९ माननीयको शतप्रतिशत उपस्थिति : ‘जनतासँगको वाचाले संसद् भवन पुर्‍याउँछ’

२९ मंसिर, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी सांसद रमा कोइराला पौड्याल नियमित संसद् बैठकमा उपस्थित हुन्छिन् र समय लिएर धेरैजसो दिन बोल्छिन् पनि । संसदीय अखिलेख अनुसार प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशनमा उनको हाजिरी शतप्रतिशत छ ।

२४ वैशाख २०८० देखि १६ कात्तिक २०८० सम्म दोस्रो अधिवेशन चल्यो । यो बीचमा ६१ दिन बैठक बस्यो । यी ६१ दिनमा संसद्मा शतप्रतिशत उपस्थित हुने सांसदको संख्या ९ छ । कोइराला तीमध्ये एक हुन् ।

‘ठूलो पार्टीको सांसद भएका कारण समय पाउन मुश्किल छ ।  त्यसकारण शून्य समय छुटाउँदिनँ । एक पटक विशेष समयमा ८ मिनेट बोलेकी छु’ सांसद कोइराला भन्छिन्, ‘बोलेका कुरा जनताले पूरा भएको पनि देख्न पाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ । यसनिम्ति लबिइङ पनि गर्छु ।’

पहिलो पटक सांसद भएकी र संसदीय अभ्यासमा रमाइरहेकी रमा पहिलो दिन संसद्मा बोल्दा केही अप्ठ्यारो लागेको सुनाउँछिन् । तर, उठाएको विषय, त्यसले पाएको प्रतिक्रिया र प्रभावले उनलाई अगाडि बढ्न हौसला प्रदान ग¥यो । २१ माघ २०८० मा पहिलो पटक संसद्को शून्य समयमा बोलेकी उनले तीन विषय उठाएकी थिइन् ।

पहिलो, श्रमिकको न्यूनतम ज्याला बढाउनुपर्ने, दोस्रो; भक्तपुरवासीलाई मेलम्चीको पानी खुवाउनुपर्ने र तेस्रो, संसद्मा शिशु स्याहार केन्द्रको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भन्ने उनका माग थिए ।

तेस्रो विषयले उनी त्यस दिनका सञ्चारमाध्यमहरूमा छाइन् । ‘पहिलो पटक संसद्मा उठाएका तीनवटै विषय सम्बोधन भए’ खुसी प्रकट गर्दै उनी भन्छिन्, ‘सरकारले श्रमिकको न्यूनतम ज्याला बढायो, भक्तपुरवासीलाई मेलम्चीको पानी खुवाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ र संसद्मा शिशु स्याहारका लागि कोठा छुट्याइएको छ ।’

भोजपुरमा जन्मिएकी कोइराला विवाह गरेर संखुवासभा पुगिन् । कामको सिलसिलामा २०४३ सालदेखि २०६२ सालसम्म सुनसरीमा बसिन् । सुनसरीको साझा बालिका उच्च माविमा १९ वर्ष लेखापाल काम गरेकी उनी २०४७ सालदेखि नेपाली कांग्रेसको ट्रेड युनियनमा आबद्ध थिइन् ।

उनी भन्छिन्, ‘२०६२ सालमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा शंकर नाम गरेका नेकपा एमालेका व्यक्ति आउनुभयो र मलाई तपाईंको जागिर गयो भन्नुभयो । त्यसपछि म पार्टी राजनीतिमा लागें ।’

२०७० सालमा समानुपातिक सूचीमा परे पनि सांसद हुन सकिनन् । आठ वर्षदेखि भक्तपुरको दधिकोटमा स्थायी बसोबास गर्दै आएकी उनी २०७९ सालको चुनावमा समानुपातिक कोटाबाट सांसद भइन् ।

भक्तपुरबाट संसद् भवन आउँदा उनी सार्वजनिक यातायात चढ्छिन् । दधिकोटबाट सिंहदरबार वा नयाँबानेश्वर आउन दुई वटा गाडी चढ्नुपर्छ । आधा घण्टा हिंडेर ठिमी आएर एउटै गाडी चढेर पनि नयाँबानेश्वर आइन्छ ।

‘नियमित सार्वजनिक यातायात चढ्दा जनताका कुरा सुनिन्छ । आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रका र घर आसपासका मानिससँग नियमित कुराकानी भइराख्छ’ उनी भन्छिन्, ‘समाजमा नियमित घुलमिल भइरहनुले मलाई नियमित संसद् जान, जनताका कुरा गर्न र बैठकमा पूरा समय बस्न प्रेरित गर्छ ।’

