सिन्को नभाँची बित्यो ५ वर्षमा सक्नैपर्ने एमसीसी परियोजनाको आधा वर्ष

११ फागुन, काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए–नेपाल) नेपाल आयोजना कार्यान्वयन (इन्ट्री इन टू फोर्स–ईआईएफ)को ६ महिना कामबिना नै बितेको छ । ५ वर्षभित्र सक्ने गरी गत १३ भदौदेखि दिनगन्ती सुरु भएको यो परियोजना प्रसारणलाइन, सबस्टेसन र सडक परियोजना कतै पनि अहिलेसम्म ठेकेदार नै छनोट हुन सकेको छैन । ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरेको साढे ४ महिनासम्म पनि नयाँ बोलपत्र प्रकाशित गर्न एमसीए असफल छ ।

अझ एमसीसीका आयोजना पूर्वतयारीका काममा पनि प्रगति सुस्त छ । ठेकेदार छनोट नगर्दै कार्यान्वयनमा लगिएको एमसीसी परियोजनाले कहिलेसम्म प्रसारणलाइन र सडक स्तरोन्नति परियोजनाको ठेक्का निकाल्छ भन्ने अन्योल छ । सबस्टेसनहरु निर्माणका लागि भएको ठेक्काको बोलपत्र मूल्यांकन समयमै सक्न पनि एमसीए सफल भएको छैन ।

कुनै काम सुरु नभएपनि १२ भदौ २०८५ (अगस्ट २०२८) सम्म सबै काम नसकिए खर्च हुन बाँकी अमेरिकी अनुदान फिर्ता जाने निश्चित छ । पहिलो वर्षभरि निर्माणको कुनै काम नै नहुने स्थिति देखिएपछि अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु एमसीएसँग असन्तुष्ट छन् ।

एमसीएले विनियोजित विकास बजेट खर्चिन नसक्दा परियोजना समयमै सक्न चुनौती बढ्दै गएको र अर्थ मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च समेत कमजोर देखाइरहेको उनीहरुको भनाइ छ । ‘निर्माणको काम नभएपनि एमसीसीको परियोजनाको चालु खर्च भने उच्च छ,’अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने,‘गत साउनदेखि पुससम्म एमसीएले कार्यक्रम व्यवस्थापनका लागि २४ करोड २८ लाख खर्च गर्‍यो भने प्रसारणलाइन र सडक परियोजनाका लागि १५ करोड ४१ लाख मात्रै खर्च गरेको छ ।’

प्रक्रियाहरु टुंग्याएर छिटो फिल्डमै काम थाल्ने गरी काम गर्न एमसीएको सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन दुबै जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत भएका छैनन् । एमसीएले गरेको प्रसारणलाइनको ठेक्कामा अनुमानभन्दा ६६ प्रतिशत बढी मूल्यमा टेन्डर परेपछि ३ असोजमा बसेको एमसीए बोर्ड बैठकले उत्पन्न समस्या समाधानका विकल्पहरु बोर्ड समक्ष पेश गर्न भनेको थियो । तर, २६ असोजमा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत र बोर्डका अध्यक्ष रहेका अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्करसँग छलफल समेत नगरी एमसीएले ठेक्का रद्द भएको जानकारी सार्वजनिक गरेको थियो ।

११ मंसिरको बोर्ड बैठकमा एमसीएका कार्यकारी निर्देशक (ईडी) खड्गबहादुर बिष्टले एमसीएले एसीसीको प्रावधानअनुसार नयाँ खरिद सम्झौतामा जाने वा सोझै खरिद गर्नेसम्मको प्रावधान रहेको भन्दै कुन विकल्पमा जाने भन्नेबारे निर्णय गर्नुपर्ने बताएका थिए । एमसीएका बोर्ड सदस्यहरुले प्रतिस्पर्धा हुने गरी सार्वजनिक खरिदकै माध्यमबाट अघि बढ्नुपर्ने बताएपछि ईडी बिष्टले ठेक्का महँगोमा पर्नुको कारण खोज्ने, पुनः टेन्डरको लागि बिड डकुमेन्ट तयार गर्ने लगायतका काम गर्नुपर्ने कारण देखाउँदै साउन २०८१ (जुलाइ २०२४)सम्म ठेक्का आह्वान गरिसक्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

