भारतसँगको आर्थिक सम्बन्ध जति राम्रो भयो, नेपाल समृद्ध हुने सम्भावना त्यति नै धेरै हुन्छ

१२ मंसिर, नयाँ दिल्ली । सबैभन्दा लामो र खुला सीमा रहेको भारतसँग नेपालको राजनीतिक, आर्थिक तथा जनताको स्तरमा निकै गहिरो सम्बन्ध छ । बेला बेलामा दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा विभिन्न कारणले चिसोपन आउने गरेको भए पनि मूलतः सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध रही आएको छ । भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार मात्रै होइन, वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुका लागि ठूलो श्रम गन्तव्य पनि हो । त्यस्तै, नेपालमा पनि लाखौं भारतीयहरुले काम गरिरहेका छन्, यहाँबाट बाहिर जाने रेमिट्यान्समध्ये सबैभन्दा बढी भारतमा नै जान्छ । दुई मुलुकका जनताहरु समान सांस्कृतिक परम्पराहरु मान्ने गर्दछन् । तर, विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको र सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्रमध्येको एक भारत आँगनमै भए पनि नेपालले आर्थिक रुपमा भने त्यसबाट अपेक्षित लाभ लिन सकेको छैन । यिनै सन्दर्भहरुमा रहेर अनलाइनखबरले भारतस्थित नेपाली राजदूत डा. शंकरप्रसाद शर्मासँग अनलाइनखबरकर्मी जनार्दन बरालले भारतको नयाँ दिल्लीमा गरेको अन्तर्वार्ताको सारः

अध्ययन र पेशाले यहाँ एक अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ । तर, नेपालका दुई महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय मिसनहरु भारत र अमेरिकामा राजदूतका रुपमा भूमिका निर्वाह गर्नुभयो । एक अर्थशास्त्रीको कूटनीतिक अनुभव कस्तो रहेको छ ?

राजदूत भएपछि सामाजिक, आर्थिक, कुटनीतिक तथा कन्सुलेटसँग सम्बन्धित सबै कामहरु जिम्मेवारीका साथ गर्नुपर्छ । तर, खासगरी राजनीतिक विषयहरुमा चाहिँ माथि (नेपाल सरकार)को निर्देशन जे आउँछ, हामीले त्यहीअनुसार अघि बढ्ने हो । यस्ता विषयमा चाहिँ हामी आफैंले नयाँ पहल गर्नेभन्दा पनि सरकारको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने हो ।

त्यसको अर्थ नयाँ कुरा शुरु गर्नै हुन्न भन्ने पनि होइन । हामीले भारत वा अमेरिकाबाट आर्थिक रुपमा जे लाभ लिन सकिन्छ, त्यस विषयमा मैले आफैँले पहल गरेर केही कामहरु गरेको छु । त्यसरी शुरु भएका विषयहरुलाई नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेपछि औपचारिकीकरण गर्ने पनि गरिएको छ । यस्तो पहल लिने कुटनीतिज्ञहरु सक्रिय पनि हुन्छन् ।

विदेशमा राजदूतहरुले शुरुमा आफ्नो मुलुकलाई चिनाउने काम नै गर्नुपर्छ । त्यसका लागि प्रचारप्रसारका कामहरु धेरै गर्नूपर्ने हुन्छ ।

यसका साथै, सम्बन्धित मुलुकमा नेपालका एजेन्डाहरुलाई स्पष्ट रुपमा राख्नुपर्ने हुन्छ । अनौपचारिक रुपमा भन्नुपर्ने ठाउँमा अनौपचारिक रुपमा नै भन्ने, औपचारिक फोरमहरुमा पनि औपचारिक रुपमा आफ्नो मुलुकको एजेन्डलाई स्पष्ट रुपमा राख्न सकियो भने त्यसबाट लाभ हुने रहेछ भन्ने मैले महसुस गरेको छु । मैले अमेरिका र भारत दुवै ठाउँमा सम्बन्धित देशका अधिकारीहरुसँग खासगरी अनौपचारिक भेट हुँदा आफूले भन्नुपर्ने कुरा सीधासीधा भन्ने गरेको छु । कतिपय कुराहरु कुटनीतिक भाषामा पनि भन्नुपर्छ । तर, खासगरी आर्थिक विषयहरुमा चाहिँ प्रष्ट रुपमा कुरा राख्नसक्नु बढी फलदायी हुन्छ । अमेरिकामा जेजति उपलब्धि हासिल भयो, त्यो सीधै भनेर नै भयो भन्ने लाग्छ । यहाँ पनि त्यही कुरा मैले प्रयोग गरिरहेको छु ।

