संविधान र सर्वोच्चको नजीरले भन्छ- केदार कार्की कोशीको मुख्यमन्त्री

२५ असोज, काठमाडौं । संवैधानिक प्रावधान र सर्वोच्च अदालतको नजीरका आधारमा नेपाली कांग्रेसका नेता केदार कार्कीले कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा गरेको दाबी बलियो देखिएको छ ।

कार्कीले कांग्रेसका ८ र नेकपा एमालेका ३९ जना प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङलाई बुझाएका छन् । संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम कार्कीले प्रदेशसभाको बहुमत जुटाएकाले उनको दाबी बलियो देखिएको हो । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठन गर्न ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ, र त्यो संख्या कार्कीले जुटाएका छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले पनि बिहीबार नै प्रदेश प्रमुख खापुङसमक्ष मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका छन् । आङ्बोले कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३, एकीकृत समाजवादीका ४ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का एक गरी ४७ प्रदेशसभा सदस्यको आफूलाई समर्थन रहेको दाबी गरेका छन् ।

कार्की र आङ्बो दुबैले पेश गरेको दाबीमा उदयपुरका रामकुमार खत्री, लिलाकुमारी राई, इलामका शमशेर राई र गोविन्द गिरी, झापाकी इन्दिरा थापा, मोरङका मानबहादुर लिम्बू र सुनसरीका सुनिता गुरुङको हस्ताक्षर प्रयोग भएको छ । ८ प्रदेशसभा सदस्यले आङ्बोले पेश गरेको दाबीमा आफूहरुको हस्ताक्षरको दुरुपयोग भएको भन्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा निवेदन दिएका छन् ।

आङ्बोले सत्तारुढ गठबन्धनको शीर्ष नेतृत्वमा जुटेको सहमति अनुसार मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका हुन् । ‘मैले गठबन्धनको संस्थागत निर्णयसहित दाबी पेश गरेको हुँ । तर राजनीतिक हिसाबले असमझदारी देखियो, अब कांग्रेस नेतृत्वले आवश्यक निर्णय गर्ला’, आङ्बो भन्छन् ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कोशीको मुख्यमन्त्रीमा दाबी छाडेर माओवादीका आङ्बोलाई सत्ता गठबन्धनको आधिकारिक उम्मेदवारका रुपमा समर्थन गर्ने निर्णय गरेका थिए । तर सभापति देउवाले निर्णयप्रति असन्तुष्ट डा. शेखर कोइराला निकट केदार कार्कीले एमाले सांसदहरुको समर्थनमा मुख्यमन्त्री दाबी गरेका हुन् ।

‘यो उपधारा (५) बमोजिम सरकार बनाउँदा दलको संस्थागत निर्णय नभएर सांसदहरुले व्यक्तिगत निर्णय लिने हो । हाम्रो पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बन्दा सर्वोच्चले गरेको फैसला पनि त्यही हो’, कार्की भन्छन् ।

माओवादी नेता आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउन कांग्रेसभित्र कुनै संस्थागत निर्णय नभएको कार्कीको दाबी गर्छन् । ‘संस्थागत निर्णय गर्दा पनि प्रदेशसभा संसदीय दलले गर्ने हो । अरुतिर भएको सहमतिलाई संस्थागत भन्न सकिदैन’, कार्की भन्छन् ।

मुख्यमन्त्रीमा दुवै जनाले बहुमत दाबी गरेपछि नेकपा एमाले नेताहरुले भने सांसदहरुलाई सशरीर हाजिर गराउनुपर्ने माग गरेका छन् । ‘दुवैतिर दाबी परिसकेपछि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले हस्ताक्षर भएका माननीयहरुलाई सशरीर हस्ताक्षर गराउनुपर्छ, जसको पक्षमा ४७ भन्दा बढीको समर्थन रहन्छ, उसलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ’, एमाले प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी भन्छन् ।

एमालेका सांसदहरुले भने केदार कार्कीकै पक्षमा हस्ताक्षर गरेको र आवश्यक पर्दा सशरीर प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा जाने भण्डारी बताउँछन् । ‘जसले ८ सांसदको समर्थन लिएर आउँछ, उसलाई एमाले सांसदहरुले समर्थन गर्छ भनेका थियौं, त्यसअनुसार केदार कार्की आउनुभयो’, भण्डारी भन्छन् ।

माओवादी नेता आङ्बो भने भोलिसम्म (शुक्रबार साँझ ५ बजे) मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्ने समय बाँकी नै रहेकाले गठबन्धनभित्र देखिएको समस्या शीर्ष नेताहरुले हल गर्नेमा विश्वस्त छन् ।

‘असहज जस्तो देखिए पनि सहज निकास पाउँछ भन्ने विश्वास छ, विशेषगरी गठबन्धनको शीर्ष नेता र कांग्रेसले आवश्यक निर्णय गर्ला’, आङ्बो भन्छन् ।

तर सभापति देउवाले लिएको संस्थागत लाइन विपरीत मुख्यमन्त्री दाबी गरेका केदार कार्की भने कांग्रेस नेतृत्वले संविधान भन्दा बाहिर जान नसक्ने बताउँछन् । ‘यो उपधाराबारे आदरणीय सभापति अवगत हुनुहुन्छ, कांग्रेस पनि संविधान भन्दा बाहिर जान सक्दैन’, उनी भन्छन् ।

