ईःसँग महानगरले गरेको सम्झौता कार्यान्वयनमा बेवास्ता

२४ कात्तिक, काठमाडौं । फुटपाथ व्यवसायीलाई विकल्पसहित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मागसहित १९९ घण्टा उभिएर प्रदर्शन गरेका अभियन्ता ईःसँग काठमाडौं महानगरपालिकाले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगरी बसेको छ । अभियन्ता ईः सम्झौता कार्यान्वयनमा महानगरले बेवास्ता गरेको भन्दै तिहारपछि निर्णायक वार्ता गर्ने बताउँछन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले सडक तथा साना व्यवसायीहरुलाई धरपकड गरेको भन्दै अभियन्ता ईः राष्ट्रिय सभा गृह अगाडि उभिएर गरेको आन्दोलनको नवौं दिन १० असोजमा महानगरपालिका र ईः बिच ४ बुँदै सम्झौता भएको थियो । तर सम्झौताको  कुनै पनि बुँदा कार्यान्वयन भएको छैन ।

सहमतीको पहिलो बुँदामा ‘फुटपाथ, सार्वजनिक स्थलमा व्यापार गरेका व्यवसायीहरुलाई विकल्प दिन महानगरले एक हप्ताभित्र पहल गर्ने’ उल्लेख थियो । तर अहिलेसम्म पहिलो बुँदामा महानगरले नतिजा दिन सकेको छैन ।

सहमतीको दोस्रो बुँदामा फुटपाथ, सार्वजनिक स्थलमा व्यापार गर्ने क्रममा जफत भएका सामग्रीहरु महानगरको स्टोरमा भएसम्म एकिन गरेर सम्बन्धित धनीलाई फिर्ता गर्ने भनिएको थियो । तर महानगरपालिकाले एकजनालाई पनि त्यसरी फिर्ता नगरेको महानगरकै कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

महानगरपालिकाको टेकुस्थित स्टोरमा अहिले वैशाखयताको मात्रै करिब ८० बोरा तयारी पोशाक छ । यस्तै ३५० भन्दा धेरै साइकल–ठेलाहरु अलपत्र अवस्थामा छन् । महानगर प्रहरीको स्टोर शाखाका प्रहरी निरीक्षक राजन कार्कीका अनुसार सवारी धनीलाई माग्न आएमा फिर्ता गर्ने कुरा मिडियामा मात्रै सुनिएको बताउँछन् । ‘दिनू भन्ने आदेश पनि छैन, माग्न आएको पनि छैन, मिडियामा चाहिँ सुनेको हो,’ कार्कीले भने ।

महानगरपालिकाले जफत गरेको साइकल, ठेला, डोको, तयारी पोशाक, जुत्ताहरु गत वैशाखमा लिलामीको सूचना निकालेको थियो । ‘पछिल्लो २ वर्षमा भएको गाडा ठेला, साइकल लगायत फलामजन्य साधनको ७५ लाखमा लिलाम भएको थियो । अहिले पनि केही लिलामको सामान जाँदै छ,’ कार्कीले अनलाइनखबरसँग भने । उनका अनुसार साइकल र ठेला बाहेक ३३७ बोरा लत्ताकपडा समेत लिलाम गरिएको थियो ।

महानगरको तर्फबाट वार्ता टोलीका सदस्य रहेका बालेनको सचिवालय सदस्य धिरज जोशीले महानगरपालिकाले सहमति गरेपनि सवारी धनी नचिन्दा फिर्ता गर्न नसकेको बताए । ‘नगर प्रहरीले सामान जफत गर्दा साधनको धनी को हो भनेर गरेको हुँदैन । धनी पहिचान नहुँदा महानगरले फिर्ता दिन सक्दैन । फेरि हामीकहाँ माग्न पनि कोहि आएका छैनन्,’ जोशीले भने ।