एमसीएले मंसिर २०८१ (नोभेम्बर २०२४)सम्म ठेक्का सम्झौता हुने र जेठ २०८२ (मे २०२५) अघि नै ठेकेदार फिल्डमा परिचालित (मोबिलाइज) भएर निर्माण थालनी हुने कार्यतालिका पनि सुनाएको थियो । तर, बोर्ड सदस्यहरुले हुचवाढंगको कार्यतालिका ल्याएको भन्दै त्यति ढिला नगर्न र नयाँ कार्यतालिका बनाएर छिटो टेन्डरमा जाने गरी तयारी अघि बढाउन भनेका थिए । तर, पछिल्लो समयमा एमसीए व्यवस्थापनले बोर्ड बैठक बसाउन समेत रुचि देखाएको छैन ।

यसले टेन्डर प्रक्रिया पूरा गरेर ठेकेदार छनोट गरी प्रसारणलाइन कहिले बनाइसकिन्छ भन्ने अन्योल झन् बढाएको छ । कार्यान्वयनको आधा वर्ष बित्दा समेत एमसीए ‘रिल्याक्स मूड’को देखिएको एमसीएकै अधिकारीहरु बताउँछन् ।

स्रोतका अनुसार अहिले ‘सुपरभिजन कन्सल्ट्यान्ट’ (निर्माणको काम सुरपरीवेक्षण गर्ने परामर्शदाता)का रुपमा छानिएको भारतीय वापकोस लिमिटेडलाई नयाँ ‘बोलपत्र कागजात’ बनाउन काम दिइएको छ । तर, ठूलो परियोजना भएको र एउटा टेन्डर असफल भएकाले परामर्शदाता लगाएर पुनः टेन्डर गर्न ‘बिड डकुमेन्ट’ बनाउने प्रक्रियामा लाग्दा आयोजनाको कार्यान्वयन अवधिको पहिलो २ वर्ष त्यतिकै खेर जानसक्ने अवस्था देखिएको अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘एमसीएभित्र अर्जेन्सी भन्ने शून्य छ, पत्र लेख्ने, जवाफ दिने कर्मकाण्ड मात्रै चलिरहेको छ,’ एमसीएका एक अधिकारीले भने,‘सबै काम परामर्शदातालाई दिइएको छ, परामर्शदाताहरुसँग सम्वाद गरेर छिटो समस्या हल गर्न कसैलाई चासो नै छैन ।’

ठेक्का रद्द भएको साढे ४ महिनासम्म एमसीएले विगतमा डिजाइनमा नै त्रुटि भएर महँगिएको प्रसारणलाइन परियोजनालाई कसरी अनुमानित लागतभित्रै ल्याउने भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन ।

बोर्ड सदस्यहरुले ईडी बिष्टलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रयोग गरिरहेको प्रसारणलाइनको ‘बिडिङ टेम्प्लेट’ विश्व बैंककै सहयोगमा बनेकाले त्यसलाई हेर्न सुझाव पनि दिएका थिए । सो ‘हाइ स्टान्डर्ड टेम्प्लेट’ हेरेर ठेक्का गरेमा प्रसारणलाइनको नापनक्सांकनको आधारमा संशोधनहरु हुने र त्यसले परियोजनाको लागत घटाउन सहयोग गर्ने उनीहरुको सुझावलाई एमसीएले अझै ध्यान दिएको छैन ।

‘काम नै नगर्ने भारतीय वापकोस लिमिटेडलाई बिड डकुमेन्ट बनाउन दिएर एमसीए हात बाँधेर बसेको छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने,‘पाँचतारे होटलमा कार्यालय राखेर कुस्त चालु खर्च गरिरहेको एमसीएको आयोजा पूर्वतयारी, समन्वय र नतिजामुखी काम गराई त अरु रुग्ण सरकारी परियोजनाको भन्दा पनि फितलो देखिएको छ ।’

गत १३ भदौमा काठमाडौंमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजनाको कार्यान्वयन सुरु हुँदाको समारोह

