धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष सिफारिस समिति गठन

४ माघ, काठमाडौं । सरकारले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गरेको छ । बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिए ।

समितिका सदस्यहरुमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णहरि पुष्कर र व्यवस्थापनका प्राध्यापक उदय निरौला छन् ।

२० पुसमा तत्कालीन अध्यक्ष रमेश हमालको पदावधि सकिएपछि बोर्ड अहिले अध्यक्षविहीन छ ।

धितोपत्रबजारको नियमन गर्ने बोर्डको कार्यकारी भूमिका हुने अध्यक्षको कार्यकाल सकिनुअगाडि नै नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने हो । तर, अध्यक्ष रिक्त भएको १५ दिनपछि मात्रै सरकारले सिफारिस समिति गठन गरेको हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा अध्यक्ष नियुक्त गर्ने प्रयोजनका लागि नाम सिफारिस गर्ने समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ७ मा छ ।

सो समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव र धितोपत्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित विशेषज्ञ रहेको एक समिति रहने व्यवस्था पनि व्यवस्था छ ।

सोही व्यवस्थाअनुसार योजना आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको हो । समितिले कम्तीमा तीनजनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने र त्यसमध्येबाट मन्त्रिपरिषद्ले एकजनालाई बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने प्रावधान ऐनमा छ ।

सिफारिस समितिले अध्यक्षको नाम सिफारिस गर्दाको कार्यविधि भने आफैँ निर्धारण गर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

अध्यक्षलाई के चाहिन्छ योग्यता ?

अध्यक्षले धितोपत्र बोर्डको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा दैनिक कार्य सञ्चालन गर्ने गर्छन् । अर्थात् धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष कार्यकारी पद हो । कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको, धितोपत्र बजार व्यवस्थापन, पूँजी बजार विकास, आर्थिक, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन वा कानून क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्ष काम गरेको व्यक्ति बोर्डको अध्यक्षका लागि योग्य हुने धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ मा उल्लेख छ ।

अध्यक्षको पदावधि चार वर्षको हुने र उसलाई पुनः बढीमा चार वर्षको लागि नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था पनि ऐनमा छ ।

धितोपत्र सम्बन्धी ऐनले नै धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समिति बैठक महिनामा कम्तीमा १ पटक बस्नुपर्ने र सञ्चालक समिति बैठक अध्यक्षले बोलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।