हाम्रो कुटनीतिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय आर्थिक नै हो । भारतसँग विगतका कुराको समीक्षा होस्, अहिले भइरहेका विषयहरु हुन् वा भविष्यमा गर्नुपर्ने एजेन्डाहरु हुन्, ती आर्थिक कुटनीतिसँग नै सम्बन्धित धेरै हुन्छन् । त्यसो हुँदा मेरा पुरानो अनुभव कुटनीतिक भूमिका निर्वाहका लागि परिपूरक बनेको छ । अमेरिकामा म रहँदा त्यसबेलाका राजदूतहरुमध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट भूमिका निर्वाह गरेको भन्ने मूल्यांकन भएको थियो । म यहाँ पनि त्यही हिसाबले अघि बढिरहेको छु ।

नेपाल र भारतबीच खासगरी तीन किसिमका विशिष्ट सम्बन्धहरु छन् । पहिलो जनता जनताबीच विशेष सम्बन्ध छ । दोस्रो दुई मुलुकबीच गहिरो आर्थिक सम्बन्ध छ । र तेस्रो गहिरो राजनीतिक सम्बन्ध छ । यी तीनमध्येमा नेपालले सबैभन्दा प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषय के मान्नुभयो ?

तपाईंले भनेजस्तै दुई मुलुकबीचको जनता–जनताबीचको सम्बन्ध दिगो गराउने तीन–चारवटा पक्षहरु छन् । पहिलो धार्मिक तथा आध्यात्मिक विषय हो । धेरै नेपालीले भारतमा तीर्थयात्रा गर्ने उद्देश्य राखेको हुन्छ, चाहे त्यो चार धाम होस् वा बनारस होस् । धेरै भारतीयहरुले पनि एकपटक पशुपतिनाथ वा मुक्तिनाथ पुगौं भन्ने सोच राखेका हुन्छन् । दोस्रो– खासगरी भारतका सीमावर्ती राज्यहरु सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखण्ड तथा हिमाञ्जलका नागरिकहरुसँग नेपालीहरुको नातासम्बन्ध पनि उत्तिकै प्रगाढ छ । उनीहरुबीच वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित गर्ने चलन प्रशस्तै देखिन्छ ।

दुई मुलुकबीच खुला सिमाना भएका कारण जनताबीच पनि गहिरो आर्थिक सम्बन्ध छ । त्यस्तै, यातायात तथा पारवहनका दृष्टिले पनि हामीलाई सबैभन्दा सजिलो भारत नै हो । दुई देशका नागरिकलाई एक अर्को देशमा जान पासपोर्ट तथा भिसा पनि चाहिँदैन । यिनै विषयले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई दिगो बनाइरहेको छ ।

आर्थिक सम्बन्ध अहिले हाम्रो आवश्यकता हो । नेपालको व्यापारमा भारतको हिस्सा दुई तिहाइ छ भने लगानीमा एक तिहाइ छ । नेपालमा सबैभन्दा धेरै पर्यटक भारतबाट नै आउँछन् । पछिल्लो समय भारत र नेपालबीचको ऊर्जा व्यापार दुई मुलुकबीच आर्थिक सम्बन्धको महत्वपूर्ण हिस्सा बन्दै गएको छ । भारतसँगको आर्थिक सम्बन्ध जति बलियो भयो, त्यसले नेपाललाई धनी बनाउन त्यति नै सहयोग गर्छ । भारत अहिले विश्वकै सबैभन्दा उच्च आर्थिक वृद्धि भएको मुलुक हो । नेपालको सबैभन्दा नजिकमा सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या छ, जुन नेपालका लागि ठूलो बजार हुनसक्छ । भारतले डिजिटल प्लेटफर्महरुको विकास तीव्र रुपमा भइरहेको छ । त्यसो हुँदा यी विषयहरुबाट हामीले भविष्यमा धेरै फाइदा लिनसक्छौं ।

