माल्दिभ्सबाट हट्दैछन् भारतीय सेना

एजेन्सी, २७ फागुन । माल्दिभ्समा आएको राजनीतिक परिवर्तनको प्रभाव देखिन थालेको छ । खासगरी नयाँ सरकार बनेसँगै माल्दिभ्समा रहेका भारतीय सेना त्यहाँबाट फर्किन थालेका हुन् । यसको ठूलो भूराजनीतिक अर्थ पनि छ ।

पछिल्लो आम चुनावबाट शक्तिमा आएका राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजु चीन निकट मानिन्छन् जसले गत नोभेम्बरमा आयोजित चुनावका बेला नै भारतीय सेनालाई आफ्नो देशबाट फिर्ता गराउन भूमिका खेल्ने बाचा गरेका थिए । उनले आफ्नो सरकार बनाएको केही सातामै माल्दिभ्समा तैनाथ रहेका भारतीय सेनाले मुलुक छोड्नुपरेको हो ।

मोइजुले समयसीमा तोकेरै आगामी मेभित्र भारतीय सेनाले माल्दिभ्स छोडिसक्नुपर्ने म्याद दिएका थिए । त्यसै अन्तर्गत आइतबारबाट सेना फिर्तीको सुरुवात भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।

भारतले ८० सैनिक त्यहाँ तैनाथ गरेको थियो । आफूले माल्दिभ्सलाई सहयोग स्वरुप दिएका हवाइजहाज सञ्चालन र त्यहाँ उद्दारको कामका लागि सेना तैनाथ गरिएको भारतले बताउँदै आएको छ । भारतले माल्दिभ्सलाई गत वर्षमात्रै केही थान हेलिकप्टर र साना जहाज उपलब्ध गराएको थियो ।

सेना हटाएर जहाज सञ्चालनका निम्ति गैर सैन्य भारतीय कर्मचारी राख्न भने दिल्ली र मालेबीच सहमति भएको छ । भारतीय पूर्वविदेश सचिव श्याम शरणले बीबीसीसँग भनेका छन्- ‘भारतले सहयोग स्वरुप दिएका जहाज माल्दिभ्समै हुनेछन् । तीनको मर्मत सम्भार र सञ्चालन गैर सैन्य भारतीय कर्मचारीहरुबाट गर्नका निम्ति दुबै पक्षबीच सहमति जुटेको छ ।’

माल्दिभ्समा भारतको प्रभाव लामो समयदेखि थियो । माल्दिभ्ससँग उसले रणनीतिक साझेदारी गर्दै आएको थियो । माल्दिभ्समा सेना राखेर भारतले हिन्द महासागरमा निगरानी गर्थ्यो । माल्दिभ्स र भारतको सम्बन्ध केही महिना यतादेखि चिसिँदै आएको हो ।

कतिपयले माल्दिभ्समा सेना हटाएर गैर  सैन्य भारतीय कर्मचारी राख्न मोइजुले दिएको सहमतिलाई जायज मानेका छैनन् ।

मोइजु भारत विरोधी रहेका कारण दुई मुलुकको सम्बन्धमा दरार आएको हो । एशियाली शक्तिहरुले यस क्षेत्रबाट आफ्नो प्रभाव बढाउने संघर्ष गरिरहेको अवस्थामा चीनले लाभ लिन खोजेको छ । केही विश्लेषकहरुले माल्दिभ्स एशियाली शक्तिबीचको प्रतिद्वन्द्वितामा फस्ने जोखिम बढेको बताएका छन् ।

चीनले माल्दिभ्सलाई पूर्वाधार र आर्थिक विकासका लागि अर्बौं डलर बराबरको ऋण दिएको छ । गत जनवरीमा बेइजिङ र माले दुबैले रणनीतिक साझेदारीलाई अझै बृहत बनाउने सहमति पनि गरेका छन् । राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए लगत्तै मोइजु पहिले चीन पुगेका थिए । यसअघिका त्यहाँका नेताहरु पहिले भारत पुग्थे ।

गत सातामात्रै माल्दिभ्सले चीनसँग सैन्य सहायतासम्बन्धी सम्झौता पनि गरेको छ । यो सम्झौताप्रति दिल्लीले मालेसँग केही चासो व्यक्त गरेको थियो । चीनको सैन्य सहायता पूर्ण रुपमा निशुल्क रहेको जवाफ मालेले दिल्लीलाई दिएको छ ।

मोइजुले चीनबाट गैर घातक हतियार सित्तैमा लिने र माल्दिभ्सका सेनाको सीप अभिवृद्धिका लागि चिनियाँ सेनाले तालिममा सहयोग समेत गर्ने बताएका छन् ।

