राजनीतिक स्थिरतामा प्रधानमन्त्रीबाटै पटक–पटक हमला

२१ फागुन, काठमाडौं । पटक–पटक लिखित सहमति भइरहने नेपाली राजनीतिमा २७ असोजमा यस्तै एउटा लिखित सहमति भएको थियो । पोहोर फागुनमै बनिसकेको कांग्रेस–माओवादी सत्ता गठबन्धनका साझेदार अर्थात् प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले त्यसमा हस्ताक्षर गर्न पुगेका थिए ।

त्यो भन्दा पनि रोचक अर्को कुरा थियो । त्यस लिखित सहमतिका तेस्रो हस्ताक्षरकर्ता कांग्रेसकै अर्का नेता अर्थात् शेखर कोइराला पनि थिए । अर्थात् देउवा एक्लैले कांग्रेस बोक्न सक्दैनन् भन्ने सन्देश सहित सोही दलका अर्का नेताको हस्ताक्षर त्यहाँ थियो । शेखर, जो कोशी प्रदेश सरकारमा आफ्ना मुख्यमन्त्री बनाई काठमाडौं फर्केका थिए । पार्टीभित्र आफ्नो बेग्लै ‘एजेन्सी’ निर्माण गर्न उनी सफल भएको बिहान थियो त्यो ।

कागतको एउटा छेउ च्यातेर लेखिएको पाँच लाइनको सहमतिको मजबुन आश्चर्यमाथि आश्चर्य थप्ने खालको थियो, ‘हामी वर्तमान सत्ता गठबन्धनप्रति दृढ र स्पष्ट छौं । यो गठबन्धनलाई कुनै पनि हालतमा कमजोर हुन दिने छैनौं ।’

वस्तुतः सत्ता गठबन्धनमा दृढताको कमी छ, र स्थिरताको राजनीतिमा अस्पष्टता तथा अन्यौल सुरु भइसकेको छ भन्नलाई त्यही लिखित चिर्कटो काफी थियो ।

कोशीमा एमालेले सघाएका कांग्रेस संस्थापन इतरका मुख्यमन्त्री केदार कार्की निर्वाचित बन्न पुगेको प्रकरणलाई कांग्रेस र माओवादी दुवैले एउटा खराब सपना सम्झेर बिर्सन खोजे । तर त्यो दु:स्वप्न दोहोरिन डेढ महिना पनि लागेन ।

मंसिर अन्तिम साताको एक बिहान । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा, नेता प्रदीप पौडेल, माओवादी केन्द्र उपमहासचिव वर्षमान पुन, नेता देवेन्द्र पौडेल प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेका थिए । त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत रिक्त उच्च शिक्षालय पदहरुको सम्भावित नियुक्तिको प्रक्रिया र पात्रसमेतका लागि अनौपचारिक सरसल्लाह चलिरहेको थियो ।

‘तपाईंहरुले कुरा त राम्रै ल्याउनुभयो, तर खोइ देउवाजीसँग लामो समय सँगै जान सकिन्छ जस्तो लाग्न छाडेको छ मलाई’, प्रचण्डले उनीहरुलाई हेर्दै प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

नेताहरु प्रचण्डको देउवा–टिप्पणी सुनेर छक्क परे पनि, परेनन् पनि । थापा र पौडेलले ठाने– हामी कांग्रेसभित्रैका इतर संस्थापन भएकाले प्रधानमन्त्रीले यसो मन राख्दिनलाई भन्देका होलान् । यिनको र देउवाको मायापिरती कति गहिरो छ, हाम्लाई थाहा नभाको हो र ?