तर, राजनीतिक सम्बन्ध बलियो भएन भने आर्थिक र जनता–जनताबीचको सम्बन्धमा पनि बाधा अवरोध आउँछन् । त्यसो हुँदा नेपाल र भारतबीच राजनीतिक सम्बन्ध अत्यन्तै राम्रो हुनुपर्छ । दुई मुलुकबीच राजनीतिक विश्वास विकास हुँदा आर्थिक र जनता–जनताबीचको सम्बन्ध दिगो हुन्छ ।

संसारभरिका देशहरुले आफ्नो कुटनीतिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष आर्थिक कुटनीतिलाई राख्ने गरेका छन् । शक्तिशाली मुलुकहरुबीचको सम्बन्धको सबैभन्दा ठूलो विषय अर्थतन्त्रसँग नै सम्बन्धित हुन्छ । हाम्रोमा आर्थिक कुटनीतिको अभ्यास कमजोर देखिन्छ । तपाईंको मूल्यांकनमा हाम्रो आर्थिक कुटनीतिमा कमजोरी कहाँ छ र बलियो पक्ष के छ ?

आर्थिक कुटनीतिको सन्दर्भमा भारत र अन्य मुलुकमा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका अलि फरक छ । अन्य मुलुकहरुमा हाम्रा मिसनहरुलाई दिइएका भूमिका व्यापार, लगानी तथा पर्यटन प्रवद्र्धनसँग सम्बन्धित हुन्छन् । केही अघिसम्म ती मुलुकहरुबाट अनुदान धेरै लिनुपर्‍यो भन्ने एजेन्डा पनि हुन्थ्यो । आजभोलि सहयोग लिने भन्ने कुरा कम भएको छ । तर, व्यापार, लगानी र पर्यटनको विषयलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।

तर, यी विषय दुईवटै मुलुकसँग सम्बन्धित हुन्छन् । कुन मुलुकसँग कस्तो व्यापार तथा लगानी हुने भन्ने विषय नेपालका ऐन, कानून तथा वातावरणसँग सम्बन्धित पनि हुन्छन्, ती सम्बन्धित देशका नीतिहरुसँग पनि । नेपालमा लगानीको वातावरण राम्रो भयो र पर्यटन पूर्वाधार राम्रा भए भने यो सम्बन्ध बलियो हुन्छ । त्यसमा मिसनहरुको भूमिका भनेको नेपाललाई चिनाउने हो । नेपालमा यस्ता अवसर वा आकर्षण छन् भनेर ती देशका लगानीकर्ता वा नागरिकलाई जानकारी दिने भूमिका मिसनहरुको हुन्छ । यस्तो भूमिका सबैजसो दूतावासहरुले केही नै केही निर्वाह गरेकै हुन्छन् । तर, त्यसलाई अलि आक्रामक रुपमा बढाउनुपर्छ भन्ने एउटा पाटो हो ।

तर, भारतसँगको आर्थिक सम्बन्ध भने त्यसभन्दा धेरै गहिरो छ । अहिले दुई मुलुकबीच विद्युत् व्यापार अघि बढिरहेको छ । त्यस्तै, दुई देशबीचको गहिरो व्यापारिक सम्बन्ध छ, आईसीपीजस्ता व्यापारिक पूर्वाधारहरु निर्माण र सञ्चालनका विषय छन् । तराईमा बाढी नियन्त्रणका विषय छन् । नेपाल र भारतको मुद्राबीच नै स्थिर विनिमयदर (पेग्ड) भएको हुनाले मुद्रा परिवर्तनीयता (करेन्सी कन्भर्ट्याबिलटी)को विषय पनि महत्वपूर्ण छ । त्यसो हुँदा नेपाल र भारतबीचको आर्थिक सम्बन्ध अन्य मुलुकको तुलनामा धेरै नै फरक छ । यो नेपालको समृद्धिका लागि पनि अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ । त्यसो हुँदो यो पक्षमा अझै बढी काम गर्नुपर्ने मलाई लाग्छ । हामी पनि त्यतैतिर केन्द्रित छौं ।

संसारमा नेपाललाई एउटा ब्रान्डको रुपमा हेर्दा ‘ब्रान्ड नेपाल’ अत्यन्तै कमजोर देखिन्छ । हामीले लगानी, पर्यटन वा अन्य कुनै हिसाबले पनि नेपाललाई एउटा राम्रो ब्रान्ड बनाउन नसक्नुको कारण के हो ?

