बन्द उद्योग चलाउने प्रधानमन्त्रीको रहर, तर छैन जाँगर

२२ माघ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिले बन्द अवस्थामा रहेको हेटौंडा कपडा उद्योग सेनालाई जिम्मा दिएर पुनः सञ्चालन गर्न छलफल चलाइरहेका छन् । नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोषमा रहेको रकमबाट उद्योग चलाउने प्रस्ताव गरेको भन्दै सरकारले सेनालाई जिम्मा दिने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने बन्द अवस्थाको गोरखकाली रबर उद्योग र बुटवल धागो कारखाना पनि चलाउनुपर्ने बताइरहेका छन् ।

प्रचण्डमात्रै होइन उनीअघिका धेरै प्रधानमन्त्रीले पनि बन्द सरकारी उद्योग सञ्चालनका लागि प्रयास गरेका थिए । ती प्रयास सफल भएको भए बन्द अवस्थाका कुनै सरकारी उद्योग यतिखेर सञ्चालन भइरहेको हुनुपर्थ्यो, तर त्यस्तो उदाहरण भेटिँदैन ।

बन्द उद्योग चलाउन रहर गर्ने, तर निरन्तर सञ्चालनको दीर्घकालीन योजना नबनाउने सरकारी प्रवत्ति यसपटक पनि दोहोरिने सम्भावना छ ।

२०४६ को जनआन्दोलनपछि भएको आम निर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको सरकारले उदारीकरणको नीति लिएपछि धेरै सरकारी उद्योगहरु निजीकरण भए । त्यतिबेला सरकारी स्वामित्वका धेरै उद्योगहरु फितलो व्यवस्थापन र चरम राजनीतिक हस्तक्षेपले घाटामा चलेका थिए वा कम नाफा कमाइरहेका थिए । सरकारमाथि ऋणको बोझ थपिएपछि उद्योगहरु बन्द र निजीकरण गर्ने सिलसिला चलिरह्यो ।

अहिलेसम्म नेपाल मेटल कम्पनी, कृषि औजार कारखाना, नेपाल जुट विकास तथा व्यापार कम्पनी, कृषि आयोजना सेवा केन्द्र, सुर्ती विकास कम्पनी, हिमाल सिमेन्ट, घरेलु शिल्पकला बिक्री भण्डार, नेपाल कोल लिमिटेड, हेटौंडा कपडा उद्योग, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, नेपाल यातायात संस्थान, कृषि चुन उद्योग, नेपाल ओरियण्ड म्याग्नेसाइट प्रालि र नेपाल ड्रिलिङ कम्पनी बन्द गरिए वा निजीकरणपछि खारेज भए ।

भृकुटी कागज उद्योग, हरिसिद्धि इँटा टायल उद्योग, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, चलचित्र विकास कम्पनी, बालाजु कपडा उद्योग, काँचो छाला संकलन तथा बिक्री केन्द्र सरकारले निजीकरण गरेपनि बन्द अवस्थामा रहेका सरकारी लगानीका उद्योग हुन् ।

तर, २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि बनेका हरेक सरकारले यस्ता बन्द सरकारी उद्योगहरु खुलाउने नारा अघि सार्दै आइरहेका छन् । हरेक वर्षजसो बजेटमा उद्योगहरु पुनः सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिन्छ । कतिपय यस्ता उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि बजेट पनि विनियोजन हुने गरेको छ । केही मन्त्रीले सरकारी उद्योग सञ्चालन गर्ने भनेर स्थलगत अनुगमन, निरीक्षण गरेको र उद्योग नै उद्घाटन गरेको पनि उदाहरण छ । तर अहिलेसम्म बन्द भएका सरकारी उद्योग पुनः सञ्चालन भएर निरन्तर चलिरहेको उदाहरण भेट्न मुश्किल छ ।

सरकारी उद्योग ब्यूँताउने नाममा राजनीतिक नेतृत्वले काम भन्दा ‘स्टन्टबाजी’ मात्रै गरेको देखिन्छ ।

