कोपमा नेपालका ३ प्राथमिकता : क्षतिपूर्ति, हिमालयको संकट र वित्तीय कोषमा पहुँच

५ मंसिर, काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले गत १२ देखि १५ कात्तिकसम्म गरेको चार दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा उठेका एजेन्डालाई यसपटके कोप–२८ सम्मेलनमा बलियो गरी उठाउन विज्ञहरुले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन कोप–२८ को तयारी गर्न नेपालको हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनबाट परेको असर बुझ्नका लागि महासचिव गुटेरेसले १२ देखि १५ कात्तिकसम्म नेपाल भ्रमण गरेका थिए ।

सगरमाथा र अन्नपूर्ण आधार शिविरको स्थलगत भ्रमण गरेर स्थानीयसँग अन्तर्क्रिया समेत गरेका गुटेरेसले नेपालजस्ता हिमाली क्षेत्र भएका मुलुकले जलवायु परिवर्तनका कारण भोगिरहेका संकट समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरेका थिए ।

‘जलवायु परिवर्तनले अर्थव्यवस्थालाई ध्वस्त पार्दै मानव जीवनलाई बर्बाद बनाउँदैछ । हिमनदीहरू असामान्य गतिमा पग्लिरहेका छन् । नेपालले तीस वर्षको अवधिमा आफ्नो हिमनदीको झण्डै एक तिहाइ गुमाएको छ । प्रभाव विनाशकारी छ, पानीले भरिएका ताल फुट्दै छन् । नदी र समुद्रको पानी बढ्दै छ’, गुटेरेसले भनेका थिए, ‘संस्कृतिहरूमाथि चुनौती थपिएका छन् । त्यसका लागि नेपालले नेपालले गरेको भूमिका प्रशंसनीय छ । धनी राष्ट्रहरूले आफ्नो भूमिका पूरा गर्नुपर्छ ।’

गुटेरेसले वैश्विक कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान धेरै कम रहेको, तर क्षतिका हिसाबले अगाडि रहेको भन्दै जलवायुसम्बन्धी कार्यमा नेपाल अग्रपंक्तिमा रहेको बताएका थिए ।

जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारक भनिएको कार्बन उत्सर्जनमा नेपाल र नेपालजस्ता मुलुकको सबभन्दा कम भूमिका रहे पनि यसको सबभन्दा बढी असर यिनै अल्पविकसित मुलुकहरूले भोग्नु परिरहेको छ । यस विषयमा लामो समयदेखि चर्चा चलिरहेको भए पनि जलवायु सम्मेलनमा अघिपछि पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन ।

विशेष गरी मुख्य कार्बन उत्सर्जक ठूला धनी राष्ट्रहरूले यी विषयमा चासो नदिँदा छलफल भए पनि क्षतिपूर्तिका लागि कोष निर्माण र परिचालन हुन सकेको छैन ।

कोप–२८ मा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गरेर जाने तयारी गरिरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ‘नेपालले याचना होइन, सशक्त दाबी गर्ने’ बारम्बार दोहोर्‍याइरहेका छन् ।

जलवायु परिवर्तनको संकट चुलिरहेको अवस्थामा अल्वविकसित मुलुकहरू (एलडीसी) को अध्यक्षता गरिरहेको नेपालले आगामी १४ देखि २६ मंसिरसम्म दुबईमा हुने कोप –२८ मा यी मुद्दालाई याचना भन्दा अधिकारका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

कोप २८ मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालका तर्फबाट १६ मंसिरमा सम्बोधन गर्ने छन् ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव यमनाथ पोखरेलका अनुसार ‘त्यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबीच समन्वयमा कोपमा प्रस्तुत गर्ने एजेन्डाहरूमा गृहकार्य भइरहेको छ ।’

उपसचिव पोखरेलका अनुसार कोप तयारीका लागि वन तथा वातावरणमन्त्रीको संयोजकत्वमा मूल समिति र सहसचिव बुद्धिसागर पौडेलको नेतृत्वमा प्राविधिक समिति गठन भएको छ ।