तर एक्लो प्रयासले समग्र नतिजा प्राप्त नहुने उनको बुझाइ छ । संसद्मा कानुन निर्माणको गति सुस्त छ । ‘दुइटा अधिवेशनमा १० वटा कानुन बनेको भए एउटा उपलब्धि हुन्थ्यो । एउटा ऐन संशोधन भयो, यही नै देखिने उपलब्धि हो’ उनी भन्छिन्, ‘यस्तो प्रगतिमा म कसरी सन्तुष्ट हुनु ?’

सांसदहरू कानुन निर्माणमा केन्द्रित नभएकै कारण समाजमा निराशा छाएको उनलाई लाग्छ । उनी भन्छिन्, ‘सांसदले संसद्भित्र शतप्रतिशत समय दिए भीडले निर्णय गर्न सक्दैन ।’

कोइरालाले संसद्मा वैदेशिक रोजगारी, वृद्धवृद्धाको संरक्षण, पारिवारिक विखण्डनका कारण र समाधानका उपायका विषयहरू उठाएकी छन् । यसबाहेक भक्तपुर र आसपासका सडक, पुलपुलेसा र स्मार्ट सिटी लगायत स्थानीय समस्याहरू पनि उनको प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन् ।

‘सांसद जिम्मेवार भए देश बन्छ’

प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशनका बैठकहरूमा शतप्रतिशत उपस्थित हुनेमा दोस्रो पटक संसदीय अनुभव सँगालिरहेकी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालकी सांसद रञ्जुकुमारी झा पनि हुन् ।

नियमित संसद् जान जनताको मतले आफूलाई प्रेरित गर्ने बताउने झा त्यहाँ कुनै पनि विषयहरू उठाउँदा लोकप्रियताको लागि नउठाउने बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘त्यसको गम्भीरता विचार गर्छु र सरकारको अवस्था पनि ख्याल गरेर बोल्छु ।’

४ मंसिर २०७९ को आम चुनावपछिको प्रतिनिधिसभामा उनले सबैभन्दा बढी उठाएको विषय हो– नागरिकता विधेयक । जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाहरूका सन्तानले नागरिकता नपाएको विषय हाल सम्बोधन भएको छ । उनी भन्छिन्, ‘म एकदमै खुसी छु, जो कानुनको अभावमा नागरिकताविहीन भएकाहरू अहिले लाभान्वित भएका छन् ।’

संघीय संसद्ले २०७९ साउनमा पास गरेको नागरिकता विधेयक १७ जेठ २०८० मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि नागरिकता वितरणको यो पाटो सुल्झिएको थियो । सांसद झा शिक्षा, स्वास्थ्यका विषय पनि संसद्मा निरन्तर उठाउँछिन् । उनका भनाइमा, उनी कुनै पनि योजना माग्न मन्त्रालय जाँदिनन् ।

‘संसद् जान्छु र जनताका विषय उठाउँछु । किनभने म जनताप्रति इमानका साथ उत्तरदायी हुनुपर्छ । यही नै मेरो जिम्मेवारी र कर्तव्य हो’ उनी थप्छिन्, ‘म योजना माग्न मन्त्रालय जाँदिनँ । किनभने, माग अनुसार दियो भने पनि निगाहा जस्तो हुन्छ, नदिए मुन्टो निहुराउनुपर्ने अवस्था बन्छ ।’

आफूलाई लागेका विषय संसद्मै भन्ने र स्थापित गरेर कार्यकारीलाई काम गर्न बाध्य बनाउने खुबी सांसदमा हुनुपर्ने उनलाई लाग्छ । ‘अरू सांसद खराब छन् म भन्छिनँ । तर, म अरूभन्दा फरक भने छु’ उनी भन्छिन्, ‘संसदीय प्रणालीमा बहुमतमा गएर निर्णय ठोकिन्छ । तर पनि सांसदले आफ्नो भूमिका बिर्सनुहुन्न ।’

सांसद आफ्नो काममा जिम्मेवार भए देश बन्ने उनको विश्वास छ । उनी भन्छिन्, ‘सांसद हुनु र बन्नु एकै होइन । म अहिले विधायक हुन खोज्दैछु । यसकारण नियमित संसद् जान्छु । संसद्का सबै गतिविधिमा सकेसम्म भाग लिन्छु र आफ्ना कुरा राख्छु ।’