डेढ दशकसम्म गफमात्रै

२०६५ सालमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत २०५६ सालदेखि बन्द हेटौंडा कपडा उद्योग चलाउने घोषणा गरेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईको सक्रियतामा उद्योग परिसर सफाइ गरेर भवनको मर्मत सम्भार पनि गरिएको थियो ।

चीन सरकारको सहयोगमा स्थापना भएर आर्थिक वर्ष २०३५/३६ देखि व्यवसायिक रुपमा उत्पादन थालेको कपडा उद्योग दैनिक ३६ हजार मिटर कपडा उत्पादन गर्दागर्दै बन्द भएको थियो । त्यतिबेला हेटौंडामा उद्योग चल्ने र हजारौंले रोजगारी पाउने हल्ला चलेको थियो, तर उद्योग चलेन ।

बरु हेटौंडा कपडा उद्योग उनै प्रधानमन्त्री प्रचण्डका कार्यकर्ता वाईसीएलले सेल्टरको रुपमा उपयोग गर्‍यो । २०७० पछि हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी बलको १४ नम्बर गुल्म बस्यो ।

२०६९ मा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला उद्योगमन्त्री बनेका अनिलकुमार झा, २०६९ मै बनेको खिलराज रेग्मी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदका उद्योगमन्त्री शंकरप्रसाद कोइराला, २०७० मा सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारका उद्योगमन्त्री कर्णबहादुर थापा र महेश बस्नेत, २०७२ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले पनि विभिन बन्द उद्योग चलाउने बताइरहे । उनीहरुको बढी चासो कपडा उद्योगसहित वीरगञ्ज चिनी कारखाना र विराटनगर जुट मिलमै बढी थियो । तर, ती कुनै पनि उद्योग चलेनन् ।

२० साउन २०७३ मा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केही बन्द उद्योग पुनः सञ्चालनको पहल लिए । उनको मन्त्रिपरिषदका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री  नवीन्द्रराज जोशीले सरकारी उद्योग सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरी उद्योग सुधार कार्ययोजना नै ल्याए ।

उक्त कार्ययोजना अनुसार हेटौंडा कपडा उद्योगसहित नेपाल औषधि लिमिटेड, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, कृषि औजार कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, नेपाल मेटल कम्पनी, बुटवल धागो उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने अवस्थामा थिए ।

तर मन्त्री जोशीले नेपाल औषधि लिमिटेड सञ्चालनमा जोड दिए र उद्योगले सिटामोलको उत्पादन पनि सुरु गर्‍यो । त्यसपछि बन्द नभई चलिरहेको औषिधि लिमिटेडले अहिले पनि सिटामोल सहित जीवनजल र सेनिटाइजर उत्पादन गरिरहेको छ । यो डेढ दशकमा बन्द भएका सरकारी उद्योग चलेको अपवादका रुपमा नेपाल औषधि लिमिटेड मात्रै रह्यो ।

गत वर्ष वीरगञ्जको कृषि औजार कारखाना राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले सञ्चालनमा ल्याउने गरी जिम्मा लिएको छ । महावीर पुन आफ्नो पुस्तक बेचरै उद्योगलाई पुनर्जीवन दिने खर्च जुटाउने दौडधुपमा छन्, तर सरकारले पर्याप्त सहयोग नगर्दा व्यवसायिक उत्पादन थाल्न सकेको छैन ।

२०७५ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदका सदस्य उद्योगमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले बन्द उद्योग चलाउनेबारे तत्कालीन सहसचिव शत्रुघ्नप्रसाद पुडासैनी संयोजकत्वको ७ सदस्यीय कार्यदलमार्फत अध्ययन गराए ।

सो कार्यदल पनि कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्नेबारे अध्ययन गर्न हेटौंडा पुगेको थियो । उद्योगको मेसिन र पूर्वाधारको अवस्थाको विषयमा अध्ययन गर्दै कार्यदलले करिब ३० करोड रुपैयाँ खर्च गर्दा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

नेपाली सेनालाई संलग्न गराएर उद्योग चलाउने योजना अनुसार विभिन्न मोडालिटी प्रस्ताव गरिएको थियो, तर सेनाले उद्योग चलाउनु सैनिक ऐन विपरीत हुने कारण देखाएर कार्यान्वयनमा लगिएन ।