त्यसबीचमा प्रचण्डले अर्थमन्त्री लगायत केही मन्त्री फेर्न कोशिश गरिहेरे । देउवाले जिद्दी गरिरहे, ‘हुन्न, हुन्न । संसदीय दलमा मलाई गाह्रो पार्छन् ।’

माओवादीका एक उच्च नेताले बताए अनुसार प्रचण्डले देउवालाई थुम्थुम्याउन खोजे, ‘मपछि माधव नेपाल, माधवजीपछि तपाईं प्रधानमन्त्री बन्दासम्म हामी प्रत्येकले दुई–दुईपल्ट मन्त्री फेर्दासम्म तपाईंका अधिकांश सांसदहरु मन्त्री बनिसक्छन् । सबैलाई आश्वासन दिनुस् न पालो आउँछ भनेर ।’

देउवा इच्छुक देखिएनन् । प्रचण्डले फेरि पनि सम्झाइहेरे, ‘मन्त्रालयमध्ये किङ मिनिस्ट्री भनेको अर्थ नै रहेछ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नै पार्टीसँग राख्नुपर्ने रहेछ ।’

उनले अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतसँग भएका सिलसिलेवार असमझदारीहरुको पोयो देउवासँग फुकाए । देउवा अहिलेका कुनै पनि मन्त्री हटाएर नयाँ मन्त्री ल्याउन तयार नरहेको बुझेपछि प्रचण्डले अर्को पनि विकल्प दिएका थिए, ‘ठिक छ कुनै पनि मन्त्री नहटाउँ । कांग्रेसकै अर्थमन्त्री चाहिने भए पूर्णजी (पूर्णबहादुर खड्का) लाई रक्षाबाट अर्थमा लगौं, प्रकाशजीलाई परराष्ट्र, एनपी साउदजीलाई रक्षा ।’

३ फागुनमा पार्टी कार्यालय सानेपा गएका देउवाको च्याम्बरमा महामन्त्री थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहित मिनेन्द्र रिजाल, प्रदीप पौडेल लगायत नेताहरु छिरेका थिए । महासमितिको दस्तावेज टुंग्याउने लगायत विषयवस्तु छलफल क्रममा थिए । त्यसै बेला मिनेन्द्र रिजालले देउवालाई सोधे, ‘तपाईंले मन्त्री फेर्न लाग्नुभएको हो ?’

देउवाको जवाफ थियो, ‘कहाँ हुनु यार । प्रचण्डजी कर गरेको गर्‍यै गर्छन् । मैले यी मन्त्रीहरु दुई वर्षका लागि पठाएको हुँ भनेर भन्दिसक्या छु ।’

प्रचण्ड र देउवाका बीच मनोमालिन्य बढ्दो थियो । कांग्रेस संस्थापन पक्ष भने ढुक्कै बसेको थियो, जतिसुकै ठाकठुक परे पनि एमाले अध्यक्ष केपी ओली भन्दा प्रचण्डका लागि देउवा नै सजिला छन् । सत्ता सहकार्य धरमर हुनेवाला छैन ।

उता एमाले अध्यक्ष शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम, खासगरी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संवेदनशील एजेन्डाहरुलाई सत्ता राजनीतिको सम्भावित दाउपेच अस्त्र हुनसक्ने लेखाजोखा गर्दै बसिरहेका थिए । यो पंक्तिकारसँगको अन्तर्वार्ता क्रममा, र वार्ता सकिएपछिको अनौपचारिक कुराकानीमा पनि ओली ‘टिआरसी’ मा देखिएका मूख्य चासोलाई आफूले नजिकबाट हेरिरहेको बताइरहेका थिए ।

त्यसबीचमा प्रतिपक्षी एमाले लगायतले स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बस्नेतको राजीनामा बेगर संसद चल्न नदिने अड्डी लिइरहेका थिए । प्रधानमन्त्रीलाई उनको रेस्पोन्स मन परिरहेको थिएन । तर देउवा कुनै पनि मन्त्रीलाई हटाउने त के, मन्त्रालय हेरफेर गर्ने विकल्पमा समेत तयार थिएनन् ।