पूर्वतयारीमै पनि अलमल

पूर्वतयारीको काम प्रारम्भिक अवस्थामै रहेका बेला परियोजना कार्यान्वयनमा नलैजान विज्ञहरुले सुझा दिँदादिँदै एमसीएले फरक नपर्ने भन्दै ५ वर्षे अवधिको गणना सुरु गरेको थियो । ठेकेदार समेत नछानी कार्यान्वयन घोषणा गरेको एक महिनामै अनुमानितभन्दा बढी लागतमा टेन्डर परेपछि एमसीसीको सबै योजना असफल भएको थियो ।

पुनः टेन्डर प्रक्रिया सक्दासम्म एमसीएलाई आयोजना पूर्व तयारीको बाँकी काम तीव्र पार्दै सक्ने अवसर थियो । त्यसले भविष्यमा ठेकेदार छनोट भएर आउनासाथ काम गर्न निर्माण साइट उपलब्ध हुने र छिटो काम हुने वातावरण तयार हुनसक्थ्यो । तर, यो पक्षमा काम गर्न समेत एमसीए व्यवस्थापन चुकेको छ ।

एमसीसी अन्तरगत ८५६ वटा टावरसहित ३१५ किलोमिटरको ४ सय केभी प्रसारणलाइन बनाउनुपर्छ । परियोजना अन्तरगत प्याकेज–१को लप्सीफेदी–रातामाटे–न्यू हेटौंडा, प्याकेज २को को रातामाटे–न्यू दमौली, र प्याकेज–३ को न्यू बुटवल–नेपाल/भारत सीमा क्षेत्रसम्मको प्रसारणलाइन निर्माण गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि अहिलेसम्म जग्गा अधिग्रहणको काम प्रारम्भिक चरणमै छ ।

समन्वय कमजोर हुँदा १०मध्ये अधिकांश जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले एमसीसी परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेका छैनन् । प्रसारणलाइनका लागि १० जिल्लामा करिब १०४ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्छ । जग्गा प्राप्तिको काम काठमाडौं जिल्लामै प्रारम्भिक चरणमा अल्झिएको छ ।

रातमाटे सबस्टेसनको लागि अधिग्रहण भएको जग्गा

अधिकांश जिल्लामा जग्गा प्राप्ति गर्न तीनपुस्ते विवरणसहितको सूचना प्रकाशन मात्रै भएको छ । मूल्यांकन सिफारिस उप–समितिहरु स्थलगत रूपमा जग्गाका कित्ताहरूको मूल्यांकनसम्बन्धी काम र मुआब्जा निर्धारणको प्रक्रियामै अलमलिएका छन् । नुवाकोटको प्रस्तावित रातमाटे सबस्टेसनका लागि मात्रै जग्गाको भोगाधिकार लिने काम सकिएको छ ।

राजनीतिक रुपमा गिजोलिएकाले यो परियोजनामा जग्गाको प्राप्ति र रुख कटानीमा अरु आयोजनामा भन्दा बढी चुनौती रहेको अधिकारीहरु बताउँछन् । जनताबीच फैलाइएको एमसीसीबारेको नकारात्मक धारणाले कतिपय क्षेत्रमा जुआब्जा विवाद समाधान गर्न समेत समस्या भइरहेको अधिकारीहरुको गुनासो छ ।

अझ एमसीसी अन्तरगत बन्ने टावरहरुका लागि निर्माणको चरणमा नयाँ पहुँचमार्ग समेत बनाउन नपाइने गरी राखिएको कडा वातावरणीय शर्तहरुका कारण विकट पहाडी क्षेत्रमा तीब्र गतिमा काम गर्न सकस छ । सामाजिक र वातावरणीय प्रभाव कम गर्ने गरी टावरको संख्या घटाउन एमसीएले लामो दूरीका डाँडाहरुबीचमा लाइन तान्नुपर्ने गरी त्रुटिपूर्ण अध्ययन गराएकाले समेत यो परियोजना जटिल किसिमको बन्न गएको छ । अहिलेसम्म जग्गाको मुआब्जा दर तोक्ने काम समेत नभएकाले जग्गा प्राप्तिकै ठूलो सकस पर्ने स्पष्ट भइसकेको छ ।

