माधव नेपाललाई पछ्याइरहेको सत्ता

२९ फागुन, काठमाडौं । एकीकृत समाजवादीलाई समेत थपेर सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध पाँच दलका प्रमुखहरुले ७ बुँदे लिखित सहमतिपत्र सार्वजनिक गरेका छन् । राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष पदमा मंगलबार मतदान हुनु केही समयअघि सत्ता गठबन्धनका चार दलले २१ फागुनको सहमति संशोधन गरेका हुन् ।

माओवादी, एमाले, रास्वापा र जसपाबीच एक साताअगाडि २१ फागुनमा ८ बुँदे सहमति भएको थियो । तर बहुमत पुर्‍याउन निर्णायक बनेको एकीकृत समाजवादीले त्यो सहमति संशोधन गरी नयाँ लिखितपत्र हुनुपर्ने माग गरेको थियो ।

सोमबार बसेको एकीकृत समाजवादी संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरुले अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई लिखित सहमतिपत्रमा पार्टीलाई सहभागी गराउन सुझाव दिएका थिए ।

सत्ता गठबन्धनको औपचारिक साझेदार नबनाएसम्म राष्ट्रियसभा अध्यक्षको निर्वाचन र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिन नहुने केही सांसदको तर्क थियो । उनीहरुले भनेका थिए, अरुले गरिसकेको सहमतिपत्रको साक्षी बन्नु तपाईंको (माधव नेपाल) व्यक्तिगत राजनीतिक उचाइले पनि दिदैन, पार्टीले त्यस्तो गर्न पनि हुँदैन ।

सांसदहरुको कुरा सुनेपछि अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई फोन गरेका थिए । उनले गठबन्धनमा औपचारिक साझेदार नबनाइए विद्रोहको सम्भावना देखिएको सन्देश बैठकबाटै दिएको बैठकमा सहभागी एक सांसद बताउँछन् । ‘साथीहरुले विद्रोहकै कुरा गरे, के गर्ने हो भनेर कुरा गर्नुभएको थियो’, ती सांसद भन्छन् ।

यस्तो सन्देश पाएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष नेपाललाई मंगलबार विहानै बालुवाटार बोलाए । बालुवाटारको बैठकमा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बीच भएको ८ बुँदे सहमति संशोधन गर्ने सहमति जुट्यो ।

नयाँ सहमतिपत्रमा राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षबारे केही उल्लेख छैन । जबकी ८ बुँदे सहमतिपत्रमै राष्ट्रियसभा अध्यक्ष माओवादी केन्द्रले लिने र उपाध्यक्ष एमालेले लिने उल्लेख छ । तर संशोधित लिखितमा राष्ट्रियसभा अध्यक्षको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने मात्रै राखिएको छ ।

एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेका अनुसार, राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष पदबारे छलफल गर्न एमाले सकारात्मक भएकैले सहमतिपत्र संशोधन गरिएको हो । ‘हामीले त्यो पदमा दाबी गरेका छौं । एमाले पनि छलफल गर्न सकारात्मक भएपछि संशोधन गरिएको हो’, उपाध्यक्ष पाण्डेले भने ।

सार्वजनिक भइसकेको सहमति गायब पारिनुले पनि एमाले सकारात्मक भएकै अर्थ लाग्छ । साता दिनयताका घटनाक्रमले पनि अध्यक्ष नेपालले राख्ने अडान बेवास्ता गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीले सकिँरहेको देखिँदैन । स्रोतका अनुसार, अध्यक्ष नेपालले लगातार अडान राख्ने क्रममा राष्ट्रियसभा अध्यक्षमै दाबी गरेका थिए । तर ओलीले प्रचण्डलाई दिइसकेको वचनबाट पछि हट्न सक्दिनँ भनेपछि नेपाल पनि लचक बनेका हुन् ।

माधवको शक्ति

सत्ता गठबन्धन बदल्ने जस्तो महत्वपूर्ण निर्णयमै छुटेका माधव नेपाल र एकीकृत समाजवादीप्रति अहिले लगातार सम्झौता गर्न ओली–प्रचण्ड बाध्य बनिरहेको पछिल्लो उदाहरण मात्रै हो, नयाँ लिखित पत्र ।

त्योभन्दा बलियो उदाहरण ओली–प्रचण्डको गतिविधि हुन् । केही समय अघिसम्म एकीकृत समाजवादीलाई पार्टी मान्न समेत अस्वीकार गर्ने ओलीले लगातार माधव नेपालसँग सम्वाद गरिरहेका छन् । गत २२ फागुनमा त अध्यक्ष ओली माधव नेपालको निवास कोटेश्वर नै पुगेका थिए । २०७१ मा सम्पन्न नवौं महाधिवेशन पछि (झण्डै १० वर्षपछि) ओली पहिलोपटक माधव नेपाल भेट्न उनकै निवास पुगेका थिए ।

