विश्वविद्यालय सुधार्ने आफ्नै बाचामा प्रधानमन्त्रीको तुषारापात

१० फागुन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालमा केही भइरहेको छ, निराश हुनुपर्दैन भन्ने सन्देश दिनका लागि आफूले विश्वविद्यालयबाट सुधार थालिरहेको बताइरहेका थिए ।

आफ्नो तेस्रो प्रधानमन्त्रीकालको पहिलो वर्ष पूरा हुँदै गर्दा उनले पुसको पहिलो साता अरु शीर्ष नेताहरुसँग भएका छलफलका सार अनलाइनखबरलाई  सुनाएका थिए, ‘मैले नेताहरुलाई भनेको छुु– यो पल्ट दलीय भागबन्डा होइन है, मलाई मेरिटका आधारमा उपकुलपति छान्न दिनुहोस् यसपल्ट, म सुरु गर्छु विश्वविद्यालयबाट ।’

प्रधानमन्त्रीले केदारभक्त माथेमा, चैतन्य मिश्र, पीताम्बर शर्मा, विद्यानाथ कोइराला, कृष्ण खनाललगायतलाई बालुवाटारस्थित सरकारी निवास बोलाएर चरण–चरणमा छलफल पनि चलाए । शिक्षामन्त्री अशोक राई नेतृत्वको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिस समितिले गरेको दरखास्त आह्वानलाई नै खारेज गरेर अर्को सूचना निकाल्न लगाए ।

आम मान्छेमा पर्न गयो– प्रचण्ड यसपल्ट केही नयाँ सोचमा छन्, अब त्रिभुवन विश्वविद्यालयले हिजोका दिनमा खपेको दलीय भागबन्डाको ताडना खप्नु पर्दैन । नपढाइकन तलब बुझिराख्ने प्राध्यापकले आफैं विद्युतीय हाजिरी मेसिन उप्काएर लगेका, विभागीय प्रमुखको टेबलमा हेलमेट बजारेका खबर यसपल्ट सुन्नुपर्ने छैन ।

हुन पनि प्रधानमन्त्रीसँग उच्च शिक्षा सुधार्ने तत्कालिक र दीर्घकालीन दुईखाले प्रतिबद्धता थिए । तत्काललाई बलियो र नैतिक रुपमा उचो उपकुलपति छान्ने, त्यसपछि चरणबद्ध सुधारका लागि बोर्ड अफ् ट्रस्टिजसम्म पुग्न सकिने उनको अवधारणा थियो ।

विश्वविद्यालयको पदेन कुलपति रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू त्यस जिम्मेवारीमा रहिराख्ने पक्षमा नरहेको समेत दाबी गरेका थिए । उनले हामीसँग भनेका थिए, ‘म त कुलपतिबाट हट्न तयार छु । पहिले एउटा विश्वविद्यालय हुँदा ठीकै थियो, अब हरेक विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री नै हुने हुँदा प्रधानमन्त्रीलाई डिस्टर्ब भएको छ । विश्वविद्यालयकै योग्य मान्छे मेरिटको आधारमा कुलपति हुनुपर्दछ ।’

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा समितिका छलफल, अनि सरोकारवालाहरुको खबरदारी र चासोबीच नेपालको पुरानो, ठूलो विश्वविद्यालयमा जुन सुधारको पहिलो पाइला चालिने अपेक्षा थियो, बिहीबार नयाँ उपकुलपति नियुक्ति भएसँगै त्यो आशामा तुषारपात भएको छ ।

प्रचण्डले सिफारिस समितिकै दरखास्त अध्ययनमा आधारित सूचीको दोस्रो वरियतामा रहेको नाम अर्थात् केशरजंग बराललाई नियुक्ति गरेका छन् । माओवादीसँग वैचारिक लगाव भएका बरालले यसअघि पोखरा विश्वविद्यालयको नेतृत्व गरिसकेका छन् । यसका अलावा सिफारिस समितिले योग्य र निष्ठावान् प्राध्यापक जो आफैं दरखास्त हाल्न जान तयार हुँदैनन्, उनीहरुको ‘सर्च’ गर्ने कुनै ‘जोखिम’ उठाएन ।

भागबन्डा गर्दिनँ भनेर आफैंबाट भागबण्डा थालेका प्रधानमन्त्रीको यस निर्णयसँगै सरकारका सुधारवादी बाचाहरुको विश्वासमा प्रश्न उठ्न गएको छ ।

