सहकारीकै स्वार्थअनुकूल राष्ट्र बैंकको दायराबाहिरको कमजोर नियामक प्रस्ताव

२१ असोज, काठमाडौं । सरकारले गठन गरेको सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले सहकारी क्षेत्रको नियमन गर्न दोस्रो तहको नियामक (सेकेन्ड टायर इन्स्टिच्युसन– एसटीआई) बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । तर, वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियमनका लागि केन्द्रीय बैंककै मातहतमा यस्तो संस्था गठन गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विपरीत कमजोर धरातलको संस्थागत संरचनाको प्रस्ताव प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।

विगत अढाइ दशकदेखि बहसमा रहेको दोस्रो तहको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंककै मातहतमा रहनुपर्ने र केन्द्रीय बैंकको जस्तै नियम कानुन र असल अभ्यासमा आधारित हुनुपर्ने विभिन्न अध्ययनहरूले सिफारिस गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा गरेको नियमन तुलनात्मक रूपमा बढी प्रभावकारी मानिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जस्तै वित्तीय कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण तथा बहुउद्देश्यीय सहकारीहरूको नियमनमा त्यस्तै मापदन्ड आवश्यक हुने सिफारिस नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७२ सालमा गरेको अध्ययनले पनि गरेको थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले २०७२ मा केन्द्रीय बैंकको नियमनमा नरहेका वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरूको कानुनी एवं सुपरिवेक्षकीय संरचना सम्बन्धी अवधारणा–पत्र नै तयार गरेको थियो ।

उक्त अवधारणा पत्रले नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षकीय दायरामा नरहेका सहकारी संस्था, गैरसरकारी संस्था, बचत संस्थाहरूको अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव, सम्भाव्य सुपरिवेक्षकीय संरचना र भावी कार्यदिशाको सम्बन्धमा गर्नुपर्ने कार्यहरू समेटेको छ ।

२०७२ को राष्ट्र बैंकको अध्ययनले प्रस्तावित दोस्रो तहको नियामक राष्ट्र बैंकमाताहत नै रहने सिफारिस गरेको थियो । ‘राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षकीय दायरामा नरहेका वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरूको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गरी ती संस्थाहरूमा आबद्ध निक्षेपकर्ताको हित संरक्षण गर्न सरोकारवाला निकायहरूको नीति निर्माण तहमा संलग्नता हुने र राष्ट्र बैंकको मातहतमा रहने गरी दोस्रो तहको निकाय स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाउने’ सिफारिस सो प्रतिवेदनले गरेको थियो ।

त्यस्तो संस्थाको स्थापना सम्बन्धी प्रारम्भिक कार्यका लागि ऐन तथा नियमन मापदण्ड तयार गर्न सरोकारवाला विभिन्न सरकारी निकायका प्रतिनिधि र नेपाल राष्ट्र बैंकका विभिन्न विभागका प्रतिनिधिहरू रहने एक मस्यौदा समिति खडा गर्न सकिने उल्लेख थियो । उक्त मस्यौदा समितिले दोस्रो तहको संस्थाबाट नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गरिने संस्थाहरूको पहिचान गर्ने, नियमन तथा सुपरिवेक्षण संरचना तयार गर्ने र तदनुसारको कानुनी मस्यौदा तयार गर्ने, दोस्रो तहको निकायको संगठनात्मक संरचना तयार गर्ने, उक्त संस्थाको पूँजी संरचना निक्र्यौल गर्ने र संस्थाको कोषको व्यवस्था र संस्था स्थापना र आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था बारेमा प्रस्ताव तयार गर्ने सकिने अवधारणपत्रमा उल्लेख छ ।