माल्दिभ्सका राजनीतिक विश्लेषक अजिम जहैरले बीबीसीसँग भनेका छन्- ‘रक्षा मामिलामा चीनसँगको सम्झौता अप्रत्यासित थियो ।माल्दिभ्सले चिनियाँ सहयोग पाउनेगरी रक्षा सम्झौता गरेको छ । चीनसँग निकट मोइजुले चिनियाँ लगानी बढाउनेनै थिए तर चीनसँग यो हदसम्मको सहकार्यको स्थितिमा पुग्लान् भन्ने कसैले सोचेको थिएन ।’

यता बेइजिङले भने माल्दिभ्ससँग दीर्घकालीन सैन्य सहकार्य नरहेको बताएको छ । ‘दुइ मुलुकबीचको सामान्य सहकार्यका रुपमा यसलाई  लिनुपर्छ । यदि चीनले हिन्द महासागरमा निगरानीका निम्ति  विस्तृत सहकार्य गर्न चाहेको खण्डमामात्रै माल्दिभ्ससँग केही रणनीतिक सम्झौता हुनसक्छ’, छेन्दुस्थित विश्व मामिला थिंक ट्यांकका अध्यक्ष डा. लन सेङचुनले भनेका छन् ।

खाद्यान्न, औषधी तथा निर्माण सामग्री आयातका लागि माल्दिभ्स अझैपनि भारतसँगै निर्भर छ । त्यसैले विगतका सरकारहरुले भारतलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्थे । अहिले चीनले आश्वासन दिएसँगै भारत पहिलेको नीति परिवर्तन भएको छ ।

विगतमा प्रतिपक्षमा रहँदा मोइजुले भारतसँगको गठजोडबारे सरकारले प्रस्ट नपारेको आरोप लगाउँथे । अहिले उनले चिनियाँ गठजोठबारे उस्तै आलोचना खेपिरहेका छन् । ‘पारदर्शिताका मामिलामा मोइजु पनि विगतका सरकारभन्दा पृथक देखिएनन् । यदि थिए भने बेइजिङ जाँदा उनले गरेका सहमतिको जानकारी गराउनुपर्थ्यो,’ विश्लेषक जहैरले भनेका छन् ।

गत महिना मात्रै मोइजु प्रशासनले चिनियाँ जहाजलाइ त्यहाँको बन्दरगाहमा राख्ने अनुमति दिएको थियो। दिल्लीले मालेको यस कदमप्रति असन्तुष्टि राख्दा मोइजु प्रशासनको भनाइ थियो, ‘चिनिँया कर्मचारीहरुको अदला बदलीका लागि जहाज आएको हो ।’

मोइजु प्रशासनको यस भनाइप्रति दिल्ली सहमत भएन । केही तथ्यांक संकलन र त्यहाँ चिनियाँ जल सेनाका गतिविधि अध्ययन गर्न जहाज रोकिएको आरोप दिल्लीले लगायो । माल्दिभ्ससँगको सम्बन्धमा दरार उत्पन्न हुँदै जाँदा भारतले माल्दिभ्स नजिकै रहेको भारतीय टापु लक्ष्यद्वीपमा जल सेनाको अड्डा राखेको छ।

‘यो कुरा कुनै नौलो भने होइन । लक्ष्यद्वीपमा रणनीतिक हितका लागि जल सेनाको अड्डा राख्ने तयारी पहिले देखिनै थियो’, श्याम शरणले बीबीसीसँग भनेका छन् ।

मोइजुको भारतविरोधी गतिविधिप्रति माल्दिभ्समा धेरै जना चिन्तित छन् । खाद्यान्न, औषधी र मुख्य व्यवसाय पर्यटनमा भारतसँगै निर्भर रहेकाले यसरी चुनौती दिनु जायज नहुने कतिपयको मत छ । माल्दिभ्ससँग तनाव बढ्दै गएपछि भारतीय पर्यटक नरेन्द्र मोदीले लक्ष्यद्वीपको प्रवर्द्धनका लागि नागरिकसँग आग्रह गरे । त्यसपछि भारतीयहरुले माल्दिभ्सका पर्यटकीय गन्तव्यलाइ बहिस्कार गर्ने नीतिनै लिए ।

भारतीय पर्यटक घटेसँगै चीनले भने माल्दिभ्स लक्षित गर्दै प्राथमिकतासाथ पर्यटक पठाउन थालेको छ।

माल्दिभ्सको पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार जनवरी र फेब्रुअरीमा त्यहाँ ४ लाख पर्यटक भित्रिएका थिए । ती मध्ये १३ प्रतिशत चिनियाँ थिए । भारतीय पर्यटकको संख्या भने घटेको त्यहाँको पर्यटन मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

२१ अप्रिलमा त्यहाँ संसदीय निर्वाचन हुँदैछ । त्यस निर्वाचनमा बहुमत हासिलका लागि मोइजु विभिन्न बहानाबाजी र भारतप्रति कठोर हुने नीतिमा अघि बढिरहेको कतिपयको बुझाइ  छ ।