एमसीसी परियोजनाको हचुवा कार्यतालिका, बोर्डले गर्‍यो अस्वीकार

१७ मंसिर, काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए) सञ्चालक समिति बैठकले प्रसारणलाइनको खरिद तथा निर्माणको प्रस्तावित नयाँ कार्यतालिकामा पुनर्विचार गर्न निर्देशन दिएको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) खड्गबहादुर बिष्टले प्रसारणलाइन निर्माण सुरु गर्न अझै डेढ वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने गरी खरिद योजना र कार्यतालिका बनेको जानकारी दिएका थिए ।

तर, बोर्ड बैठकले एमसीए व्यवस्थापनमा कामप्रति गाम्भीर्य र हतारो नदेखिएको भन्दै प्रस्तावित कार्यतालिकामा संशोधन गरेर नयाँ प्रस्ताव पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । बैठकमा बोर्ड सदस्यहरुले व्यवस्थापनलाई हचुवामा परियोजना नै संकटमा पर्ने गरी फितलो खरिद योजना र कार्यतालिका नबनाउन सचेत समेत गराएका छन् ।

एक बोर्ड सदस्यकाअनुसार एमसीसीको प्रसारणलाइन परियोजनाको ठेक्का रद्द भएको २ महिनापछि बसेको बैठकको सुरुमै सीईओ बिष्टले प्रसारणलाइन परियोजनाको ठेक्का रद्द भएकोबारे समयमै बोर्डलाई जानकारी गराउन नसकेको स्वीकार गरेका थिए । उनले एमसीसीको नियमअनुसार आफूसँग नै ठेक्का रद्द गर्ने अधिकार भएको र आफूले त्यसैअनुसार एमसीसीसँगको छलफलपछि निर्णय लिएको स्पष्टीकरण दिएका थिए ।

एमसीए व्यवस्थापनलाई लागत अनुमानभन्दा ६६ प्रतिशत बढी मूल्यमा टेन्डर परेपछि ३ असोजमा बसेको एमसीए बोर्ड बैठकले उत्पन्न समस्या समाधानका विकल्पहरु बोर्ड समक्ष पेश गर्न भनेको थियो । तर, २६ असोजमा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत र बोर्डका अध्यक्ष अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्करसँग छलफल समेत नगरी एमसीएले ठेक्का रद्द भएको जानकारी सार्वजनिक गरेको थियो । एमसीए व्यवस्थापनको उदासीनता बीच अर्थ मन्त्रालयको असन्तुष्टिले त्यसपछि बोर्ड बैठक बस्न ढिलाइ भएको थियो ।

११ मंसिरको बोर्ड बैठकमा सीईओ बिष्टले कमजोरी भएको स्वीकारोक्ति गरे पनि बोर्ड सदस्यहरुले व्यवस्थापनको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । एक सदस्यका अनुसार बैठकमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ठेक्का रद्द भएपछि प्रस्ताव गरिएको कार्यतालिकाले समस्या मात्रै बढाउने देखिएको बताउँदै कार्यशैलीमा सुधार गरेर नगए समस्या बढ्ने बताएका थिए ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार एमसीए नेपालले एसीसीको प्रावधानअनुसार नयाँ खरिद सम्झौतामा जाने वा सोझै खरिद गर्नेसम्मको प्रावधान रहेको भन्दै कुन विकल्पमा जाने भन्नेबारे छलफल गराएको थियो । बोर्ड सदस्यहरुले प्रतिस्पर्धा हुने गरी सार्वजनिक खरिदकै माध्यमबाट अघि बढ्नुपर्ने बताएका थिए ।

त्यसपछि एमसीएले बोर्डसमक्ष ठेक्का महँगोमा पर्नुको कारण खोज्ने, पुनः टेन्डरको लागि बिड डकुमेन्ट तयार गर्ने लगायतका काम गर्नुपर्ने कारण देखाएर साउन २०८१ (जुलाइ २०२४)सम्म ठेक्का आह्वान गरिसक्ने प्रस्ताव गरेको थियो । एमसीएले मंसिर २०८१ (नोभेम्बर २०२४)सम्म ठेक्का सम्झौता हुने र जेठ २०८२ (मे २०२५) अघि नै ठेकेदार फिल्डमा परिचालित (मोबिलाइज) भएर निर्माण थालनी हुने कार्यतालिका पनि सुनाएको थियो ।

