प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था हटाउन किन चाहँदैनन् दलहरू ?

२७ मंसिर, काठमाडौं । नेपालका सबैजसो नेताहरूले दोहोर्‍याइरहने वाक्य हो– विश्वविद्यालयहरूलाई दलगत हस्तक्षेपबाट मुक्त गरौं । समाजशास्त्री प्राध्यापक चैतन्य मिश्रको भाषामा भन्ने हो भने विश्वविद्यालयमा ‘पार्टीपिच्छेका सेना’ खडा गर्न तिनै नेताहरूले योगदान गरेका छन् ।

पोहोर मंसिरको आम चुनावका बेला भने यी दलहरूमध्ये केहीले दलीय हस्तक्षेपरहित विश्वविद्यालयका लागि मौखिक मात्रै होइन, लिखित प्रस्ताव नै गरे ।

घोषणापत्रमा कांग्रेसले उल्लेख गरेको थियो, ‘प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था हटाउन तथा विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त प्राज्ञिक संस्थाको रूपमा सुस्थापित गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिनेछ ।’

एमाले नेताहरूले पनि प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था हटाउनुपर्ने कुरा उठाउँदै आएका छन् । विगतमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला यस्तो प्रस्तावमा सकारात्मक भएको त्रिवि निवर्तमान उपकुलपति प्रा.डा. धर्मकान्त बाँस्कोटाले सुनाएका थिए ।

माओवादी केन्द्रको कुरा पनि कत्ति भिन्न छैन, जसको प्रकटीकरण स्वयं अध्यक्ष तथा बहालवाला प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गर्ने गर्छन् । ८ मंसिरमा धुलिखेलमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत १० विश्वविद्यालयका कुलपति रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वविद्यालयहरूको पदेन कुलपति हुने व्यवस्था अव्यावहारिक भएकोले विकल्प खोज्नुपर्ने जिकिर गरे ।

ठूला दलहरू मात्रै होइन, साना-ठूला, सत्ता-प्रतिपक्षी, नयाँ-पुराना दलहरू एकै किसिमको स्वरमा भन्छन्, विश्वविद्यालयलाई दलीय भर्तीकेन्द्र हुनबाट रोक्ने हो भने प्रधानमन्त्रीलाई कुलपति बनाउने व्यवस्था हटाऔं ।

बोलीमा जतिसुकै एक सुनिए पनि व्यवहारमा ठिक उल्टो छ । अहिलेसम्म विश्वविद्यालयको शासकीय संरचना परिवर्तन गर्न कुनै पनि राजनीतिक दल अथवा प्रधानमन्त्रीले आवश्यक पहलकदमी भने लिन सकेका छैनन् ।

आफ्नो चारवर्षे उपकुलपतिकालमा एमाले, कांग्रेस, माओवादी तीनै दलको सरकारसँग काम गरेका प्रा.डा.धर्मकान्त बाँस्कोटाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली, शेरबहादुर देउवा र हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था हटाउनुपर्ने प्रस्ताव राख्दा तीनै जनाबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पाए पनि पहलकदमी नभएको बताउँछन् ।

अनलाइनखबरसँगको भेटमा उनले भने ‘अघिल्ला प्रधानमन्त्रीहरू कुलपति प्रधानमन्त्री हुनुहँदैन भन्नेमा सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो तर व्यवस्था हटाउनका लागि पहल अघि बढेन । अहिलेको प्रधानमन्त्री पनि सकारात्मक नै हुनुहुन्छ । पहल गर्ने कुरामा पर्खेर हेर्नैपर्ने हुन्छ ।’

पूर्व शिक्षामन्त्री शिशिर खनाल यो कानुनी व्यवस्था भएकोले कानुन संशोधन गर्नको लागि अहिले मौका भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘मौका, किनभने उच्च शिक्षा विधेयक सरोकारवालाहरूसँग छलफलका लागि शिक्षा मन्त्रालयमा फिर्ता आएको भन्ने छ ।’