कोपकै पूर्व तयारीस्वरुप प्रधानमन्त्रीले विज्ञहरूसँग छलफल गरिरहेका छन् भने मंगलबार वन तथा वातावरण मन्त्रालयको आयोजनामा एक दिवसीय ‘राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन’ समेत गरेको छ ।

कोपमा नेपालको प्राथमिकता

कोप–२८ मा राष्ट्रसंघ महासचिवले गरेको भ्रमणका कारण पनि नेपालमा जलवायु परिवर्तनका कारण परेको असरका बारेमा प्राथमिकता पाउने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले यसअघि जस्तै औपचारिक भन्दा पनि कार्यान्वयनका लागि जोड दिने गरी यस मुद्दाको उठान गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।

नेपालले यसपटक कोप सम्मेलनमा लामो समयदेखि चर्चा भइरहेको तर कार्यान्वयन हुन नसकेको हानी–नोक्सानीको क्षतिपूर्ति कोषको कार्यान्वयनको मुद्दालाई बलियो गरी उठाउनुपर्ने सुझाव आइरहेको छ ।

यस्तै जलवायु परिवर्तनको बढी असर देखिरहेको हिमाली क्षेत्र भएको मुलुकका हिसाबले यसको नेतृत्व गर्ने गरी कोप सम्मेलनमा सहभागी हुनुपर्नेमा समेत विज्ञहरूको जोड छ ।

साथै, पेरिस सम्मेलनका क्रममा असर भोगिरहेका मुलुकलाई दिने भनिएको १०० अर्ब डलरको वित्तीय कोषलाई परिचालन र त्यसमा सहज पहुँचको व्यवस्थाका लागि पनि नेपालले अल्पविकसित मुलुकको अध्यक्षको हैसियतमा पहल गर्नुपर्ने उनीहरुको मत छ ।

नेपाल भ्रमणका क्रममा गुटेरेसले पनि नेपालले आफ्नो हानी–नोक्सानीको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने बताएका थिए ।

‘तापमान वृद्धिले हिमाली क्षेत्रमा धेरै हिमनदी पग्लिएर भू–क्षय, पहिरो जस्ता समस्या यहाँका समुदायले भोगिरहेका छन् । पीडित समुदायका लागि अनुुकुलनमा सहयोग पुर्‍याउन थुप्रै कोष छन्’, उनले भनेका थिए, ‘म जहाँ पुगेँ, त्यस्तो स्थानका समुदायका लागि जलवायु परिवर्तनबाट हुने हानी नोक्सानी न्यूनीकरण गर्न त्यस्तो कोषबाट फाइदा लिन सक्छन् ।’

गत वर्ष इजिप्टमा सम्पन्न कोप–२७ मा जलवायु परिवर्तनको कारण भएको हानी–नोक्सानीको एजेन्डालाई पाकिस्तानले बलियो तथ्यसहित पेश गरेको थियो । जलवायु परिवर्तनको असरबाट बढी प्रभावित मुलुकहरुको दबाबपछि पहिले बेवास्ता गर्दै आएका ठूला देशहरु कोष स्थापनाका लागि तयार भएका थिए । तर कोष स्थापना भएपनि रकम नआएपछि प्रभावित मुलुकहरुले त्यसबाट लाभ लिन सकेका छैनन् ।

जलवायु परिवर्तनको मामलामा जानकार पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री बिमला राई पौड्यालले कोपदेखि कोेपसम्म मात्रै भइरहेको, तर नेपालले भोगिरहेको संकटका बारेमा स्पष्ट ढंगले तथ्यलाई अगाडि सार्न सक्नुपर्ने बताइन् ।

‘यसअघिका कोपमा हानी–नोक्सानी’ को विषय उठ्यो, अहिले यसलाई थप सबल बनाउनका लागि अघि बढेर वित्त र प्रविधिमा जोड दिनुपर्छ’, पूर्वमन्त्री पौड्याल भन्छिन्, ‘साथै, हामी एलडीसीको अध्यक्षको हैसियतमा समान ढंगले प्रभावित भइरहेका मुलुकले जलवायु वित्त कोषमा सहज पहुँच हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । र हामी हिमाली क्षेत्र भएका मुलुक भएको हुँदा यस्ता क्षेत्रमा पर्ने असरको मुद्दालाई पनि नेतृत्व गर्नसक्नु पर्छ ।’