नेपाल सुन्दर देश हो, यहाँ एकपटक जान पाए हुन्थ्यो भन्ने अमेरिकी तथा भारतीयहरु दुवैमा रहेको पाएँ । यस हिसाबले नेपालको एउटा ब्रान्ड राम्रो नै रहेको देखियो । तर, त्यसलाई अझै राम्रो बनाउन हामीले आन्तरिक पूर्वाधार नै मजबुत बनाउन पर्ने देखिन्छ । बाहिरबाट नेपाल हेर्दा हवाइ सुरक्षा कमजोर रहेको, पूर्वाधार कमी भएको, पर्यटन प्रडक्टहरुको कमी रहेको सुनिन्छ । नेपाल जान खोज्ने मानिसहरु अमेरिका तथा भारत दुवैमा धेरै नै छन् । त्यसो हुँदा हामीले पर्यटन प्रडक्टहरुलाई अलि व्यवस्थित बनाउने र यातायातलाई सहज बनाउने हो भने त्यसको सम्भावना धेरै नै छ ।

नेपाललाई लगानी वा अन्य कामका दृष्टिले एउटा ब्रान्ड बनाउने सन्दर्भमा पनि अवरोधहरु रहेको देखिन्छ । रेमिटत्यान्स अर्थतन्त्र बनेका कारण नेपालभित्र ज्यालादर बढी छ । यो भारतको भन्दा पनि बढी छ । भारतका सबै राज्यले लगानी गर्न जग्गा उपलब्ध गराइदिन्छन् । हामीले त्यो पनि गर्न सकेका छैनौं । तेस्रो– नेपालको तुलनामा लगानी गर्ने नियम कानून पनि सजिलो बनाएको छ । त्यसो हुँदा नेपालले कम्तीमा पनि भारतभन्दा राम्रा लगानीसम्बन्धी कानूनी प्रबन्ध गर्नुपर्छ । सकिन्छ भने चीन, डेनमार्कजस्ता संसारमै सबैभन्दा राम्रो लगानी नीति भएका देशकै जस्ता वातावरण बनाउनुपर्छ । सकिएन भने कम्तीमा पनि भारतले दिएजति सुविधा लगानीकर्तालाई दिनुपर्छ ।

त्यस्तै, हामीले केही प्राथमिकताका क्षेत्र निश्चित गर्नुपर्छ । सूचना प्रवधि, पर्यटन, जलविद्युत, कृषि प्रशोधनलगायत त्यस्ता क्षेत्र हुन सक्छन् । उदाहरणका लागि सूचना प्रवधि आन्तरिक रुपमा पनि र निर्यातका लागि पनि महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । त्यसो हुँदा राम्रो सुविधा दिनसक्ने हो भने नेपाल लगानीको राम्रो गन्तव्य हुनसक्छ ।

नेपालले दुई मुलुकबीचको वाणिज्य सन्धि परिमार्जनलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ । तर यसपटक पनि त्यो परिमार्जनविना नै स्वतः नवीकरणमा गयो । यसमा नमिलेका विषयहरु के हुन् ती किन मिलेनन् ?

यस विषयमा विगतमा दुई तीन चरणको वार्ता भएको हो । तर, वार्ताका क्रममा दुई मुलुकका आआफ्ना रुचीका मात्रै एजेन्डाहरु देखिए, अर्को पक्षले प्रस्ताव गरेका एजेन्डाहरु खास बलिया नदेखिएको भन्ने दुवै मुलुकले अनुभव गरेको हुनाले यो त्यति अघि बढ्न सकेन जस्तो लाग्छ । त्यसो हुँदा हामीले क्वारेन्टाइन, अनुदान, प्राविधिक सहायताजस्ता विषयलाई ध्यान दिएर प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ । भारतले यी विषयलाई कसरी अघि बढाएको छ, त्यसबाट सिकेरै पनि कतिपय कुराहरु गर्न सकिन्छ ।

तर, सन्धिका अनुसूची तथा प्रोटोकलहरु जहिले पनि संशोधन गरेर अघि बढ्न सकिन्छ ।

खासगरी नेपालले भारतका कृषि उपजलाई शून्य भन्सारमा प्रवेश दिन नसक्ने तथा अल्पविकसित मुलुकले पाएजस्तै नेपालमा २० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भएका वस्तुहरुलाई शून्य भन्सारको सुविधा भारतले दिनुपर्ने अडान नेपाल लिएको तर भारत सहमत नभएको भनिन्छ नि ?