उच्च शिक्षा विधेयकमा मसिनोगरी सुधारका काम गर्ने, बोर्ड अफ् ट्रस्टिज गठनमार्फत् भविष्यमा उपकुलपति नियुक्ति लगायत विश्वविद्यालय सञ्चालनको समग्र रोडम्याप नै बदल्ने सरकारी प्रतिबद्धताको सुरुवाती पाइला मानिएको कदममै प्रधानमन्त्री चुक्न गएका छन् ।
‘प्रधानमन्त्रीजीको खेल अर्कै रहेछ, यसमा हामीलाई पनि पारेजस्तो भयो,’ पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाले भने, ‘उहाँले त्रिविमा अझै परिस्कृत ढंगले भागबण्डा गर्न सकिन्छ भनेर पुष्टि गर्नुभयो ।’

प्रधानमन्त्रीको आश्वासन कार्यान्वयन हुने संशयबीच माथेमा लगायत शिक्षाविद्हरुले उनलाई र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेट्न भने छाडेका थिएनन् । माथेमाले आफैं अग्रसरता लिएर विश्वविद्यालय सुधारको बाचामा खुट्टा नकमाउन खबरदारी वक्तव्य समेत निकाले ।

विश्वविद्यालय सुधार्ने प्रचण्ड–पहलको छनक पाएको भन्दै सत्ता गठबन्धन साझेदार नेताहरु पनि चकित परेका थिए । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले त प्रधानमन्त्रीलाई उपकुलपति नियुक्ति हुँदै समग्र त्रिवि सुधारका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर सोचपत्र नै थमाएका थिए । उनी यो संवाददातासँग पुसको अन्तिम साता भन्दै थिए, ‘प्रधानमन्त्रीको आश्वासन सुन्दा विश्वविद्यालयमा गुणात्मक सुधारका लागि सकारात्मक पहलको वातावरण बन्ने देखिन्छ ।’

थापाका अतिरिक्त एमाले सचिव योगेश भट्टराई, माओवादी सचिव देवेन्द्र पौडेल, रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठ लगायतले उपकुलपति नियुक्तिको विषयलाई नजिकबाट चासो राख्दै थिए । श्रेष्ठले उपकुलपति नियुक्तिदेखि उच्च शिक्षा ऐनका बारेमा संसदको छलफलमा जवाफदेही मागिरहेकी थिइन् ।

अनि, माओवादी सचिव पौडेलले अघिल्लो महिना ललितपुरमा आयोजित एक अनौपचारिक जमघटमा प्रधानमन्त्रीले मसिनो गरी होमवर्क गरिरहेको सुनाएका थिए । ‘ढुक्क हुनुहोस् त्रिविमा कुनै राम्रो प्रा.डा. नै आउँछ’, पूर्वशिक्षामन्त्री पौडेलले माथेमा, मिश्र, खनाल, शर्मा सामेल अन्तरंग कुराकानीमा भनेका थिए, ‘मान्छेका वैचारिक प्रतिवद्धता हुन सक्छन्, तर यसपल्ट त्रिविमा भागबन्डा हुँदैन ।’

आखिर पौडेलले भनेजस्तै प्रा.डा. त खोजिएको छ, तर दलीय भागबन्डाकै जस्केलोबाट । उपकुलपति नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीलाई ‘सघाएका’ माओवादी सचिव पौडेलले नयाँ उपकुलपति नियुक्ति निर्णयको बचाउ गर्दै दलीय प्रणालीमा कुनै दलमा नजोडिएको मान्छे खोज्न पृथ्वीबाहिर जानुपर्ने तर्क गरे । बराल भिसी चलाइसकेका योग्य उम्मेदवार भएकैले प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति निर्णयमा परेको उनको भनाई थियो ।

‘कुनै पार्टीलाई समर्थन गर्दैमा व्यक्तिको योग्यता कम हुने हो र ? हामीले प्रा.डा. नै खोजेर ल्याएको हो, कुनै किसान वा मजदुर खोजेर त ल्याएको होइन नि,’ पौडेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘बाबुराम भट्टराई, रामशरण महत पढेका पनि थिए, दलमा पनि थिए, कसैले कुनै विचारमा आस्था राख्यो भन्दैमा अनौठो मान्नुपर्दैन ।’

उनले बरालको चयनलाई दलीय भागबन्डा भन्न नमिल्ने तर्क पनि गरे । यसअघि अरु दल निकटका प्राज्ञ आउँदा सामान्य मानिने, यसपल्ट मेरिटकै आधारमा नियुक्ति गर्दा पनि प्रश्न उठेको भन्दै उनले प्रतिप्रश्न पनि गरे ।

