कोरियाली ई–७ भिसा : ठग्ने बाटो खोलेर म्यानपावरलाई जिम्मा लगाइँदै

२४ पुस, काठमाडौं । सरकारले श्रमिक आपूर्तिको स्पष्ट विधि, मापदण्ड र प्रणाली विकास नगर्दै कोरियामा म्यानपावर कम्पनीमार्फत ई–७ भिसा (सिपयुक्त दक्ष श्रमिकले पाउने प्रवेशाज्ञा) मा श्रमिक पठाउन दिने तयारी गरेको छ । यसले म्यानपावर कम्पनीहरुमार्फत महँगो शुल्क तिरेर कोरियामा अदक्ष श्रमिक कोरिया पुग्ने र चर्को लागतका कारण अवैध भएर बस्ने खतरा बढाउने विज्ञहरुको भनाइ छ ।

अहिले रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस)मार्फत ई–९ भिसा (अदक्ष श्रमिक) का लागि सरकारले कोरिया सरकारसँग सम्झौता गरेर भाषा परीक्षा गरेर पठाउने प्रणाली छ । तर, म्यानपावर कम्पनीहरुले अहिले ई–७ भिसामा पठाउने भन्दै कयौं श्रमिकसँग १५ लाख रुपैयाँसम्म उठाएर अलपत्र पारिरहेका छन् ।

कोरियाली सरकारसँग ईपीएसका लागि मात्रै सम्झौता भएकाले ई–७ भिसामा जाने श्रमिकको हित रक्षाबारे पनि सरकारले छुट्टै सम्झौता गरेको छैन । सरकारले म्यानपावर कम्पनीले सेवा शुल्क समेत नतोकी ई–७ भिसामा श्रमिक पठाउन दिंदा ठगीको जोखिम उच्च हुने अधिकारीहरु नै बताउँछन् ।

ई–७ भिसाका नाममा अदक्ष श्रमिकसँग पनि चर्को सेवा शुल्क उठाएर ठगी भइरहेको र सो भिसामा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर कोरियामा पुगेका श्रमिक लुक्ने सम्भावना बढी भएको भन्दै कोरियास्थित नेपाली दूतावासले म्यानपावर कम्पनीमार्फत आएको ई–७ भिसाको मागपत्र प्रमाणीकरण गरिरहेको छैन । कोरियास्थित नेपाली दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण नगरेपछि म्यानपावर कम्पनीहरुले सरकारमाथि ई–७ भिसामा संस्थागत रुपमा श्रमिक पठाउने बाटो खुला गर्न माग गर्दै दबाब बढाएका थिए ।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी र सचिव केवलप्रसाद भण्डारी उचित वातावरण तयार गरेर खोल्नुपर्ने ई–७ भिसामा संस्थागत रूपमै श्रमिक पठाउनेपर्ने पक्षमा छन् ।

त्यसकै आधारमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृत गर्ने कार्यविधि २०८०’ जारी गर्दै कोरिया लगायतका विभिन्न देशमा दूतावासहरुले विभिन्न कारण देखाएर रोकेका मागपत्र आफैं प्रमाणीकरण गर्ने बाटो खोलेको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले ई–७ भिसाका लागि ल्याइरहेको मागपत्र रोक्न नहुने पक्षमा मन्त्रालय उभिएपछि व्यवसायीहरुले कोरियामा नाममा थप रकम असुल्न पाउने भएका छन् ।

युरोप लगायतका अन्य देशका दूतावासले पनि म्यानपावर कम्पनीले ल्याएका मागपत्रहरु विभिन्न कारण देखाएर रोकिरहेका थिए । यसको विपक्षमा रहेको मन्त्रालयले जारी गरेको नयाँ कार्यविधिले दूतावासमा १५ दिनसम्म मागपत्र प्रमाणीकरण नभए श्रम मन्त्रालयमै पेश गर्न सक्ने अवस्था बनेको छ ।

नयाँ कार्यविधिअनुसार श्रम मन्त्रालयका रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव, वैदेशिक रोजगार विभागका उपसचिव, श्रम मन्त्रालयको कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाका उपसचिवसहितको उच्चस्तरीय समितिले यस्ता मागपत्र प्रमाणीकरण गरिदिने छ ।