५ वर्षभित्र सक्ने गरी गत १३ भदौदेखि दिनगन्ती सुरु भएको यो परियोजना १२ भदौ २०८५ (अगस्ट २०२८) सम्म नसकिए खर्च हुन बाँकी अमेरिकी अनुदान फिर्ता जान्छ । तर, एमसीएले करिब ३ वर्षको निर्माण अवधि राखेर ८५६ वटा टावरसहित ३१५ किलोमिटरको ४ सय केभी प्रसारणलाइन बनाइसक्ने गरी प्रस्ताव गरेको छ ।

राजनीतिक रुपमा गिजोलिएको यो परियोजनामा जग्गाको प्राप्ति र रुख कटानीमा अरु आयोजनामा भन्दा बढी समस्या पर्ने आकलन छ । जनताको एउटा वृत्तमा फैलाइएको एमसीसीबारेको नकारात्मक धारणाले ठेकेदारहरुलाई फिल्डमा काम गर्न समेत समस्या छ । अझ बन्ने टावरहरुका लागि नयाँ पहुँचमार्ग समेत बनाउन नपाइने गरी राखिएको कडा वातावरणीय शर्तहरुका कारण विकट पहाडी क्षेत्रमा तीब्र गतिमा काम गर्न सकस छ ।

सामाजिक र वातावरणीय प्रभाव कम गर्ने गरी टावरको संख्या घटाउन एमसीएले लामो दूरीका डाँडाहरुबीचमा लाइन तान्नुपर्ने गरी त्रुटिपूर्ण अध्ययन गराएकाले समेत यो परियोजना जटिल किसिमको बन्न गएको छ । अहिलेसम्म जग्गाको मुआब्जा दर तोक्ने काम समेत नभएकाले जग्गा प्राप्तिकै ठूलो सकस पर्ने स्पष्ट भइसकेको छ । यिनै कारण पनि प्रस्ताव गरिएजस्तो करिब ३ वर्षभित्र १० वटा जिल्ला भएर बन्ने प्रसारणलाइन कसरी बनिसक्छ भन्ने आंशका छ ।

यस्तो अवस्थामा एमसीएले ‘रिल्याक्स परियड’को जसरी कार्यतालिका बनाएको भन्दै बोर्ड सदस्यहरुले असन्तुष्टि पोखेका थिए । ‘कार्यतालिकाअनुसार त कार्यान्वयन सुरु भएको २ वर्षसम्म काम नै नगरी बित्नेभयो, यस्तो जटिल परियोजनाको काम कसरी बाँकी ३ वर्षमा सकाउनुहुन्छ ?’ बैठकमा घिसिङले राखेको प्रश्न उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो,‘एमसीएले अहिले निर्धारित अवधिभित्रै कुनै काम नै गर्न सकेको छैन, परियोजना झन् अप्ठेरोमा फस्ने खालको यो कार्यतालिका मान्य हुन सक्दैन ।’

घिसिङले भारततर्फ निर्माण सुरु भइसकेको ४०० केभीको न्यू बुटवल–गोरखपुर प्रसारणलाइनको प्रशंग निकाल्दै एमसीसी परियोजनाअन्तरगत सोही लाइनमा जोडिने गरी नेपाली भूमिमा बन्ने १८ किलोमिटरको खण्डको भविष्यमाथि पनि चिन्ता दोहोर्‍याए । उनले डिसेम्बर २०२५ सम्म भारततर्फको १०० किलोमिटर लाइन बन्ने र त्यतिबेलासम्म नेपालतर्फ एमसीएले १८ किलोमिटर खण्ड पनि बनाइसक्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको बताएका थिए । नोभेम्बर २०२४मा ठेक्का लागेर एक वर्षमा कसरी सो लाइन बन्छ भन्ने उनको जिज्ञाशा थियो ।