उक्त अवधारणपत्र तयार गरेका नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा सहकारी सुपरिवेक्षण बोर्ड अथवा सहकारी अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण प्राधिकरणको नाममा धितोपत्र बोर्ड अथवा बीमा प्राधिकरण जस्तो नियामकीय निकाय गठन गर्न नहुने बताउँछन् । राष्ट्र बैंकमातहत रहने गरी दोस्रो तहको नियामक निकाय गठन हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक भाष्करमणि ज्ञवाली पनि राष्ट्र बैंकको संलग्नताविना जस्तोसुकै नियामक बनाए पनि त्यो प्रभावकारी नहुने बताउँछन् । ‘राष्ट्र बैंक एउटा व्यावसायिक र बलियो नियामक हो, यसमा राजनीतिक दबाब कम छ, त्यसो हुँदा राष्ट्रबैंक मातहत दोस्रो तहको नियामक बनाइयो भने त्यहाँको प्रणाली पनि सँगै आउँछ, पूर्वाधारहरू सँगै आउँछन्,’ उनले भने, ‘त्यो प्रणालीभन्दा बाहिर नियामक बनाउन खोज्नु भनेको राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई जागीर दिने अर्को एउटा ठाउँ सृजना गर्नु मात्रै हुन्छ ।’

त्यसअघि पनि राष्ट्र बैंकको पहलमा दुई पटक दोस्रो तहको नियामक बनाउने कानुनको मस्यौदा भएको थियो । राष्ट्र बैंकले २०६८ मै ‘लघुवित्त प्राधिकरण ऐन, २०६८’ को मस्यौदा नेपाल सरकारमा पेश गरेको थियो । त्यसअघि २०६१ सालमा पनि त्यस किसिमको कानुनको मस्यौदा भएको थियो ।

तर, सहकारी अभियान्ता भनेर चिनिएका राजनीतिक नेताहरूको अवरोधमा त्यस्तो संरचना हालसम्म बन्न सकेको छैन । सरकारले गठन गरेको सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल २०८० ले पनि सहकारी अभियान्ताहरूकै स्वार्थ अनुकूल हुने गरी सेकन्ड टायर इन्स्टिच्युसनको कार्यविधिसहितको सुझाव दिएको छ ।

सहकारी अभियान्ता भन्नेहरूले सहकारीलाई सकेसम्म नियमन नै हुन नदिने र भए पनि आफ्नो स्वार्थअनुकूलको बनाउन चाहने कारणले विगतमा दोस्रो तहको नियामक ल्याउन नसकिएको पूर्वकार्यकारी निर्देशक ज्ञवाली बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकको संलग्नताबाहिर प्राधिकरण बनाउन प्रस्ताव

सहकारी संस्थाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि सहकारी सुपरिवेक्षण बोर्ड वा सहकारी अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ ।

‘सहकारी संस्थाहरूमा वित्तीय कारोवारको परिमाण जति ठूलो हुँदै जान्छ उत्ति नै वित्तीय जोखिमको सम्भावना पनि बढ्दै जान्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पर्याप्त वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण उपकरणहरूको व्यवस्थाविनाको वित्तीय कारोबारले अन्ततः समग्र अर्थतन्त्रमा नै जोखिम सिर्जना गर्न पुग्दछ ।’

तोकिएको परिमाणभन्दा ठूलो आकारको वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्न छुट्टै कानुन तर्जुमा गरी वा विद्यमान सहकारी ऐनमा छुट्टै परिच्छेदको व्यवस्था गरी सहकारी अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण बोर्ड/प्राधिकारण (दोस्रो तहको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण निकाय) को गठन गर्न समितिले सिफारिस गरेको हो । कार्यदलले त्यसको मोडालिटीसमेत सिफारिस गरेको हो ।

तर, कार्यदलले प्रस्ताव गरेको बोर्ड वा प्राधिकरणमा अध्यक्ष र सदस्यहरू सिफारिस गर्ने समितिमा राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर हुने र बोर्डमा एकजना राष्ट्र बैंकको अधिकृत हुनेबाहेक त्यसमा राष्ट्र बैंकको कुनै संलग्नता देखिन्न ।

नेपाल सरकारले अध्यक्ष र विषय विज्ञ समेत रहने गरी पाँच सदस्यीय बोर्डको गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । नेपाल सरकारले बोर्डको अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तिको सिफारिस गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर र मन्त्रालयले तोकेको विषय विज्ञ रहेको सिफारिस समिति गठन गर्न सुझाव दिइएको हो । यसरी समितिले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूलाई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले बोर्डको अध्यक्ष र सदस्यमा पाँच वर्षको लागि नियुक्ती गर्न कार्यदलको सुझाव छ ।