यसले विधिविपरीत कुस्त रकम असुलेर कोरिया र युरोपमा श्रम गन्तब्य मुलुकमा श्रमिक पठाउन खोजिरहेका गिरोहलाई सहज भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु दाबी गर्छन् । विशेष गरी कोरियामा ई–७ भिसामा पठाइदिने भन्दै एकैजनाबाट १५ लाख रुपैयाँसम्म असुलेका समूहहरुको स्वार्थमा यस्तो कार्यविधि आएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।

तर, मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव राजीव पोखरेल वैदेशिक रोजगारीमा प्राप्त हुने राम्रो अवसर हेरेर ई–७ भिसामा श्रमिक पठाउन खोजिएको बताउँछन् । ई–७ भिसामा श्रमिक पठाउँदा ईपीएस अन्तरगत जाने श्रमिकलाई कुनै असर नपर्ने उनको दाबी छ । ‘ईपीएसमार्फत अहिले वर्षमा ७ हजार जना कोरिया गइरहेका छन् भने भविष्यमा ई–७ भिसामा त्यसको आधा मात्रै जान पाए भने पनि श्रमिकलाई हित नै हुन्छ,’ पोखरेल भन्छन् ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद भुसाल विदेशस्थित दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरण समयमै नहुँदा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर जानेहरु बढेको र त्यसले श्रमिकमाथि हुने शोषण बढेर समस्या पनि वृद्धि भएकाले यस्तो कार्यविधि आएको बताउँछन् । युरोपका कतिपय देशका दूतावासमा जनशक्ति पर्याप्त नहुँदा मागपत्र प्रमाणीकरण समयमै हुन नसकेको भुसालले बताए । ‘म्यानपावर कम्पनीमार्फत श्रमिक जाँदा समस्या परे हामीले उनीहरुलाई जिम्मेवार बनाउन सक्छौं,’ उनले भने, ‘अहिले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा गइरहेकाहरुलाई परेको समस्या हेर्दा पनि यो कार्यविधिले राम्रो नतिजा दिन्छ भन्नेमा विश्वस्त छौं ।’

विज्ञका फरक मत

कोरियास्थित नेपाली दूतावासमा श्रम कन्सुलरका रुपमा काम गरेका डिल्ली बास्तोला ई–७ भिसामा संस्थागत रुपमा श्रमिक पठाउनुअघि कोरियाली सरकारसँग यसबारे स्पष्ट खालको सम्झौता हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘ई–७ भिसासँग ईपीएसमार्फत जाने श्रमिकको खास साइनो नहोला, तर श्रमिक पठाउनुअघि उनीहरुको हितलाई हेर्नुपर्छ,’ बास्तोला भन्छन्, ‘छनोट विधि, मापदण्ड, परीक्षा प्रणाली र शुल्क स्पष्ट तथा पारदर्शी बनाएर श्रम मन्त्रालयले श्रमिकको हित सुनिश्चित गरेपछि मात्रै पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ श्रमिक पठाउँदा हुनसक्ने ‘अनियमित’ कामलाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने गरी विधि, प्रक्रिया तथा मापदण्ड दुई देशको सरकारले नै बसेर टुंगो लगाउनुपर्ने बास्तोलाको मत छ ।

मन्त्रालयकै अधिकारीहरु पनि कोरियामा श्रमिक पठाउँदा म्यानपावर कम्पनीले लिने लाभलाई मात्रै हेरेर ई–७ भिसामा श्रमिक पठाउनु प्रत्युत्पादक हुनसक्ने बताउँछन् । कोरियामा अहिले पनि श्रमिक भागेर र लुकेर अवैध बस्ने समस्या रहेको अवस्थामा ई–७ भिसामा ठूलो रकम खर्चिएर श्रमिक गएमा उतै बस्ने समस्या बढ्ने जोखिम रहेको बताउँछन् । ‘म्यानपावर कम्पनीलाई १५ लाख रुपैयाँसम्म बुझाएर गएको श्रमिकले ऋण तिरेर फर्किनेबेलामा धेरै पैसा जोगाउन सकेको हुँदैन,’ एक अधिकारी भन्छन्, ‘नेपालीहरु धेरै अवैध भएर बसे भने ईपीएसमार्फत गइरहेका श्रमिकको कोटा पनि खोसिन्छ ।’