सर्वोच्चको फैसला भन्छ : निर्णय लिन सांसद स्वतन्त्र

सरकार निर्माणको अन्तिम विकल्पका रुपमा राखिएको संवैधानिक व्यवस्थाले पनि कार्कीको दाबी बलियो देखिन्छ । संविधानमा उल्लिखित तीनवटा विकल्प प्रयोग भइसकेपछि पनि सरकार नटिकेमा अन्तिम विकल्पको रुपमा धारा १६८ (५) को विकल्प राखिएको छ ।

जसमा भनिएको छ, ‘उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमेजिमको कुनै सदस्यले प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’

कोशीमा कुनै पनि दलको बहुमत नभएकाले संविधानको धारा १६८ (१) अनुसारको सरकार बन्ने सम्भावना थिएन । उपधारा (२) बमोजिम दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा तीन वटा सरकार बनिसकेको छ ।

२६ पुस २०७९ मा एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्की माओवादी, राप्रपा र जसपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तर गत जेठमा माओवादी र जसपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि विश्वासको मत पाउन नसकेर पदमुक्त भए ।

त्यसपछि माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीको पनि समर्थन लिएर कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापा २१ असारमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । तर सभामुखको समेत हस्ताक्षर बुझाएर मुख्यमन्त्री बनेका थापा सर्वोच्चको आदेशमा पदमुक्त भए ।

फेरि सोही धारा बमोजिम थापा गत १६ साउनमा दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । तर थापाले सभाको अध्यक्षता गरेका कांग्रेस सांसद इस्राइल मन्सुरीलाई समेत भोट हाल्न लगाएर लिएको विश्वासको मतलाई सर्वोच्चले बदर गरिदियो ।

थापाको पद बदर भएपछि सर्वोच्चले संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम सवैभन्दा ठूलो दलको नेताका हैसियतमा हिक्मत कार्कीलाई नै मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो । त्यसपछि २२ भदौमा कार्की पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भए, तर विश्वासको मत पाउने सम्भावना नभएपछि राजीनामा दिए ।

कार्कीको राजीनामापछि प्रदेश प्रमुख खापुङले संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम शुक्रबारसम्मको समय दिएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न आह्वान गरेका थिए ।

यो धारामा प्रदेशसभाको बहुमत सदस्यको समर्थन जुटाउने प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था छ । संविधानको यो व्यवस्थाको व्याख्या गर्दा सर्वोच्चले सांसदहरुले स्वतन्त्र रुपमा समर्थन गर्न सक्ने भनेपछि २८ असार २०७८ मा कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

त्यसपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एमालेका २६ र जनता समाजवादी पार्टीका १२ जना सांसद सहित प्रतिनिधिसभाका १४९ सांसदको हस्ताक्षर राष्ट्रपति समक्ष बुझाएर प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए ।

तर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने दलगत निर्णयका आधारमा (एमालेका १२१ र जसपाका ३२ गरी) आफूलाई १५३ सांसदको समर्थन रहेकाले उपधारा (५) बमोजिम पनि आफूलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न दाबी गरेका थिए ।

तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुवैपक्षको दाबी अस्वीकार गरेपछि ७ जेठ २०७८ मा ओलीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरेका थिए । यस्तो निर्णयविरुद्ध १४६ सांसदले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

लामो बहसपछि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले यस उपधारा बमोजिम सरकार बनाउँदा दलगत राजनीतिक निर्णय नभएर सांसदहरुको व्यक्तिगत समर्थनलाई आधार मान्नुपर्ने फैसला गरेका थियो । ‘…प्रतिनिधि सभाका १४९ जना सदस्य (बहुमत सदस्यहरु) ले समर्थन जनाएको कुरालाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेको भनी मान्नुपर्ने पर्याप्त र मनासिव आधार देखिएको हुँदा …’, संवैधानिक इजलासले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो ।

त्यो फैसलामा यसरी दलगत निर्णय बाहिर गएर सरकार बनाउने कार्यमा संलग्न हुने सांसदहरु उक्त दलले कारवाही गर्न नसक्ने पनि प्रष्ट उल्लेख छ । सर्वोच्चको उक्त फैसलालाई नजीर मान्दा कोशीमा कांग्रेसकै कार्कीको दाबी बलियो छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता उषा मल्ल पाठक दोस्रो प्रतिनिधिसभा विघटनको नजीर अब कोशी प्रदेश सरकार गठनका क्रममा आकर्षित हुने बताउछिन् । दलले मसँग यति सांसद छन् भनेको दावी भन्दा सांसदहरुकै सूची पेश गर्नेको विश्वसनीयता बढी हुन्छ भन्ने नजीर आकर्षित हुने उनी बताउँछिन् ।

‘अनेक तरहले प्रयास गर्दा पनि सरकार गठन हुनसक्ने अवस्था नभएमा बहुमत जुटाउनसक्छु भनेर विश्वास दिलाउनसक्ने जो कोही सांसदले प्रधानमन्त्रीको दावी गर्न पाउँछ भन्ने दुई वर्षअघिको नजीर छ’ उनी भन्छिन्, ‘अब जसले मसँग बहुमत सांसद छन् भनेर नामनामेसी सहित सूची पेश गर्छ, उसैको दावी पुग्ने देखिन्छ ।’