वित्तीय विश्लेषक, व्यवस्थापन, कानुन, प्रशासन वा नियमनका क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्ष काम गरी अनुभव प्राप्त व्यक्ति अध्यक्ष हुने प्रस्ताव कार्यदलको प्रतिवेदनमा छ । त्यस्तै, त्यो बोर्डमा सहकारी विभागको रजिष्ट्रार, नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशक, चार्टर्ड एकाउन्टेन्सीमा कम्तीमा १५ वर्ष अनुभव भएको व्यक्ति, सहकारी क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्ष अनुभव प्राप्त गरेको वा कानुन र बैंकिङमा कम्तीमा १५ वर्ष अनुभव प्राप्त व्यक्तिलाई सञ्चालक समितिमा नियुक्त गर्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा दिइएको छ ।

बोर्डको दैनिक, प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्नको लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको व्यवस्था गर्ने र प्रतिष्पर्धाको आधारमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको छनोट गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बोर्ड र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको काम कर्तव्य र अधिकार कानुनमा नै स्पष्ट तोकिनुपर्ने समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपालमा धितोपत्र बोर्ड तथा बीमा प्राधिकरणको नियमनमा समेत प्रश्नहरू उठ्ने गर्छन् । तर, कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार बन्ने बोर्डको संरचना त्यत्तिको बलियो पनि देखिन्न । ‘कार्यदलले सिफारिस गरेको बोर्ड तथा प्राधिकरणको संरचना दुग्ध विकास बोर्ड वा राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको जस्तो देखिन्छ, जसले वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीहरूको नियमन गर्न नसक्ने स्पष्ट छ,’ एक सहकारी विश्लेषकले भने ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्ल राष्ट्रबैंककै संलग्नतासहितको सहकारी नियामक आवश्यक रहको बताउँछिन् । ‘राष्ट्र बैंकसँग वित्तीय क्षेत्रको नियमनमा अनुभव छ, क्षमता पनि छ, त्यसो हुँदा राष्ट्र बैंककै संलग्नता भएको नियामकले मात्रै सहकारी क्षेत्रको राम्रो नियमन गर्नसक्छ भन्ने मलाई लाग्छ,’ उनले भनिन् ।

यस्तो बोर्ड सञ्चालनमा नआएसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकको विज्ञ समूहले सहकारी विभागमा श्वेतपत्र जारी गरेका सहकारीहरूको स्वत्तीय स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सहकारी संस्थाको सुपरिवेक्षणको लागि छुट्टै संस्था गठन गर्ने उल्लेख छ । मौद्रिक नीतिमा पनि राष्ट्र बैंकले त्यसका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने उल्लेख छ । बजेटमा भएको व्यवस्थाको आधारमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पनि सहकारीको नियमनलाई छुट्टै संस्था गठनको लागि कार्ययोजना तयार गरिरहेको छ ।

अहिले छुट्टै ऐन बनाउने परिकल्पना नभए पनि गठन आदेशको आधारमा पनि सहकारी नियमन गर्न अर्को संस्था स्थापना गर्न सकिने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । यसरी गठन आदेशद्वारा बन्ने नियामक दुग्ध वा चिया विकास बोर्डभन्दा प्रभावकारी नहुने ती विश्लेषकले बताए । ‘सरकारको कार्यदलमा भएका सहकारी अभियान्ताको प्रभावमा कमजोर नियामक प्रस्ताव गरिएको छ, यसले समस्या समाधान गर्ने सम्भावना नै छैन,’ उनले भने ।

राष्ट्र बैंकको पटक-पटकको असफल प्रयास

तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले ल्याएको २०५६/५७ को बजेटमै सहकारीको नियमनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने उल्लेख थियो । ‘मुलुकभित्रका बैंकिङ र गैर–बैंकिङ वित्तीय कारोबारलाई व्यवस्थित एवम् स्वस्थ रूपले अगाडि डोहोर्‍याउन तथा सहकारी लगायत सबै वित्तीय कम्पनीहरूलाई निर्देशन, सुपरिवेक्षण र अनुगमन गर्न–गराउन सम्बन्धित ऐनहरूमा आवश्यक सुधार गरिनेछ’ सो वर्षको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