उनले ठेलागाडा फिर्ता गरे फेरि सोही व्यवसायमा फर्कने खतरा रहेको भन्दै २०७५ मै कार्यपालिकाले फिर्ता दिन नमिल्ने निर्णय गरेको बताए । ‘यो विषयमा हामी पनि अध्ययनमै छौं, यसका लागि महानगरको नगरसभाको निर्णय पनि चाहिन्छ,’ उनले भने ।

दोस्रो बुँदा मात्रै होइन, ईःसँग गरेको तेस्रो बुँदामा पनि महानगरपालिकाले अनेक बहाना बनाउँदै टारिरहेको छ । सहमतीको तेस्रो बुँदामा भनिएको थियो ‘अनौपचारिक क्षेत्रमार्फत हुने व्यापारलाई व्यवस्थित गर्न व्यापार गर्ने स्थल, समय, व्यापार गर्न आवश्यक मानिने व्यक्ति यकिन गर्न र स्थान उपलब्ध गराउन सुझाव दिने गरी एउटा अध्ययन समिति गठन गर्ने ।’

तर समिति पनि गठन भएको छैन । ईःका अनुसार अध्ययन समितिको लागि उनको तर्फबाट २ जना सदस्य पठाइसकेको छ । समितिमा महानगरले तोकेका ३ जना, ईःका तर्फबाट दुई प्रतिनिधि, भौतिक तथा यातायात मन्त्रालयका एक प्रतिनिधि, शहरी विकास मन्त्रालय र ट्राफिक प्रहरीबाट एक/एक जना प्रतिनिधि रहने भनिएको थियो ।

बालेनको सचिवालय र ट्राफिक प्रहरीको भनाइ बाझियो

बालेनका सचिवालय सदस्य जोशीले सबै क्षेत्रको प्रतिनिधि आइनपुग्दा समिति गठनमा ढिलाइ भएको बताउँछन् । ‘समितिमा चाहिने ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको प्रतिनिधि अहिलेसम्म आएका छैनन्, मन्त्रालयले पनि प्रतिनिधि तोकेको छैन, त्यसकारण मात्रै समिति निर्माणमा ढिलाइ भएको हो अन्य केही कारण छैन,’ जोशीले भने ।

तर जोशीको भनाइसँग उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको तर्क मिल्दैन । उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद भट्टले महानगरपालिकाले अहिलेसम्म समितिको लागि खबर नगरेको बताउँछन् ।

‘अध्ययन समितिका लागि भनेर कुनै खबर आएको छैन । सडकमा व्यापार गर्न मिल्दैन अन्य स्थानका लागि ट्राफिकसँग खासै सरोकार पनि हुँदैन । तर प्रतिनिधि चाहिन्छ भनेर खबर छैन,’ भट्टले भने ।

अभियन्ता ईः भन्छन् : सुधार भयो तर गम्भीर भएन

महानगरपालिकासँग लिखित सम्झौता गर्दा केही मौखिक रुपमा पनि सहमती भएको भन्दै अभियन्ता ईःले महानगर प्रहरीको बानीमा केही सुधार भएपनि सम्झौता कार्यान्वयनमा गम्भीर नभएको बताउँछन् ।

‘ठेलागाडा, साना सडक व्यवसायीलाई गर्ने व्यवहारमा सुधार भएको छ । बिहान बेलुका दशैं–तिहारमा ठेलागाडालाई सहज भएको छ,’ ईःले भने । मौखिक सहमतीमा लचक देखिए पनि लिखित सम्झौता कार्यान्वयनमा महानगरले बेवास्ता गरेको उनको भनाइ छ ।

‘आन्दोलन स्थगित गर्दा गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न भने महानगर तयार भएको देखिएन, विशेषगरी जफत गरेका सामान फिर्ता गर्न र अध्ययन समितिमा महानगरले उदासिनता देखाएको छ,’ ईःले भने ।

उनले तिहारपछि महानगरसँग छलफल गर्ने बताउँदै निर्णायक वार्ता गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस

नायकीकरणमा मेरो असहमति छ, नेतृत्व यसैले बिग्रिने हो