१५ महिनामा अढाई गुणाले बढे बैंकको कालो सूचीमा पर्नेहरू

१४ कात्तिक, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामै कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या २४ प्रतिशतले बढेको छ ।

१३ कात्तिकसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कारोबारमा मात्रै कालो सूचीमा पर्नेको संख्या ६६ हजार ६०१ रहेको केन्द्रको तथ्यांक छ । चालु आर्थिक वर्ष लागेपछि मात्रै कालो सूचीमा पर्नेको संख्या करिब १३ हजारले बढेको हो । गत असार मसान्तसम्म ५३ हजार ७४५ व्यक्ति तथा संस्था कालो सूचीमा थिए । १२ कात्तिकसम्म यो संख्या २३.६७ प्रतिशतले बढेको हो ।

आर्थिक शिथिलताको कारण व्यापार व्यवसायलगायत गतिविधिमा सुस्त हुनु तथा उच्च महँगीका कारण ‘कर्जा डिफल्ट’ र चेक बाउन्सका घटना बढ्दै जाँदा कालो सूचीमा पर्नेको संख्या उच्च दरले वृद्धि भएको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा भुक्तानी नगरेका मात्रै नभएर पछिल्लो समय चेक बाउन्समा पनि ग्राहकहरूलाई कालो सूचीमा राखिँदै आएको छ । त्यसले गर्दा पछिल्ला केही वर्षयता कालो सूचीमा पर्नेको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको छ ।

कर्जा सूचना केन्द्रले २१ फागुन २०४६ देखि कालो सूची पर्नेहरूको विवरण वेबसाइटमा राखेको छ । ३१ असार २०७९ मा २६ हजार ३४७ व्यक्ति तथा कम्पनी कालो सूचीमा रहेकोमा पछिल्लो १५ महिनामा मात्रै ४० हजारभन्दा धेरै यसमा थपिएका छन् । यो त्यसबेलाको तुलनामा अढाई गुणाभन्दा धेरैले बढी हो ।

सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निश्चलराज पाण्डे कालो सूचीमा पर्नेको अधिकांश चेक बाउन्सकै घटना रहेको बताउँछन् । पछिल्लो समय आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आउँदा व्यापार व्यवसाय गर्नेको नगद प्रवाहको चक्र नै प्रभावित भएको र त्यसले चेक बाउन्सका घटना बढेको उनले बताए ।

१/२ महिनाको समय राखेर चेक काट्ने र व्यापार भएपछि साटिन गरी कारोबार गर्ने व्यवसायीहरुमा व्यापार नहुँदा चेक नसाटिन र चेक नसाटिंदा त्यसलाई बाउन्स गरेसँगै धेरैजसो कालो सूचीमा पर्ने गरेको उनले बताए । व्यापार व्यवसाय नहुँदा व्यवसायीमा नगद प्रवाहको चक्र नै प्रभावित भएको र जसले गर्दा कालो सूचीमा पर्नेको संख्या बढेको पाण्डे बताउँछन् ।

कालो सूचीमा पर्नेको विवरण सार्वजनिक गर्नु कानुन विपरीत : आईएमएफ

कालो सूचीमा पर्ने नागरिकको विवरण सबैले देख्नेगरी वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नु नहुने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ)ले जनाएको छ । यसरी कालो सूचीमा पर्ने ऋणीको विवरण निश्चित प्रयोजनका लागि आधिकारिक संस्थाहरूलाई मात्रै उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै आईएमएफले सबैको पहुँच हुने गरी सार्वजनिक गर्नु कानुन विपरीत उल्लेख गरेको हो । कर्जा सूचना केन्द्रले वित्तीय कारोबारमा कालो सूचीमा पर्नेको विवरण सार्वजनिक रूपमा वेबसाइटमा राख्दै आएको छ ।