उनका अनुसार अहिले पनि ईपीएसमार्फत गएका सिपयुक्त जनशक्तिले कोरियामा ई–७ भिसा पाइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले कोरिया सरकारसँग ई–७ भिसामा जाने श्रमिकको हित समेत विचार नगरी निर्णय गर्दा भविष्यमा समस्या थपिने उनको भनाइ छ ।

‘मौसमी कामदारका रुपमा कोरियामा गएका पनि लुके, अदक्ष श्रमिकलाई पनि दक्ष भनेर कोरिया घुसाउने खेल पनि भइरहेको सुनिन्छ,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘ई–७ भिसामा श्रमिक पठाउनै नसकिने हैन, तर श्रमिकहरुको सेवासुविधा र हित रक्षाका कुरा सुनिश्चित नगरी म्यानपावरको मागपत्रमा धमाधम कलम चोपियो भने कोरियाले दिइरहेको कोटा पनि खोसिदिनसक्छ ।’

सरकार नै दलालको काममा !

अन्य देशमा फ्रि भिसा र टिकटको नीति लिएको सरकारले सरकारले ईपीएसमार्फत कोरिया जाँदा श्रमिकलाई एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक भार थोपरिरहेको छ । श्रम मन्त्रालय कोरिया जाने श्रमिकमाथि थप आर्थिक भार थोपर्न अग्रसर भएको पछिल्लो प्रमाण हो, सिम प्रकरण ।

श्रम मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले श्रमिकलाई आर्थिक शोषण हुने गरी रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस)मार्फत कोरिया जाने श्रमिकलाई नेपालबाटै पोस्टपेड सिम वितरण गर्न खोजेका छन् । यसका लागि सरकार कोरियाली मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीको ‘एजेन्ट’का रुपमा काम गर्न चाहिरहेको छ ।

कोरियाको ‘एलजी यूप्लस’ नामक टेलिकम कम्पनीले प्रस्ताव गरेपछि मन्त्रालयले निःशुल्क सिम वितरणको व्यवस्थाका लागि कोरियाली दूतावाससँग सोधपुछ गरेको थियो । कोरियाली दूतावासले एउटा मात्रै कम्पनीको बिजनेस हुने गरी सरकारी स्तरबाट जाने श्रमिकलाई सिम दिने कुरा ठीक नहुने बताएपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले ग्लोबल टेन्डरमार्फत उत्कृष्ट प्रस्ताव माग्ने निर्णय गरेका छन् ।

यसमा अन्य कम्पनी प्रतिस्पर्धामा नआउने निश्चितजस्तै भएकाले एलजी कम्पनीको पोस्टपेड सिम श्रमिकलाई भिडाएर श्रमिकलाई कोरिया पठाउने तयारी छ । श्रमिकले पोस्टपेड सिममा मासिक रुपमा न्युनतम् ३५ डलर खर्च गर्नुपर्छ । तर, इन्टरनेटको उपलब्धताका कारण अहिले श्रमिकलाई यति ठूलो खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छैन । श्रमिकहरुले प्रिपेड सिममा आफ्नो आवश्यकताअनुसार खर्च गर्ने भएकाले पोस्टपेड सिम निःशुल्क दिएर पठाएर त्यसले मासिक रुपमा आर्थिक भार थप्ने देखिएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेल सिम उपलब्ध गराउने योजना तत्काल कार्यान्वयन नहुने बताउँछन् । ‘तत्कालका लाग यो योजना अघि बढेको छैन,’ उनले भने, ‘श्रमिकको हितमा लागि व्यवस्था गर्न खोजे पनि अनुपयुक्त हुन्छ कि भन्ने सुझावमा आधारमा अहिले त्यो प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।’