सांसद झा २०७० सालमा नेकपा एमालेको तर्फबाट समानुपातिक सांसद थिइन् । त्यो बेला महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक समितिको सभापति भएर काम गरेको अनुभव उनीसित छ । झा २०७८ चैतमा जनता समाजवादी पार्टीमा प्रवेश गरिन् । जसपाले उनलाई फेरि समानुपातिक सांसद बनायो ।

झाकै नेतृत्वमा प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मा सहमति जुटाउन उपसमिति गठन गरेको थियो । उक्त विधेयक समितिबाट सर्वसम्मतिले पारित भएर प्रतिनिधिसभामा पेश भइसकेको छ ।

जनतालाई पनि सांसदको भूमिका बुझाउन जरूरी रहेको उनको ठम्याइ छ । ‘हामीकहाँ सांसदहरूलाई सांसद बन्न नदिने धेरै कारण छन् । पहिलो कारण ऊ स्वयं आफैं हो’ उनी भन्छिन्, ‘सांसदसँग अब बाटो, पुल र बजेट माग्ने होइन, कति र कस्ता कानुन बनायौ भनेर प्रश्न सोध्ने हो भनेर जनतालाई बुझाउन जरूरी छ ।’

झाको विचारमा, विकासका लागि तीन तहका सरकार गठन भएकोले अब झन् संघीय सांसदहरू त पूरै नीति–निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

‘नतिजा आएन समय खेर फालियो’

संसदीय गतिविधिमा नियमित रूपमा सक्रिय अर्का सांसद हुन्- काठमाडौं क्षेत्र नं. ७ बाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का गणेश पराजुली । प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशनमा पराजुलीको उपस्थिति पनि शतप्रतिशत छ ।

सुशासनका पक्षमा निरन्तर आवाज उठाउने पराजुली संसद्मा समय पाउँदासम्म बोल्छन् । संसद्को अधिवेशन सकिएलगत्तै उनी ‘सांसद रिपोर्ट कार्ड’ बोकेर निर्वाचन क्षेत्रमा घरदैलो गर्छन् ।

‘चुनावमा मैले म नियमित संसद् जान्छु र तपाईंका आवाज बोल्छु भनेको थिएँ । त्यो वाचा मेरो कर्तव्य हो’ सांसद पराजुली भन्छन्, ‘जनताले निर्वाचित गराउनुभयो । मैले जनअपेक्षा अनुसार गर्न नसकेको पनि हुँला । त्यसबारे राय लिएर आगामी दिनमा अगाडि बढ्नेछु ।’

दुई कारणले आफू शतप्रतिशत संसद्मा उपस्थित हुनसकेको ठान्छन् पराजुली । पहिलो, आफ्नो रुचि अनि दोस्रो, भूगोल । ‘संसद् भवन नजिकै निर्वाचन क्षेत्र भएका कारण मलाई केही सुविधा छ । तर पनि नियमित संसद्मा जानु र त्यसमा सहभागी हुनुमा सुविधाले भन्दा पनि मेरो रुचिले काम गरेको छ’, सांसद पराजुली भन्छन् ।

बाहिरबाट देखे जस्तो संसद्को भित्री अभ्यास सहज नभएको उनको बुझाइ छ । बहुमत र अल्पमतको खेल हुने र त्यसले कुनै सांसदको प्रयासलाई सफल हुन नदिने वातावरण बन्नुलाई उनी नमीठो मान्छन् । खासगरी संकल्प र ध्यानाकर्षण प्रस्ताव छलफलमा लैजाँदा अगाडि बढ्न नपाएको उनको गुनासो छ ।

उनीसँग केही सकारात्मक अनुभव पनि छन् । ‘खानेपानी, ढल, बाटोका विषयहरू उठाएँ । उठाएका मुद्दा सम्बोधन हुँदा रहेछन्’ उनी भन्छन्, ‘संसद्मा बोलेको भनेर जनताले दबाब दिने रहेछन् । संसद्मा कुरा उठ्यो भने सम्बन्धित निकायले चासो दिने र काम हुने रहेछ । स्वतः काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेको निकायले पनि जनप्रतिनिधिको दबाब महसुस गर्दा रहेछन् ।’

