अर्थतन्त्रको संकट : अर्थमन्त्री निश्चिन्त, प्रधानमन्त्रीले डाके निजी क्षेत्र

४ मंसिर, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाबारे सम्बद्ध मन्त्रालय र निकायबाट ‘ब्रिफिङ’ लिएका छन् । सोमबार अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई सरकारी निवास बालुवाटारमा बोलाएर अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था र चुनौतीबारे जानकारी लिएका हुन् ।

आफ्नो ११ महिनाको कार्यकालमा अर्थतन्त्र चलायमान गराउन भन्दै घरजग्गाको वर्गीकरणको नीतिलाई उल्ट्याउने बाहेक प्रधानमन्त्रीकै तबरबाट सुधारका ठूला पहल र प्रयत्न भएको देखिएको थिएन । अर्थमन्त्री अर्थतन्त्र सुधारको काममा भन्दा घुमघाममा व्यस्त हुँदा प्रधानमन्त्रीको रुचि पनि त्यतै बढी देखिएको थियो । अर्थतन्त्रको संकट गहिरिएको विषयमा निजी क्षेत्रले बारम्बार ध्यनार्कषण गराएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार औपचारिक बैठक बोलाएका थिए ।

उपप्रधानमन्त्रीद्वय पूर्णबहादुर खड्का र नारायणकजी श्रेष्ठ समेत सहभागी बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले वर्तमान आर्थिक परिदृश्यबारे प्रस्तुति दिएका थिए । उनले अर्थतन्त्र चिन्ताजनक अवस्थामा रहेको स्वीकार गरेनन्, बरु यसअघि देखिएका समस्या समाधान उन्मुख रहेको दाबी गरे ।

विभिन्न संरचनात्मक समस्याका कारण आन्तरिक अर्थतन्त्रले समस्या भोगिरहेको उनको ब्रिफिङ थियो । एक सहभागीका अनुसार गत वर्षको तुलनामा बढी भएपनि विकासे मन्त्रालय र आयोजनाहरुको उदासीनताका कारण पूँजीगत (विकास) खर्च सन्तोषजनक नभएको, विभिन्न नीति र विधिका कारण विदेशी लगानी पर्याप्त मात्रामा नभित्रिएको, आन्तरिक लगानी बढ्न नसकेको लगायतका कारणले अर्थतन्त्र पर्याप्त मात्रामा चलायमान हुन नसकेको उनको दाबी छ ।

यद्यपि अर्थ मन्त्रालयले बजेटले लिएका समाधानको उपायहरुको अबलम्बन गर्दै जान थालिएको उनले बताएका छन् । बैठकमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार अर्थमन्त्री डा. महतले पूँजीगत खर्च बढाउन र चालु खर्च घटाउन अरु मन्त्रालयले पर्याप्त काम गर्न नसकेको गुनासो गरेका थिए ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट मार्फत ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले ४ महिना  सकिंदा (३ मंसिरसम्म) ९.९४ प्रतिशत मात्रै विकास (पूँजीगत) बजेट खर्च गरेको छ । ३ खर्ब २ अर्ब पूँजीगत खर्चको लक्ष्य राखेको सरकारले अहिलेसम्म ३० अर्ब १ करोड मात्रै खर्चिन सकेको छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधिहरु नै बनाउन नसक्दा बजेट कार्यान्वयनको कार्यतालिका समेत प्रभावित छ भने गत वर्षको आयोजनाहरुमा भएको खर्च नै अर्थ मन्त्रालयले अहिलेसम्म भुक्तानी दिन सकेको छैन ।

रेमिट्यान्सको वृद्धि र आयातमा भएको गिरावटले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सुविधाजनक जस्तो देखिएपनि वास्तविक र वित्तीय क्षेत्र समस्यासँग जुधिरहेको छ । निर्माण, कृषि, उद्योग, यातायात जस्ता क्षेत्रमा सुस्तता हटेको छैन । विश्व बैंकले नै कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा वृद्धि सामान्य वृद्धिका कारण यो वर्ष ३.१ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि हासिल हुने गरेको प्रक्षेपण गरेको छ । यो बेला उपभोक्ताले खेप्ने वार्षिक विन्दुगत महँगीदर ७.५० प्रतिशतमा पुगेको छ ।

