भारतीय दूतावासबाटै २० करोड अनुदान बाँड्ने सुविधा !

२२ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले बाँड्ने अनुदानको रकम बढाएर हाई इम्प्याक्ट कम्युनिटी डेभलपमेन्ट कार्यक्रम (एचआईसीडीपी) स्वीकृत गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा यो कार्यक्रम स्वीकृत गरेको हो, जसअनुसार अब भारतीय दूताबासले एउटै परियोजनामा २० करोडसम्म सोझै लगानी गर्न सक्ने अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

साना आयोजनाहरुमा सोझै लगानी गर्ने गरी भारतले २०६५ सालदेखि साना विकास परियोजना (एसडीपी) सञ्चालन गर्दै आएको छ । सुरुमा अधिकतम् ३ करोडसम्मका आयोजनाहरु दूतावासमार्फत चलाइएपनि डा. बाबुराम भट्टरराई प्रधानमन्त्री हुँदा ५ करोड रुपैयाँसम्म पुर्‍याइएको थियो ।

पछिल्लो पटक १६ साउनमा मन्त्रिपरिषदले एसडीपीको अवधि थप ३ वर्ष (२० साउन २०८३) सम्म सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिएको थियो । यो परियोजनामार्फत हुने रकम सरकारी बजेटरी प्रणालीमा आउँदैन । दूतावासले साझै  परियोजनाहरुमा खर्च भएकोे बजेट आफैंले भुक्तानी गर्छ ।

राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्तादेखि सरकारी कर्मचारी, स्थानीय अगुवा र सामाजिक अभियन्ताहरु यो परियोजना अन्तरगतको बजेट लिन दूतावास धाउने गरेका छन् । दूतावासले पनि पहुँचका भरमा साना–साना आयोजनाको निर्माणसहित एम्बुलेन्स र स्कुल बस खरिद गर्दै वितरण गर्न समेत कार्यक्रम प्रयोग गरिरहेको छ । सामुदायिक विद्यालय भवन, बाल विकास केन्द्र, पुस्तकालय,स्वास्थ्य केन्द्र, योग केन्द्र, रक्तसञ्चार केन्द्र, बर्थिङ सेन्टर, फोहोर व्यवस्थापन र खानेपानी आयोजना, कृषि तथा पूर्वाधार परियोजनामा सोझै लगानी गर्छ ।

२०७२ को संविधानले स्थानीय तहलाई प्रत्यक्ष अनुदान लिन रोक लगाएपछि यो आयोजना कार्यान्वयनमा अवरोध आएको थियो । सरकारले २०७५ मा आयोजनाको नयाँ कार्यान्वयन ढाँचालाई स्वीकृत गरेर कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई आयोजनाको कार्यान्वयनलाई सहज बनाएको थियो ।

२०७६ पुसमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सरकारको ढुकुटीमा नआई दूतावासबाट नै खर्च गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदा नयाँ–नयाँ भूराजनीतिक संकट समेत ल्याउन सक्ने निष्कर्षका साथै यो कार्यक्रमको म्याद थप गरेन । मन्त्रिपरिषद्ले नै यो परियोजनाअन्तरगत प्राप्त हुने भारतीय सहयोगलाई संघीय सरकारको ‘बजेटरी सिस्टम’ भित्र ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।

तर भारतले यो परियोजना दूतावासमार्फत नै चलाइराख्न पाउनुपर्ने भन्दै कूटनीतिक दबाब दिएको थियो । सरकारले आफ्नो अडान कायम नराख्दा यो कार्यक्रमले २०७७ सालबाट पुरानै स्वरुपमा निरन्तरता पायो ।

स्थानीय तहबाट परियोजना प्रस्तावहरूलाई अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गर्नुपर्छ भने परियोजना कार्यान्वयनका लागि संघीय मामिला मन्त्रालय, भारतीय दूतावास र कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय तहबीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुनुपर्छ । यसअनुसार सरकारले छानेका आयोजनाहरु नै अन्तिम हुनुपर्ने हो । तर भारतीय दूतावासले आफ्ना रोजाइमा परेका आयोजनालाई सहमति नै दिने गरेको छैन । दूतावास नै अन्तिम निर्णायक भएकाले सरकारमार्फत छानिएको परियोजनाको औचित्य नै स्थापित नहुने गरेको कर्मचारीहरु बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार परियोजना छनोट र स्वीकृतिमा अझै पनि भारतीय दूतावासको हस्तक्षेपकारी भूमिका कायम छ ।

