कुलमानले गरे मन्त्रिपरिषद् निर्णयको अवज्ञा

२६ पुस, काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयकै अवज्ञा गरेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद समाधानका लागि आयोग बनाउने र त्यस आयोगको सिफारिस बमोजिम निर्णय नहुञ्जेलका लागि २४ उद्योगमा काटिएको लाइन जोड्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बिहीबार नै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई लाइन जोडिदिन निर्देशन दिइसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनराज सिंहले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए । मन्त्रीपरिषद्को निर्णय प्रमाणित भएर आएलगत्तै मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई बिहीवार दिउँसो नै पत्र पठाएको र त्यो पुगिसकेको प्रवक्ता सिंहले बताए । तर, त्यो निर्देशन कार्यान्वयन गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अटेर गरेको छ ।

बिहीबार उद्योगहरुलाई लाइन नजोडिदिए थप तीनदेखि चार दिनसम्म लाइन नजोड्न पाइने भएकाले घिसिङले निर्णय कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरिरहेका हुन् ।

‘शुक्रबार तथा शनिबार बिदा छ, कार्यालय एकैपटक आइतबार मात्रै खुल्छ, त्यसपछि सोमबार पुनः विदा छ,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘त्यही भएर बिहीबार लाइन नजोड्ने मुडमा उनी पुगेका हुन् ।’

प्राधिकरणले बिहीबार कार्यालय अवधिभर उद्योगहरुमा काटिएको लाइन नजोडिदिएको नेपाल रोलिङ मिल्स एसोसियसनका अध्यक्ष शाहिल अग्रवालले जानकारी दिए ।

यस्तो छ मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अनुसार सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा ऊर्जा सचिव तथा उद्योग सचिव सदस्य भएको तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको हो । आयोगलाई एक महिनाभित्र यो समस्याको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यादेश दिइएको छ ।

‘डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुलका सम्बन्धमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगी व्यवसायीबीच देखिएको विवादको समाधानका सुझावसहितको प्रतिवेदन एक महिनाभित्र नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्ने’ निर्णय मंगलबारको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

त्यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट यस विवादमा विद्युत् लाइन काटिएका उद्योग व्यवसायीहरुको हकमा खण्ड क बमोजिमको आयोगबाट सिफारिस भई नेपाल सरकारबाट निर्णय नभएसम्मका लागि विद्युत् लाइन जडान गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले यस्तो निर्णय गरेकाले सोहीअनुसार गर्नू भनेर मन्त्रालयलाई पत्र पठाइसकेको छ । तर, पनि प्राधिकरणले विद्युत् लाइन जोडिदिएको छैन ।

‘मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमै यसबारे स्पष्ट व्यवस्था छ, त्यसो हुँदा यो निर्णय प्राधिकरणले किन्तु/परन्तु नभनिकनै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो, तर पनि कार्यान्वयन नगर्नुमा कुलमान घिसिङको अर्घेल्याइँ नै देखिन्छ,’ ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।

मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रालय र प्राधिकरण दुवैको भएकाले उसले यो अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पनि उनले बताए ।

तर, प्राधिकरणले भने यो निर्णय कार्यान्वयनमा बाहनाबाजी गरिरहेको देखिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले कस्तो निर्णय गरेको छ, त्यसको विश्लेषण गरेर मात्रै लाइन जोडिने प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईले बताए ।

‘मन्त्रिपरिषद्ले ठाडै जोड्नु भनेको छ कि सर्त पनि तोकेको छ, त्यसअनुसार तत्कालै लाइन जोडिदिने हो कि सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराएर भन्ने विषयमा विश्लेषण भइरहेको छ,’ उनले भने ।

यस विषयमा कुरा गर्न खोज्दा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत तथा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।