सत्ता गठबन्धनका एक उच्च नेताले अनलाइनखबरलाई बताए अनुसार जसरी ओलीले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाएर आफ्नो नायबी चलाउन खोजेको भान प्रचण्डलाई पर्न गयो, देउवा पनि त्यही बाटोतर्फ अघि बढ्न खोजे भन्ने उनले ठान्न पुगे ।

एकातिर माओवादीभित्र आफ्नो राजनीतिक गन्तव्यलाई लिएर छटपटी बढ्दो थियो । अर्कातिर प्रचण्ड सम्भवतः अन्तिमपल्टका लागि आफूले पाएको भनिएको अवसर फोकटमा फुत्किने हो कि भन्ने तनावमा थिए । ‘अनिर्णय र अकार्यको दैनिकीबाट उनले मुक्ति लिन चाहेको’ उनका एक सल्लाहकारले बताए ।

त्यसैकारण प्रचण्ड फरक्क फर्केर एमालेसँगै छलफल अघि बढाउनेमा पुगे । नयाँ सत्ता गठबन्धन निर्माणमा एमाले र माओवादीभित्रका कुन कुन नेताहरुले भूमिका खेले भन्ने जिज्ञासाको बिट तिनै सल्लाहकारले मारे, ‘एमालेमा खेलकुद गर्ने त दुई–तीन जना थिए, माओवादीमा अग्रसरता देखाउने चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यू स्वयं हो । अरु त सहायक मात्रै हुन् ।’

ओली र प्रचण्डबीच केही चरणमा खुसामद चल्दै थियो । कांग्रेस आफ्नो महासमितिमा व्यस्त रह्यो । महामन्त्री गगन थापाले चुनावपूर्व गठबन्धन अनावश्यक र हानिकारक हो भन्नु त उनले यसअघि देखि नै राख्दै आएको सैद्धान्तिक अडान नै थियो । त्यसले प्रचण्डलाई तत्काल फरक पर्नेवाला थिएन । तर जब आफ्नै उपप्रधानमन्त्री रहेका पूर्णबहादुर खड्काले माओवादी सशस्त्र युद्धबारे कटुशब्दहरु राख्दै प्रतिवेदन राखे, त्यसले उनीसहित माओवादी पंक्तिलाई नराम्ररी बिच्क्यायो ।

माओवादी बैठकभित्र कांग्रेस आफ्ना समर्थकसमेतको मत पाएर पहिलो ठूलो दल बन्न पुगे पनि त्यो बिर्सेर हेप्न थालेको समीक्षा हुन थाल्यो । प्रचण्डमाथि उनीहरुले जबर्जस्त दबाब बढाउँदै लगे । साथै उनीहरुले भविष्य हेरेर वाम एकताको नयाँ अध्यायमा प्रवेश गर्न उत्प्रेरित गर्न थाले ।

ओलीसँग विगतमा गरेको वाम एकता प्रचण्डका लागि फलामको चिउरा सरह थियो । ओलीलाई छुटाएर अरुलाई समाजवादी मोर्चाको तराजुमा राखे पनि त्यसले धार्नी पुग्नेवाला थिएन ।

यहीँनेर प्रचण्डले एउटा निर्णय लिन पुगे, जसबाट उनका लागि सुखानीका सहिदहरुको परिवारलाई दिने सन्देश मिल्यो । कांग्रेसले प्रचण्डसामू ढिलोगरी गठबन्धन जोगाउने सम्भावित विकल्पहरु त राख्यो, तर त्यस बेलासम्म ढिलो भइसकेको थियो ।

प्रचण्ड सरकारका निवर्तमान परराष्ट्रमन्त्री रहेका देउवा निकट कांग्रेस नेता एनपी साउदले सुनाए, ‘केही गुनासो र समस्या भए पनि गठबन्धन तोड्नुपर्ने तहको मतभेद भइसकेको थिएन । हामीले राष्ट्रियसभादेखि मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनमात्रै नभई प्रधानमन्त्रीको पदावधिसम्मकै कुरामा पनि लचक प्रस्तावहरु राखेका थियौं । तर पनि कुरा मिलेन ।’