उसो त यसअघि पनि भिसी धर्मकान्त बाँस्कोटाको विश्वविद्यालय चलाउने योग्यतामा खासै प्रश्नहरु थिएनन्, न त उनी पूर्वशिक्षामन्त्री पौडेलले भनेझैं ‘किसान’ वा ‘मजदुर’ नै । तर नियुक्तिका लागि जुन बाटोबाट उपकुलपति, रेक्टर रजिस्ट्रारहरु आउने गरेका थिए, उनीहरुलाई दलगत पृष्ठभूमिकै कारण विश्वविद्यालय सुधारका लागि काम गर्न सम्भव भएको थिएन ।

सोही अनुरुप बाँस्कोटा पनि अपवाद बन्न सकेनन् । उल्टै तीन सय दिनभन्दा बढ्ता तालाबन्दी सामना, परिसरभित्रै प्राध्यापक मरणासन्न कुटपिट, अपारदर्शी क्रियाकलापका शृंखला झेल्दै उनी बाहिरिए । न त उनले राजीनामा नै दिएर हिँडे, न त काम नै गर्न सके ।

नयाँ भिसी नियुक्तिको खबरसँगै पूर्वउपकुलपति बाँस्कोटाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘उपलब्ध उम्मेदवारमध्ये बरालको पृष्ठभूमि ठीकै देखिन्छ । त्रिविका लफडाहरु उस्तै छन्, पेन्सनको दायित्व पनि छ । आर्थिक समस्याले पनि गाँजिसकेको छ । सरकारको विश्वास लिएर उहाँ चल्नुभयो भने सकारात्मक उपलब्धि आउन पनि सक्छ ।’

आफ्नो कार्यकालमा विद्यार्थी संगठनहरुले दिएको तनाव यसपल्ट कम हुने आशा बाँस्कोटाले गरे । उनले त्रिविका नयाँ उपकुलपति शिक्षकको क्षमता वृद्धि र विद्यार्थीहरुको रिसर्चकेन्द्रित पढाइमा केन्द्रित हुनुपर्ने विश्वास पनि व्यक्त गरे ।

त्रिविमा अध्यापन गरेर निवृत्त भइसकेका प्राध्यापक पीताम्बर शर्मा भने नयाँ अनुहार को आयो भन्ने प्रश्नभन्दा बढ्ता प्रधानमन्त्रीको नियतमा खोट देखाउँछन् । आफूहरुलाई बालुवाटार बोलाएर फोटो खिचाएर प्रचारबाजीमा स्वयं प्रधानमन्त्रीको टिम लागेको भन्दै उनले असन्तोष दर्शाए ।

‘प्रधानमन्त्रीले भागबन्डा नै गर्नुहुन्छ भन्ने पहिल्यै थाहा थियो, हाम्रा साथीहरुले अपेक्षा बढ्ता राखे’, शर्माले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले बोलाएपछि जानैपर्‍यो भनेर हामी पनि गइयो । तर राजनीतिक उद्देश्यका लागि उहाँले हामीलाई प्रयोग गर्नुभयो ।’

माओवादी सचिव पौडेलले भने विश्वविद्यालय सेवा आयोग, राजर्षि जनक विश्वविद्यालय लगायत सबैतिर उच्च गुण र क्षमता भएका मान्छे नै ल्याउने काम भएको भन्दै सरकारी निर्णयको प्रतिरक्षा गरे । उनले उठेका आलोचनाबारे गम्भीर हुँदाहुँदै पनि विधि र प्रक्रिया नै पूरा गरिएको भन्दै अन्यथा नलिन पनि आग्रह गरे ।

तर विश्वविद्यालयका सरोकारवालाहरुले फेरि पनि दलीय भागबन्डाबाट अछुतो हुन नसकेको भन्दै बाँकी पदहरुमा पनि पार्टीका क्याडरको खोजी भइसकेको सूचना पाएको सुनाए ।

उनीहरुले दलहरुको पञ्जाबाट विश्वविद्यालयलाई मुक्त राख्ने प्रयासमा भाँजो हाल्न खोजिएको भन्दै आक्रोश पनि पोखेका छन् । ‘अहिले नै भिसी नियुक्तिमा सम्भव नभए पनि एक वर्षभित्र कानुन बदलेर समग्र सुधारको पहल गर्न सकिन्थ्यो, तर प्रधानमन्त्रीलाई कुनै चाहना नै छैन’, प्राध्यापक चैतन्य मिश्रले भने, ‘विश्वविद्यालय चलाउने काम प्रधानमन्त्रीको होइन भनेर कति भन्नु ?’

यो पनि पढ्नुहोस

‘त्रिविको गुणस्तर सुधार्नेबाहेक मसँग अर्को विकल्प छैन’