पराजुलीले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको नेतृत्व गर्ने चाहना राखेका थिए । तर, ठूला दलहरूले गरेको गठबन्धनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी समावेश थिएन । त्यसपछि उनले जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खानलाई समर्थन गर्दै उम्मेदवारी फिर्ता लिएका थिए ।

त्यसबेला उनले भनेका थिए, ‘राजनीतिक दलले सदनमा उपस्थितिको आधारमा समितिको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने स्वाभाविक प्रक्रिया हो । तर, राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा समितिका जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्नुभयो । यो दूषित कुरा हो । हामीले उम्मेदवारी फिर्ता लिएर मधेशीप्रति न्याय गरेका हौं ।’

अल्पमत र बहुमतको निर्णयले कतिपय अवस्थामा संसद्कै कामकारबाहीमा प्रभाव पारेको उनको अनुभव छ । समग्र संसद्को नतिजामा उनी सन्तुष्ट छैनन् । ‘दुइटा अधिवेशनमा जम्मा एउटा ऐन संशोधन भएको छ । यस्तो हुनुहुन्थेन, भयो’ उनी थप्छन्, ‘कानुन निर्माणमा नतिजा खोजियो भने लाग्छ– समय खेर फालियो ।’

‘विधायकको भूमिकाबाटै जनविश्वास जित्छु’

दोस्रो अधिवेशनमा नियमित संसद् जाने अर्की सांसद हुन्– एमालेकी रणकुमारी बलम्पाकी मगर (सिन्धुली) । मगर प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमा एक दिन गयल भएकी थिइन् तर, दोस्रो अधिवेशनमा शतप्रतिशत उपस्थित भइन् । उनी भन्छिन्, ‘आफ्नो कुरा राख्ने र अरूको नसुन्ने प्रवृत्तिमा म विश्वास गर्दिनँ । प्रत्येकको कुरा सुन्छु र त्यसबाट ज्ञान हासिल गर्छु ।’

संसद्मा समय पाउँदा हरेक पटक भाग लिने सांसद मगर विधायकको भूमिकाबाटै जनविश्वास जित्ने बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘लामो समय पार्टीमा काम गरें । अहिले समानुपातिक सांसद छु । यो बेला जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रका स–साना विषयदेखि राष्ट्रिय राजनीति र नीति निर्माणका विषय उठाउँछु ।’ उनी पाँच वर्ष यसैगरी बिताउने योजनामा छिन् ।

विधायकको रूपमा संसद्मा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने र जनताको विषय उठाएर उनीहरूको पनि विश्वास जित्ने उनको चाहना छ । विकास निर्माणका लागि तीन तहको सरकार रहेकोले जनताको विकासको चाहना उनीहरूले पूरा गर्नुपर्ने र संघीय सांसद केवल कानुन बनाउनका लागि मात्रै हो भनेर स्थापित गर्ने मगरको चाहना छ ।

बलम्पाकी मगर एमाले केन्द्रीय अनुशासन आयोगकी सदस्य समेत हुन् । उनी बागमती प्रदेश सम्पर्क कमिटीको सचिव भइसकेकी छन् । उनी विद्यार्थी राजनीति मार्फत सक्रिय राजनीतिमा आएकी हुन् ।

सांसदहरू विधि निर्माणमा केन्द्रित हुन नसक्दा समस्या भएको सबैले बुझे पनि दलहरूले त्यहाँ ध्यान नदिएको उनलाई लाग्छ । उनी भन्छिन्, ‘कानुन निर्माणमा आफ्ना सांसदहरूको भूमिका कस्तो छ भनेर राजनीतिक दलहरूले मूल्याङ्कन गर्ने पद्धति बसाउनुपर्छ । विस्तारै यो परिपाटी बस्छ पनि । म यसमा विश्वस्त छु ।’

सांसद मगरले सदनमा सडक बालबालिकाको विषय उठाएकी छिन् । सिन्धुली लगायत देशका विद्युत् विस्तार हुन बाँकी रहेका क्षेत्रको समस्या उजागर गरेकी छिन् । टेलिफोन टावरका विषय पनि उठाएकी छिन् ।

‘मैले उठाएका कतिपय विषय सम्बोधन भएका छन्, कतिपय प्रक्रियामा छन्’ उनी भन्छिन्, ‘जनताको कुरा उठेपछि सम्बन्धित निकाय थप जिम्मेवार बन्दो रहेछ भन्ने अनुभूति मलाई भएको छ ।’

