हिउँदे अधिवेशन आह्वान : संसदीय पात्रो कार्यान्वयन गरिने

९ माघ, काठमाडौं । मंगलबार मन्त्रिपरिषद बैठकले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको बैठक माघ २२ गते दिउँसो ४ बजे बस्ने गरी बोलाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद बैठअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सभामुख देवराज घिमिरेसँग अधिवेशनको विषयमा छलफल गरेका थिए । माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेका अनुसार सभामुखसँगको संवादका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको प्राथमिकता स्मरण गराएका छन् ।

सभामुख घिमिरेले पनि संसदको व्यवस्थापकीय तयारीका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई जानकारी गराए ।

प्रधानमन्त्रीसँग संवाद गर्नुअघि सभामुख घिमिरेले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरुसँग हिउँदे अधिवेशनको व्यवस्थापकीय तयारीबारे छलफल गरेका थिए । त्यस आधारमा सभामुख घिमिरेले आफू संसदीय पात्रो लागू गर्ने तयारीमा रहेको प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए ।

सभामुख घिमिरेका अनुसार हिउँदे अधिवेशनमा संसदीय पात्रो लागू गरिनेछ । ‘क्यालेन्डर बनाएर जाऔं । अभ्यासका क्रममा समस्याहरु आइपरे, व्यवहारिक कठिनाइ भए त्यसलाई फुकाउन अप्ठ्यारो नहुने गरी अगाडि बढाऔं’ राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरुसँगको छलफलमासभामुख घिमिरेले भने ।

यो पनि पढ्नुहोस

संसदको सम्भावित क्यालेन्डर : टीआरसीमा मौन, फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर

सभामुख घिमिरेले फागुन १५ गतेसम्मको सम्भावित संसदीय पात्रो बनाएका छन् । जसमा संसदमा विचाराधीन विधेयकहरु अगाडि बढाउनेदेखि मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम चलाउने, ध्यानाकर्षण, संकल्प र जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल चलाउनेसम्मका विषय छन् । शून्य र विशेष समय चलाउने र त्यस समयमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीहरुलाई दिन लगाउने विषय पनि सम्भावित संसदीय पात्रोमा छ ।

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शका आधारमा फागुन १५ गतेपछिको संसदीय पात्रो फेरि तय गर्ने सभामुख घिमिरेको तयारी छ ।

माओवादीका मुख्य सचेतक पाण्डेले यही अधिवेशनबाट संसदीय पात्रो लागू गर्न प्रमुख दलहरु सहमत रहेको बताए ।

एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले पनि हिउँदे अधिवेशनदेखि संसदीय पात्रो लागू गर्न सबै सहमत रहेको बताए ।

सभामुख घिमिरेसँगको छलफलमा माओवादी केन्द्रका मुख्यसचेतक पाण्डे, एमालेका सचेतक बर्तौला, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को प्रमुख सचेतक प्रदीप यादव, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाही उपस्थित थिए ।

विधेयक अधिवेशनमा प्रिबजेट छलफल

यसपटक देखि बजेट अधिवेशनको रुपमा लिइने हिउँदे अधिवेशनमा बजेटपूर्वको छलफल (प्रिबजेट छलफल) चलाउन खोजिएको छ । यसका लागि सरकारले बजेटको कार्यतालिकामा परिमार्जन गर्ने गरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई अध्यादेश ल्याएको छ ।

अध्यादेश अनुसार फागुनभित्रै संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता पेश हुनेछ । प्रस्तुत बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गरी संसदले आगामी चैत १५ गतेभित्र सरकारलाई सुझाव पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।
हिउँदे अधिवेशनमै प्रिबजेट छलफल हुने भएपछि समय व्यवस्थापनको विषय पेचिलो बनेको जसपाका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादव बताउँछन् ।

‘हिउँदे अधिवेशनमा कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ । तर, बजेटमाथिको छलफल समेत हुने भएपछि कतै प्राथमिकता बजेटमाथिको छलफलतिर हुन गयो भने कानुन निर्माण प्रभावित हुन सक्छ’ यादवले अनलाइनखबरसँग भने ।

२३ विधेयक संसदमा, थप लैजाने तयारी

संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार २३ वटा विधेयक संघीय संसदमा विचाराधीन छ । २० वटा विधेयक प्रतिनिधि सभामा छन् भने तीन वटा विधेकय राष्ट्रिय सभामा छ ।

सरकारले संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनहरु बनाउने प्रतिवद्धता निरन्तर व्यक्त गर्दै आएको छ । यसका लागि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले २२ वटा मन्त्रालयसँग विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा मागेको थियो । जस अनुसार १०९ वटा विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पुगेको छ ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाका अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयसँग बसेर कुन विधेयकको प्राथमिकता कति हो भनेर छलफल चलिरहेको छ । एक चरणको छलफल सकेर विधेयकको प्राथमिकता तय गर्ने र त्यस आधारमा संसदमा थप विधेयक लैजाने तयारी छ ।

‘विधेयकको प्राथमिकताको सूचीका सम्बन्धमा छलफल चलिरहेको छ । प्राथमिकताका तय भएपछि त्यस आधारमा विधेयकहरु संसदमा जान्छन्’, सापकोटाले भने ।

माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक पाण्डे पनि सरकारले हिउँदे अधिवेशनमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनहरु बनाउने विषयलाई नै प्राथमिकतामा राखेको बताउँछन् ।

यसअघि राष्ट्रिय सभाले संघीय सरकारले संविधान कार्यान्वयनका लागि तत्काल ३९ वटा कानुन बनाउनुपर्ने भनी प्रतिवेदन ने दिएको थियो । संविधान अनुसार प्रहरी समायोजन नभएको भनी प्रदेश सरकारहरु संघीय सरकारको विरोध गरिरहेका छन् भने, संघीय निजामती ऐनको विषयमा पनि सरकार छलफलमै छ ।

सरकारले प्राथमिकतामा राखेको भनिएका संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक, मनी लाउण्डरिङ सम्बन्धी विधेयक, संवैधानिक परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी विधेयक, शिक्षा विधेयक संसदमा विचाराधीन छन् । विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक विषयगत समितिमा दफावार छलफलमा छ ।

हेर्नुहोस् सम्भावित संसदीय क्यालेन्डर