त्यसले पूर्ण रुपमा ‘बजेटरी सिस्टम’मा ल्याउनु पर्नेमा सरकारले भारतीय चहनाअनुसार बजेटको आकार बढाएको छ । विकास तथा परराष्ट्र मामिलाका विज्ञहरु दूतावासमार्फत खर्च हुने गरी चलिरहेको कार्यक्रमको आर्थिक सीमालाई थप बढाउँदा समुदायसम्म नै भारतीय प्रभाव र हस्तक्षेप पनि विस्तार हुने बताउँछन् । विदेशी दूतावासले ‘सरकार सरह’ आयोजनाहरु बाँड्नु कूटनीतिक मर्यादा र नेपालको प्रतिष्ठाको विपरीत भएको उनीहरुको भनाइ छ ।

पूर्वराजदूत तथा राजनीतिज्ञ टंक कार्की सोझै दूतावासबाट विकासका नाममा खर्च गर्ने प्रणालीलाई छुट र सुविधाहरु दिनै नहुने बताउँछन् । यस्ता सहायता कुन प्रयोजनका निम्ति भइरहेको छ भन्नेबारे राज्य बेखबर रहेको उनको दाबी छ । ‘विकास सहायता परिचालन सरकारकै काम हो । तर उनीहरुले हाम्रो राजनीतिक दुर्बलतालाई प्रयोग गरेर सोझै यस्तो लगानी गरिरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘बाह्य शक्तिहरुले गरिरहने हो भने अरु नकारात्मक असरहरु पर्न सक्छन् ।’

उनका अनुसार एकैपटक नसकिए पनि यस्ता कार्यक्रमलाई क्रमशः राज्यको सूचना र प्रणालीभित्र ल्याउनुपर्छ ।

काठमाडौंस्थित भारतीय दूताबासका अनुसार २००३ देखि नेपालमा ५५० भन्दाबढी परियोजनमा लगानी गरेको छ, त्यसमध्ये ४८८ वटा पूरा भइसके । भारतको स्वतन्त्रता र गणतन्त्र दिवसको अवसरमा विभिन्न अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी र शैक्षिक संस्थालाई ९७४ एम्बुलेन्स र २३४ वटा स्कूल बस उपहार दिइएको छ । भारतीय दूतावासका अनुसार २००३ देखि भारतले हालसम्म यस्ता परियोजनाहरुमा करिब १२ अर्बभन्दा खर्च गरिसकेको गरेको छ ।

पूर्वाधारविद सूर्यराज आचार्य दुई दशकअघि अटल बिहारी बाजपेयी भारतको प्रधानमन्त्री हुँदा नै दाताहरुबाट सोझै खर्च रोक्न आफ्नो बजेटबाट ‘सरप्राइज’ घोषणा गरेको स्मरण गर्छन् । आफ्नो देशबाट हटाएको प्रणालीकै स्वरुपमा नेपालमा खर्चको दायरा विस्तार गर्नु अनुचित भएको उनको भनाइ छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको नाममा भारतले नेपालमा जे जसरी काम गर्दैछ, त्यसैगरी उसले आफ्नो देशमा अरुलाई काम गर्न दिन्छ त ?’ उनले भने, ‘सूचना प्रविधिको यो युगमा पहिलेको जस्तो यस्ता कार्यक्रमबाट माइक्रोम्यानेज गरेर प्रभाव विस्तार गर्छु भन्ने सोचले अब काम गर्दैन, उनीहरुका लागि प्रत्युत्पादक हुन पनि सक्छ ।’

सरकारी प्रणाली छलेर दिइने सहायता कार्यक्रमलाई थप सुविधा दिनुले नेपालको समग्र राज्य संयन्त्रको कार्यशैली, राष्ट्रय सुरक्षा व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सदुपयोगमा कमजोरीहरु रहेको देखाएको उनको टिप्पणी छ ।

एउटा सार्वभौम देशमा अर्को देशको दूतावासले मनोमानी ढंगबाट अनुदान परिचालन गर्दा रष्ट्रिय सुरक्षामा समेत जोखिम पर्न सक्ने बताउँछन् । वैदेशिक सहयोग सरकारी च्यानलबाटै आएर राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा खर्च हुनुपर्ने आचार्य बताउँछन् । ‘हाम्रो कमजोर नीति र प्रणालीमा उनीहरुले खेलेका हुन्,’ उनी भन्छन्, ‘यस्ता परियोजनामा खर्च गर्ने सीमा बढाउनु अनुपयुक्त हो । भारतले नेपालमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न यस्तो उत्ताउलो माध्यम प्रयोग गर्नुहुँदैन ।’