म राजदूत भएर आएपछि यस विषयमा वार्ता भएका छैनन् । पुराना वार्ताका माइन्युट हेर्दा त्यति विस्तृत देखिँदैनन् । यद्यपि, यी एजेन्डाहरु भने त्यहाँ राखिएका छन् । तर, एक अर्कोलाई बलियो एजेन्डा केही छैन जस्तो अनुभव भएर थप वार्ताहरु नभएको हुनसक्छ ।

नेपालका प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो भारत भ्रमणका क्रममा दुई मुलुकबीच २५ वर्षे दीर्घकालीन उर्जा विकास सम्झौतामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको थियो । तर त्यो सम्झौतामा अहिलेसम्म पनि हस्ताक्षर हुन सकेन । किन त्यसो भएको हो ?

भ्रमणको केही समयपछि भारतको ऊर्जा सचिव परिवर्तन हुनुभयो । त्यसपछि नेपालको ऊर्जा सचिवको समय पनि उपलब्ध हुन सकेन । अहिले उहाँले अवकाश पनि पाउनुभयो । दुई ऊर्जा सचिव व्यस्त भएको र परिवर्तन पनि भएकाले हस्ताक्षर हुन नसकेको हो । तर, यसमा कुनै पनि बेला हस्ताक्षर हुनसक्छ ।

नेपालको विद्युत् बंगलादेशमा विक्री गर्नका लागि त्रिपक्षीय सम्झौता हुनुपर्ने छ । तर, त्यो हालसम्म हुन सकेको छैन । त्यसमा केही प्रगति भएको छ ?

भारतले यो विषयमा स्वीकृति जनाइसकेको छ । बंगलादेश पनि यस विषयमा सहमत भएकै विषय हो । तर, बंगलादेशमा पछिल्लो समय आर्थिक समस्या परेको र निर्वाचन पनि आउन लागेकाले यसमा हस्ताक्षर गर्नमा केही ढिलाइ भएको हो । तर, भारतको तर्फबाट यो विषयमा सहयोग भइरहेको छ । तर, एउटा समस्या भनेको चाहिँ भारत र बंगलादेशबीचका अहिलेका प्रसारण लाइनहरु सबैजसो पूर्ण क्षमतामा चलिरहेका छन् । त्यसो हुँदा थप विद्युत् प्रसारणका लागि भारत र बंगलादेश भएर नयाँ ट्रान्समिसन लाइनहरु बनाउनुपर्ने पनि हुन्छ । तर, हाम्रो निकासीलाई त्यसले खास फरक पर्दैन जस्तो लाग्छ ।

भारतले नेपालको ल्याबमा गरिएको परीक्षणलाई मान्यता नदिने भएकाले खासगरी चाँडै नास हुने किसिमका परिसेबल फलफूल तथा तरकारी भारत निर्यातमा अप्ठ्यारो पर्ने गरेको छ । भारतले विभिन्न सीमाानाकाहरुमा सुविधा सम्पन्न आईसीपीहरु बनाइदिएको छ । त्यहाँ पनि गुणस्तरीय ल्याब नहुँदा प्रदेशका राजधानीहरुमा ल्याएर परीक्षण गर्नुपर्ने बाध्यता छ । दुई मुलुकबीच एकअर्काका ल्याबलाई मान्यता दिने समझदारी पनि भएको छ । तर किन त्यो कार्यान्वयनमा आएन ?

भारतको आफ्नो क्वारेन्टाइनको गाइडलाइन छ । कुन वस्तुको परीक्षण कसरी गर्ने भन्ने उनीहरुको प्रक्रियाहरु छन् । त्यो बमोजिमको परीक्षण गर्नसक्ने हाम्रो क्षमता नभएको र कुनकुन परीक्षणहरु हुन् भन्ने राम्रोसँग जानकारी पनि नभएकाले यस्तो भएको थियो । तर, अब यो समस्या समाधान हुने क्रममा छ । काठमाडौं र विराटनगरका प्रयोगशाला त्यस हिसाबले गुणस्तरीय परीक्षाणका लागि तयार भइसकेका छन् ।

