डेढ दशकदेखि श्रम सम्झौताबाट भाग्दैछ साउदी

४ फागुन, काठमाडौं । गत २८ माघमा ‘आबुधाबी डायलग’ को साइडलाइन भेटमा नेपालले एक महिनाभित्रै श्रम सम्झौता गर्न राखेको प्रस्तावमा साउदी अरेबियाका अधिकारीले स्पष्ट जवाफ दिएनन् । बरु घरेलु श्रमिक अर्थात् विशेषगरी महिलालाई विदेश पठाउन नेपालले लगाएको बन्देज कहिले खुल्छ भनेर चासो राखे ।

युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई)को अबुधाबीमा भएको उक्त छलफलमा साउदी अरेबियाले एक महिनाभित्रै श्रम सम्झौता गर्ने आश्वासन त दिएको छ, तर नेपाली अधिकारीहरु आशावादी छैनन् । किनकी साउदीले यस्तो आश्वासन दिन थालेकै १५ वर्ष भइसक्यो ।

श्रम सम्झौता/समझदारी नभएका कारण नेपाली श्रमिकले अनेक समस्या व्यहोर्नुपरे पनि श्रम गन्तव्यमा साउदीको भरपर्दो विकल्प पनि नेपालले पाएको छैन ।

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना अर्थात् (साउनदेखि पुससम्म) मा ६६ हजार २९६ जना नेपाली कामका लागि साउदी अरेबिया पुगेका छन् । जुन गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा साउदीमा १ लाख १२ हजार ७७७ र अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १ लाख ८८ हजार ९८१ जना थियो । यो वर्ष नेपालीको प्रमुख श्रम गन्तव्यमा साउदी अरेविया मलेसिया र कतारपछि तेस्रो नम्बरमा छ ।

वैशाख २०६५ मा तत्कालीन श्रममन्त्री लेखराज भट्ट र श्रमराज्यमन्त्री मोहम्मद अफ्ताव आलम साउदी अरब पुग्दा नै श्रम समझदारीको प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको थियो । तर, त्यसपछि करिब ४ वर्ष दुबै देशले यसबारे चासोका साथ छलफल गरेनन् ।

२०६८ मा नेपाली पक्षको माग बमोजिम साउदी अरेबियाले नेपालमा आफ्नो दूतावास खोलेर नेपालमै पनि श्रम मामिलामा सामान्य छलफल सुरु गरेको थियो । त्यसपछिका हरेकजसो बैठकमा साउदीले श्रम सम्झौता गर्न तयार रहेको बताउँदै आएको छ, तर व्यवहारमा भने श्रम सम्झौता हुन सकेको छैन ।

नेपालले रोजगारीका लागि साउदी अरेबिया गएका आफ्ना नागरिक आर्थिक, शारीरिक तथा मानसिक शोषणमा परेको भन्दै पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराएपछि २०६८ सालको अन्तिमतिर साउदीले घरेलु श्रमिक आपूर्तिबारे छुट्टै श्रम समझदारी गर्न प्रस्ताव पठाएको थियो । नेपालले भने घरेलु श्रमिकका लागि मात्र नभई सबै प्रकारका श्रमिकलाई समेट्ने गरी श्रम सम्झौता गर्न जोड दिएको थियो ।

१० असार २०६९ मा राजधानी रियादमा नेपाली पक्षसँग भएको वार्तामा जतिसक्दो छिटो श्रम सम्झौता गर्ने र दुबै देशले श्रम सम्झौताको मस्यौदा बनाएर छलफल गर्न साउदीले सहमति जनाएको थियो । त्यसपछि दुबै देशले सम्झौताको मस्यौदा आदानप्रदान गरेर छलफल थालेका थिए ।

तर, २४ साउन २०६९ मा सरकारले ३० वर्ष मुनिका महिला कामदार खाडी मुलुक पठाउन रोक लगाएपछि साउदी अरेबियाले श्रम सम्झौताअघि उक्त प्रतिबन्ध खुला गर्नुपर्ने शर्त राख्यो ।