१८ फागुन २०७४ मा पनि तत्कालीन उद्योगमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले जनकपुरधाम पुगेर जनकपुर चुरोट कारखाना सञ्चालनको घोषणा गर्दै प्रादेशिक मन्त्रालय भवन र मन्त्रीहरुको आवास अन्यत्रै सार्न आग्रह गरेका थिए ।

६ असार २०६८ देखि बन्द रहेको चुरोट कारखाना परिसरमा हाल मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालय र निवास, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय तथा निवास, ११मध्ये १० वटा प्रदेश मन्त्रालयहरु निवास छ । मन्त्री यादवले जनकपुर चुरोट कारखाना सञ्चालन गर्न पनि अध्ययन समिति बनाएका थिए । तर, सरकारले जनस्वास्थ्यमा हानी गर्ने चुरोट कारखाना चलाउने तयारी गरेको भन्दै आलोचना भएपछि उनी पछि हटेका थिए ।

यादवपछि उद्योग मन्त्री बनेका एमाले नेता लेखराज भट्टले पनि बन्द उद्योगहरु सञ्चालनको प्रयास गरे । साउन २०७७ मा पूर्वसचिव दीपक सुवेदीको संयोजकत्वमा रुग्ण सरकारी उद्योगको पहिचान, वर्गीकरण, पुनरुत्थान, पुनः निर्माण तथा व्यवस्थापनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न ६ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरियो ।

४ महिना लगाएर अध्ययन गरेको समितिले मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझायो, जसमा सरकारले थप लगानी गरेमा बन्द सरकारी उद्योगहरु चल्न सक्ने उल्लेख छ । तर, त्यसपटक पनि उद्योग खुल्ने चर्चा चल्यो, उद्योग चलेन ।

ओलीपछिका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा पनि बन्द सरकारी उद्योग चलाउने तयारी भए । २०७९ मा तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूको निर्णयअनुसार २०७८ मा सहसचिव चन्द्रकला पौडेल नेतृत्वको समितिले रुग्ण सरकारी उद्योगको अध्ययन गरेको थियो ।

कार्यदलले गोरखकाली रबर उद्योग र बुटवल धागो कारखाना निजी क्षेत्रबाट प्रस्ताव आह्वान गरी पुनः सञ्चालन गर्न सिफारिस गरेको थियो । विराटनगर जुटमिललाई संग्रहालयका रुपमा विकास गर्न र नभए निजी क्षेत्रलाई जग्गा बाहेकको कारखाना बिक्री गर्न, लिजमा दिन वा क्लिन इनर्जी उद्योग स्थापना गर्न सुझाव दिएको थियो ।

सो कार्यदलले जनकपुर चुरोट कारखानाको ट्रेडमार्क र ब्राण्ड बिक्री गर्ने, निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न कारखानाले ओगटेको जग्गासमेत लिजमा उपलब्ध गराउने र मेसिनहरु बिक्री गरी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याउने विकल्पमा काम गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

बन्द सरकारी उद्योग सञ्चालनका लागि विभिन्न मोडालिटी अपनाउन सकिने र सञ्चालन हुन नसके अचल सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने र चल सम्पत्ति बिक्रीवितरण गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव थियो ।

प्रतिवेदन पाएपछि तत्कालीन उद्योगमन्त्री बडू उद्योग–उद्योगमा पुगे । बजेट वक्तव्यमा नै सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्तिहरूले हेटौंडा कपडा उद्योगबाट उत्पादित कपडाको पोशाक प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने घोषणा भएपछि उनी पनि कपडा उद्योगमा पुगेका थिए ।

बडूले जनकपुर चुरोट कारखाना, विराटनगर जुट मिल र वीरगञ्ज चिनी मिलको पनि अवलोकन गरे । उनले सरकार आफैंले चलाउने, निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने वा संयुक्त लगानी गर्ने वा तेस्रो पक्षको व्यवस्थापन ल्याउने लगायतका उपयुक्त मोडालिटीबाट बन्द सरकारी उद्योगहरु चलाउने दाबी गरेका थिए ।

