विकासभन्दा सामाजिक सुरक्षामा वितरण हुन्छ धेरै बजेट

१५ फागुन, काठमाडौं । नेपालमा विकासभन्दा धेरै बजेट खर्च सामाजिक सुरक्षामा हुन थालेको छ । सरकारले हरेक वर्ष गर्ने सामाजिक सुरक्षा बजेट खर्च र विकास बजेट खर्चबीच तुलनात्मक विश्लेषणमा यस्तो देखिएको छ ।

सरकारले गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा सामाजिक सुरक्षामा २ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । त्यसबेला पूँजीगत खर्चमात्र २ खर्ब ३४ अर्ब भएको छ ।

चालु आव २०८०/८१ मा सामाजिक सुरक्षामा २ खर्ब ५८ अर्ब विनियोजन गरेको सरकारले पूँजीगत खर्चमा ३ खर्ब २ अर्ब विनियोजन गरेको छ । तर, अर्धवार्षिक समीक्षाले पूँजीगत खर्च २ खर्ब ५४ अर्बमात्र हुने अनुमान गरेको छ ।

यस वर्षसमेत विकासभन्दा सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न स्किममा बढी बजेट खर्च हुने निश्चित भएको हो । सामाजिक सुरक्षा सरकारको अनिवार्य दायित्वभित्र पर्छ । सोहीकारण सरकारले विकास बजेट काटेर रकम बाँड्नुपर्ने बाध्यता छ ।

सरकारले ‘एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा संरचना २०८०’ को अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउने क्रममा गरेको विश्लेषणमा समेत सामाजिक सुरक्षामा हुने खर्च विकास बजेटभन्दा माथि जान थालेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

‘सामाजिक सुरक्षामा बढ्दो खर्च दायित्वका कारण यस्ता कार्यक्रमको विस्तार र व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ,’ संरचनाको विश्लेषणमा छ ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्मा विकास खर्चभन्दा सामाजिक सुरक्षा खर्च माथि जानु विडम्बना भएको बताउँछन् ।

तर, यो पनि राज्यकै नीति अन्तर्गत रहेका कारण सकेसम्म लक्षित वर्ग केन्द्रित गरी व्यवस्थापन गर्नुको विकल्प नरहेको शर्माको भनाइ छ ।

‘पूँजीगत खर्चले दीर्घकालीन रूपमा पूँजी निर्माण गर्छ, यसले अर्थतन्त्रमा समेत योगदान गर्छ,’ उनले भने, ‘सामाजिक सुरक्षाले व्यक्तिको तत्कालीन आवश्यकता पूरा गरे पनि दीर्घकालीन पूँजी निर्माण योगदान गर्दैन ।’

सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य दायित्व भएकाले यसको बजेट कटौती गर्न नसकिने र खर्च घटाउनु परे विकास खर्च काट्नुपर्ने बाध्यतामा सरकार रहेको भन्दै उनले भने, ‘दर नबढे पनि लाभग्राही संख्या बढ्दा सामाजिक सुरक्षा खर्च चुलिएको हो ।’

असीमित वृद्धि

सरकारले २०६६/६७ मा सामाजिक सुरक्षामा ७ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । यस वर्ष सरकारले २ खर्ब ५८ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट ल्याएको थियो ।

त्यसयता १५ वर्षभित्र सामाजिक सुरक्षामा सरकारले गर्ने खर्चमा असीमित वृद्धि भएको छ । अहिले सामाजिक सुरक्षामा मात्र औसत साढे २ खर्ब रुपैयाँ खर्च भइरहेको देखिएको छ ।

पछिल्लो पाँच वर्षयता मात्र सामाजिक सुरक्षामा ठूलो वृद्धि देखिएको छ भने पूँजीगत खर्च स्थिर देखिन्छ । आव २०७६/७७ मा सरकारले १० खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।

त्यसमा सामाजिक सुरक्षामा १ खर्ब ५० अर्ब खर्च भएको सरकारको तथ्यांक छ । पछिल्लो पाँत वर्षयता मात्र १ खर्ब दायित्व सामाजिक सुरक्षामा थप भइसकेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नाममा यसबीच ठूलो रकम वितरण गरेको छ । जसका लागि वैदेशिक ऋण लिइएको थियो । यसले सामाजिक सुरक्षामा वितरण हुने रकम ह्वात्तै बढेको हो ।

कुन वर्ष सामाजिक सुरक्षामा भएको खर्च र कुल बजेट कति ?

सामाजिक सुरक्षाका कुन–कुन कार्यक्रममा भइरहेको छ खर्च ?

एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा संरचना २०८० तयार पार्ने क्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगले चालु आव २०८०/८१ मा सामाजिक सुरक्षामा विनियोजित कार्यक्रम र बजेटलाई टुक्राएर अध्ययन गरेको थियो ।

उक्त अध्ययन अनुसार यस वर्ष ३० भन्दा बढी कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षाका लागि बजेट राखिएको छ । सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणमा १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । जसमा विभिन्न प्रकारका भत्ताको रकम राखिएको छ ।

आर्थिक पुनरुत्थान राहत तथा सहयोग शीर्षकमा २१ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रममा ८ अर्ब ७४ करोड, स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा ७ अर्ब ५० करोड, कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्यक्रममा ५ अर्ब ३२ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

नेपालमा सामाजिक सुरक्षा तथा सुरक्षणका कार्यक्रम हाल १४ मन्त्रालय र ती मन्त्रालय मातहतका विभाग, समिति र कोषबाट सञ्चालनमा छन् । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट समेत सामाजिक सुरक्षा र सुरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन हुन थालेसँगै कार्यक्रममा दोहोरोपन समेत आइरहेको छ । यसलाई सरकारले व्यवस्थित गर्न नसक्दा सामाजिक सुरक्षाका नाममा दोहन समेत हुने गरेको छ ।

दोहोरोपन धेरै छ : अर्थ मन्त्रालय

अर्थ मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षामा दोहोरोपनका कारण प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको स्वीकार गरेको छ । चालु आवको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षाबारे लेखेको छ, ‘तीनै तहका सरकारका बीचमा पर्याप्त समन्वय नहुँदा विकास आयोजना, सामाजिक सुरक्षा र विभिन्न अनुदान लगायत कार्यक्रममा हुने विनियोजनमा दोहोरोपन रहेको छ । यसले आयोजना/कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।’

मन्त्रालयका अनुसार सामाजिक सुरक्षा खर्चलाई विपन्न र गरिब लक्षित गराउन नसक्दा सामाजिक सुरक्षा हरेक वर्ष बढ्दै गएको हो ।

यसलाई सम्बोधन गर्दै सामाजिक सुरक्षा खर्च लक्षित वर्गमा केन्द्रित गर्न सरकारले एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा संरचना २०८० कार्यान्वयनमा ल्याएको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयाँल बताउँछन् ।

आयोग प्रवक्ता यमलाल भुसालका अनुसार अहिले अस्तित्वमा रहेका ८० भन्दा धेरै स्किमलाई व्यवस्थित गर्न, दोहोरोपन हटाउन र भविष्यमा योगदानमा आधारित स्किमलाई प्राथमिकता दिन एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा संरचना बनाइएको हो ।