नौजवानहरूले विगत पढौं

समाज र व्यक्तिहरूलाई छिटोभन्दा छिटो जीवन-परिवर्तन चाहिएको छ। त्यसैले आशा जागृत गर्ने हरेक प्रवृत्तिसँग ती नजिक हुन्छन्। तर जब आशाजनक प्रवृत्तिहरूको वैचारिक र व्यावहारिक पटाक्षेप हुन्छ, त्यसले आफूलाई गर्ने असरको मात्रा अनुसार समाज वा व्यक्तिहरू प्रतिक्रियामुखी बन्छन्। यो भइआएकै स्वाभाविक कुरा हो।

नेपाली समाज पनि ठूल्ठूला ऐतिहासिक, राजनीतिक संघर्षहरूबाट आजको चरणमा आइपुगेको हो। तर यसले समाज र व्यक्तिका सामु अझै देखिने परिवर्तन दिन सकेको छैन। उत्पादनको स्रोतमा गरिखानेको अधिकार तथा शिक्षा-स्वास्थ्य-राष्ट्रिय औद्योगिकता-रोजगारी-सामाजिक विविधताको पहिचान जस्ता मौलिक हक कागजी दस्तावेजमै छन्।

पछिल्लो संविधानले त्यसलाई समेट्न त खोजेकै छ तर त्यसको पूर्णताका लागि अझै कानुनहरू नबन्दा, राज्यले स्रोत र वर्ग-क्षेत्र-जाति-लिङ्ग अपनत्व सहितको गुणात्मक आर्थिक विकासको नेतृत्व गर्न नसक्दा, व्यवस्था होइन अवस्थाप्रति मानिसमा चर्को निराशा छ। यो संघ, प्रदेश, पालिका, न्यायालय, आयोग, समिति, दल र अगुवा सबैका प्रतिको निराशा हो।

यसको अर्थ समाज वा व्यक्तिहरू भइरहेको भन्दा नयाँ खोजिरहेका छन्। त्यसैले ती अलिकति पुराना नजिर बिर्सिएर र अलिकति भावनामा बगेर अलि उद्वेलित हुन खोज्दैछन्।

समाज रुपान्तरणका लागि त्यसको समकालीन नेतृत्व सबैथोक हो। तर नेतृत्वको सीमा पनि हुन्छ। नेपाली समाजको हरकोही नेतृत्व यही समाज चिन्तनको उपज हो। त्यसमा तिलस्मी क्षमता होस् र परिस्थितिलाई रातारात कायापलट गर्दियोस्, यो त उत्कृष्टै हुन्थ्यो। त्यो एक आदर्श कल्पना हो। हामीले परिस्थितिलाई आजकै नजरबाट हेर्नुपर्छ र सीमा सहितको नेतृत्वलाई घच्घच्याएर समाज निकट बनाउन सक्नुपर्छ।

१६ वर्ष त हुँदैछ, हामीले राजतन्त्र फालेको। राजतन्त्र हुँदाको बेफाइदा र फाल्दाको फाइदा हामीले यति तुरुन्तै बिर्सनुहुँदैन। ‘एउटा राजाका सट्टा हजारौं राजा’को जुन भाष्य राजावादीहरूले नियतवश र अरु कैयौंले लहलहैमा स्थापित गरेका छन्, यो सर्वथा झुट हो। हामीले राजाका परिषद् सदस्य, तिनका आ-आफ्नै जम्बो सचिवालय, तिनका औपचारिक सरकार र आआफ्नै ‘सरकार’, अञ्चलाधीश, प्रधानपञ्च, सहपञ्च, वडासम्मका अपारदर्शी र राज्यले सुविधा दिनुपर्ने गिरोह, मण्डल इत्यादि देखे-सुनेकै हौं।

आजको परिस्थितिका प्रति नैराश्य छेडिदिने राजावादीले आफ्नो पालामा सिन्को भाँचेनन्, सिन्को भाँच्न सकेनौ भन्नेको हत्या गरे वा जेलमा सडाए। विगत नबिर्सौं। नौजवानहरूले विगत पढौं।

समाज प्रगतिको आफ्नै वैज्ञानिक नियम छ। त्यसलाई गति दिन्छौं भन्नेले गति दिन नसक्दा इतिहासले कुँडाकर्कट सावित गरिसकेको तथा जनताको अपार बलिदानले खारेज गरिसकेको प्रगतिपथको अवरोधक पनि आफ्नो निष्ठा देखाएर होइन, वंशको ब्याज असुल्न आइपुग्छ। त्यसको वंश कति घातक, अराजक र लम्पट थियो, त्यसको चर्चा दिग्गज इतिहासकारहरूले गर्नुभएकै छ।

हो, आजको राजावादी धरातल त्यही हो। अझै लुट्ने, अझै असुल्ने त्यस प्रवृत्तिका नेतृत्व स्वयं पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले नै गरेका छन्। कमल थापासँग विश्वास भङ्ग भएपछि राजेन्द्र, रवीन्द्र, ज्ञानेन्द्र जस्ता असली बफादार उनले बोकेकै छन्।