आज सोमबार, फागुन २१ अर्थात् शहीद सप्ताहका रुपमा कम्युनिस्टहरुले मनाउन थालेको दिन । बालुवाटारमा सोमबार बिहान सुखानी शहीद परिवार भेट्दै प्रचण्डले सहिदप्रति उच्च सम्मान भएकैले आजैका मितिदेखि कम्युनिस्ट एकताको थप पहल थालेको बताउन पुगे ।

अर्थात् एमालेसँग प्रचण्डले कसेको यो गठबन्धनको गाँठोमात्रै होइन, यो फेरि नेकपा पुनर्स्थापनातर्फ नै लक्षित छ मिल्न पर्‍यो भने कम्युनिस्टलाई नारा मिलाए पुग्छ । फुट्न पर्‍यो भने कम्युनिस्टहरु केही पाना दस्तावेज लेखिहाल्छन् ।

यसबेला प्रचण्ड ओलीविरुद्ध आफूले ०७७ कात्तिकमा तयार पारेको १९ पानाको पत्र, जसलाई ओलीले ‘आरोपपत्र’ भन्ने गरेका थिए, त्यो बिर्सन तयार । ओली पनि विगतमा आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन प्रचण्डले खेलेको भूमिका बिर्सन तयार । पोहोर संघ र प्रदेश सबैतिर एमाले र माओवादी मिलेर बनाएका सरकारको गठन–विघटन बिर्सन तयार । अनि फेरि वाम एकताको पुरानै रटान लगाउन तयार ।

यद्यपि प्रचण्ड र ओली दुवैले वर्षैपिच्छेका नयाँ समीकरण र गठबन्धनले नागरिकमा कति आक्रोश थप्दै लगेको छ भन्ने हिसाब लगाउन छुटाएका छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भूसालको भाषामा प्रचण्ड औसतमा सम्बन्ध बनाउने नेता होइनन् । मिल्न थालेपछि उच्चतम् विन्दू नै छुनेगरी मिल्न उनको जोड हुनेगर्छ । ‘त्यसैले कांग्रेससँग गठबन्धन भत्केको अवस्थामा उहाँ केवल गठबन्धन होइन, फेरि पनि एकताकै नारा दिन यसैकारण सकिराख्नुभएको छ,’ भूसालले प्रचण्डबारे भने ।

माओवादीका पदाधिकारीहरुले प्रचण्डलाई यसपल्ट वामहरुलाई मात्रै लिएर अघि बढ्न सुझाव दिएका छन् । उच्च स्रोतका अनुसार ओलीले राप्रपालाई पनि समेटेर जान चाहेका थिए । प्रचण्डले ओलीलाई माधव नेपाललाई समेत साथै लिएर हिँड्न आग्रह गरेका छन् । अरु बेला नेपालसँगको सहकार्यबारे कडा धारणा राख्दै आएका ओली यसपल्ट केही नरम बन्ने छाँटमा छन् ।

प्रचण्ड र ओली मिलेर स्थिरताको अध्यायमा हिँड्न खोजेको विश्वास एमाले र माओवादी नेताहरु दिलाउन खोजिरहे पनि यो गठबन्धनसमेतको भविष्य अन्योलमै छ । विगतमा प्रचण्ड र ओलीको सहकार्य क्रमशः ०७३, ०७७ र ०७९ मा गरी तीनपल्ट भत्किसकेको दृष्टान्त छ ।

प्रचण्ड–ओली सहकार्यको यो चरणमा रास्वपा दोस्रोपल्ट सामेल भएको छ । पोहोर पुस १० मा ओलीकै प्रस्तावमा यसका सभापति रवि लामिछाने उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बन्न पुगेका थिए । ओलीले अघिल्लोपल्ट रवि लामिछानेलाई बालकोट निवासमा भएको एकै छिनको सल्लाहमा गृहमन्त्री दिन तयार भएका थिए । यसपल्ट उनी त्यो ‘प्रयोग’ दोहोर्‍याउने पक्षमा देखिँदैनन् । पुराना दलदेखि रास्वपासम्मले मिसन ८४ को नारा दिँदै आए पनि उनीहरु तत्कालको सत्ताप्राप्तिकै लागि योजनामा लागिरहेको बुझ्न कठिन छैन ।