रक्सौलमा भारतले नयाँ प्रयोगशाला बनाएको छ । त्यो पनि नेपालकै बजारलाई हेरेर बनाइएको हो । दूतावासका तर्फबाट पनि समस्या चाँडो समाधान गर्न प्रयास गरिरहेका छौं । यो ढिलो हुनुको अर्को एउटा कारण चाहिँ हालै भएको प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको समयमा कृषिसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुन नसक्नु पनि हो । तर, यो हाम्रो प्राथमिकतामा छ ।

प्रधानमन्त्रीको हालैको भारत भ्रमणका क्रममा दुई मुलुकबीचको पारवहन सन्धि संशोधन गरियो । यसले सडक, रेल र जलमार्ग तीनवटै माध्यमबाट नेपालले समुद्रसँगको पहुँच स्थापित गरेको छ । भारतले आन्तरिक जलमार्गको पनि विकास गरेको छ । नेपालसँग नजिकै बाराणशी पटनालगायत ठाउँमा त टर्मिनल नै बनेका छन् । आन्तरिक जलमार्गलाई कोशी गण्डकीलगायत नदीबाट नेपालसम्म जोड्न सकिने भनेर अध्ययन पनि भएको थियो । यसमा थप केही प्रगति भएको छ कि ?

भारतले आन्तरिक जलमार्गको तीनवटा टर्मिनलहरु नेपालले प्रयोग गर्न पाउने गरी उपलब्ध गराइसकेको छ । तर, हाम्रै कारणले भारतको जलमार्ग हामीले प्रयोग गर्न सकेका छैनौं । हामीसँग जलमार्ग प्रयोगसम्बन्धी नियम कानून नै छैन, नियमावलीहरु छैनन् । नेपाल सरकारसँग जनशक्ति पनि छैन । भएका जनशक्तिमा त्यो सञ्चालनका लागि आवश्यक तालिम पनि छैन । यस विषयमा मैले भारतका सम्बन्धित मन्त्री, सचिव र सहसचिवहरुसँग कुरा गरेको छु । यी सबै कुरामा मद्दत गर्न उहाँहरु तयार हुनुहुन्छ ।

यस विषयमा प्राविधिक सहयोगका लागि भन्दै नेपालले हालसम्म लिखित अनुरोध गरेको छैन । त्यो गरेको अवस्थामा सहयोग गर्न तयार रहेको भनेर भारतले भारतले भनेको छ । नेपालले यो प्रयोग गरोस् भन्ने चाहना उनीहरुको छ ।

नेपाल र भारतबीच टेलिफोनसम्बन्धी पनि समस्या रहेछ । भारतमा लाखौँ नेपाली नागरिक बसोबास गर्छन् । उनीहरुले भारतबाट नेपालमा कल गर्न अत्यन्तै महँगो त छँदै छ सिमकार्ड लिन पनि पाउँदैनन् । नेपाली पासपोर्ट वा नागरिकताका आधारमा सिमकार्ड लिन पाउने व्यवस्था पुनः गर्न दूतावासले केही पहल गरेको छैन ?

हामीले थाहा पाएदेखि नेपालीहरुले भारतमा सिमकार्ड पाएजस्तो देखिएन । यसको कारण पासपोर्टमा भारतको भिसा नहुनु हो । यो समस्या समाधानका लागि दूतावासले पहल अगाडि बढाएका छौं । भारत सरकार पनि यसमा सकारात्मक देखिएको छ । नेपालको सञ्चारमन्त्रीज्यू आउँदा पनि यो कुरा उठाएर जानु भएको छ । म आशावादी छु, खासगरी भारतमा भ्रमणमा आउनेहरुले सिमकार्ड प्राप्त गर्ने वातावरण बन्नेछ । यहाँ बस्नेहरुले त सिमकार्ड पहिल्यै लिइसक्नु भएको छ ।

भारत नेपालको ठूलो वैदेशिक लगानीकर्ता मुलुक हो । १९९० तिर नेपालमा गएका भारतीय कम्पनीले निकै राम्रो नाफा कमाउन सफल भए । युनिलिभरले यसै वर्ष मात्र १६ सय प्रतिशत लाभांश बाँड्यो । तर, पछिल्लो समय यो स्तरको ठूलो लगानी आउन सकेको छैन । यो किन भएको हो ? कि पहल नपुगेको हो ?