आफूले सेना, पुलिस र कर्मचारीको तलब कम भएको र त्यसले सुशासनमै असर परिरहेको विषय निरन्तर उठाइरहेको स्मरण गर्दै उनी यसमा अपेक्षित सफलता नमिलेको बताउँछिन् । भन्छिन्, ‘न्यूनतम ५० हजार रुपैयाँ नभए एक जनाको शहरमा जीवन नचल्ने भइसक्यो । तर, अहिले पनि तलब स्केल १५ हजार, २० हजार, ३० हजार छ । घर चलाउनै धौ–धौ पर्ने जनशक्तिबाट राज्यले के काम लिन सक्छ ?’

‘कोरम नपुग्दा दुःख लाग्छ’

नियमित संसद् जाने र सार्वजनिक सरोकारका विषयमा बोलिरहने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद रामप्रकाश चौधरी जनताप्रति जवाफदेही हुनु नै आफ्नो जिम्मेवारी ठान्छन् ।

‘जनताले नियालिरहेका हुन्छन्, हाम्रो काम ख्याल गरिरहेका हुन्छन् । संसद् नजानु र गएर पनि हाजिर गरेर निस्कनु भनेको उनीहरूलाई धोका दिनु हो’ चौधरी भन्छन्, ‘मैले जनतालाई धोका नदिने प्रण लिएको छु ।’

चौधरी प्रतिनिधिसभामा दलको प्रमुख सचेतक पनि हुन् । पार्टीको प्रतिनिधित्वको हिसाबले पनि उनले संसद्मा बोल्न समय पाइरहन्छन् । उनले विशेषगरी राष्ट्रिय राजनीतिका सम्बन्धमा पार्टीको धारणा र निर्वाचन क्षेत्रका विषय उठाइरहेका हुन्छन् । उनी भन्छन्, ‘जनताको पीर–मर्का धेरै छन् । संसद्मा उठाइदियो भने राज्यको ध्यान जान्छ । म यो काम गरिरहेको छु ।’

सर्लाही ईश्वरपुर नगरपालिका १ रामनगर निवासी चौधरी पूर्वप्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) हुन् । अवकाशपछि २०७३ सालमा तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीमा आवद्ध भएर राजनीतिमा जोडिएका चौधरी २०७९ को चुनावमा लोसपाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन् ।

संसद्मा नियमित उपस्थित चौधरी जनताको कुरा उठाएरै जनविश्वास जित्न सकिनेमा विश्वस्त छन् । कहिलेकाहीं सभामुखले भोटिङ गर्दा संख्या (कोरम) नपुगेर बिजनेस स्थगित भएको देख्दा उनलाई दुःख लाग्छ ।

‘अरू सांसद साथीहरू पनि नियमित आउन् र बसुन् भन्ने लाग्छ’ उनी भन्छन्, ‘मेरो माननीयले यस्तो उठायो भनेर जनताले हेर्छन् । रेकर्ड भइराखेको हुन्छ । यसलाई ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । सांसदले जनताको विश्वास जित्ने पनि यसरी नै हो ।’

‘शिक्षा विधेयकमा जनताको धन्यवाद पाएकी छु’

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा शतप्रतिशत उपस्थित हुने अर्की सांसद हुन्– ज्ञानु बस्नेत सुवेदी । २०४६ सालपछि कम्युनिष्ट आन्दोलनमा लागेकी सुवेदी २०५१ सालमा अखिल क्रान्तिकारीको जिल्ला सदस्य हुँदै २०५२ सालदेखि माओवादीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र युद्धमा लागेर भूमिगत भएकी थिइन् । २०६३ सालमा धादिङ जिल्ला सेक्रेटरी बनेकी सुवेदी हाल माओवादीको केन्द्रीय सदस्य छिन् ।

हाल समानुपातिक सांसद रहेकी सुवेदी संसद्मा नियमित उपस्थित भएर जनताको आवाज उठाउने र जनताकै लागि विधि बनाउने जिम्मेवारी भएकाले त्यसमा कर्तव्यनिष्ठ भएर लागेको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘हिजो जनताको लागि लडाइँ लडियो अहिले जनताकै लागि कानुन बनाउने थलोलाई भरपुर सदुपयोग गर्ने प्रयासमा छु ।’