त्यसपछि हरेक जसो बजेटमा यस किसिमको संस्थाका बारेमा उल्लेख भए पनि यसले मूर्त रूप लिन सकेको छैन ।

त्यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले २०६८ मै वित्तीय कारोवार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, गैर–सरकारी संस्था तथा लघुवित्तको कार्य गरिरहेका संस्थाहरूको नियमन तथा सुपरिवेक्षण दोस्रो तहको संस्था (सेकेन्ड टायर इन्स्टिच्युसन– एसआईटी) को रूपमा राष्ट्रिय लघुवित्त विकास प्राधिकरण स्थापना गर्न ‘लघुवित्त प्राधिकरण ऐन, २०६८’ को मस्यौदा नेपाल सरकारमा पेश गरेको थियो । उक्त विधेयकको मस्यौदामा पुनर्विचार गर्न भनी पुनः राष्ट्र बैंकमा नै फिर्ता आएको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘विगतमा दोस्रो तहको नियामकमार्फत लघुवित्त संस्थाहरू, सहकारी र वित्तीय कारोबार गर्ने गैरसकारी संस्थालाई नियमन गर्ने प्रयास राष्ट्र बैंकबाट भएको हो । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष तथा विश्वबैंक पनि सहमत थिए । सकेसम्म कानुन बनाएर राष्ट्र बैंकको मातहत छुट्टै संस्था बनाउने, कानुन बनाउन सकिएन भने नियमावलीमार्फत राष्ट्र बैंकमै एउटा विभाग बनाएर नियमन गर्ने गरी काम भएको थियो । तर, सहकारी अभियन्ताहरूको दबाबमा त्यो अघि बढ्न सकेन,’ उनले भने ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई चार वर्गमा विभाजन गरेजस्तै लघुवित्त र सहकारीहरूलाई पनि त्यसैगरी चार वर्गमा विभाजन गरी नियमन गर्ने योजना त्यसबेला बनाइएको कुरा उनले बताए । ‘लघुवित्त संस्थाहरू र एक अर्बभन्दा ठूला सहकारी तथा ठूला एनजीओहरूलाई पहिलो वर्गमा राख्ने, ५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्नेलाई दोस्रोमा, त्यसभन्दा साना वित्तीय कारोबार गर्नेलाई तेस्रोमा र गाउँघरमा हुने सेल्फहेल्प सिसिमका सहकारीलाई चौथो वर्गमा राखेर नियमन गर्ने योजना बनाइएको थियो,’ उनले भने ।

तर, २०६८ सालमा बनेको कानुनका बारेमा भने आफूलाई जानकारी नभएको उनले बताए ।

डा. तिलक रावल गभर्नर हुँदादेखि नै लघुवित्त, सहकारी तथा गैरसरकारी संस्थाको कारोबारको नियमन गर्न दोस्रो तहको संस्था स्थापनाको बहस भएको राष्ट्रबैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापा बताउँछन् । ‘सरकारले सहकारी संस्थाको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्छ भन्ने गरेको छ । तर, लाइसेन्स सरकारले दिने संस्थाहरूको नियमन राष्ट्र बैंकले कसरी गर्न सक्छ? ती कहाँ र कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने राष्ट्रबैंकलाई थाहा छैन । त्यसैले यो काम गर्दा राष्ट्र बैंक असफल भएर बदनाम हुनसक्छ दोस्रो तहको संस्था चाहिन्छ भनेर प्रस्ताव भएको हो,’ उनले भने । सहकारी ऐनमा निश्चित रकमभन्दा माथिको वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने व्यवस्था गरे पनि त्यो हुन सकेको छैन ।

भारतमा लघुवित्त संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षण राष्ट्रिय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंकले गर्दै आएको उनले बताए । उक्त संस्था रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाले सेयर लगानी गरेर स्थापना गरेको भए पनि पछि सेयर भने झिकेर आरबीआईले नै नियमन गर्दै आएको उनले बताए । उक्त संस्था आफै स्वनियमनमा रहेको उनले बताए । नेपालमा पनि राष्ट्र बैंक माताहत नै रहने गरी दोस्रो तहको नियामक रहनुपर्ने र त्यसको सञ्चालक तथा व्यवस्थापक भने सरकारले नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुने उनले बताए ।