खनालले भने जस्तै उच्च शिक्षा विधेयक कानुन मन्त्रालयबाट फिर्ता भएर शिक्षा मन्त्रालयमा आएको छ । शिक्षा मन्त्रालय उच्च शिक्षा महाशाखाका सहसचिव श्रीप्रसाद भट्टराई कानुन मन्त्रालयले सरोकारवालासँग छलफल गर्न भन्दै उच्च शिक्षा विधेयक फिर्ता पठाइएको बताउँछन् ।

‘सरोकारवाला विज्ञको राय–सुझाव लिएर फेरि पेश गर्ने भन्ने हिसाबले फिर्ता आएको छ ।’ अहिलेसम्म कहिलेदेखि राय–सुझाव लिने भन्ने मिति तय नभए पनि छिट्टै सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर पुनः विधेयक अगाडि बढाउने तयारी रहेको भट्टराईले बताए ।

मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार उच्च शिक्षा विधेयकले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐनलाई थप अधिकार दिएर शक्तिशाली बनाउने गरी मस्यौदा तयार पारिएको छ । भट्टराई भन्छन्, ‘अहिलेको मस्यौदा अनुसार आयोगलाई थप शक्तिशाली बनाउँछ र विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री नै हुन्छ ।’

विज्ञहरूले उच्च शिक्षा सम्बन्धी एकीकृत छाता ऐन ल्याएर विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री हुने शासकीय संरचना हटाएर बोर्ड अफ ट्रस्टी मार्फत खुला प्रतिस्पर्धा गराउन प्राज्ञिक व्यक्तिहरूले विश्वविद्यालयको पदाधिकारी चुन्नुपर्ने सुझाव दिंदै आएका छन् ।

तर, राजनीतिक दलहरूको अरुचिका कारण उच्च शिक्षा सम्बन्धी एकीकृत छाता ऐन आउन ढिला हुनुको साथै तयार भएको मस्यौदामा समेत कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था नसमेटिएको विज्ञ तथा स्वयं विद्यार्थी संगठनहरूको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था हटाउँदा ठूला राजनीतिक दलहरूलाई कार्यकर्ता व्यवस्थापनमा समस्या हुने भएकोले यो व्यवस्था हटाउन नचाहने पूर्वमन्त्री शिशिर खनाल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो व्यवस्था परिवर्तन गर्दा ठूला दलहरूले आफ्ना विभिन्न भ्रातृ संगठनको नेतृत्वमा रहेका कार्यकर्ताहरूलाई व्यवस्थापन गर्न चुनौती हुन जान्छ । त्यसकारण यो व्यवस्था हटाउन उहाँहरू जागरुक देखिनुहुन्न ।’

अनेरास्ववियुका अध्यक्ष समिक बडाल दलहरूले विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक मर्यादाको रूपमा भन्दा राजनीतिक स्वार्थपूति गर्ने केन्द्र बनाइरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक व्यक्ति उत्पादन हुन्छ कि हुन्न भन्दा पनि आफ्ना मान्छे नियुक्त हुन्छ कि हुँदैन भनेर पहिला सोच्छन् । यही स्वार्थका कारण दलहरू परिवर्तन गर्न अरुचि देखाइरहेका छन् ।’

सत्तामा पुग्ने राजनीतिक दलहरूले आफ्नो दल, गुट अनुकूल व्यक्ति नियुक्ति गरेर चलाउन खोज्ने दलहरूको कारण नेपालको उच्च शिक्षा संकटमा पुगेको उनको भनाइ छ ।

अखिल क्रान्तिकारीका शिक्षा विभाग प्रमुख नरेश रेग्मी राजनीतिक दलहरूमा भएका विभिन्न स्वार्थ समूहको प्रभावका कारण राजनीतिक दलहरू व्यवस्था परिवर्तन गर्न नचाहने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक दलहरूमा विभिन्न स्वार्थ समूह छन् । नेताहरूसम्म तिनै समूहको बढी पहुँच छ र नेताहरू पनि तिनै स्वार्थ समूहको प्रभावका कारण कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था हटाउने प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन ।’

