देउवा, ओली र प्रचण्डको म्याच फिक्सिङ

१९ पुस, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेलाई समेत भाग दिएर राष्ट्रियसभा सदस्यको उम्मेदवार टुंग्याउने गरी चलिरहेको शीर्ष नेताहरूको छलफल संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक (टीआरसी) तर्फ केन्द्रित हुने भएको छ ।

स्रोतका अनुसार, शुक्रबार बिहान ११ बजे बोलाइएको प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकबाटै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधन विधेयकमा रहेको विवाद टुंग्याउने गरी छलफल हुनेछ । ‘राष्ट्रियसभा सदस्यको भागबण्डामा एमालेलाई समेट्ने कि नसमेट्ने भन्ने कुरा अब त्यही समितिको निर्णयमा भरपर्छ’, ती स्रोतले भन्यो । टीआरसी टुंग्याएर मात्रै राष्ट्रियसभा सदस्यको भागबण्डाबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समेत सहमत भएका छन् ।

राष्ट्रियसभा सदस्य भागबण्डा गर्ने गरी सत्तारुढ दलहरुबीच सुरु छलफलमा प्रचण्डले नै टीआरसीलाई जोडेका थिए । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका उनले एमालेले पनि राष्ट्रियसभा सदस्यमा भाग मागेको प्रसंगमा टीआरसी जोडेका थिए ।

‘एमालेले ६ सिट मागेको छ, यसबारे पनि छलफल गरौं भनेर प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव ल्याउनुभयो’ बुधबार बिहानको सत्तारुढ दलहरुको बैठकमा सहभागी एक नेताले अनलाइनखबरसँग भने, ‘चुनाव जित्न हामीसँगै पर्याप्त मत छ । किन दिने हो भनेर प्रश्न उठाउँदा टीआरसी टुंग्याउने वचन एमालेका अध्यक्षले दिनुभएको छ भन्नुभयो ।’

तर त्यो बैठकबाट प्रचण्डले ल्याएको प्रस्तावमाथि कुनै निर्णय भएन । बरू सत्ता साझेदार दलका प्रमुखहरुसहित एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग प्रधानमन्त्रीले छलफल गरे ।

यसपछि बिहीबार बिहान फेरि सत्तारुढ दलहरुको बैठक बसेको थियो । यो बैठकले भने एमालेसँग अब उधाँरो सहमति नगर्ने निष्कर्ष निकालेको अर्का नेताले बताए । ‘टीआरसी देखाएर भाग लिने प्रवृत्ति बढेर गयो, अब टीआरसी टुंग्याएर मात्रै अरु छलफल गरौं भन्नेमा नेताहरु सहमत हुनुभयो’ ती नेताले भने, ‘राष्ट्रियसभामा एमालेले भाग पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने कुरा अब टीआरसीमै भर पर्छ ।’

विधिमाथि बलमिच्याइँ

नेताहरुका अनुसार, टीआरसी देखाएरै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रियसभा सदस्यको भागवण्डामा एमालेलाई समेट्ने पहल गरिरहेका छन् । यसअघिका अरू भागबण्डामा पनि एमाले समेट्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्तारुढबीच सहमति जुटाएका थिए ।

आमचुनाव सम्पन्न भएको नौ महिनापछि गत १० भदौमा समितिहरुको सभापति चयन गर्दा एमालेलाई तीन वटा सभापति दिइएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी भएकाले सार्वजनिक लेखा समितिमा एमालेको दाबी स्वभाविक थियो । तर टीआरसी विधेयक अगाडि बढाउने शर्तमा एमालेले प्रतिनिधिसभाको थप दुई समितिको सभापति लियो ।

गत ६ मंसिरमा मात्रै सर्वोच्च अदालतका ६ जना न्यायाधीश सिफारिसमा एमालेले भाग पाएको थियो । पछिल्लो छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अरु संवैधानिक नियुक्तिहरुमा पनि एमालेलाई समेटेर जान आफू तयार रहेको बताएका छन् ।

