२४२ पालिकाले अझै सुरु गरेनन् आधारभूत अस्पताल निर्माण

८ पुस, काठमाडौं । तीन वर्षमा २७ वटा आधारभूत अस्पताल मात्रै निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । २४२ पालिकाले अझैसम्म अस्पताल निर्माण नै सुरु गरेका छैनन् ।

अस्पताल नभएका स्थानीय तहहरुमा दुई वर्षभित्र भवन निर्माण गरिसक्ने लक्ष्यका साथ तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १५ मंसिर २०७७ मा बालुवाटारबाट स्वीच थिचेर ३९६ आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास गरेका थिए ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ६५५ वटा आधारभूत अस्पताल बनाउन स्थानीय तहलाई स्वीकृति दिएको छ । तर पहिलो चरणमा शिलायान्स भएका ३९६ मध्ये ८१ र दोस्रो चरणमा शिलान्यास भएका २९८ मध्ये १६१ गरी २४२ स्थानीय तहले आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) पेश गरेका छैनन् ।

आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिकाको निर्णय, जिल्ला समन्वय समितिको सिफारिस आवश्यक पर्छ । जग्गाको लालपूर्जा (पाँँच शय्या लागि ५.६ रोपनी तथा १० र १५ शय्याको लागि भने ७.२ रोपनी जग्गा) अनिवार्य रुपमा हुनुपर्छ । त्यसपछि अस्पतालको डीपीआर तयार गरेर मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्छ । यस्तो प्रारम्भिक रिपोर्ट मन्त्रालयले स्वीकृत गरेपछि मात्रै बजेट निकासा हुने मापदण्ड छ ।

तर धेरै स्थानीय तहले अझैसम्म जग्गाको सुनिश्चिता गर्न नसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।

मन्त्रालयको नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा. कृष्ण पौडेल धेरैजसो स्थानीय तहले अस्पतालका लागि जग्गाको बन्दोबस्त गर्न नसकेको बताउँछन् । उनले अगाडि भने, ‘जग्गा पाएका स्थानीय तहहरुमा पनि कतै डीपीआर पास हुन सकेको छैन र टेन्डर प्रक्रियामा समस्या देखिएका छन् ।’

मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफ्नो पायकमा मात्र अस्पताल बनाउन गरेको चलखेलले पनि कतिपय ठाउँमा समस्या भएको देखिन्छ ।

आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि ठाउँ छनोट गर्दा मानव विकास सूचकांक, भौगोलिक नक्सांकन, स्वास्थ्य संस्थाको बहिरंग सेवामा चाप, अन्य अस्पतालको दूरी लगायतलाई आधार बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

‘आवश्यकता अनुसार कुन ठाउँमा अस्पताल बनाउने तयारी अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्थ्यो,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘बिना जग्गा अस्पताल शिलान्यास गर्ने काम नै हचुवामा भयो । जसले गर्दा अहिले यस्तो अवस्था आएको हो ।’
यही गतिमा काम हुने हो भने अस्पताल भवनहरु बन्न नै बर्षौं लाग्ने देखिन्छ ।

९८ निर्माणाधीन अस्पतालले बजेट पाएनन्

पछिल्लो विवरण अनुसार ४१३ वटा आधारभूत अस्पताल निमार्णको काम सुरू भएको छ । तर बजेट अभावका कारण अस्पताल निमाूणले गति लिन सकेका छैनन् ।

दोस्रो चरण स्वीकृत भएका ९८ वटा आधारभूत अस्पतालको स्रोत सुनिश्चितता नभएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले बजेट निकासामा रोक लगाएको छ ।

पहिलो चरणमा शिलान्यास गरिएका ३९६ अस्पताल निर्माणका लागि स्रोत सुनिश्चित गरिएको थियो, तर दोस्रो चरणका २५९ आधारभूत अस्पतालका लागि बजेटको स्रोत सुनिश्चतता भएको थिएन ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्म स्रोत सुनिश्चित नभएपनि निर्माण सुरु गर्न कार्यादेश दिएको थियो ।

तर अर्थ मन्त्रालयले बजेट निकासा गरेन । ‘अर्थमन्त्रालयले निकासा रोक्दा ९८ निर्माणाधीन आधारभूत अस्पतालको काम अलपत्र भएको छ’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘ठूलो रकमको स्रोत सुनिश्चितता नभएका रकम निकासा गर्न गाह्रो भएको अर्थ मन्त्रालयलले बताउँदै आएको छ ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार ६५५ आधारभूत अस्पताल सञ्चालनका लागि ९८ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएकोमा हालसम्म २० अर्ब ६४ करोडको हाराहारीमा खर्च भएको छ ।

