रास्वपालाई इप्पानको सुझाव : ऊर्जाको उत्पादनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता वृद्धिको नीति

२७ मंसिर, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले निर्माण गर्न लागेको ऊर्जा नीतिमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुले ऊर्जाको अध्ययन, उत्पादन, प्रसारण, व्यापार र वितरणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता थप अभिवृद्धि गर्ने नीति लिन सुझाव दिएका छन् ।

मंगलबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)मा आयोजित रास्वपा–इप्पान अन्तरक्रियामा इप्पानले ऊर्जा नीतिमा समेट्नुपर्ने विषयबारे सुझाव दिएको हो ।

इप्पानले दिएका सुझावहरुमा ऊर्जाको स्रोत, उपयोग, भण्डारण र व्यापारमा विविधीकरण गर्ने, ऊर्जालाई निर्यात योग्य वस्तुको रुपमा विकास गरी हरित ऊर्जा उत्पादनबापत प्राप्त हुने कार्बन फण्डको लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग पहल गर्ने, निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि लगानीमैत्री, स्पष्ट, सरल, छोटो र पारदर्शी प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने र स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिई संरक्षण गर्दै विदेशी लगानीलाई आकर्षण गर्ने लगायतका सुझाव छन् ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऊर्जाको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना, वैदेशिक मुद्रा आर्जन, ग्रामीण पूर्वाधार र पर्यावरण मैत्री विकास गर्दै ऊर्जालाई नेपालको आर्थिक समृद्धिको प्रमुख संवाहक बनाउने गरी नीति निर्माण गर्न रास्वपालाई आग्रह गरे ।

अध्यक्ष कार्कीले विद्युत खरिद-बिक्री सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न भएका ३ हजार ६०० मेगावाट क्षमताका आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसकेको भन्दै रास्वपाले यो विषयमा आवाज उठाउन पनि आग्रह गरे । नेपाली प्रवर्द्धकलाई सरकारले हरेक कुरामा थिचेको थिच्यै गरिरहेको भन्दै कार्कीले स्वदेशी निजी क्षेत्रको संरक्षणबिना विदेशी लगानी आकर्षित हुन नसक्ने बताए ।

जग्गा प्लटिङ गर्नेलाई हदबन्दी छुट दिने सरकारले ३०-३५ वर्षपछि सरकारकै सम्पत्ति हुने जलविद्युत आयोजनाका लागि किन हदबन्दी छुट दिन सक्दैन भन्ने प्रश्न गर्दै अध्यक्ष कार्कीले यो विषयमा पनि रास्वपाले आवाज उठाउनुपर्ने बताए ।

इप्पान उपमहासचिव प्रकाश दुलालले विद्युत विधेयक, केही नेपाल ऐन, वन ऐन, वन्यजन्तु संरक्षण ऐन लगायतका दर्जनौं ऐन नियमहरु संशोधनको तयारी भइरहेकाले रास्वपाले मिसन-८४ भनेर सुतेर बस्ने हो भने जलविद्युत प्रवर्द्धकहरु २०८० मै सडकमा आउने बताए । उनले मिसन ८४ भनेर चार वर्ष सुतेर नबसी यस्ता विषयमा निरन्तर खबरदारी गर्न पनि रास्वपालाई आग्रह गरे ।

अन्तरक्रियामा बोल्दै रास्वपा उपसभापति एवं अर्थशास्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विद्युत उत्पादनमा भाँजो हाल्ने सबै क्षेत्रलाई सूक्ष्म रुपले नियालिरहेको बताए । संघीय संसदका सदस्य समेत रहेका डा. वाग्लेले रास्वपा निजी क्षेत्रमैत्री राजनीतिक दल भएको उल्लेख गरे ।

‘निजी क्षेत्रप्रति यति धेरै उदार पार्टी न हिजो थियो, न भोलि हुनेछ । आत्मनियमनसहितको निजी क्षेत्र हामीले कल्पना गरेका छौं ।’ २०८४ मा बहुमतसहितको सरकार बनाउने र उत्पादनमा भाँजो हाल्ने ऐन नियमहरु एकैपटक संशोधन गरेर जाने डा. वाग्लेको भनाइ थियो ।

पूर्वशिक्षामन्त्री एवं रास्वपा सांसद शिशिर खनालले ऊर्जा खपतको वस्तु मात्रै नभएर रणनीतिक वस्तुसमेत भएकोले रास्वपाको ऊर्जा नीतिमा यसलाई त्यसै अनुसार सम्बोधन गरिने बताए ।

रास्वपा ऊर्जा नीति कार्यदलका संयोजक ई. श्रीराम न्यौपानेले अरब देशहरु आफूसँग भएको प्राकृतिक स्रोत कच्चा तेल बेचेर धनी भएको उल्लेख गर्दै नेपालले पनि आफूसँग भएको जलस्रोत बेचेरै धनी हुनुपर्ने धारणा राखे ।