समकालीन समाजमा राजतन्त्र जस्तै घातक अर्को भुइँफुट्टा प्रवृत्ति पनि छ, जो बोल्दिएरै ठूलो भयौं भन्ने भ्रममा छ। नबोल्दिनेको पक्षमा बोल्दिनु राम्रै हो। बोलीको सुनुवाइ हुने संघीय गणतान्त्रिक पद्धतिमै हामी छौं। तर बोल्ने स्वयं कति पानीमा छ, समाज र व्यक्तिहरूले नै परख गर्नुपर्ने विषय हो यो। यस प्रवृत्तिको नेतृत्व रवि लामिछानेका नाममा भइरहेको छ। डा. तोसिमा र डा. स्वर्णिम समेतले तीनहात उफ्रिएर आफूलाई भुइँफुट्टा दर्ज गरिसकेका छन्।

लामिछानेका जीवनका कैयौं विवादास्पद सम्बन्ध र घटना आम तहमै छरपस्ट भएर नआएको भए त्यो समाजको सरोकारको विषय हुने थिएन। तैपनि उनी ओभानै छु भन्ठान्छन्। माननीय हुन्, कानुनभित्रै छन्, हिजो उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नै भइसकेका हुन् तर बोल्दिएको ब्याज असुल्ने सुविधा उनलाई छैन। अग्रगामी राजनीतिमा पाइला अगाडि बढाउने हो भने समाज र जनताको विशाल फाँट उनीसँग छँदै छ। आजका उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री विरुद्ध र उनको एक अभिन्न सहयोगी म विरुद्ध पनि उनी जेजे बक्दै हिंडेका छन्, त्यो राजनीतिक प्रतिवाद गर्नुपर्ने महत्त्वको विषय त हुँदै होइन।

तैपनि यति चाहिं भनिहालौं- माननीय रवि लामिछाने र उहाँका समाचारदाताले बुझ्नुपर्ने कुरा के भने कुकुरले मान्छेलाई टोक्नु आश्चर्य होइन बरु मान्छेले कुकुरलाई टोक्नु पो आश्चर्य हो। समाचारको विषय हो। त्यस्तै उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्रीले वा उनका प्रेस सल्लाहकारले प्रहरी अनुसन्धानलाई विश्वास गरौं भन्नु आश्चर्य होइन, प्रहरी अनुसन्धानलाई विश्वास नगरौं भन्नु पो आश्चर्य हो। समाचार हो।

राजावादी र भुइँफुट्टा अराजकता निम्त्याउने प्रवृत्तिबीच वर्तमान सरकारले समाज न्यायका केही मधुरा आशाहरू भने निर्माण गरिरहेकै छ। तत्कालीन घटनालाई जनपक्षीय भएर सम्बोधन गर्नुले मात्रै सरकारका प्रति सम्पूर्ण विश्वास पैदा हुँदैन। निरन्तरतालाई सामाजिक विविधता र व्यक्तिका अपेक्षा समेटेर अग्रगामी क्रमभङ्ग गर्नु संघीय गणतान्त्रिक सरकारको, अझ माओवादी केन्द्र जस्तो बलिदान बोकेर आएको पार्टीले नेतृत्व गरेको सरकारको मूल काम र कर्तव्य हो। तर यस मूल कर्तव्यलाई निकट बनाउने पनि तत्कालीन सन्दर्भको पहलबाटै हो।

राज्यको कमजोरीले दुई ऊर्जावान् र होनहार युवाको मृत्यु हुनु अक्षम्य परिस्थिति हो। जसको जति नै निन्दा गरे पनि कम हुन्छ। तर छानबिन, न्याय, क्षतिपूर्ति, राहत र मृतक परिवारको विश्वास जित्न सरकारले जुन बिजुलीगतिमा प्रयत्न गर्‍यो, यसले सामाजिक न्यायकाप्रति मधुरो आशा पैदा गरेको छ। यसैलाई भजाएर राजावादी, प्रतिक्रियावादी, अराजक र भुइँफुट्टाका धमिलो वातावरण हुँडल्ने अस्त्र असफल भएको मात्र छैन, नाकाम समेत भएको छ।

दुर्गा प्रसाईंको नाममा होस, पत्रु राजावादी तथा राजेन्द्र, रवीन्द्र, ज्ञानेन्द्रको नाममा होस् वा रवि-तोसिमा जस्ताका नाममा होस्, अवस्था र व्यवस्थाको विरोध भन्दै आफैं हसुर्ने त्यस प्रवृत्तिलाई बुझ्नेले अझ नजिकबाट बुझ्दैछन्। तर सरकार, दल र नेताहरू समाज न्यायिक, अग्रगामी र पारदर्शी भएर मात्र धमिलो वातावरण सङ्लिंदै जान्छ।

अछाम, जाजरकोट र रुकुम केन्द्रित भूकम्पमा स्वयं प्रधानमन्त्रीले ‘फिल्ड’मै पुगेर, मन्त्री र राज्यका निकाय वा सम्बन्धित दलहरूले लिएको पहल होस् तथा मिटरब्याज पीडितलाई कानुन बनाएरै न्याय दिइएको सन्दर्भ होस्। अथवा नक्कली शरणार्थी बनाएर देशका नागरिकलाई अमेरिका पुर्‍याउने धन्दा, सरकारी जग्गालाई नै व्यक्तिको नाममा सार्ने धन्दा र सुन तस्करीलाई सदाबहार निरन्तरता दिने धन्दा, सबैको भण्डाफोर र कानुनी निरुपण यही सरकारले गर्न सक्यो।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तत्परता र उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको सुशासन तथा सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने साहसिक कदमले आशाको झल्को दिएकै छ। समाज न्यायको पक्षमा यो समकालीन तर ऐतिहासिक क्रमभङ्गता हो।

लेखक गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठका प्रेस सल्लाहकार हुन्।