डीपीआर तयार भएर टेण्डरको तयारीमा रहेका १६ वटा अस्पताल निर्माण प्रक्रिया पनि अलमलमा परेको छ ।

जनशक्ति छैन, उपकरण खरिदमा हतार

स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०८०/८१ मा १०० आधारभूत अस्पताल सञ्चालन ल्याउने लक्ष्य राखेको छ । जनशक्ति, उपकरण लगायतका प्रारम्भिक प्रस्ताव पनि तयार पारेको छ । ५, १० र १५ बेडका अस्पतालबाट जनशक्ति, उपकरण तथा पूर्वाधारले भ्याएसम्म सबै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिने योजना छ ।

बहिरंग, इन्डोर, प्रयोगशाला, स्त्रीरोग, बालरोग, सामान्य शल्यक्रिया र चौबीसै घण्टा आकस्मिक सेवा दिने भनिएको छ ।

चिकित्सकको नेतृत्वमा अन्य स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी रहने गरी संगठन संरचनाको प्रस्ताव भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार १५ शय्याको आधारभूत अस्पतालमा एकजना एमडीजीपी चिकित्सक मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट, २ जना मेडिकल अफिसर, ६ जना स्टाफ नर्स, ४ जना हेल्थ असिस्टेन्ट, ल्याबोरेटरी टेक्निसियन, रेडियोग्राफर, डेन्टल हाइजिनिस्ट, फार्मेसी असिस्टेन्ट लगायत ३० जना कर्मचारी रहने प्रस्ताव तयार पारेको छ ।

जनशक्ति व्यवस्थापनको कुनै योजना छैन । अधिकारीहरुका अनुसार अहिले भएका जनशक्तिबाट आधारभूत अस्पतालमा सेवा प्रवाह गर्न सम्भव देखिन्न । किनकी अहिले ठूला अस्पतालहरुमै स्वास्थ्यकर्मीको अभाव छ । दरबन्दी अनुसार पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगले विज्ञापन नखुलाएको वर्षौं भइसक्यो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले आधारभूत अस्पतालको दरबन्दीको नमूना तयार भएपनि स्वीकृत नभएको भन्दै आफैं कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहलाई भनेको छ । पालिकाको आवश्यकता र आर्थिक स्रोत हेरी कर्मचारीसँगै तलब, भत्ता, अन्य सुविधाको व्यवस्थापन पालिकाबाटै गर्नुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको गरेको एक अध्ययनमा ५, १० र १५ बेडका आधारभूत अस्पताल सञ्चालनका लागि वर्षमा क्रमशः दुई करोड, डेढ करोड र एक करोड खर्च हुने देखिन्छ । केहीले स्रोत व्यवस्थापन गर्ने पनि अधिकांशले सक्ने अवस्था छैन ।

त्यसैले जनशक्ति व्यवस्थापन चुनौती बनेको नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डा. पौडेल बताउँछन् । ‘आधारभूत अस्पतालका लागि दिगो हिसाबले राख्नका लागि स्थानीय तहको क्षमता देखिन्न । जनशक्ति स्वीकृत नभएको अवस्थामा केन्द्रबाट स्रोत व्यवस्थापन गर्न सक्दैन’, डा. पौडेलले भने, ‘जनशक्ति व्यवस्थापन अहिलेको ठूलो चुनौती हो ।’

तर स्वास्थ्य मन्त्रालय नेतृत्वको ध्यान भने उपकरण खरिदमा बढी गएको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागले २ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँमा स्वास्थ्य सामग्री र उपकरण खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

एक हजार वटा अस्पताल बेड, २०० वटा डेलिभरी (प्रसुति) बेड, १५० वटा ईसीजी मेसिन, २०० वटा अल्ट्रासाउन्ड मेसिन, ४०० वटा थर्मोकोगुलेटर लगायतका उपकरण खरिद प्रक्रिया अघि बढेको हो ।

स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको दबाबमा खरिद प्रक्रिया अघि बढेको अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘कस्ता उपकरणको आवश्यकता छ, त्यसलाई सञ्चालन गर्न चाहिने जनशक्ति छ कि छैन भन्ने कुनै लेखाजोखा छैन’ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘मन्त्रीको एकोहोरो जोड उपकरण खरिदमा छ ।’