तर, उनी पनि एउटै बन्द उद्योग सञ्चालनको विषय किनारा नलगाई उद्योग मन्त्रालयबाट विदा भए ।

अझै अध्ययनमै सरकार

२०७९ मंसिरमा भएको संसदीय चुनावपछि प्रधानमन्त्री भएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड फेरि बन्द उद्योग सञ्चालनमा जोड दिइरहेका छन् । उनकै सरकारका उपप्रधानमन्त्री नारायणकजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत सेनालाई जिम्मा दिएर हेटौंडा कपडा उद्योग चलाउन दिन नहुने पक्षमा उभिएका छन् ।

खारेजीमा लगेर जग्गा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई सेयरका रुपमा हस्तान्तरण भइसकेकाले हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्न प्रक्रियागत जटिलता छ ।

सेनामार्फत उद्योग चलाउन खोज्दा धेरैतिरबाट नचलाउन दबाब आएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका अधिकारीहरुको दाबी छ ।

‘कपडा उद्योग चलाउँदा त्यसलाई पब्लिक लिमिटेडमा लैजानुपर्ने हुन्छ, पब्लिक लिमिटेडमा लगानी गर्न सेनालाई सैनिक ऐनले कानुनी बाटो दिएको छैन’, प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘ऐन संशोधन गरेर वातावरण बनाउनेबारे छलफल गर्दा मन्त्रिपरिषदभित्रै असन्तुष्टि देखिएकाले यो पटक पनि कपडा उद्योग चलाउने प्रधानमन्त्रीको योजना रहरमै सीमित हुने देखिएको छ ।’

निजी क्षेत्र र विभिन्न स्वार्थ समूहले प्रतिस्पर्धी सरकारी कम्पनी नचाहने, बन्द उद्योगका जग्गा हात पार्न मात्रै खोज्ने र सरकारी अधिकारीहरु पनि सरकारले उद्योग चलाउनुपर्छ भन्नेमा दरिलो ढंगले प्रस्तुत नहुने कारणले सरकारी लगानीका उद्योगहरु खुल्न नसकेको ती अधिकारीले बताए ।

धेरैजसो अवस्थामा अर्थ र उद्योग मन्त्रालयको नेतृत्व उद्योग सञ्चालन गर्नभन्दा निजीकरण गर्नुपर्ने पक्षमा बढी उभिने गरेका छन् ।

उद्योग मन्त्रालय स्रोतका अनुसार गत वर्ष नै हेटौंडा कपडा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल ओरियण्ड म्याग्नेसाइट प्रालि, नेपाल मेटल कम्पनी, बुटवल धागो कारखाना, बिराटनगर जुट मिललाई निजीकरणमा लैजाने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयको निजीकरण समिति पुगेको छ ।

यी सातसहित अन्य बन्द सरकारी उद्योग चलाउनेबारे पूर्वसचिव शंकर अधिकारी नेतृत्वमा एक समिति बनेर अहिले अर्को अध्ययन भइरहेको छ । सो समितिले अन्तिम रुप दिइसकेको प्रतिवेदनमा निजीकरणका लागि प्रस्ताव गरिएका ७ वटै उद्योगका जग्गा र भवन भाडामा दिएर निजी क्षेत्रमार्फत चलाउन सकिने उल्लेख छ ।

तर, सरकारभित्रै उद्योग सञ्चालनका सन्दर्भमा फरक–फरक मत देखिंदा सञ्चालनको वातावरण बन्नेमा अझै आशंकाहरु छन् । उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुर बन्द उद्योग सञ्चालनबारे छलफल चलिरहे पनि कसरी अघि बढ्न खोजिएको छ भन्ने आफूलाई जानकारी नभएको बताउँछन् ।

पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले बन्द सरकारी उद्योग चलाउन चाहना राख्नुभन्दा पहिला सरकारी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बन्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

त्यसो नभएसम्म बन्द सरकारी उद्योग नखुल्ने र खुले पनि समस्यामा परेर पुन बन्द हुने उनको भनाइ छ । ‘बजारमा निजी कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने वातावरण तयार नगरी सरकारले लगानी गरेर उद्योग चलाउँदा प्रतिफल आउँदैन’, उनले भने ।