२०७० चैतमा नेपालले पठाएको श्रम सम्झौताको मस्यौदामाथि जेठ २०७१ मा साउदीले प्रतिक्रिया पठाउँदै घरेलु श्रमिकको हित रक्षाका लागि विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने तर अन्य श्रमिकको हित रक्षामा आफ्नो कानुन अनुसार व्यवहार हुने तर्क गरेको थियो ।

घरेलु महिलालाई छुट्टीका दिनमा भेला हुन सक्ने गरी प्रस्ताव गरेको ‘कम्युनिटी आउटरिच सेन्टर’ स्थापनामा पनि साउदीले असहमति जनायो । आफ्नो देशको कानुनले महिलालाई एक्लै हिँडडुल गर्न अनुमति नदिने उसको तर्क थियो ।

साउदीका लागि तत्कालीन नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेका अनुसार त्यतिबेला साउदी अरबले नेपालसँग घरेलु कामदारसम्बन्धी सम्झौता गर्नेमात्र रुचि राखेको थियो ।

साउदीसहित अन्य खाडी मुलुकको दबाबका कारण असार २०७२ मा सरकारले २४ वर्ष पुगेका नेपाली महिला वैदेशिक रोजगारीमा जान सक्ने गरी वैदेशिक रोजगारमा घरेलु कामदार पठाउने सम्बन्धी निर्देशिका–२०७२ जारी गरेको थियो । त्यसपछि बल्ल साउदी अरेबिया सम्वादमा फर्किएको थियो ।

श्रम मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव गोविन्दमणि भुर्तेलका अनुसार माघ २०७२ मा श्रम सचिव रामकुमार आचार्यको नेतृत्वको प्राविधिक टोली श्रम सम्झौतामा दफावार छलफल गर्न साउदी पुगेको थियो । त्यतिबेला पनि साउदी अरेबियाले घरेलु श्रमिक र साधारण श्रमिकबारे छुट्टाछुट्टै श्रम समझदारी गर्ने पुरानो अडान दोहोर्यायो । छलफलमा नेपाली श्रमिकले पाउनुपर्ने अधिकार र कानुनी सुविधाप्रति साउदी उदासीन देखिएको थियो ।

त्यतिबेला नेपालले राखेको श्रमिकको बीमा र रोजगारदाता परिवर्तनको अधिकारलाई साउदीले मान्न नसक्ने बताएको थियो । नेपालले साउदीसँग कामदारलाई २४ घण्टे बीमा उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरे पनि साउदीले आफ्नो कानुनले त्यसलाई निषेध गर्ने जवाफ दिएर टारेको थियो ।

नेपालले श्रमिकले सुरुको ६ महिना काम गरेपछि कुनै समस्या भए रोजगारदाता वा कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउनुपर्ने विषय समेत श्रम सम्झौतामा राख्नुपर्ने अडान लिएको थियो । तर, साउदी तयार नभएपछि वार्ता भंग भयो र संवादहीनता लम्बियो ।

२० चैत्र २०७३ मा संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले श्रम सम्झौता नभएका देशमा नेपाली महिलालाई घरेलु श्रमिक नपठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएपछि साउदी अरेबिया झन् टाढियो ।

आक्कलझुक्कल हुने औपचारिक छलफलमा साउदीको जोड घरेलु श्रमिकको प्रतिबन्ध खोल्नुपर्नेमै रह्यो । अझै पनि साउदीका लागि श्रम समझदारी भन्दा घरेलु श्रमिक नै चासोको विषय रहेको श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालय र साउदीस्थित नेपाली दूतावासको कमजोर पहलकदमीका कारण पनि साउदी अरेबियासँग श्रम सम्झौता हुन नसकेको श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । ‘कतिपय विषयमा साउदीले यहाँ आफ्नो हितलाई माथि राखेर काम गर्न खोज्छ, त्यस्तो बेलामा हामीले श्रम सम्झौताको नेगोसिएसन टुंग्याउन कूटनीति प्रयोग गर्नुपर्ने हो’, ती अधिकारी भन्छन्, ‘तर, साउदीले चाहेको कुरा हामीले सजिलै दिने तर साउदीले हाम्रा लाखौं श्रमिकको हित सुनिश्चित नगर्दा पनि हुने अवस्था अन्त्य हुन सकेन ।’