विज्ञहरू भन्छन्, सहकारीका पहुँचवाला सञ्चालकले नियमन रोके

पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपाल आफू गभर्नर हुनुअगाडि र गभर्नर भएपछि पनि दोस्रो तहको संस्था स्थापनाका गर्ने विषयमा राष्ट्र बैंकले सकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको बताउँछन् । ‘सहकारीको सुपरिवेक्षण गर्न छुट्टै संस्था चाहिने भनेर सरकारले पटकपटक बजेटमा उल्लेख गरेको छ,’ उनले भने, ‘सहकारीको सुपरिवेक्षण गर्न दोस्रो तहको संस्था स्थापना गर्ने भनेर अर्थ मन्त्रालयको प्रमख सल्लाहकार हुँदा २०६८ मा राष्ट्र बैंकले प्रतिवेदन नै दिएको थियो,’ उनले भने ।

सरकारको नीति नै स्पष्ट नहुँदा सहकारीको नियमनमा समस्या आएको उनको दाबी छ । ‘संविधानमा तीनखम्बे अर्थनीतिको एउटा खम्बा सहकारी भनेर लेखिएको छ । जनता त्यसैबाट पीडित छन्,’ पूर्वगभर्नर नेपाल भन्छन्, ‘तीनखम्बे अर्थनीतिको एउटा खम्बा भनेर यसलाई नियमन नै गर्नु नपर्ने ?’

पहुँचवालाले सहकारी खोलेकाले यसको नियमन गर्ने पटक–पटकको प्रयास सफल हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सहयोग गर्ने गरी सहकारीको नियमन गर्न दोस्रो तहको संस्था स्थापना गर्नेगरी राष्ट्र बैंकले सिफारिस गरेको पूर्वगभर्नर नेपालले बताए । सहकारीको सिद्धान्त फरक भएकोले केन्द्रीय बैंकको नियमनभित्र नपर्ने तर केन्द्रीय बैंकले सहयोग गर्न भने सक्ने उनले बताए ।

‘सहकारीको नियमन केन्द्रीय बैंकले सिद्धान्ततः गर्न मिल्दैन बैंक तथा वित्तीय संस्था भन्दा सबै कुरा धेरै फरक छ,’ उनले भने, ‘भारत लगायत विश्वको सबै मुलुकमा सहकारीको नियमन गर्ने छुट्टै निकाय छन् ।’

अर्थविद् डा. अच्युत वाग्ले भने सहकारीको नियमनभन्दा पहिले तीनखम्बे अर्थनीतिको एउटा खम्बा भन्ने संविधानको व्यवस्था नै खारेज गर्नुपर्ने बताउँछन् । सहकारी सार्वजनिक र निजी क्षेत्रअन्तर्गतको एउटा सानो खम्बा मात्रै रहेको उनको भनाइ छ ।

‘समस्याको सूत्रपात नै सहकारीलाई संविधानमा अर्थनीतिको एउटा खम्बा बनाएबाट भएको हो,’ उनले भने, ‘सहकारीको नियमन गर्ने हो भने बचत तथा ऋण सहकारीलाई बैंकिङ कारोबार गर्ने संस्थासरह सरह नियमन गर्नुपर्छ । समुदायमा आधारित उत्पादनमुखी सहकारीलाई मात्रै सहकारीका रूपमा गणना गर्नुपर्छ ।’

त्यसो हुन नसकेको अवस्थामा जुन नियमन आए पनि लागु नहुने उनले बताए । ‘सहकारीको ७ सिद्धान्तअनुसार चलेको अवस्थामा ती संस्थालाई नियमन नै गर्नु पर्दैन,’ उनले भने, ‘नाफाखोरी व्यवसाय र गैरसहकारीलाई सहकारी हो भनेर परिभाषित गर्दा नियमन आवश्यक भएको हो । यस्तो अवस्थामा जस्तो नियामक र कानुन आएपनि नियमनको कुनै अर्थ छैन ।’