घरजग्गाको कारोबारदेखि पूँजी बजार समेत प्रभावित हुँदा यस्तो बेलामा कर्जाको विस्तार बढे पनि सुस्त छ । बैंकमा लगानीयोग्य पूँजी भएपनि दोहोरो अंकको ब्याजदरले उद्योगी–व्यवसायीहरु निरुत्साहित छन् । दशैं–तिहारकोअघि अर्थतन्त्रमा आर्थिक गतिविधि सुस्ताउँदा सानादेखि ठूला लगानीकर्ताहरुको मनोबल गिरेको छ ।

यही बेला राजस्व असुली नै चालु खर्च धान्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३ मंसिरसम्म २ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएको सरकारले ३ खर्ब ५५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । जसमा चालु खर्चको हिस्सा मात्रै २ खर्ब ७१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ छ । त्यसैकारण पहिलो चार महिनामा सरकारले ९७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ आन्तरिक र ९ अर्ब ४७ करोड बाह्य गरी १ खर्ब ६ अर्ब सार्वजनिक ऋण उठाइसकेको छ । यस्तो बेलाकमा वैदेशिक अनुदान भने २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ मात्रै पाएको छ । देशको सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ५४ अर्ब पुग्दा सार्वजनिक वित्त चरम दबाबमा परेको छ ।

यही बेला आयात बढ्न थालेको र त्यसले अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा अघि बढेको देखिने दाबी अर्थ मन्त्रालयको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिना (साउन–असोज)सम्म गत वर्षभन्दा १.६९ प्रतिशतले बढेर ४ खर्ब ७ अर्ब ७५ करोड ८९ लाख ७५ हजार रुपैयाँको वस्तु आयात भएको थियो । यो अवधिमा आयातमा वृद्धि भए पनि निर्यात भने गत वर्षको तुलनामा २.१६ प्रतिशतले घटेर असोजसम्म ४० अर्ब ८७ करोड ४८ लाख ९१ हजार रुपैयाँमा झरेको छ ।

आयातमा बढेसँगै कुल वैदेशिक व्यापार र व्यापार घाटा पनि बढेको छ । कुल वैदेशिक व्यापार १.३१ प्रतिशतले बढ्दा ४ खर्ब ४८ अर्ब ४३ करोड ३८ लाख ६६ हजार रुपैयाँबराबर पुगेको छ । निर्यातमा संकुचन हुँदा व्यापार घाटा २.१५ प्रतिशतले बढेर ३ खर्ब ६६ अर्ब ८८ करोड ४० लाख ८४ हजार पुगेको छ ।

आयात बढ्दा व्यापार घाटा बढ्ने र घट्दा राजस्व संकुचित हुने अवस्था रहेको अर्थमन्त्री महतले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई जानकारी गराएका छन् । बैठकपछि अर्थमन्त्री डा. महतले भने ‘समग्रमा हाम्रो अर्थतन्त्रले लय पक्रँदै गरेको छ, विप्रेषण, पर्यटक आगामन र शोधान्तरको स्थितिले राम्रो अवस्थामा छौं ।’

उनले जग्गा कारोबार र बैंकबाट कर्जा प्रवाह बढेको र गत वर्षको तुलनामा पूँजीगत खर्च पनि बढेको र साधारण खर्चमा मितव्ययी भएकोसहित लक्ष्यअनुसार सरकारले उपलब्धि हासिल गरिरहेको पनि सुनाए ।

बैठकमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वित्तीय र मौद्रिक अवस्था सन्तोषजनक अवस्था रहेको बताए । साथै पर्याप्त विदेशी मुद्राको सञ्चिति, सहज शोधनान्तर स्थितिसहित बढ्दो रेमिट्यान्स आप्रवाहले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सहज अवस्थामा रहेको देखाउने बताए ।

खराब कर्जा बढेपनि बैंकहरुसँग लगानीयोग्य पूँजीको अभाव नभएको र ब्याजदर बजारकै प्रतिस्पर्धामा आधारमा निर्धारण भइरहेकाले वित्तीय क्षेत्र चलायमान हुने सम्भावना रहेको उनले बताएका छन् ।

राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रमाथिको दबाबलाई मध्यनजर गर्दै घरजग्गा, धितोपत्रसहित लगानीसम्बद्ध विभिन्न नीतिहरु परिमार्जन गरेको स्मरण गराउँदै उनले त्यसले बजारलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको बताए ।