‘भारततर्फ नेपाल–भारतको संयुक्त लगानीमा बनिरहेको यो लाइन समयमै उपयोग आएन भने हामीले भारतलाई चर्को जरिवाना तिर्नुपर्छ, हाम्रा ऊर्जा उत्पादकहरुको बिजुली पनि भारत निर्यात गर्न बाटो हुँदैन,’ बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले घिसिङको भनाइलाई उद्धृत गर्दै भने, ‘देशमा उत्पादन भएको बिजुली बेच्न सकिएन भने हामीले ठूलो नोक्सानी ब्यहोर्नुपर्छ ।’

घिसिङले समयसीमाभित्रै बुटवलमा ४०० केभीको सबस्टेसन पनि बनाउनुपर्ने भन्दै सबस्टेसनको ठेक्कामा खेलाँची नगर्न समेत एमसीएलाई भनेका थिए । उनले प्रसारणलाइन निर्माणको सुपरभिजन गर्न भारतीय सरकारी परामर्शदाता कम्पनी वापकोस लिमिटेडलाई जिम्मा दिइएकोप्रति आश्चर्य प्रकट गरेका थिए । ‘वापकोसले विद्युत प्राधिकरणको परियोजनमा पनि काम गरेको छ, त्यसको कार्यशैली अति नै खराब छ,’ उनले भनेका थिए, ‘कसरी प्राविधिक रुपमा कम्पनी छान्नु भयो त थाहा भएन, तर भविष्यमा समस्या पर्ने देख्छु ।’ घिसिङको सुझावपछि बोर्ड सदस्यहरुले विकल्प प्रयोग गरेर भएपनि भारतसँग जोडिने १८ किलोमिटरको खण्डको निर्माण गराउन व्यवस्थापनलाई सुझाव दिएका थिए ।

एमसीएले प्रसारण लाइनको रि–टेन्डरको कागजात (रिबिड डकुमेन्ट) तयार गर्न वापकोसलाई दिने योजना पनि बैठकमा सुनाएको थियो । तर, सो कम्पनीसँग भएको खरिद सम्झौतामा यस्तो काम दिने उल्लेख नभएकाले कार्यादेश (स्कोप) सो कम्पनीलाई पुनः बोलपत्रको कागजात तयार गर्न दिने तयारी छ । तर, अहिलेसम्म एमसीए नेपाल डिजाइनमा नै त्रुटि भएर महँगिएको प्रसारणलाइन परियोजनालाई कसरी अनुमानित लागतभित्रै ल्याउने भनेर निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।

बैठकमा अन्य बोर्ड सदस्यहरुले राष्ट्रिय गौरबको आयोजनामा राखेर अघि बढेको परियोजनाको कार्यान्वयनमा एमसीए नेपालले अपेक्षित ढंगले काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरेका थिए । सीईओ बिष्टलाई पर्याप्त आधारहरु हेरेर कार्यान्वयन गर्न सकिने यथार्थपरक योजना बनाउन पनि उनीहरुले ध्यानकर्षण गराए ।

‘अहिले एमसीएले बनाउने योजना र कार्यतालिका केही व्यक्तिको संलग्नतामा ओठे र कोठे किसिमले बनेको देखिन्छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘ग्राउन्ड नै नटेकेको र गृहकार्य नै नभएको योजनाले एमसीसी परियोजना सफल हुँदैन ।’

बोर्ड सदस्यहरुले सीईओ बिष्टलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रयोग गरिरहेको प्रसारणलाइनको ‘बिडिङ टेम्प्लेट’ विश्व बैंककै सहयोगमा बनेकाले त्यसलाई हेर्न सुझाव दिएका थिए । सो ‘हाइ स्टान्डर्ड टेम्प्लेट’ हेरेर ठेक्का गरेमा प्रसारणलाइनको नापनक्साङ्कनको आधारमा संशोधनहरु हुने र त्यसले परियोजनाको लागत घटाउन सहयोग गर्ने उनीहरुको भनाइ थियो ।

अर्थसचिव पुष्कर यूएईको कोप–२८ मा सहभागी भएर फर्किएलगत्तै बस्ने बैठकमा यथाशक्य छिटो ठेक्का गर्ने र ठेकेदार परिचालन गरेर काम थाल्ने गरी संशोधित कार्यतालिका ल्याउन बोर्ड बैठकले व्यवस्थापनलाई निर्देशित गरेको छ ।