सशस्त्र युद्धमा लाग्दा र अहिलेको अवस्था धेरै परिवर्तन भएको स्मरण गर्दै उनी भन्छिन्, ‘हिजो जनताले आफू अनुकूल थिति र विधि बनाउन सक्दैनथे । त्यसका विरुद्ध लडेका हामीहरू जनताको विधि र थितिका लागि संसद्मा जिम्मेवारी पाएर छौं ।’ त्यसैले आफूहरूले सकेसम्म एक दिन पनि संसद् बैठक छाड्नु हुन्न भन्ने उनलाई लाग्छ ।

‘बन्दुक उठाउँदै गर्दा कुनै बेला म शहीद हुन तयार थिएँ । अहिले पनि म जनताको चाहना अनुसारको थिति, विधि र व्यवहारका लागि उस्तै गरी सक्रिय छु’ सुवेदी भन्छिन्, ‘संसदीय राजनीतिमा कति सकिन्छ प्रयास गर्दै जाने हो ।’

प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशन सकिएपछि पार्टीको अभियानका क्रममा ललितपुरको गोदावरी क्षेत्रमा पुगेको जानकारी दिंदै उनी भन्छिन्, ‘संसद्मा बोलेका विषय जनताले नियाल्दा रहेछन् । शिक्षा विधेयक  लगायतमा मैले उठाएका विषयमा जनताले धन्यवाद भनेका छन् ।’

निजी विद्यालयलाई गुठीमा लैजानुपर्ने र ज्ञानको मन्दिर विद्यालयलाई पैसा कमाउने थलो बनाउन नहुने उनको बुझाइ छ । यही बुझाइका आधारमा उनी संसद्मा प्रस्तुत हुने गरेकी छन् ।

‘सांसद एउटा निर्वाचन क्षेत्रको मात्रै प्रतिनिधि होइन’

आफूलाई संसद् असाध्यै प्यारो लाग्ने बताउँछिन् नियमित संसद् जाने अर्की सांसद संगीता मण्डल धानुक (महोत्तरी) । उनी समानुपातिक सांसद हुन् ।

‘जे–जस्ता गतिविधि भए पनि संसद् जनप्रतिनिधिहरूको थलो हो । यो थलोमा सबै पुग्दैनन् । यसकारण पनि संसद् प्यारो लाग्छ’ उनी थप्छिन्, ‘संसद्मा आवाज उठाएपछि राज्यका निकायहरू आफैं सक्रिय हुन्छन् । त्यसकारण पनि संसद् नियमित जानुपर्छ र आफ्ना कुरा राख्नुपर्छ ।’

संसद्मा उनले कृषकको पीडा, रासायनिक मलको समस्या, बीउको उपलब्धता आदि विषय उठाउँछिन् । महोत्तरीकी धानुक यसअघि संविधानसभा सदस्य थिइन् । सांसद विधायक हो कि विकासे कार्यकर्ता भनी हुने बहस उनलाई मन पर्दैन ।

‘जनताले विकास खोेजेका हुन् । त्यो विकास भनेको संघीय नीति अनुसार तय हुन्छ’ धानुक भन्छिन्, ‘प्रभावकारी विधि र थिति बसाल्न सके विकासका लागि त्यो सहयोगी हुन्छ । असमावेशी विकासलाई समावेशी बनाउने काम थिति र विधिले गर्ने हो ।’

उनी भन्छिन्, ‘सांसदले विकास गर्नुपर्छ भनेर निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित भयौं भने हामी राष्ट्रिय नेता हुन सक्दैनौं । किनभने, संघीय सांसद एउटा निर्वाचन क्षेत्रको मात्रै प्रतिनिधि होइन ।’

तथापि, आफू निर्वाचित क्षेत्र वा देशका कुनै पनि भागका जनताको समस्यालाई संसद्मा उठाउने जिम्मेवारी सांसदकै भएको उनको बुझाइ छ । उनी भन्छिन्, ‘कानुन बनाउने, नीतिगत ब्यवस्था गर्ने र खबरदारी गर्ने दायित्व सांसदको हो, विकासको काम, संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफैं गर्छन् ।’

‘जनचाहना मेरो प्रेरणाको स्रोत’

नेपाली कांग्रेसकी सांसद अम्बिका बस्नेत पनि दोस्रो अधिवेशनमा शतप्रतिशत बैठकमा उपस्थित हुने सांसद हुन् । नेपाली कांग्रेस सम्बद्ध नेपाल महिला संघको पूर्व अध्यक्ष समेत रहेकी उनी २०६४ र २०७० मा संविधानसभा सदस्य समेत थिइन् ।

