झापाको बालुवाटारमा ७८२ रोपनी सरकारी जग्गा हडपियो, माओवादी नेताविरुद्ध मुद्दा

१३ फागुन, काठमाडौं । झापामा रतुवा र दिपनी खोला किनारको ७८२ रोपनी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको छ ।

अख्तियारले आइतबार स्वबासी दर्ता प्रक्रियाबाट ३८४ रोपनी ८ आना १ दाम र हालसाविक दर्ता प्रक्रियाबाट ३९७ रोपनी ८ आना ३ पैसा १ दाम सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको दाबी गरेको छ । यी दुबै प्रक्रियाबाट ७८२ रोपनी ३ पैसा २ दाम जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको अख्तियारको दाबी छ ।

हाल साविक दर्ता प्रक्रियाबाट सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा २८ जना कर्मचारी, ३६ जना जग्गा अतिक्रमणकारी र १०८ जना जग्गाधनी गरी १७२ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

स्वबासी जग्गा दर्ता प्रक्रियाबाट सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको मुद्दामा ९ जना कर्मचारी, ६५ जना जग्गा अतिक्रमणकारी र जग्गा किन्ने ११३ जना गरी १८७ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । धेरै कर्मचारी, जग्गाधनी र विचौलिया हालसाविक र स्वबासी दर्ता प्रक्रियाबाट सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको प्रकरणमा मुछिएका कारण दोहोरो मुद्दा खेपेका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले स्वबासी र हालसाविकको प्रक्रियाबाट सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको देखिएकाले दुई फरक भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको बताए ।

‘सार्वजनिक र सरकारी पुष्टि भएको जग्गा एउटा स्वबासी प्रक्रियाबाट र अर्को हालसाविकको प्रक्रियाबाट व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको अनुसन्धानबाट देखियो’ उनले भने, ‘त्यसैले दुई फरक भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो ।’

भूमि व्यवस्था विभागका पूर्वमहानिर्देशक पद्मनिधि सोतीका अनुसार लामो समयदेखि बसोबास गरेको तर त्यसको कुनै प्रमाण नभएको जग्गा भोगकर्तालाईलाई जग्गा दिने प्रक्रिया स्वबासी प्रक्रिया हो ।

उनी भन्छन्, ‘दर्ता खुलेको बेलामा प्रक्रिया पुर्‍याएर कयौं स्वबासीलाई जग्गाधनी पूर्जा दिइएको थियो, १० वर्षयता स्वबासीको जग्गादर्ता प्रक्रिया खुलेको छैन ।’

त्यस्तै सुरुमा नापी भएको जग्गा फेरि नापी गर्दा फेरबदल देखियो भने त्यसलाई अद्यावधिक गर्ने प्रक्रिया हालसाविक हो । जग्गाको भौगोलिक अवस्था, खोला र नदीको बहाव परिवर्तन, पहिरो लगायतका कारण जग्गाको स्वरुपमा केही परिवर्तन भएको हुनसक्छ । त्यस्ता अवस्थामा व्यक्तिले भोगचलन गरिरहेको जग्गालाई हालसाविक गरेर दर्ता गरिन्छ ।

यिनै दुई प्रक्रियाको दुरुपयोग गरी करिव ८ सय रोपनी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको अख्तियारको दाबी छ ।

हाल साविकबाट ३९७ रोपनी

झापाको दमक नगरपालिका–१३ र १४ मा रतुवा खोला र दिपिनी खोला दोभानदेखि उत्तरतर्फको कित्ता नम्बर ७६०/१, ७६१, ७६२, ७७३, ७८३, ७८४, ७८६, ७८७, ७८८ र साविक दमक ६ ग र दमक ५ ख बीचको मार्जिन जग्गाहरु २०२१ सालको सुरु नापीमा सरकारी सार्वजनिक जग्गा थिए ।

तर ती जग्गाहरु नापी कार्यालय चन्द्रगढी, मालपोत कार्यालय दमक र नापी कार्यालय दमकबाट पुनः नापीका बखत विभिन्न व्यक्तिको जग्गामा घुसाएर हालसाविक गरिएको अख्तियारको दाबी छ ।

अख्तियारले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा कसैले आवाद, वा घरबास गरी भोग गरेको भए पनि सार्वजनिक जग्गाको रुपमा दर्ता गर्नुपर्ने देखिँदा हाल साविक जग्गा दर्ता प्रक्रियाबाट व्यक्ति विशेषको जग्गामा घुसाई दर्ता गरेकाले भ्रष्टाचार गरेको देखिन आयो ।’

अख्तियारले यो प्रकरणमा नापी कार्यालय चन्द्रगढीका १०, मालपोत कार्यालय दमकका ११ र नापी कार्यालय दमकका ७ जना कर्मचारी गरी २८ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

मृत्यु भएको कर्मचारीको हकमा उनका हकवालालाई समेत भ्रष्टाचारको आरोप लगाएको छ । आफ्नो जग्गामा सार्वजनिक जग्गा घुसाएको आरोपमा ३६ जना जग्गाधनीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा चलेको छ ।

त्यो जग्गा तहतह गरी विभिन्न व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको भन्दै हालका १०८ जना जग्गाधनीलाई जग्गा जफत प्रयोजनका लागि मात्रै मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छ । अख्तियारले उनीहरुसँग बिगो र जरिवाना मागेको छैन ।

अख्तियारले हालसाविकको नाममा ३९७ रोपनी ८ आना १ पैसा जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेकामा जग्गाको मूल्य ३४ करोड ६६ लाख ५४ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको छ ।

जग्गाको क्षेत्रफल काठमाडौं बालुवाटारको ललिता निवासको भन्दा धेरै भएपनि सरकारी दररेटमा कम मूल्यांकन भएकाले भ्रष्टाचारको विगो कम भएको हो । आरोपितहरुमाथि २५ हजारदेखि ३० करोड रुपैयाँसम्म विगो मागदाबी छ ।

