्यले भने ।

ऋणीमा वित्तीय साक्षरताको कमीले गर्दा ऋणको सदुपयोग नगरेर एउटाबाट लिएको ऋण तिर्न अर्कोबाट लिने गर्दा ब्याज र सेवा शुल्क बढेको देखिएको समितिको निश्कर्ष छ । यस्तोमा ऋण रकम बढ्दै गएर विपन्नहरु ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्दा लघुवित्तको समस्या बाहिर आएको थियो ।

‘लघुवित्त संस्थाहरुबाट ऋणीलाई न्यूनतम तालिम पनि दिइएन । ऋण दिएपछि ऋणीले के मा खर्च गरेको छ र सदुपयोग छ कि छैन भन्ने पनि निरीक्षण भएन’, ती सदस्यले भने, ‘अहिले एउटा संस्थाबाट ऋण लिएर अर्को संस्थामा ऋण त तिर्‍यो, भोलि मेरोमा कसरी तिर्छ भन्ने विश्लेषण नै नगरी कर्जा प्रवाह हुँदा समस्या आएको देखियो ।’

प्रतिवेदनमा ४ हजार भन्दा बढी ऋणीले दुई वा दुईभन्दा बढी लघुवित्तबाट ऋण लिएको पाइएको उल्लेख छ । उनीहरुले यसरी लिएको ऋण राष्ट्रबैंकले तोकेको सीमा बिना धितो लिन पाउने ७ लाख र धितो राखेर लिन पाउने १५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी भएको समितिका संयोजक प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए ।

समितिले एउटै ऋणीलाई २३ वटासम्म संस्थाले ऋण दिएको र एउउटै ऋणीले विभिन्न संस्थाबाट ५० लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिएको फेला पारेको थियो । समितिले अध्ययनका क्रममा देशका विभिन्न ४८ स्थानमा सर्वेक्षण गर्नुका साथै लघुवित्त समूह र ऋणीसँग पनि अन्तर्क्रिया गरेको थियो ।

सिफारिस र सुझावहरु

समितिले कर्जाको दोहोरोपना अन्त्य गर्न एक भन्दा बढी संस्थाबाट लिएको ऋण कर्जा स्वाप गर्नसक्ने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको छ । लघुवित्त संस्थाहरुको शाखाको म्यापिङ गर्ने र जनसंख्या र भूगोलको हिसाबले कति संस्था आवश्यक छ भनेर मूल्यांकन गर्नुपर्ने सुझाव पनि समितिले दिएको छ ।

सोही आधारमा उक्त स्थानमा कति शाखा आवश्यक छ सोभन्दा बढी शाखा अर्को संस्थाले खरिद गर्नसक्ने वा कर्जा स्वाप गरेर शाखा बन्द गर्ने जस्ता विकल्प हुनसक्ने समितिको सुझाव छ ।

राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभित्र रहेर ३÷४ वटा संस्थाबाट कुनै ऋणीले ऋण लिएको छ भने त्यसलाई स्वाप गरेर एउटै संस्थामा बनाउन सक्ने व्यवस्था गर्न समितिको सुझाव छ ।

यस्तै समितिले एकल ग्राहक कर्जा सीमा पनि बढाउन सुझाव दिएको छ । ग्राहकले धितो राखेर १५ लाखसम्म र बिना धितो ७ लाखसम्म कर्जा लिन पाउनेमा लघुवित्तको समस्या बाहिर आएपछि गत फागुनमा राष्ट्र बैंकले १५ लाखसम्मको धितो कर्जाको व्यवस्था हटाएर बिना धितो ७ लाख रुपैयाँ मात्र लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

अध्ययन समितिले भने केही क्षेत्रमा उक्त सीमा पर्याप्त नभएको भन्दै बिना धितो १० लाखसम्म दिन सक्नेगरी व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।

कृषि लगायत उत्पादन क्षेत्रमा व्यवसायिक रुपमा काम गर्नेहरुलाई १० लाख रुपैयाँले मात्रैले पनि कर्जा नपुग्न सक्छ । त्यस्तोमा कर्जाको सीमा क्षेत्र तोकेर बढाउन सकिने सुझाव समितिले दिएको समितिका एक सदस्यले बताए ।

परिवारका सदस्यलाई जमानी राख्न सुझाव

समितिले सामूहिक जमानीमा कर्जा दिने लघुवित्तको अहिलेको मोडालिटीमा पनि परिमार्जन गर्न सुझाव दिएको छ । लघुवित्तको समूहलाई यथावत राख्ने तर कर्जा दिँदा समूह जमानी भन्दा परिवारको सदस्यलाई नै जमानी राखेर कर्जा तिर्न परिवारलाई नै जवाफदेही बनाउनुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ ।

यस्तै लघुवित्त संस्थालाई ग्राहक र सदस्यप्रति जवाफदेही बनाउन ग्राहक संरक्षण कोषलाई विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । लघुवित्त संस्थाका कर्मचारीले पनि आफ्नो व्यवहारमा सुधार गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ ।

निक्षेप संकलन खुला गर्न सुझाव

अध्ययन समितिले लघुवित्तले पनि सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । राष्ट्र बैंकले एउटा मापदण्ड बनाई त्यसलाई पूरा गर्ने लघुवित्त संस्थालाई सर्वसाधारणबाट सोझै निक्षेप लिनसक्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो ।

अहिले लघुवित्र संस्थाहरु स्रोतको लागि वाणिज्य बैंकमा भर पर्नुपर्ने र वाणिज्य बैंकको ब्याजदर बढ्दा लघुवित्तको लागत नै बढ्न गई कर्जाको ब्याजदर उच्च हुने गरेको छ ।

हाल राष्ट्र बैंकले निर्धन र छिमेक लघुवित्तलाई सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । अन्य संस्थाले सदस्य समूहबाट मासिक नियमित बचत मात्रै संकलन गर्नसक्ने व्यवस्था थियो ।

यसरी निक्षेप संकलन गर्न दिएपछि कर्जाको ब्याजदरमा लगाएको १५ प्रतिशतको क्याप हटाएर आधार दर (बेस रेट) गणना गरी स्रोतको लागत र कर्जामा स्प्रेड दर तोक्न पनि समितिले सुझाव दिएको छ ।

यस्तै लघुवित्त संस्थाको पुँजी पर्याप्तता अनुपात बढाउनुपर्ने, कर्जाको जोखिम बर्गीकरणमा परिमार्जन र कर्जा नोक्सानीको प्रोभिजन बढाउन पनि समितिले सुझाव दिएको हो ।

लघुवित्तले नाफा धेरै कमाएर उच्च प्रतिफल बाँड्ने भन्दा ग्राहकलाई संरक्षण गर्दै संस्था दिगो रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव पनि समितिले दिएको छ ।