यसअघि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री समेत बनेकी सांसद बस्नेत तेस्रो पटक संसदीय अभ्यासमा रहेकोले होला संसद्मा खरो रूपमा प्रस्तुत हुन्छिन् ।

८ असार २०८० मा प्रतिनिधिसभामा भएको प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उनलाई चिन्न सकेनन् । सभामुख देवराज घिमिरेले अम्बिका बस्नेत भनेर चिनाएपछि प्रधानमन्त्रीले उनका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । यो उनको तेस्रो संसदीय अनुभवको अविस्मरणीय क्षण हो ।

आफूलाई मुलुकको प्रधानमन्त्रीले चिन्नु नचिन्नु स्वाभाविक भए पनि यो घटनाले संसद्मा प्रधानमन्त्रीको तयारी छताछुल्ल भएको बस्नेतको बुझाइ छ । उनी भन्छिन्, ‘जसले प्रश्न हेरेर उत्तर दिनुपर्ने हो त्यो गरिदिएन र प्रधानमन्त्रीले प्रश्न र उत्तर नभेटाएर अलमलिनुभएको हो । यो प्रधानमन्त्रीको भन्दा उहाँको टीमको कमजोरी हो ।’

अम्बिकालाई सरकारले कुरा सुने पनि नसुने पनि सदनमा प्रश्न उठाइरहनुपर्छ र त्यसले दबाब सिर्जना गर्छ भन्ने लाग्छ । सांसद बस्नेतका विचारमा सरकार, संसदीय समिति र सांसदहरूको व्यवहारमा परिवर्तन आवश्यक रहेको देख्छिन् ।

‘अहिले कार्यान्वयन गर्ने बेला हो । धेरै कुरा भएका छन् । धेरै गर्न बाँकी पनि छन् । तर, चित्त बुझाउने अवस्था छैन’ उनी थप्छिन्, ‘हाम्रो मुख्य दायित्व कानुन बनाउने हो । तर, यसमा हामी नै सन्तुष्ट छैनौं ।’

सांसद बस्नेत थप्छिन्, ‘दुइटा अधिवेशनमा एउटा कानुन बनायौं । जेका लागि आएका हौं त्यही काममा नतिजा नआउँदा सन्तुष्ट हुने कुरै भएन । यसमा सरकार, संसदीय समिति र सांसदहरू उत्तिकै जिम्मेवार छन् ।’

उनका भनाइमा मन्त्रीले पहल नगरी विधेयक अगाडि बढ्दैन, सांसदहरू सक्रिय नभए विधेयकमाथि छलफल हुँदैन । यसमा को जिम्मेवार भन्दा पनि सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ ।’

आफू जस्तै सबै सांसदहरू संसद्का सबै बैठकमा उपस्थित हुनुपर्ने उनको राय छ । ‘हामी हरेक सांसद कुनै न कुनै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्छौं । के अप्ठ्याराहरू छन् त्यो भनिदिए हुन्थ्यो भन्ने जनताको चाहना हुन्छ । त्यो चाहना नै मेरो नियमित संसद् जानुपर्छ भन्ने प्रेरणाको स्रोत हो’, उनले भनिन् ।

‘अंकगणित मात्रै हेर्ने परम्परा अब बदल्नुपर्छ’

नेपाली कांग्रेसकी सांसद अञ्जनी श्रेष्ठ पार्टीभित्र र संसद्मा आफूलाई लागेको विषयमा निरन्तर प्रश्न उठाउने मध्येमा पर्छिन् । चितवन क्षेत्र नम्बर ३ मा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार हुन खोजेकोमा नपाएपछि उनी समानुपातिकतर्फबाट सांसद भएकी हुन् ।

५ साउन २०८० मा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा बोल्दै उनले पार्टीमा युवा नेताहरू पदाधिकारी बने पनि पार्टीको कार्यशैलीमा सुधार नआएको भन्दै प्रश्न गरेकी थिइन् ।

‘पार्टीमा योङ महामन्त्रीहरू आउनुभएको छ, केन्द्रीय सदस्यहरू योङ–योङ हुनुहुन्छ । तर पार्टीको अवस्था उही छ, कार्यशैली उस्तै छ’ उनले प्रश्न गरेकी थिइन्, ‘कोही कसको खल्तीका, कोही कसको खल्तीका, कोही मन्त्रीका मान्छे मात्रै राखेर भ्रातृ संस्था कसरी चल्छन् ? पार्टीको संगठन कसरी बन्छ ?’