अब राष्ट्रियसभा पनि एमालेलाई भाग दिने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले गरेपछि सत्ता साझेदार एकीकृत समाजवादीका नेताहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । । ‘एउटा सभापति दिँदा भइहाल्थ्यो, प्रचलन पनि त्यही हो । तर टीआरसी भनेर तीन वटा समितिको सभापति दिइयो’, एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे भन्छन्, ‘सरकारको नीति, विचार र कार्यक्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी भएर प्रश्न उठाउनुपर्ने एमाले कचौरा लिएर माग्न थाल्यो ।’

पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो प्रस्तावमा सहमत गराएपनि नेपाली कांग्रेसभित्र संस्थापन इतर नेताहरुले सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् ।

तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आमसाधारणले देख्ने-बुझ्ने गरी एमाले अध्यक्ष ओलीसँग सम्बन्ध बढाइरहेका छन् । ओलीसँगको सम्बन्धबाट अहिलेसम्म देखिएको ठोस उपलब्धि भने गत ९ पुसमा संसदमा पेश भएको टीआरसी विधेयक आगामी संसद् अधिवेशनमा अगाडि बढाउने सहमति हो ।

यो बाहेकको उपलब्धि भने सरकारको कमजोरीहरुमा एमाले (विशेषगरी अध्यक्ष ओली) नरम हुने र प्रधानमन्त्रीले भागबण्डामा एमालेलाई समेट्ने देखिन्छ । सरकारका कतिपय निर्णयमा त एमालेको लगभग घोषित सहयोग छ ।

जस्तो– गत ५ पुसमा मात्रै राजधानी उपत्यकामा एक महिनादेखि जारी निषेधित क्षेत्र विस्तार गरी दुई महिना लम्ब्याउने निर्णयमा एमालेले सामान्य प्रतिक्रिया समेत जनाएन ।

बरू निषेधित क्षेत्र घोषणाकै कारण सरकारकै एक मन्त्री माइतीघर मण्डलबाट १६ पुसमा पक्राउ परिन् । धोती दिवस मनाउने भनेर निस्किएकी सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवी र सत्तारुढ दल जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत पक्राउ परेका थिए । सडकमा निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गरेको एमालेले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने र अरु सामाजिक सञ्जाललाई कस्ने गरी तयार विधेयकप्रति मौन रहने नीति लिएको छ ।

एमालेलाई भाग दिएर राष्ट्रियसभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिने तयारीले ओझेलमा पारेको बालकुमारी घटनामा दुई युवक मारिएको प्रकरणमा पनि एमाले सामान्य वक्तव्यमा सीमित भएको थियो । नेताहरुले फेसबुकमा श्रद्धाञ्जली दिने र संसदीय समितिमा केही सांसदले उठाएको प्रश्नभन्दा बढी एमाले देखिएन । बरु यो सरकार विदेशीले बनाइदिएको सार्वजनिक आरोप लगाउन समेतपछि नपर्ने ओलीले अहिले प्रधानमन्त्रीलाई मित्र रहेको सन्देश दिइरहेका छन् ।

गत २६ मंसिरमा खोटाङको सदरमुकाम दिक्तेल पुगेर ओलीले प्रचण्डलाई जन्मदिनको बधाई दिँदै मित्रको सार्वजनिक सम्बोधन गरेका थिए । ‘..साँझ दिक्तेल आएपछि प्रधानमन्त्री तथा मेरा मित्र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग फोनमा कुरा भयो । उहाँको आज जन्मदिन, जन्म दिनको शुभकामना !’, ओलीले फेसबुकमा लेखेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीसँग लगातार सम्वाद र भागबण्डाको छलफल थालनी भने गत वैशाखदेखि बढेको देखिन्छ । भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पार्टी सचिव टोपबहादुर रायमाझी पक्राउ परेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भेट्न लगातार बालुवाटार धाउन थालेपछि ओलीको आलोचना भएको थियो । अध्यक्ष ओलीले भने कार्यकारी प्रमुख र प्रतिपक्षी दलका नेताबीच हुने भेटघाटलाई राजनीतिक रुपमा लिनुपर्ने सार्वजनिक प्रष्टोक्ति दिएका थिए ।