राष्ट्रिय योजनाका आयोगका सदस्य रामकुमार फुयाँलले राष्ट्रिय गौरबका आयोजनासहित रुपान्तणकारी आयोजनाहरुमा विभिन्न समस्या रहेको बताएका छन् । सरकारले आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न गर्न नसकेकोबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले नीतिगत रुपमा गर्न लागिएको सुधारबारे जानकारी गराए । उनले सरकारले लिएका नीति र योजनाहरुको समीक्षा समयमै नहुँदा अर्थतन्त्रमा समस्या थपिएको विषय समेत उठाएको बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले बताए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे चौतर्फी चिन्ता व्यक्त भइरहेको भन्दै निजी क्षेत्रको समेत सरोकारहरु सम्बोधन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनले भोलि मंगलबार २ बजे निजी क्षेत्रसहित सरोकारवालाहरुको बैठक बोलाएका छन् । यो बैठकपछि प्रधानमन्त्रीले अर्थ सुधारका लागि सरकारले गर्ने केही ठोस नीति तथथा कार्यक्रमहरु घोषणा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

योजना आयोगका एक अधिकारीका अनुसार सोमबार भएको छलफलले केही सय मिटरको दूरीमा रहेका प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगबीच रहेको सम्वादहीनतालाई बाहिर छताछुल्ल पारिदिएको छ । साथै औपचारिक वा अनौपचारिक रुपमा हुनुपर्ने नियमित छलफललाई प्रधानमन्त्रीले समारोहमा परिणत गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । ती अधिकारी भन्छन्, ‘अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री त दैनिक भेट्नुपर्छ, योजना आयोगका उपाध्यक्ष र गभर्नर त प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार नै हुन्, यस्तो छलफल हल्लाखल्लासहित गर्नुको औचित्य छैन ।’

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोबिन्द आचार्य भने प्रधानमन्त्रीको ११ महिने कार्यकालमा अर्थतन्त्रमा देखिएको सुधार र विद्यमान चुनौतीहरुबारे समीक्षा हुन लागेको बताउँछन् । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बन्दाको सयममा दशे श्रीलंका हुने बहस चलिरहेको स्मरण गराउँदै उनले हाल अर्थतनत्र कस्तो अवस्थामा छ र सरकारले के कदम चालेर अझै सुधारका काम गथर्न सकिन्छ भन्नेबारे प्रधानमन्त्रीले सम्बद्ध मन्त्रालय र निकायहरु छलफल चलाएको उनले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले निजी क्षेत्रसहित सरोबारवालाहरु एक ठाउामा बसेर एउटा गोलमेच छलफल गर्न चाहानुभएको छ,’ उनले भने, ‘आजको बैठक त्यसकै पूर्वतयारी स्वरुप हो ।’

यो पनि पढ्नुहोस

नियुक्ति र पेन्सनको लोभले अवकाशको मुखमा सचिव पुरस्कार

यो पनि पढ्नुहोस

६ महिनामा प्रधानमन्त्रीका ९० सम्बोधन

यो पनि पढ्नुहोस

बेफिक्र अर्थमन्त्री : ४ महिनामा पाँचौं विदेश भ्रमणमा

यो पनि पढ्नुहोस

जो पनि अर्थसचिव, जतिबेलै सरुवा

यो पनि पढ्नुहोस

तेलमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको झेल

यो पनि पढ्नुहोस

तेलको कुपन खारेज गर्ने तयारीले हाकिम खुशी, ड्राइभर बेखुशी

यो पनि पढ्नुहोस

गाडीको दुरुपयोग रोक्न परिपत्र, सञ्चालकको सवारी सुविधा खोस्न अरुचि

यो पनि पढ्नुहोस

कर्मचारीले तत्कालै सवारीको सट्टा नगद नपाउने, अवकासपछि गाडी नै दिन गृहकार्य

यो पनि पढ्नुहोस

मन्त्री निवास निर्माणमै अलमल, भैंसेपाटी सार्ने योजना बारम्बार असफल

यो पनि पढ्नुहोस

संसद भवन निर्माणमै चरम ढिलाइ, निरीह सिंहदरबार

यो पनि पढ्नुहोस

सिंहदरबारभित्र बेवारिसे छ ऐतिहासिक ‘ऐना भवन’

यो पनि पढ्नुहोस

सरकार देख्दैन सिंहदरबारकै स्टेट हल र बेलायती कक्ष

यो पनि पढ्नुहोस

सिंहदरबारमै बिजुली गाडी उपेक्षित, प्रयोगहीन छन् चार्जिङ स्टेसन

यो पनि पढ्नुहोस

सिंहदरबारको संस्कार : मन्त्री र सचिवका गाडी ढोकै अगाडि

यो पनि पढ्नुहोस

सिंहदरबारभित्र लाग्दैन ट्राफिक नियम

यो पनि पढ्नुहोस

डराएका कर्मचारी देखाएर पन्छिंदै प्रधानमन्त्री