१९९० तिर जति हामीले सुविधा दियौं, त्यति सुविधा भारतमा पनि थिएन । त्यसकारण ७-८ वर्ष लगानी पनि बढ्यो, सँगै भारतीय लगानी पनि नेपालमा बढ्यो । त्यसले नेपालमा उत्पादन गरेर भारतमा ल्याउने अवस्था बनेको थियो । पछिल्लो दिनमा भारत हामीभन्दा निकै उदार बन्दै गयो । अहिले नै बेलायत तथा जर्मनीका १६ सय वटा कम्पनी यहाँ छन् ।

स्वीडेनजस्तो सानो मुलुकका २ सय वटा कम्पनी यहाँ छन् । भारत उदार बन्दै गयो, आन्तरिक बजार पनि विस्तार गर्न सफल भयो । यसले सबै किसिमका उद्योग भारत आउने वातावरण बन्यो । हामीले प्रयास गरिरहेका छौं । हामीले सानो सानो लगानीलाई नेपालमा आकर्षित गर्न प्रयास गरिरहेका छौं । किनकि स्वीट्जरल्याण्ड, स्वीडेनजस्ता साना मुलुकका लगानीकर्ताले सानो लगानीबाटै नेपालमा व्यवसाय शुरु गरेर विस्तार गर्दै लैजान सक्छन् । त्यही भएर नेपालमा लगानीको सम्भावना खोज भनेर हामीले अनुरोध गरेका छौं ।

भारतले दिएको सहुलियत नेपालमा पनि दिने हो भने भारत आएका लगानीकर्ता नेपालमा पनि जान सक्छन् । नेपालले यूरोपियन मुलुकमा सहुलियतपूर्ण बजार प्रवेशको सुविधा पाएको छ । त्यसो हुँदा विदेशी लागनीकर्ता आए भने उनीहरुले पनि त्यो सुविधा उपयोग गर्न सक्छन् ।

यसका लागि लगानीकर्तालाई कस्तो सुविधा दियो भने लगानीकर्ता आकर्षित गर्न सकिन्छ भनेर भारतसँगै बसेर छलफल गर्न पनि सकिन्छ । नेपालले त्यसका लागि खासगरी मूल्य अभिवृद्धिमा ध्यान दिनु पर्छ । ब्याकवार्ड लिंकेजमा काम गर्नुपर्छ । तर, यसमा नेपाल कमजोर बन्दै गएको छ । विगतमा खाद्य प्रशोधन उद्योगको कच्चा पदार्थ अधिकांश नेपालकै प्रयोग हुन्थ्यो । तर, अब नेपालमा १०–२० प्रतिशत मात्र उपलब्ध हुने र भारतबाट बाँकी ल्याउनुपर्ने अवस्था आउन थाल्यो ।

भारतमा आएर व्यवसाय गरिरहेका नेपालीको संख्या ठूलै देखिन्छ । उनीहरु नेपाल र भारतमा लगानी बढाउने सन्दर्भमा पुलको रुपमा काम गर्न सक्छन् । उनीहरुलाई आफैँ नेपालमा लगानी गर्न प्रेरित गर्न र लिंकेज बढाउन के पहल भएको छ ?

हामीले भारतमा रहेका नेपाली मूलका व्यवसायीहरुसँग तीन चारवटा बैठक गरिसकेका छौं । जसले भारतमा ठूलो विजनेश गरिरहनु भएको छ, उहाँहरुको भनाई के थियो भने, भारतमा बजार ठूलो छ । यहाँ सानो सेयर पाए पनि ठूलो हुन्छ । मैले उहाँहरुलाई नेपालमा च्यारिटी नै होस्, काम सुरु गर्नुप¥यो, किनकि आफू जन्मेको देशमा केही गर्नुपर्‍यो भनेको छु । खासगरी कृषि प्रशोधन, गार्मेन्ट र रेष्टुरेन्टमा उहाँहरुले जाने इच्छा व्यक्त गर्नुभएको छ । कोहीकोही यहाँ वेडिङ डेस्टिनेशनमा काम गर्नुहुन्छ । उहाँहरुलाई पनि नेपालमा लैजाने गरी प्रस्ताव गरेका छौं ।

नेपाल र भारतको सीमा समस्या लामो समयदेखि बसेको छ । भारतले बंगलादेशसँगको निकै जटिल समस्या पनि समाधान गर्‍यो, प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका बेला बंगलादेशको मोडलमा टुङ्ग्याउने भन्नु भएको थियो । यसमा केही कुरा अगाडि बढ्यो ?