अख्तियारले हालसाविकको प्रक्रियाबाट सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा सारेको मुद्दामा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता गगन पुरी भनिने रेवतराज पुरीविरुद्ध पनि मुद्दा चलाएको छ ।

उनले नापी कार्यालय चन्द्रगढीको नापी टोलीबाट हालसाविक दर्ता गर्दा सरकारी जग्गा आफ्नो जग्गामा घुसाएको अख्तियारको भनाइ छ । उनले सुरु नापीमा सरकारी कायम भएको जग्गा पुनः नापीका बेला हालसाविक जग्गा प्रक्रियाबाट आफ्नो नाममा सारेर सरकारलाई हानी पुर्‍याएको अख्तियारको दाबी छ ।

अख्तियारले हालसाविक जग्गा प्रक्रियाबाट पुरीले आफ्नो नाममा गरेको जग्गावापत ६ करोड २ लाख ७० हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ । त्यस्तै पुरीकी पत्नी केशावतीविरुद्ध ८४ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ ।

अख्तियारले नापी कार्यालय, झापाका तत्कालिन प्रमुख नापी अधिकृत विष्णुकुमार न्यौपाने, नापी अधिकृत रामदेव मण्डल, सर्वेक्षक सीताराम यादव, विन्देश्वर पञ्जियार सुडी, गणेशकुमार धिमाल, जगदिशप्रसाद यादव, मीनबहादुर प्रधान, नासुहरु रुद्रप्रसाद श्रेष्ठ, ज्ञानु शिवाकोटी, कृष्ण भट्टराई, खड्गबहादुर खड्का, राजकुमार राई, रोहितकुमार कोइराला, डिल्लीराम कोइराला, मालपोत अधिकृत होमनाथ सेढाई, तारानाथ दंगाल, भिष्मराज भट्टराई विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले मृत्यु भएका नापी अधिकृत शशीकान्त झाकी श्रीमती अनारदेवी झा, संसारनाथ पाण्डेकी श्रीमती सावित्री पाण्डेय, बच्चुराम कार्कीकी श्रीमती शर्मिला कार्की विरुद्ध पनि भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गरेको छ ।

स्वबासी दर्ता प्रक्रियाबाट ३८४ रोपनी

अख्तियारले २०२१ सालसम्म सरकारी रहेको जग्गा पुनः नापीका बखत स्वबासी दर्ता प्रक्रियाबाट व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको प्रकरणमा १८७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको छ ।

स्वबासी दर्ता प्रक्रियाबाट ३८४ रोपनी ८ आना १ दाम जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरिएको र यसमा ४१ करोड ६२ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको दाबी छ । यो मुद्दामा नापी कार्यालय चन्द्रगढीका ९ जना कर्मचारी, आफ्नो नाममा सुरुमा जग्गा दर्ता गर्ने ६५ जना र पछि जग्गा खरिद गर्नेहरु ११३ जनासमेत गरी १८७ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । यसमा ११३ जनालाई जग्गा जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको हो ।

माओवादी नेता गगन पुरीले स्वबासी दर्ता प्रक्रियाबाट पनि जग्गा आफ्नो नाममा गरेको अख्तियारको दाबी छ । त्यसबापत उनीसँग ३ करोड ३५ लाख ७६ हजार ८८० रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ । त्यस्तै उनकी पत्नी केशावती पुरीसँग ५ करोड ६२ लाख ५० हजार ८४० रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ ।

कसरी व्यक्तिको नाममा गयो ?

दमकमा रतुवा खोलाले धार परिवर्तन गर्दा २०३८ सालमा बालुवाको थुप्रो सहित टार बनेको थियो । त्यतिबेला त्यहाँ रहेको सुकुम्बासी बस्ती विस्थापित भएको थियो । पछि रतुवा खोलामा तटबन्ध गरियो । रतुवालाई फर्काएपछि निस्किएको जग्गा पहिले बसोबास गरेका सुकुम्बासीको नाममा पहुँचवालाले पनि दर्ता गरेका थिए । कतिपयले भने हालसाविक गर्ने नाममा जग्गा दर्ता गरेका थिए ।

माओवादी नेता गगन पुरीले स्वबासी र हालसाविक दुबै प्रक्रियाबाट सार्वजनिक जग्गा आफ्नो र परिवारका सदस्यको नाममा गरेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ ।

२०७६ माघमा प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान व्यूरोले रतुवा खोला किनाराको जग्गा अतिक्रमणवारे छानबिन गरेको थियो । सीआईबीकै प्रतिवेदनमा आधारित भएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले गगन पुरी लगायतको समूह विरुद्ध किर्ते मुद्दा दर्ता गरेको थियो, जुन अहिले पनि जिल्ला अदालतमा नै विचाराधीन छ ।

६ फागुन, २०८०मा मात्रै विशेष अदालतले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेर त्यसलाई बेचेर सम्पत्ति बढाएको नाममा सम्पत्ति शुद्धिकरणको अभियोगमा माओवादी नेता गगन पुरीलाई दोषी ठहर गरेको थियो । विशेष अदालतले उनीबाट ४ करोड ३ लाख रुपैयाँ असुल्नुपर्ने फैसला गरिसकेको छ ।

करिव ७ करोड ३५ लाख रुपैंयाको सम्पत्ति जोडेका पुरीले ४ करोड ३ लाख रुपैयाँ अबैध रुपमा जोडेको विशेष अदालतको ठहर थियो । अख्तियारले उनकी पत्नी केशावती (सीमा) पुरीलाई पनि दोषी ठहर गरेको छ ।