उनका अनुसार साउदी अरेबियाले गत २५ वैशाखमा नेपालस्थित साउदी दूतावासले पठाएको कूटनीतिक नोटका आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले २८ वैशाख २०८० मा निजी कम्पनी ‘भीएफएस ग्लोबल सर्भिस’ ले साउदी अरेबियाको भिसासम्बन्धी सबै काम गर्न अनुमति दिएको थियो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रमिकमाथि आर्थिक भार पर्ने/नपर्नेबारे स्पष्ट नभई यस्तो अनुमति दिन नहुने भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र नै पठाएको थियो ।

गत २५ जेठमा साउदी दूतावासले साउदी जाने श्रमिकले ६ वटा निकायबाट शैक्षिक प्रमाणपत्र अनिवार्य प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने र अदक्ष श्रमिकलाई साउदी जान न्यूनतम शिक्षा आवश्यक पर्ने गरी सूचना जारी गरेको थियो । तर, चौतर्की विरोध भएपछि साउदी दूतावास पछि हट्यो ।

यसरी विभिन्न किसिमले श्रम मन्त्रालयमाथि दबाब पर्ने गरी साउदी अरेबिया श्रमिकको भिसा प्रक्रियामा सिन्डकेटसहित अप्ठेरा नीति नियम खडा गर्न अग्रसर छ ।

नेपालको कमजोर कूटनीति

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी श्रम कूटनीति साह्रै कमजोर हुँदा साउदी अरेबियासहित थुप्रै देशसँग श्रम समझदारी  हुन नसकेको बताउँछन् । ‘श्रमिक आपूर्ति प्रक्रियालाई स्वच्छ, पारदर्शी, झञ्झटरहित बनाउने र विदेशमा कार्यरत श्रमिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर श्रम समझदारी हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘साउदीजस्ता मुख्य गन्तब्य मुलुकसँग नै श्रम समझदारी गर्न नसक्दा सरकारको क्षमतामाथि प्रश्न उठ्छ ।’

पूर्वराजदूत उदयराज पाण्डे ठूलो संख्यामा श्रमिक जाने सबै देशसँग श्रम समझदारी गर्न सरकार अग्रसर हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘श्रम समझदारी भयो भने त्यसअन्तर्गत दुई देशबीच श्रम मामिलामा छलफल गर्न संयुक्त कार्य समूहको नियमित बैठक बसिरहन्छ, त्यस्ता बैठकमा आफ्ना सवाल र ध्यानाकर्षणका विषयहरु राख्न पाइन्छ’, उनले भने ।

साउदी अरेबियाले डेढ दशकदेखि अनेक बहानाबजी गर्दा प्रमुख श्रम गन्तव्यमा काम गरिरहेका ५ लाखभन्दा बढी नेपालीको हित र सुरक्षा प्रत्याभूत सकेको छैन ।

वैदेशिक रोजगार मामिलाका जानकार मधुविलास पण्डित श्रमिक माग, भर्ना, आपूर्ति प्रक्रिया र हित सुरक्षा जस्ता पक्षबारे साउदी र नेपाल एकमत हुन नसक्दा त्यसको मार श्रमिकले भोगिरहेको बताउँछन् । ‘साउदीमा श्रमिकहरुले अनेकन सास्ती भोग्नु परेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘मानव तस्करहरुले श्रमिकलाई ठग्ने र अलपत्र पार्ने गरेका छन्, अन्याय हुँदा न्याय माग्न जाने ठाउँ समेत श्रमिकले पाएका छैनन् ।’