राजनीतिक स्तरमा अगाडि बढेको छ । यसलाई दुई देशको सीमा हेर्ने जुन संयन्त्र छ, सोहीमार्फत सुरुवात गर्नुपर्छ भन्ने भारतको भनाइ छ । राजनीतिक स्तरबाट छिटो गर्दा मात्र यी काम हुनेछन् । जुन संयन्त्र हामीले भनिरहेका छौं, यसको बैठक बसाउन प्रयास गर्नुपर्छ ।

राजनीतिक तहको कुरा गर्दा दुई देशका प्रबुद्ध व्यक्तिको एउटा समूह बनाएर दुवै पक्षको सर्वसम्मतिबाट एउटा रिपोर्ट बनेको छ । त्यो रिपोर्टको विषय भारत सरकारले स्वीकार गर्न नचाहेका कारण बुझाउन नपाएर अलपत्र परेको भनिन्छ । अनौपचारिक रुपमा त्यसको कन्टेन्टमा भारतको असहमति रहेको भनिन्छ । यस सम्बन्धमा हामीले के पहल गरेका छौं ?

प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको प्रतिवेदनका सन्दर्भमा भारतीय अधिकारीले त्यति सकारात्मक बोलेको देखिँदैन । तर, हाम्रो प्रयास जारी रहनुपर्छ । सग्लो रिपोर्ट एकैपटक कार्यान्वयन गर्न नसकिए पनि त्यसका विभिन्न कम्पोनेन्टमा काम गर्न सकिन्छ । यहाँ सशस्त्र प्रहरी, आर्मी, नेपाल प्रहरीको बैठक हुन्छ, विभिन्न प्राविधिक कमिटीको बैठक हुन्छ । कार्यान्वयनको सम्भावना भएका कुरालाई ती मार्फत पनि अगाडि लैजानुपर्छ । तर, रिपोर्ट नै बुझ्ने वातावरण बनाउने कुरामा हाम्रो पहल जारी छ ।

सन् २०१५ मा मोदीको नेपाल भ्रमणपछि पञ्चेश्वर केही सकारात्मक रुपमा अगाडि बढेको थियो । यसपटकको भ्रमणपछि पनि केही बैठक नियमित भएका छन् । यो लामो समयदेखि चर्चामा भए पनि टुंगोमा पुगेको छैन । यो आयोजना बन्नेमा कत्तिको आधार बनेको छ ?

यसभन्दा अगाडि नेपालमा बैठक भएको थियो । त्यो सकारात्मक भएको हो । त्यसको केही ससाना विषयले मात्र अड्किएको छ । यसको ब्याकग्राउण्ड राम्रै बनेको छ । उच्चस्तरीय राजनीतिक स्तरमा कुरा हुने हो भने यो छिट्टै अगाडि बढ्छ । ब्याकग्राउण्डको काम सकारात्मक छ ।

राजनीतिक लेभलमा हुनुपर्ने सहमति के हो ?

यो एकदमै ठूलो परियोजना भएका कारण कर्मचारीको स्तर वा द्विपक्षीय संयन्त्रले पनि राजनीतिक स्तरमै सहमति भइदिए हुन्थ्यो भन्ने आश गरेका हुन्छन् । यसमा अलिकति ग्याप देखिएको छ । मैले यस विषयमा नेपालको राजनीतिक तहमा कुरा गरेको छु । भारतमा पनि यो विषयमा कुरा भएको बुझेको छु । अब हुने राजनीतिक छलफलमा टुंगिने अपेक्षा रहेको छ ।

भारतीय विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणको तयारी छ भन्ने सुनिन्छ । यो कहिले होला ?

हो, भारतीय विदेशमन्त्रीले नेपालको भ्रमण गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । यसअघि विभिन्न मितिका विषयमा छलफल भए पनि त्यो परिवर्तन भइरहेको देखिन्छ । यहाँको विदेशमन्त्री प्रत्येक महिनाजसो विभिन्न देशको भ्रमण गइरहनुभएको छ । त्यसो हुँदा नेपाल भ्रमण पनि छिट्टै होला । भारतमा पनि यस विषयमा सकारात्मक वातावरण नै बनेको छ ।