मधेशका उद्योगी व्यवसायीको माग : निजगढ विमानस्थल बनाऊ, भारतसँगको व्यापारिक लाभ लेऊ

१५ मंसिर, काठमाडौं । मधेश प्रदेशका उद्योगी व्यवसायीहरुले केन्द्र सरकारसँग रणनीतिक व्यापारीक र आर्थिक लाभका ठूला कार्यक्रम अघि बढाउन माग गरेका छन् ।

शुक्रबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको ‘मधेश प्रदेशका औद्योगिक/व्यावसायिक समस्या विषयक नाफिज सम्वाद’ कार्यक्रममा बोल्दै मधेश प्रदेशका उद्योगी व्यवसायीहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

मधेशको तत्कालीन र दीर्घकालीन आर्थिक विकासका लागि केन्द्र सरकारले प्राथमिकताहरु तय गर्नुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेश अध्यक्षका अशोक टेमानीले बताए ।

मुलुकको आर्थिक व्यवस्थाको मेरुदण्डको रुपमा रहेको मधेश प्रदेश र त्यहाँको आर्थिक सम्भावनालाई केन्द्र सरकारले अवमूल्ययन गरेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए ।

मधेस प्रदेश र नेपाल भारत सीमाको अर्थ–वाणिज्यको अवस्था, त्यसबाट नेपालले लिनसक्ने लाभ र उद्योगी व्यवसायीले भोगिरहेको समस्या केन्द्र सरकारलाई सुनाउन काठमाडौं आएका उद्योगी व्यवसायीहरु सम्मिलित सम्वादमा आफूहरु उपेक्षामा परेको उनको भनाइ छ ।

देशको अर्थ व्यवस्था धान्ने उद्योग र व्यापारको ‘हब’ रहेको मधेस प्रदेश केन्द्र सरकार (काठमाडौं) को प्राथमिकतामा नपर्दा उद्योग धन्दा, व्यापार र जनशक्ति पलायन भएको अध्यक्ष टेमानीले बताए ।

मधेशको विकासका लागि दीर्घकालीन ठूला परियोजनाको रुपमा तत्काल निजगढ विमानस्थल निर्माण गरिनु पर्ने, भारतसँगको व्यापारिक र दुई देशको नाकामा रहेका जनशक्तिको लाभका लागि कानुन सुधार हुनु पर्ने उनले बताए ।

नेपाल भारत भन्सार पूर्वाधार स्तारोन्त्ती, व्यापारिक सहजीकरणका लागि मधेशमा प्रर्दशनी केन्द्र निर्माण, सिमरा विमानस्थलको सुधार जस्ता काम गर्न पनि उनीहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

‘उद्योगहरु पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन्, व्यापार गर्नेहरु पलायन भइरहेका छन्, काम गर्ने जनशक्ति विदेश हिंडिरहेका छन्,’ अध्यक्ष टेमानीले भने, ‘अर्थ व्यवस्थाको मेरुदण्ड बोर्डरमा छ तर, नीति निर्माता काठमाडौंमा ।’

नेपालको आर्थिक क्षेत्रलाई नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रले नियन्त्रण गरेको तर व्यापारीका नेतादेखि राजनीतिक नेतृत्व र नीति निर्माताले त्यो नबुझेको अध्यक्ष टेमानीले बताए ।

मधेशको खास समस्या के–के हुन भनेर काठमाडौंलाई बुझाउन आएको भन्दै टेमानीले भने, ‘हामी नेपालीलाई रोजगार कसरी दिने र अर्थतन्त्र कसरी चलायमान बनाउने भन्ने बुझाउन आएका हौं ।’

सरकारको अवैज्ञानिक कर तथा भन्सार नीतिका कारण व्यापारी र उपभोक्ता दुवै मारमा परेको उनले बताए । अहिले सीमा क्षेत्रमा चोरी पैठारी मौलाउँदा औपचारिक रुपमा उद्योग र व्यवसाय गर्नेहरु गम्भीर समस्यामा परेको महासंघ मधेश प्रदेश समितिको निष्कर्ष छ ।

वाणिज्य र व्यापारका नीतिहरु अर्थतन्त्रसँग झुकाब रहेका छिमेकी मुलुकसँग भन्दा पनि उन्नत मुलुकहरु युरोप, अमेरिकाको उदाहारणबाट हेरिंदा समस्या भएको अध्यक्ष टेमानीले बताए ।

‘नेपाल भारत वाणिज्य व्यापार र एक अर्कोको मुलुकबीच सहकार्यको सम्भावनाबारे काठमाडौंले सम्भवना पहिल्याएन,’ अध्यक्ष टेमानीले भने, ‘राज्यको साना उद्योगलाई सहायोग गर्ने नीति नहुनु अर्को समस्या हो ।’

कच्चा पदार्थ थोरै मात्रामा ल्याउँदा १५ प्रतिशत र धेरै मात्रामा आयात गर्दा १० प्रतिशत पार्ने नीतिले साना उद्योग मारा नीतिले मदेशको उद्योग व्यवसाय चौपट भएको उनको दाबी छ ।

संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवम् जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष जितेन्द्रकुमार महासेठले मधेशको कृषि, उद्योग, धार्मिक पर्यटनको सम्भावना केन्द्र सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको बताए ।

भर्खरै बामे सर्दै गरेको प्रदेश सरकारले केही कामको सुरुवात गरे पनि आर्थिक सम्भावना र पर्यटनको प्रचुर लाभका लागि केन्द्र सरकारका योजनाहरु नभएको उनको भनाइ छ ।

अहिले मधेश प्रदेश आफ्नौ आर्थिक क्षमता र सम्भावनाबाट भन्दा पनि क्यासिनो र मदीराका लागि प्रख्यात भएको तर उक्त व्यवसायमा पनि सरकारकै अवरोध भएको उनको बुझाइ छ ।

तराईमा उद्योग धन्दा र व्यपारसहित कृषिसमेत तहसनहस बनेको भन्दै महासेठले भने, ‘पत्याउनुस् नपत्याउनुस् मधेशका राम्रो खेतीयोग्य जमिनसमेत बाँझो हुने अवस्था पैदा हुँदैछ ।’

उद्योग व्यापार र मधेशको अर्थतन्त्रबारे केन्द्र सरकारलाई झकझक्याउन र अन्तर प्रदेश आर्थिक सम्भावना खोज्न काठमाडौं आएको समितिले सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र पनि बुझाएको जनाएको छ ।