नियमित संसद्मा उपस्थित भएर आफ्ना कुरा राख्ने सांसद श्रेष्ठलाई पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नचिनेर हैरान हुनु परेको उदाहरण छ । ८ असार २०८० का दिन प्रतिनिधिसभामा भएको प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अञ्जनी श्रेष्ठको नाम भन्न सकेनन् । सभामुखले चिनाएपछि बल्ल प्रचण्डले पुनः प्रश्न सोध्न आग्रह गरेका थिए ।

नियमित संसद् जाँदा सिंगो मुलुकको समस्या थाहा पाइने श्रेष्ठको अनुभव छ । ‘जनताको सरोकारहरू आइरहेका हुन्छन् । देशभरका विषय त्यहाँ प्रतिनिधिहरू मार्पmत उठ्छन्’ उनी भन्छिन्, ‘राष्ट्रको समस्या बुझ्न र त्यस अनुसार आफूलाई माझ्न समेत संसद् साहै्र महत्वपूर्ण थलो हो ।’

तर, संसद्मा उठेका विषयहरूमाथि संसदीय अंकगणितका आधारमा छिनोफानो हुने प्रवृत्ति उनलाई मन परेको छैन । उनी भन्छिन्, ‘जेमा पनि अंकगणित भनिन्छ । त्यसलाई परिवर्तन गर्न लागिरहेका छौं । महत्वका आधारमा, आवश्यकताका आधारमा कुनै पनि विषयमाथि सम्बोधन हुनुपर्छ । यो मान्यता स्थापित गर्न पनि हामी नियमित संसद् जानैपर्छ ।’

संसद्मा उठेका महिलाका विषय कम सम्बोधन हुने अर्को विडम्बना रहेको उनको अनुभव छ । ‘महिलाका विषयहरू पनि उठ्छन् । महिलाले उठाएका विषयहरू कम सम्बोधन गरेको मेरो बुझाइ छ । तर पनि म निराश छैन । माहोल सिर्जना गर्न हामी निरन्तर सक्रिय हुनुपर्छ ।’

‘सांसदको सक्रियताले विधि बन्छ, विधिले थिति बसाल्छ’

पूर्वसांसद मञ्च नेपालका महासचिव शंकरनाथ शर्मा अधिकारी सांसदको सक्रियताले मुलुक लयमा हिंड्नेमा विश्वास गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘सांसदको सक्रियता भयो भने सरकार संसद्को कुरा मान्न बाध्य हुन्छ । कानुन निर्माणले गति लिन्छ । विधि बनेपछि त्यसले थिति बसाल्छ । विकास निर्माणमा द्रुतता र स्वच्छता हुन्छ । मुलुक नै लयमा हिंड्छ ।’

अधिकारी २५ वर्षअघि २०५६ सालमा सांसद थिए । त्यसबेला संसद्मा कुनै सांसद अनुपस्थित रहेको भनी कुनै माध्यमबाट सार्वजनिक भए इज्जतको विषयमा लिइने र लगत्तै सक्रियता बढ्ने उनको अनुभव छ ।

पछिल्लो समयमा सांसदहरू संसदीय गतिविधिमा केन्द्रित नभएको देखिइरहेका बेला केही सांसदहरू नियमित गएको थाहा पाउँदा खुसी लागेको उनी बताउँछन् । उनी थप्छन्, ‘कुनै पनि जिम्मेवारी लिएपछि इमानदारीपूर्वक पालना गर्नुपर्छ । कसैले औंलो उठाउने काम गर्न दिनुहुँदैन । सांसदले जनताको चासोको विषय उठाउने हो । त्यो काम सबै सांसदबाट हुनसक्यो भने परिणाममुखी नतिजा निस्कन सक्छ ।’

सबै सांसदहरू सक्रिय नभएकै कारण संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बन्न नसकेको र व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउने काम हुन थालेको उनको बुझाइ छ । ‘कानुन अभावमा संघीयता कार्यान्वयनमै असर परेको छ । प्रदेशको सन्दर्भमा कतिपयले प्रश्न उठाएका छन्’ उनी भन्छन्, ‘नियमित संसद् जाने सानो संख्या बढेर जाओस्, त्यसले मात्रै पनि धेरै परिवर्तन ल्याउँछ ।’