एमसीएले प्रसारण परियोजना समयमै नबनाए वर्षायाममा नेपालको पश्चिम क्षेत्रमा उत्पादित बिजुली खेर जाने जोखिम पनि छ । भारततर्फ निर्माण सुरु भइसकेको ४०० केभीको न्यू बुटवल–गोरखपुर प्रसारणलाइनको काम छिटो सक्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणमाथि दबाब छ । एमसीसी परियोजनाअन्तरगत सोही लाइनमा जोडिने गरी नेपाली भूमिमा बन्ने १८ किलोमिटरको खण्डको भविष्य अनिश्चित छ । डिसेम्बर २०२५ सम्म भारततर्फको १०० किलोमिटर लाइन बनिसक्ने भएकाले त्यतिबेलासम्म नेपालतर्फ एमसीएले १८ किलोमिटर खण्ड पनि बनाइसक्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ ।

तर, एमसीसी प्रसारणलाइनको ठेक्का कहिले आह्वान भएर कहिलेसम्म लाग्छ भन्ने नै अन्योल भएपछि सयममै कसरी लाइन बनाउने भन्ने तनबावमा प्राधिकरण छ । भारततर्फ नेपाल–भारतको संयुक्त लगानीमा बनिरहेको यो लाइन समयमै उपयोग नभए भारतलाई चर्को जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था छ भने देशमा उत्पादन भएको बिजुली बेच्न सकिएन भने हामीले ठूलो नोक्सानी ब्यहोर्नुपर्ने अवस्था समेत छ ।

समयमै सक्ने दाबी यथावत

सरकारी समाचार एजेन्सी राससले एमसीएलाई ‘एमसीसी कार्यक्रम खरिद मार्गनिर्देशिका (पीपीजी) अनुसार ठेक्का प्रक्रिया रद्द भएको भनिएकोमा पुनः खरिद प्रक्रियाको काम कसरी भइरहेको छ ?’ भन्ने प्रश्न गरेको थियो । एमसीएले पुनः खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भइरहेको र आयोजनाको ‘डिजाइन प्यारामिटर’ र निर्माणसम्बन्धी प्रावधानमा संशोधन गर्न लागिएकाले पुनःठेक्काको काममा ढिलाइ भएको जवाफ दिएको छ ।

‘सञ्चालक समिति, अर्थ मन्त्रालय र एमसीसीको सहयोगमा एमसीएले प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी बोलपत्र पुनः प्रकाशन गर्नका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ । बोलपत्रसम्बन्धी कागजातहरु पुनः तयार गर्नु तथा त्यसलाई पुनः प्रकाशन गर्नु प्राविधिक प्रक्रिया हो र एमसीएले अघिल्लो पटक प्राप्त बोलपत्रहरूको मूल्य बढी हुनुका प्रमुख कारणहरूलाई सम्बोधन गर्न डिजाइन प्यारामिटरहरू र निर्माणसम्बन्धी प्रावधानहरूलाई समीक्षा गर्ने जिम्मेवारी आफ्नो सुपरिवेक्षण इन्जिनियरिङ फर्मलाई दिएको छ’, एमसिए नेपालले जवाफमा भनेको छ, ‘नयाँ डिजाइन निर्माणका लागि प्रकाशन गरिने नयाँ बोलपत्र आह्वानमा परिमार्जन गरिएको डिजाइन प्रयोग गरिनेछ । एमसीएले सकेसम्म चाँडो नयाँ बोलपत्र आह्वान गर्नेछ ।’

एमसीए नेपालका सूचना अधिकारी राजीव दाहालले एमसीसी कार्यक्रम खरिद निर्देशिका (पीपीजी) अनुसार पुनःठेक्कासम्बन्धी थप प्रक्रिया अघि बढाएको दिएको जानकारी दिएको सरकारी समचार एजेन्सीले उल्लेख गरेको छ । दाहालले नेपालको विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली एमसीसीअन्तर्गतका आयोजनाका हकमा लागू नहुने पनि स्पष्ट गरेका छन् ।