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका पूर्वसचिव प्रेम कँडेलले नेपालले ‘हानी–नोक्सानीको क्षतिपूर्ति’ सँगै जलवायु परिवर्तनका कारण प्रभावित हिमालय क्षेत्रको विषयमा जोड दिनुपर्ने बताए ।

‘हानी–नोक्सानीको क्षतिपूर्तिको विषयलाई हाम्रो अधिकारका रुपमा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । यसअघि यो कोषमा रकम कहाँबाट आउँछ भन्ने प्रश्न थियो । अहिलेका लागि ट्रान्जिसनल कमिटीले त्यसको समाधानका रुपमा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकले बढी र कम गर्नेले कम रकम समावेश गर्नुपर्ने सहमति जुटेको छ’, उनले भने ।

नेपालले हिमाली क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई देखाएर कोषबाट लाभ लिन सक्नुपर्ने र वित्त कोषमा राख्ने भनिएको १०० अर्ब डलरमा निजी क्षेत्रबाट समेत योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने कँडेल बताउँछन् ।

जलवायु विज्ञ गीता पाण्डेले नेपालले हानी–नोक्सानी कोषको कुरा उठाउने तयारी गरिरहेको भए पनि जलवायु परिवर्तनका कारण भएको क्षतिको तथ्यांक नै नभएको बताइन् ।

‘हामीले हानी–नोक्सानी क्षतिपूर्ति कोषको विषयमा कुरा उठाउने भनेका छौँ । सरकारले पनि तयारी गरिरहेको छ । तर यसका कारण अहिलेसम्म भएको आर्थिक क्षतिको तथ्यसमेत छैन । गैरआर्थिक क्षतिको त हिसाब समेत छैन’, उनले भनिन्, ‘त्यसैले हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका अगाडि हामी प्रभावित हौँ भन्दै गर्दा हाम्रो क्षतिको विवराण यो हो भनेर देखाउन सकियो भने बलियो भइन्छ ।’

उनले एजेन्डा उठानका हिसाबले हानी–नोक्सानीको क्षतिपूर्तिको विषय गत वर्ष पाकिस्तानले र हिमालय क्षेत्रमा परेको प्रभावका विषयमा एन्डोराले यस वर्ष मुद्दा उठाउन लागेकाले यसको नेतृत्व गर्ने गरी तयारी गर्नुपर्ने बताइन् ।

‘हामीले लामो समयदेखि हिमालय क्षेत्रमा परेको जलवायु परिवर्तनको असरका विषयमा कुरा उठाउँदै आएपनि सशक्त बनाउन सकेका छैनौं । तर यसपटक हामी एलडीसी अध्यक्ष रहेको अवस्था र गुटेरेसको नेपाल भ्रमणसमेत भएको हुँदा नेतृत्व गरेर जानसक्ने अवस्था छ’, उनले भनिन् ।

कोप सम्मेलनकै बीचमा ११ डिसेम्बरमा विश्व हिमालय दिवस समेत पर्ने हुँदा नेपालले यसलाई मुद्दालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यस्तै, वरिष्ठ वातावरणविद् माधव कार्कीले जलवायु परिवर्तन विज्ञान र राजनीति पनि भएको भन्दै जलवायु कूटनीतिमार्फत छलफल गर्नुपर्ने बताए । ‘जलवायु परिवर्तनको असरमा प्रभावकारी काम गर्नका लागि प्रविधि र जलवायु कुटनीति पनि चाहिन्छ ।

विज्ञान र तथ्यपरक हिसाबले छलफल गर्नु पपर्ने हुँदा जलवायु कुटनीतिलाई जोड दिनु उचित हुन्छ’, वातावरणविद कार्कीले भने ।

कार्कीले यूएन महासचिवले नेपाल भ्रमणमा आउँदा यहाँका मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न ढोका खोलिदिएको भन्दै यसलाई अघि बढाउन सक्नुपर्ने बताए ।