मन्त्रिपरिषद् निर्णयविरुद्धमा ट्रेड युनियन

मन्त्रिपरिषद्ले काटिएका उद्योगहरुको लाइन जोडिदिन गरेको निर्णयको विरुद्धमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणभित्रका ट्रे युनियनहरु उभिएका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले दिएको निर्देशनअनुरुप उद्योगको लाइन जोडिदिए त्यसलाई पुनः काट्ने धम्की पनि प्राधिकरणमा कार्यरत चारवटा ट्रेड युनियनहरुले दिएका छन् ।

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन विवादमा महसुल बक्यौता रकम असुल उपर गर्ने सन्दर्भमा व्यवस्थापनलाई आइपर्ने चुनौती ट्रेड युनियनहरुले समना गर्ने उनीहरुले बताएका छन् ।

तर, विद्युत् प्राधिकरण स्रोतले भने मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा अवरोध गर्न कुलमानले नै ट्रेड युनियनहरुलाई उक्साएको बतायो ।

‘कुलमानजी उद्योगमा लाइन जोडिदिन तयार हुनुहुन्न, मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था आएपछि ट्रे युनियन उठाएर हुलदंगा गर्ने मनस्थितिमा हुनुहुन्छ,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो ।

के हो डेडिकेटेड र ट्र‌क लाइन विवाद

‘डेडिकेडेट फिडर’ र ‘ट्रंक लाइन’ मार्फत वितरण गरेको विद्युतको महसुल दरको भुक्तानीलाई लिएर २०७५ सालदेखि नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीहरुबीच विवाद जारी छ । यही विवादमा प्राधिकरणले २४ वटा उद्योगको लाइन काटेको छ ।

अहिलेको विवाद के हो भने लोडसेडिङका बेला पनि नियमित २० देखि २४ घण्टासम्म विद्युत् लिन चाहने अर्थात् लोडसेडिङमा बस्नु नपर्ने गरी केही उद्योगी व्यवसायीलाई प्राधिकरणले ‘डेडिकेटेड फिडर’ र ‘ट्रंक लाइन’बाट बिजुली दिन्थ्यो, त्यसमा थप ६५ प्रतिशत प्रिमियम शुल्क लिन्थ्यो ।

ती ग्राहक जसले लोडसेडिङमा बस्नु परेन उनीहरूले थप ६५ प्रतिशतसम्मको थप शुल्क नियमित बुझाएका पनि थिए । तर, विद्युत् प्राधिकरणले २०७५ सालमा ६१ उद्योगीहरूलाई छुट बिल तिर्न भन्दै पत्र पठाएपछि यो विवाद सतहमा आएको हो । २०७२ साउनदेखि सुरु भएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको प्रिमियम शुल्क २०७७ असारसम्मै चालु थियो ।

त्यसबेला विभिन्न सरकारी अस्पताल, कार्यालयहरू तथा निजी उद्योगहरूसमेत गरेर २ सय ९८ ग्राहकले यस्तो लाइन लिएकोमा पछिल्लो समयमा ६१ वटा उद्योगको बिलमा भने विवाद भइरहेको छ । कतिपय उद्योगहरूले त्यो संकटपूर्ण कालखण्डमा महँगो दर पर्ने बिजुली उपयोग गरे तर सामान्यदरमा बिल भुक्तानी गरेको प्राधिकरणको दाबी छ । त्यसरी प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्ने कतिपय उद्योगको छुट बिल काटिएको ऊ बताउँछ ।

उपयोग गरेअनुसार बिल तिर्न आफूहरू तयार भए पनि प्राधिकरणले कुन समयमा कति बिजुली प्रयोग गर्न दिएको थियो भन्ने प्रमाण दिनुपर्ने उद्योगीहरूको अडान छ ।

यसबीचमा विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका ग्राहकसँग प्राधिकरणले तोकेको मापदन्ड पुगेको प्रमाणका आधारमा मात्रै शुल्क उठाउन पाउने निर्णय गरेको छ । तर, यसपछि पनि विवाद समाधान नभएपछि मन्त्रिपरिषद्ले छानबिन आयोग गठन गरेको हो ।