यस्तो अवस्थामा असोज २७ को लिखित चिर्कटोमात्रै होइन, पोहोर फागुनमा प्रचण्ड–देउवा र नेकपा एस अध्यक्ष माधव नेपालबीच क्रमशः सुरुका दुई वर्ष प्रचण्ड, त्यसपछि नेपाल र देउवा डेढ–डेढ वर्ष सत्ता नेतृत्व गर्ने सहमति पनि च्यातिन पुगेको छ । देउवाले आइतबार प्रचण्डलाई भेट्दै माधव नेपालले पाउने भनिएको डेढ वर्ष पनि उनैलाई दिने आश्वासन दिँदा प्रचण्डलाई उद्धृत गर्दै बालुवाटार स्रोतले सुनायो, ‘तपाईंले दिने भनेको समय ओलीले दिइसक्नुभयो । देउवाजी, अब ढिलो भयो ।’

बालुवाटार स्रोतले भनेझैं ओलीले केवल डेढ वर्ष, अर्थात् पोहोर पुसयता निरन्तर साढे तीन वर्षमात्रै दिएका छैनन् ।राष्ट्रियसभा अध्यक्ष समेत प्रचण्डलाई दिएका छन् । यद्यपि एमाले सूत्रका अनुसार प्रचण्डले लगातार तीन वर्ष, ओलीले दुई वर्ष नेतृत्व गर्नेछन् । यसको थप पुष्टि हुन बाँकी छ ।

नेपाली राजनीति यतिबेला यस्तो चरणमा छ, जहाँ अस्थिरताको मूख्य कारक स्वयं प्रधानमन्त्री छन् । उनी कांग्रेसलाई लिएर आम चुनाव लड्छन् । एमालेलाई लिएर प्रधानमन्त्री बन्छन् । कांग्रेससँग फेरि सत्ता गठबन्धन गर्छन् । फेरि एमालेसँग आइपुगेका छन् । संसदको तेस्रो दलको चाहनाअनुसार क्रमशः पहिलो र दोस्रो ठूलो दल सत्ता राजनीतिमा उपयोग भइरहेका छन् ।

यसै पनि प्रचण्ड अस्थिरतामा खेल्न मन पराउँछन् । ३२ सिटको पार्टीका अध्यक्ष भएर पनि उनले क्रमशः पहिलो र दोस्रो ठूलो दललाई पालैपालो उपयोग गर्न सफल भएका छन् । २१ सिटसहित संसदको चौथो दल बनेको नयाँ पार्टी रास्वपासमेत उनीसँगै मिलेर सत्तासयर गर्न तयार भएको छ । एक मन्त्रीले आजै शपथ ग्रहणसमेत गरिसकेका छन् ।

‘संसदमा कसैको बहुमत नभएकाले गठबन्धन बाध्यता होला, तर यस्तो खालको अस्थिर क्रियाकलापले हामी कहाँ पुग्छौं ?’ कांग्रेस नेता प्रदीप पौडेलले प्रश्न गरे, ‘हामी सत्तामा छौं कि प्रतिपक्षमा भन्ने सवाल ठूलो होइन, हामी संसदका नयाँ–पुराना पार्टीहरुले जनतालाई कुन खालको मनोविज्ञान सिर्जना गरिहेका छौं भन्ने सवाल ठूलो हो । यसको दीर्घकालीन असर नेपाली समाजमा देखिन सक्छ भन्ने हेक्का नहुनु हाम्रो नेतृत्वको विडम्बना हो ।’