बाहिर भइन्जेल जति क्रान्तिकारी कुरा गरे पनि सत्तामा पुगेपछि हिजो सबैले लिए हाम्रो पालोमा कसरी छोड्ने भन्ने दुराशय राखेर पदाधिकारी नियुक्तिमा लालायित हुँदा राजनीतिक दल अहिलेको व्यवस्था संशोधन गर्न नचाहने रेग्मीको भनाइ छ ।

अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व प्रश्न सुन्न नचाहने, आलोचना नसहने प्रवृत्तिको भएकोले विश्वविद्यालयको सुधार नचाहने बताउँछन्, एक पूर्वउपकुलपति । उनी भन्छन्, ‘अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व प्रश्न होइन महिमागान सुन्न चाहन्छ, नेतृत्व होइन भक्त चाहन्छ त्यसैले पदाधिकारी प्राज्ञिक व्यक्ति होस् भन्ने चाहँदैन ।’

विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक व्यक्ति नियुक्ति हुँदा राजनीतिक दलहरूका नेतृत्वले खोजे जस्तो हो–मा–हो मिलाउने जनशक्ति उत्पादन नहुने डरले व्यवस्था परिवर्तन गर्न नचाहने उनको बुझाइ छ ।

त्रिविका एक प्राध्यापक भने अहिलेका प्राध्यापक संघ–संगठन, विद्यार्थी संघ–संगठनहरूको लालचको कारण विश्वविद्यालयको शासकीय संरचना परिवर्तन हुन नसकेको आरोप लगाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘दलहरूले तीनै प्राध्यापकरूपी कार्यकर्ताहरू व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो, पार्टीको दानमा पद पाएपछि पार्टीप्रति वफादार, बार्गेनिङ गर्ने विद्यार्थी संगठनलाई मिलाउनुपर्छ । प्राध्यापकले पदको लोभ र विद्यार्थीले पदाधिकारीसँग बार्गेनिङ नगरे राजनीतिक दलहरू तुरुन्तै तयार हुन्छन् ।’

तर नेविसंघका केन्द्रीय अध्यक्ष दुजाङ शेर्पा भने कांग्रेसले घोषणापत्रमा नै समेटेर यसको संशोधनको पक्षमा पहलकदमी गरिरहेको दाबी गर्छन् । ‘अरू राजनीतिक दलले किन पहलकदमी लिएन उहाँहरूको आफ्नो सोच होला तर कांग्रेसले गएको निर्वाचन घोषणापत्रमै समेटेर पहलकदमी थालिसकेको छ ।’ उनी अगाडि भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था यो हाउसमै परिवर्तन गराएरै छोड्छौं । त्यसको दबाब दिन नेविसंघले नेतृत्व गर्छ ।’

विद्यार्थी संगठन जस्तै प्राध्यापक र कर्मचारी संगठनहरूका नाममा समेत अनेक दलगत स्वार्थ घुस्न पुगेका छन्, जसले विश्वविद्यालयको आम वातावरण धुमिल गराउन पुगे । विगतमा राजा जस्तै कुलपति बन्ने लोभ सवार हुँदा प्रधानमन्त्री आफैं यो फोहोरी खेलमा मिसिन पुगे । प्रा.डा. अर्जुन कार्कीका विचारमा यो भद्रगोलको सुरुवात त्यही विन्दुबाट भएको हो ।

‘बेथितिका अनेक रूप छन्, तर प्रधानमन्त्रीलाई नै कुलपति बनाउने भएपछि त्यो अझै संस्थागत हुन पुगे जस्तो देखियो’ कार्की भन्छन्, ‘अब यो गलत प्रथा हट्नुपर्छ । यसका लागि कानुन नै बदलिनुपर्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

विश्वविद्यालयमा शासकीय स्वरुप फेरौं