पोखरामा फिर्केखोलाको मापदण्ड ६ मिटर कायम, ३०० संरचना भत्काउनुपर्ने

१३ फागुन, पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले ९ फागुनमा नयाँ मापदण्ड सार्वजनिक गर्दै फिर्केखोला र बुलौंदी खोला क्षेत्र किनारदेखि ६ मिटर हुने तय गरेको छ ।

यसअघि ६ पुस २०७५ मा मानबहादुर जिसी मेयर हुँदा बसेको कार्यपालिका बैठकले यी दुई खोलाको मापदण्ड किनारदेखि १० मिटर हुने तोकेको थियो ।

महानगरका नक्सा शाखा प्रमुख वरिष्ठ इन्जिनियर सुरेन्द्र पौडेलले यसअघि नेपाल सरकारको बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड २०७२ अनुसार मापदण्ड खोला क्षेत्र तोकिएको तर त्यो मापदण्डले स्थानीय बासिन्दा समस्यामा परेकाले घटाउनुपरेको बताए ।

फिर्के र बुलौंदी खोलाको मापदण्ड ०७२ सालभन्दा अगाडि ६ मिटर नै थियो । संघीय सरकारको नयाँ मापदण्ड आएपछि त्यही मापदण्ड अनुसार १० मिटर कायम गरिएको थियो ।

‘भूकम्पपछि सरकारले जारी गरेको नयाँ मापदण्डअनुसार फिर्के र बुलौंदीको मापदण्ड बढाइएको थियो’, इन्जिनियर पौडेलले भने, ‘यो बीचमा सम्बन्धित वडा र वडाबासीहरू मापदण्ड बढाएपछि मारमा परेको भनेर संशोधनको माग राखेपछि घटाइएको हो ।’

फिर्केखोला र बुलौंदी खोला पोखरा फेवातालमा समाहित हुने प्रमुख खोलामध्ये पर्छन् । पोखराको मध्य भाग भएर बग्ने यी खोला अतिक्रमणको चपेटामा छन् । अतिक्रमणले गर्दा ४० मिटरसम्म फैलिएको फिर्केखोला कतै निकै साँघुरो बनाइएको छ ।

मानवीय अतिक्रमणले गर्दा फिर्केखोला हराउने अवस्था आएपछि पोखरा महनगरले खोलाको वास्तविक ‘खोलाघर’ पत्ता लगाउन साउन २ गतेदेखि प्राविधिक खटाएको थियो । प्राविधिक वासुदेव पौडेल नेतृत्वमा खटिएको टोलीले करिब २ महिना लगाएर फिर्के खोलाका विषयमा प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

उक्त प्रतिवेदन अनुसार १६० संरचना खोलाक्षेत्रमै बनेको पाइएको थियो । त्यसमध्ये ९७ संरचना अस्थायी, ३५ वटा स्थायी र २८ वटा विभिन्न सरकारीसहितका संघसंस्थाले बनाएको पाइएको थियो ।

३ सय संरचना भत्काउनुपर्ने

महानगरको प्राविधिक टोलीले प्रतिवेदन बुझाएपछि महानगरले कात्तिक १० गते एक सूचना निकालेर ३५ दिनभित्र खोलाघर मिचेर बनेका संरचना हटाउन निर्देशन दिएको थियो ।

तर, आफूहरूले खोलाघर नमिचेको दाबी गर्दै महानगरको सूचनाविरुद्ध फिर्के खोलामाथि बनेको फिर्के तमु समाजसहितले अदालतमा रिट दायर गरे । कात्तिक २४ गते उच्च अदालत पोखराले फिर्के खोलाघर मिचेर बनेका संरचना तत्काल नहटाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

नयाँ मापदण्ड लागू गर्दा करिब ३ सय स्थायी तथा अस्थायी संरचना हटाउनुपर्ने महानगरका नक्सा शाखा प्रमुख पौडेल बताउँछन् । ‘खोलाघर मिचेको त भइहाल्यो । त्योसँगै ६ मिटर मापदण्ड लगाउँदा करिब ३ सय जति संरचना पर्ने देखिन्छ’, पौडेलले अनलाइनखबरसँग भने ।

बुलौंदीमा भने फिर्के खोलाको जस्तो धेरै संरचना बनेको छैन तर अध्ययन हुन बाँकी रहेको उनले बताए ।

फेवातालको ६५, सेती नदीको ३० मिटर

लामो समयदेखि विवादित रहेको फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर नै कायम गर्ने पनि महानगरले निर्णय गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो एक फैसलामा फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर कायम गर्न आदेश दिइसकेको छ ।

फेवातालको मापदण्ड तत्कालीन मेयर मानबहादुर जिसीको पालामा घटाएर ३० मिटर बनाइएको थियो । तर, सर्वत्र विरोधसँगै अदालतमा रिट परेपछि उक्त निर्णय खारेज भइसकेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले ०८० असार ४ गते फेवातालसहित पोखराका ९ वटै तालको मापदण्डको विषयमा आदेश जारी गरेको थियो । उक्त आदेशमा फेवातालको ६५ मिटर बाँकी ताल तथा पोखरीको मापदण्ड पनि सरोकारवाला निकायसँगको सहमतिमा कायम गर्न आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चले १० असोजमा ल्याएको फैसलाको पूर्णपाठमा फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्रका संरचना ६ महिनाभित्र हटाउन आदेश दिइएको छ । अदालतले तोकेको समय अब एक महिनामात्र छ ।

अहिले मापदण्डभित्र पर्ने सीमा छुट्याउन गंगालाल पोखरेलको नेतृत्वमा टोली खटिएको महानगरले जानकारी दिएको छ ।

महेन्द्रपुलमा सेती नदीको २ थरि मापदण्ड

हाल ठाउँअनुसार फरकफरक रहेको सेती नदीको मापदण्ड पनि सबै ठाउँमा एकीकृत रूपमा ३० मिटर नै कायम गर्ने महानगरपालिकाले जनाएको छ । सेती नदीको मापदण्ड पनि ०७२ सालभन्दा अगाडि ५० मिटर कायम थियो ।

‘पहिले महानगरको मापदण्ड धेरै थियो । पछि नेपाल सरकारकै नियमअनुसार ३० मिटरमा झारिएको थियो । अहिले पनि त्यही कायम हुने भयो’, पौडेलले भने, ‘पहिले ठाउँअनुसार फरकफरक थियो । अब पोखराभित्र पर्ने सबै ठाउँमा समान ३० मिटर नै कायम हुनेछ ।’

पोखरा महानगरपालिकाले पोखरा क्षेत्रभित्र सबै ठाउँमा सेती नदीको मापदण्ड ३० मिटर कायम गर्ने भने पनि महेन्द्रपुलको हकमा भने केही विशेष सुविधा दिएको छ । उक्त क्षेत्र व्यापारिक र संरचनाका रूपमा विकास भइसकेकाले २ थरि मापदण्ड बनाउनु परेको महानगरको स्पष्टीकरण छ ।

महेन्द्र पुल क्षेत्रमा नयाँ बन्ने संरचनामा ३० मिटर मापदण्ड लागू हुनेछ भने बनिसकेका पुराना संरचनाका हकमा ५ मिटरमात्रै मापदण्ड हुनेछ ।

‘बस्ती विकास भइसक्यो । नयाँ मापदण्ड लागु गर्दा त्यसले झन समस्या पार्ने देखिन्छ । पुरानाको हकमा ५ मिटर भए पनि नयाँ बनाउनेले ३० मिटर नै मापदण्ड मान्नुपर्नेछ’, उनले भने ।