असोजमा नेपाल आएको आईएमएफ मिसनले नेपालको वित्तीय स्थायित्वको समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै कालो सूचीको विवरण सार्वजनिक गर्नु नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन विपरीत रहेको बताएको हो । कर्जा सूचना केन्द्रले कालो सूचीमा पर्नेको विवरण संकलन गर्दै आएको छ भने बैंक कर्जा लिँदा केन्द्रबाट सूचना लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ८८ मा राष्ट्र बैंकले कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गर्न सक्ने उल्लेख छ । कर्जा प्रवाहमा शुद्धता र उपयुक्तता कायम गर्न, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गरेको कर्जाको सूचना प्राप्त गर्न कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गर्न सक्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समयमा कर्जा नतिर्ने वा कर्जाको दुरूपयोग गर्ने ऋणीहरूको नामावली अनिवार्य रूपमा केन्द्रलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने, राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभन्दा बढीको लगानी गर्नु वा कर्जा दिनुअघि केन्द्रबाट अनिवार्य रूपमा सूचना लिनुपर्ने साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त भएको कर्जा नतिर्ने वा कर्जाको दुरूपयोग गर्नेको नामावलीलाई केन्द्रले यकिन गरी कालो सूचीमा राख्न तथा सो सम्बन्धमा आवश्यक कारवाही गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनको दफा ८८ मा छ ।

यस्तै प्रत्येक वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाले यस्तो सूचना आदान प्रदान गरे, नगरेको तथा त्यस्तो सूचना अनुरूप ऋण लगानी भएको वा नभएको निरीक्षण, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गरी राष्ट्र बैंकलाई प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । तर, कर्जा सूचना केन्द्रले कालो सूचीमा परेका व्यक्तिको विवरण सर्वसाधारणले हेर्न मिल्ने गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था भने ऐन गरिएको छैन ।

कालो सूचीमा पर्नेको व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक गर्दा त्यसको दुरूपयोग हुनसक्ने आईएमएफले बताएको छ । ‘जालसाजीलगायतका अवैध गतिविधि गरी कालो सूचीमा पर्नेको नाम कर्जा सूचना केन्द्रले राख्दै आएको छ, सूचीबाट हटेका नामहरू अद्यावधिक पनि गरिएको छैन,’ आईएमएफले भनेको छ, ‘कर्जा सूचना प्रणाली सामान्यतः बैंकबाट ऋण लिने र रोजगारी दिनेजस्ता परिभाषित प्रयोजनका लागि आधिकारिक निकायलाई मात्रै उपलब्ध हुनुपर्ने हो ।’

कालो सूचीको विवरण केन्द्रीय बैंकले राख्नुपर्ने र त्यो तथ्यांक दुरूपयोग नहुने सुनिश्चितता हुनुपर्ने आईएमएफले बताएको छ । कालो सूचीमा पर्नेको विवरण यसरी सार्वजनिक गर्दा कहिल्यै ऋण नलिएका नागरिकहरू कर्जा लिन डराई औपचारिक बैंकिङ कारोबारको विस्तारमा पनि धक्का लाग्न सक्ने आईएमएफको चेतावनी छ ।

‘कालो सूचीको विवरण सार्वजनिक हुँदा बैंकबाट ऋण लिन खोज्नेहरू भोलि कालो सूचीमा परी अपमान हुनसक्ने, सार्वजनिक सेवा नपाइने त्रास, रोजगारी तथा स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने डरजस्ता कारणले बैंकबाट कर्जा लिन र बैंकिङ कारोबारमा नै निरुत्साहित बनाउन सक्छ,’ आईएमएफले भनेको छ ।

राष्ट्र बैंकले वित्तीय ग्राहकको गोपनीयता पूर्ण रूपमा सुनिश्चित गर्न गोपनीयता सम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गर्न आईएमएफले सिफारिस गरेको हो ।