‘नेपाल सरकार तथा अमेरिकी सरकारबीच हस्ताक्षर गरिएको एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टका प्रावधानअनुसार कम्प्याक्ट अनुदानबाट कुनै सामान, कार्य तथा सेवा खरिद गर्दा एमसीएले एमसीसी कार्यक्रम खरिद निर्देशिका पालना गर्दछ’, सूचना अधिकारी दाहालले दिएको लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘सबै बोलपत्र अस्वीकृत भएको अवस्थामा एमसीए निकायले अस्वीकृतिलाई न्यायोचित ठहर्‍याउने कारणहरूको समीक्षा गर्नेछ र नयाँ बोलपत्र प्रकाशन गर्नुपूर्व करारका सर्तहरू, डिजाइन तथा स्पेसिफिकेसनहरू, करारको कार्यक्षेत्र वा यी सबैको समष्टिगत स्वरूपलाई परिमार्जन गर्नेबारे विचार गर्नेछ ।’

एमसीएले बोलपत्र पुनः आह्वान प्रक्रिया अगाडि बढाउने सन्दर्भमा कुनै कानुनी, प्राविधिक वा व्यावहारिक समस्या नरहेको दाबी एमसीएलले दाबी पनि गरेको छ । तर, ईआइएफपछिको ६ महिनासम्ममा पनि आयोजनाको काममा उल्लेख प्रगति देखिन नसक्नुका कारणबारे एमसीएले कुनै जानकारी नखुलाएको सरकारी समाचार एजेन्सीले नै जानकारी दिएको छ ।

परियोजनाको ठेक्का रद्द हुनाका कारण विश्लेषण गर्ने र अब खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँदा ती समस्या नदोहोरिने गरी काम भइरहेको पनि एमसीएले जनाएको छ । ‘हाल अघिल्लो पटक प्राप्त बोलपत्रहरूको लागत बढाउने प्रमुख कारणहरूलाई सम्बोधन गर्न डिजाइन प्यारामिटरहरू र निर्माणसम्बन्धी प्रावधानहरूलाई सुपरीवेक्षण इन्जिनियरले समीक्षा भइरहेको छ’, एमसीएले भनेको छ, ‘बोलपत्र पुनः आह्वान गर्ने, करार गर्ने र प्रसारण लाइन निर्माण समयमै सम्पन्न गर्ने कार्यलाई सहयोग पुर्‍याउने आवश्यक कार्यहरू पूरा गर्न निरन्तर रूपमा सक्रियता अपनाउँदै आएको छ।’

एमसीएले तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गर्ने दाबी भने छाडेको छैन । ‘आयोजनाका काम समयमै सम्पन्न हुने सुनिश्चित गर्नका लागि खरिद प्रक्रियामा लाग्ने समयलाई कम गर्ने र कार्यान्वयनका क्रममा साधनस्रोतको अधिकतम सदुपयोग गर्नमा आफ्ना प्रयासहरूलाई केन्द्रित गर्दै आएको छ । प्रसारणलाइन निर्माणका लागि उपलब्ध समयसीमाभित्रै निर्माण सम्पन्न हुनेमा एमसीए विश्वस्त छ’, एमसीएको जवाफ छ ।

गत २२ मंसिरमा एक विज्ञप्ति निकालेर एमसीएले निर्धारित समय र बजेटमै बन्ने गरी प्रसारणलाइनको खरिद प्रकिया अघि बढिहाल्ने बताएको थियो । तर, काम त्यसअनरूप भएन ।

एमसीए नेपालकै अधिकारीहरु यो परियोजनाले ५० करोड अमेरिकी अनुदानको सबै हिस्सा खर्च गर्नै नसक्ने जोखिम निकटमै आइसकेको मान्छन् । नेपालको विकास परियोजना, जग्गा प्राप्तिको चुनौती, सरकारी निकायहरुबाटै हुने असहयोग, ठेकेदारको कार्यप्रवृत्ति र एमसीए नेतृत्वको उदाशीनता जस्ता कारणले परियोजनाको भविष्य पहिलो वर्षमै जोखिमउन्मुख भएको उनीहरु विश्लेषण छ ।

‘ठेकेदार छनोट गरेर कहिलेसम्म काममा खटाउने हो भन्ने नै अनिश्चित छ,’ एमसीए स्रोतले भन्यो,‘हाम्रो नेतृत्वले कागजी घोडा समेत गतिका साथ दौडाउन सकेन, कसरी अबको साढे चार वर्षमा करिब ९१ अर्ब लगानीको परियोजना बनाएर सकिएला ?’