श्रम सम्झौताका लागि फेरि ताकेता

सरकारले पछिल्लो समयमा फेरि साउदी अरबसँग श्रम सम्झौताका लागि ताकेता गरिरहेको छ । श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता राजीव पोखरेलका अनुसार गत आइतबार आबुधाबीमा भएको साउदी अरबियासँगको बैठकमा नेपालले प्रस्तावित श्रम सम्झौतामा ‘स्वच्छ भर्ना प्रणाली’सहित सामाजिक सुरक्षा, कार्य घण्टा, बीमा, पेशागत स्वास्थ्य सुरक्षा लगायतका विषयहरुको सम्बोधन गनुपर्ने विषय उठाएको बताउँछन् । एक महिनाभित्र यस्ता सबै विषय टुंगोमा पुर्याउन प्रस्ताव गरिएको उनले बताए ।

उनका अनुसार विदेशी श्रमिक राने रोजगारदाताले पासपोर्ट कफाला प्रणाली र त्यसले नेपाली श्रमिलाई पारेको असरबारे पनि कुराकानी भएको छ । साउदीमा कफाला कानुनअन्तरगत रोजगारदाताले नै आवासीय अनुमतिपत्र (अकामा) बनाइदिनुपर्ने, श्रमिकको राहदानी रोजगारदाताले राख्ने, सजिलै काम र मुलुक छाड्न नपाइने र मृत्यु भए पनि रोजगारदाताको अनुमतिविना शव ल्याउन नपाइनेसम्मको व्यवस्था छ ।

यस्तो प्रणालीले पारेको समस्याबारे पनि नेपाली पक्षले साउदी सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ‘विभिन्न कारणले मृत्यु भएका श्रमिकको शव छिट्टै नेपालसम्म पठाउन सहजीकरण गर्न आग्रह गरेका छौं,’ पोखरेलले भने, ‘सप्लाइ (आउटसोर्सिङ) कम्पनीमा बोलाएर काम नदिने अवस्था निरुत्साहित गर्न पनि साउदी सरकारसँग अनुरोध गरेका छौं ।’

रोजगारका अवसरहरुमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न हस्पिटालिटी, केयर गिभर, हेल्थ वर्कफेस लगायतका क्षेत्रमा सुरक्षित र सम्मानित अवसरहरुलाई बढावा दिन पनि आग्रह गरिएको प्रवक्ता पोखरेलले बताए । उनका अनुसार श्रमिकहरुको गुनासो सम्बोधन गर्न बैंकिङ र स्वास्थ्य सूचना प्रणालीको प्रयोग बढाउनेसहित पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण, सीपयुक्त तालिम लगायतका कामहरुलाई डिजिटाइजेसन गर्दै लैजानेबारे पनि छलफल भएको छ ।

विज्ञहरु साउदीसँग हुने यस्ता छलफललाई छिटो श्रम सम्झौतामा बदल्नुपर्ने बताउँछन् । औपचारिक रुपमा श्रम सम्झौता नहुँदा श्रमिकको समस्या बढ्दै गएकोतर्फ सचेत भएर कूटनीतिक कदम चाल्नुपर्ने उनीहरुको जोड छ ।

साउदीका लागि पूर्व राजदूत पाण्डे श्रम समझदारी नभएका साउदीजस्ता मुलुकलाई दबाब पर्ने गरी पटक–पटक फलोअप, छलफल र अन्तरक्रिया गरिरहनुपर्ने बताउँछन् । ‘अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ), कोलम्बो प्रोसेस, आबुधाबी डायलग, अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आईओएम)जस्ता संघ–संगठन र त्यसका मञ्चहरुमा श्रम समझदारीका लागि ती देशलाई दबाब पर्ने गरी विषयहरु राख्नुपर्छ,’ पाण्डे भन्छन्, ‘श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालयसहित सम्बन्धित देशको दूतावासलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ, दूतावासहरुको क्षमता र कार्यकुशलता बढ्ने गरी आवश्यक स्रोतसाधन दिएर प्रस्तावित सम्झौताहरुलाई टुंगो लगाउँदा श्रमिक र देशकै हित हुन्छ ।’