तर प्रधानमन्त्रीसँगको निकटता बढाउँदै गएको २२ कात्तिकमा पुगेर १२ बुँदे पक्षधर भनेर बोलाइएको छलफलसम्म पुग्यो । त्यसदिन प्रचण्डले व्यवस्था विरोधी शक्तिविरुद्ध लाग्नुपर्ने भन्दै राप्रपा र रास्वपा बाहेकको बैठक राखेका थिए । यसको ५ दिनपछि टिकटकमाथि प्रतिबन्ध, १० दिनपछि निषेधित क्षेत्र घोषणा हुँदै दुर्गा प्रसाई समूहको प्रदर्शनविरुद्ध सामुहिक प्रतिवाद (सत्ता र प्रतिपक्षी मिलेर) सम्म भयो ।

अहिले लोकतान्त्रिक प्रणाली र संवैधानिक भावनामाथि नै प्रश्न उठ्नेगरी राष्ट्रियसभाको भागबण्डामाथि छलफल सुरु भएको छ । संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी, यो भागबण्डाको गृहकार्यले पूर्णता पाए स्वतन्त्र प्रतिपक्षी नरहने बताउँछन् । ‘संयुक्त सरकार हुँदा गठबन्धनबीच भागबण्डा बुझिने कुरा हो । तर प्रतिस्पर्धा नै नरहनेगरी प्रतिपक्ष समेत भागबण्डामा आउनु लोकतन्त्र र संविधानप्रति नेताहरुको म्याच फिक्सिङ हुन जान्छ’ उनी भन्छन्, ‘प्रतिस्पर्धा नरहनु भनेको लोकतन्त्र होइन ।’

टीआरसी टुंग्याउने गरी हुने भागबण्डा गर्ने तयारी पनि उचित नहुने संविधानविद् अधिकारी बताउँछन् । ‘टीआरसीमा मावनअधिकारका कुरा मिल्न बाँकी छ, तर भागबण्डामा टुंग्याउने गरी संक्रमकालीन न्याय प्रभावित गर्ने कुरा पनि हो’, उनी भन्छन् ।

सभापति देउवा निकट कांग्रेसका एक नेता भने एमालेसँग भागबण्डाको कुरालाई परिस्थितिको मागका रुपमा बुझ्नुपर्ने तर्क गर्छन् । ‘मुख्य शक्तिहरुबीच जुट्ने सहमतिले लोकतन्त्र कमजोर बनाउँदैन, बरु थप दरिलो बनाउँछ । धेरै आशंका गर्न जरुरी छैन’, ती नेता भन्छन् ।

अहिलेकै गठबन्धन अबको दुई वर्षसम्म रहिरहे राष्ट्रियसभामा एमाले शून्य हुने भएकाले भागबण्डाको बार्गेनिङ चलिरहेको तर्कसँग एमालेकै कतिपय नेता असन्तुष्ट छन् । ‘भाग लिँदा केही जोगिएला, तर हामी राजनीतिक रुपमा पराजित हुन्छौं’, एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘सिट संख्या बढाउने नै हो भने पनि यो तरिका ठीक होइन ।’

आगामी २० फागुनमा एमालेबाट राष्ट्रियसभा अध्यक्ष रहेका गणशेप्रसाद तिमिल्सिना, प्रमुख सचेतक भैरवसुन्दर श्रेष्ठ, इन्दु कडरिया, कुमार दसौंदी, दीपा गुरुङ, दिलकुमारी रावल थापा, नरपति लुहार, रामचन्द्र राई र विमला राई पौडेलको कार्यकाल सकिँदैछ ।

त्यसपछि इन्दिरादेवी गौतम, गोपाल भट्टराई, तुलसीकुमारी दाहाल, देवेन्द्र दाहाल, बिमला घिमिरे, भगवती न्यौपाने, शारदादेवी भट्ट, सुमित्रा बिसी र सोनाम गेल्जेन शेर्पा रहनेछन् । शेर्पाबाहेक अरुको कार्यकाल अर्को दुई वर्षमा सकिँदैछ ।