कालो सूचीको विरण सबैलाई उपलब्ध गराउँदा दुरूपयोग हुनसक्छ भन्ने आईएमएफको चासो रहे पनि त्यससम्बन्धमा नीतिगत परिवर्तन गरिहाल्ने सोच नरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता डा. डिल्लीराम पोख्रेल बताउँछन् ।

‘आईएमएफले सिफारिस गर्दैमा त्यसको कार्यान्वयन भइहाल्नुपर्छ भन्ने छैन, केन्द्रीय बैंकमा त्यस विषयमा छलफल पनि भएको छैन,’ उनले भने, ‘कालो सूचीमा पर्नेहरूको विवरण व्यक्तिगत गोपनीयताको विषय हो र त्यो सम्बन्धित निकायबाहेक अन्यलाई दिनुहुँदैन भन्ने उनीहरूको चासो हो भन्ने मलाई लाग्छ । तर, कालो सूचीको विवरण नै सार्वजनिक नगर्ने र कारवाही नगर्ने भनेको होइन ।’

साथै, लघुवित्त र बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी समेतको एकीकृत कर्जा सूचना प्रणाली विकास गर्न आईएमएफले सिफारिस गरेको छ ।

कर्जा सूचना केन्द्रले धितो नभएका र यसअघि कर्जा नलिएका नागरिकको पनि ‘साइकोमेट्रिक क्रेडिट स्कोर’ बनाउने प्रयास गरिरहेको भन्दै त्यसलाई सकारात्मक मानेको छ । ‘विगतमा कर्जा नलिएका र धितो नभएका ग्राहकहरू ऋण लिनबाट बञ्चित नहोऊन् भन्ने उद्देश्यले खानेपानी, बिजुलीलगायतको बिलजस्ता वैकल्पिक सूचनाका आधारमा क्रेडिट स्कोर बनाउने प्रयास भइरहेको छ,’ आईएमएफले भनेको छ ।

तर, लघुवित्त तथा थोक कर्जाको कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको लागि कर्जा सूचनाको छुट्टै प्रणाली हुँदा कर्जा सूचना प्रभावकारी नभएको भन्दै सबै किसिमका वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरू समावेश एकीकृत कर्जा सूचना प्रणालीको विकास गर्न आईएमएफले सिफारिस गरेको हो ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई पनि कर्जा सूचना केन्द्रमा आवद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था भएपछि लघुवित्तको कारोबारमा कालो सूचीमा पर्नेको विवरण पनि केन्द्रले नै सार्वजनिक गर्दै आएको छ । २४ साउन २०७९ देखि लघुवित्तका ग्राहकको पनि कालो सूचीको विवरण संकलन तथा सार्वजनिक हुँदै आएको छ । त्यसयता लघुवित्तका १ हजार ५९ जना ग्राहक कालो सूचीमा परेका छन् ।

सहकारी ऐन २०७४ ले पनि कर्जा सूचना केन्द्रको परिकल्पना गरेको छ । ‘सहकारी संस्थाको कर्जा प्रवाहमा शुद्धता कायम गरी कर्जा प्रवाह सम्बन्धी सूचना प्राप्त गर्नेसमेतको कार्य गर्न मन्त्रालयले सरोकारवालाको सहभागितामा एक कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्न सक्नेछ’ सहकारी ऐन २०७४ को दफा ८१ मा भनिएको छ । यस्तै सहकारी ऐनको दफा ८० मा सहकारी संस्थाबाट ऋण लिई रकमको अपचलन गर्ने वा भाखाभित्र ऋणको साँवा ब्याज फिर्ता नगर्ने व्यक्तिको नामसहित कालो सूची प्रकाशन गर्न सकिने उल्लेख छ । तर, सहकारी संस्थाहरूको कर्जा सूचना केन्द्र हालसम्म पनि स्थापना हुन सकेको छैन । हालको कर्जा सूचना केन्द्रमा राष्ट्रिय सहकारी बैंकलगायत पाँचवटा सहकारीहरू मात्रै आबद्ध भएका छन् ।