सहकारी संकट-१

यो पनि पढ्नुहोस

ओरियन्टलभन्दा पाँच गुणा ठूलो शिवशिखर सहकारी घोटाला

सहकारी संकट-२

यो पनि पढ्नुहोस

शिवशिखर सहकारी घोटाला प्रकरण : डिपार्टमेन्ट स्टोर र खाद्यान्न डिलर देखाउँदै पैसा उठाउँदै

सहकारी संकट-३

यो पनि पढ्नुहोस

बचत फिर्ता माग्न बचतकर्ता धाउँछन्, सहकारी भन्छ : पसलबाट पाँच हजारका सामान लैजानू

सहकारी संकट-४

यो पनि पढ्नुहोस

छोराछोरी पढाउँला भनेर जम्मा गरेको पैसा सहकारीले खाइदियो

सहकारी संकट-५

यो पनि पढ्नुहोस

तुलसी सहकारी घोटाला : सिटी सफारी चलाएर ८ वर्षमा कमाएको सबै पैसा सहकारीले खाइदियो

सहकारी संकट-६

यो पनि पढ्नुहोस

सहकारीमा केदारनाथको अपचलन : एउटालाई ऋण दिने माइन्युट, अर्कैमा लगानी

सहकारी संकट-७

यो पनि पढ्नुहोस

१० अर्ब अपचलन गरी सुमेरु सहकारीका सञ्चालक बेलायत पलायन

सहकारी संकट-८

यो पनि पढ्नुहोस

न्याय माग्दै सहकारी पीडित : एक महिनादेखि रातदिन सडकमै

सहकारी संकट-९

यो पनि पढ्नुहोस

कान्तिपुर सहकारीमा बेथिति : जनताको साढे ६ अर्ब रुपैयाँ निजी जग्गा र रिसोर्टमा

सहकारी संकट-१०

यो पनि पढ्नुहोस

काठमाडौं महानगरले पठायो ६८ सहकारीलाई कारबाही गर्न प्रहरीलाई पत्र, १ अर्ब २१ करोड बचत अपचलन

सहकारी संकट-११

यो पनि पढ्नुहोस

सुमेरुका बचतकर्ताको रकम निखन्न भरत महर्जनको असहयोग

सहकारी संकट-१२

यो पनि पढ्नुहोस

देउराली सहकारीमा ७ अर्ब : सञ्चालक रवीन्द्र चौलागाईंले बचतकर्तासँगै बैंकलाई पनि डुबाए

सहकारी संकट-१३

यो पनि पढ्नुहोस

शिवशिखरमा केदारनाथको बदमासी : ६ अर्ब अपचलन गरी भारत र म्यानमारमा व्यवसाय विस्तार

सहकारी संकट-१४

यो पनि पढ्नुहोस

पशुपति सहकारीको पैसाले जग्गा प्लटिङ, निक्षेपकर्तालाई नै महँगोमा भिडाएर ९ अर्ब उठाउने दाउ

सहकारी संकट-१५

यो पनि पढ्नुहोस

जीबी राई समूहको बदमासी : सहकारी नेटवर्क खडा गरी १६ अर्ब संकलन, अवैध नेटवर्किङ व्यवसायमा लगानी

सहकारी संकट-१६

यो पनि पढ्नुहोस

इमेज सहकारीमा फर्जी धन्दा : जनताको २ अर्ब निक्षेप मेयरको खातामा जम्मा

सहकारी संकट-१७

यो पनि पढ्नुहोस

इमेज सहकारीको हिनामिना : तिब्बती श्रीमतीको साइनो लगाएर उठाएका थिए पैसा

सहकारी संकट-१८

यो पनि पढ्नुहोस

निक्षेपकर्ताको २ अर्ब फिर्ता नगर्ने उप्रेती नै सहकारी सुधार कार्यदलको सदस्य

सहकारी संकट-१९

यो पनि पढ्नुहोस

कसले बन्न दिंदैन, सहकारी नियमन गर्ने दोस्रो तहको नियामक ?

सहकारी संकट-२०

यो पनि पढ्नुहोस

सहकारी पीडितको अनशनमा ठेलागाडा मजदुरदेखि बसुन्धरा भुसालसम्म

सहकारी संकट-२१

यो पनि पढ्नुहोस

५ अर्ब निक्षेप दुरूपयोग गर्ने गौतमश्री सहकारीका सञ्चालकलाई राजनीतिक संरक्षण