त्यसदिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित एमाले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेल पनि कोटेश्वर पुगेका थिए । त्यो भेटमा माधव नेपालले नयाँ समीकरण बनिरहेको कुरा लुकाएकोमा आक्रोश पोखका थिए ।

तर त्यही भेटपछि एमाले अध्यक्ष ओलीसँग माधव नेपालको सम्वाद र भेटवार्ता बाक्लिएको छ । ‘त्यो दिनको भेटपछि उहाँहरुबीच (ओली र नेपाल) कुराकानी भइरहेको छ । भेटवार्ता पनि चलिरहेको छ’, नेपालका निजी सचिवालय स्रोतले भन्यो ।

एमाले नेताहरुले माधव नेपालसँगको भेटवार्तालाई सम्बन्ध सुधार भनिरहेका छन् । अध्यक्ष ओलीले भने कुनै सार्वजनिक टिप्पणी गरेका छैनन् । तर माधव नेपालसँग भेट्ने र कुराकानी भने गरिरहेका छन् । २६ फागुनमा ओली र नेपालबीच होटल बसेरामा दुई घण्टा लामो ‘वान अन वान’ सम्वाद भयो । भोलिपल्टै जसपाका मन्त्रीहरुको शपथ समारोहमा फेरि ओली र नेपालबीच भेट भयो ।

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालसँग ओलीभन्दा बढी भेटवार्ता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरिरहेका छन् । कांग्रेससँगको गठबन्धन तोड्ने निर्णय सार्वजनिक गरेर २१ फागुनको साँझमै प्रचण्ड कोटेश्वर पुगेका थिए । पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठलाई लिएर कोटेश्वर पुगेर प्रचण्डले सँगै जाने प्रस्ताव गरेका थिए ।

तर त्यसदिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सकारात्मक जवाफ पाएनन् । त्यसैले भोलिपल्टै एमाले अध्यक्ष ओलीलाई लिएर प्रचण्ड कोटेश्वर पुगेका थिए । त्यो भेटवार्तापछि विकसित घटनाक्रमले भने एकीकृत समाजवादीलाई सत्तासम्म पुर्‍याएको छ । एकीकृत समाजवादीलाई महत्वपूर्ण मन्त्रालय समेत दिइएको छ ।

यद्यपि प्रचण्ड र ओली ढुक्क बनिसकेको देखिँदैन । गठबन्धन फेरेपछि संसदमा प्रचण्डले गरेको सम्बोधनबाट पनि नेता नेपालले अझै पाउने महत्व बुझ्न सकिन्छ । २४ फागुनको सम्वादमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका थिए, ‘यो (समीकरण) कति जोखिमपूर्ण थियो र छ, पछिल्ला दुई दिनका घटनाक्रमले देखाइरहेका छन् । अव यो कति परिणाममुखी हुन्छ, त्यो पनि विश्वासको मत लिने बेलासम्म प्रारम्भिक रुपमा प्रमाणित भइसक्ने मेरो विश्वास छ ।’

८ बुँदे सहमित गर्ने चार दलसँग प्रष्ट बहुमत हुँदापनि प्रचण्डले त्यस्तो संशय प्रकट गर्नुमा २३ फागुन साँझको घटना महत्वपूर्ण रहेको एक शीर्ष नेता बताउँछन् ।

उनका अनुसार, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने तयारी भएको त्यो साँझ प्रचण्डले ठूलै चुनौती सामना गर्नुपरेको थियो । ‘४८ घण्टाभित्रै गठबन्धन अल्पमतमा पार्ने खेल चलिरहेको रहेछ, त्यसको संकेत मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा देखियो’ ती नेता भन्छन्, ‘साढे ५ बजे गर्ने भनिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार तीन घण्टा ढिलो हुनुमा त्यही कारण थियो ।’ ढिलै भएपनि एकीकृत समाजवादीले सरकारमा जाने निर्णयसहित दुई मन्त्रीको नाम दिएपछि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भएको थियो ।

माधव नेपाल निकट एक नेता भने त्यसदिन कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बन्न गरेको प्रस्ताव छोडेर एकीकृत समाजवादी प्रचण्ड नेतृत्व सरकारमा सहभागी भएको बताउँछ । ‘हामी १३९ सांसद जुटाउछौं तपाईं प्रधानमन्त्री बन्नुस् भनेर प्रस्ताव आएको थियो, तर माधव कमरेडले पदलाई हेरेर निर्णय लिनु भएन’, ती स्रोत भन्छन् ।

प्रधानमन्त्रीकै प्रस्ताव आउँदा पनि अहिलेकै सरकारमा जानुमा दुई कारण भएको ती नेता बताउँछन् । ‘एउटा लेफ्टहरुको विपरीत कित्तामा उभिएको सन्देश जान्थ्यो, अर्को भारतले बनाएको प्रधानमन्त्री बन्ने प्रचार हुन्थ्यो’, ती नेता भन्छन् । यदि त्यसदिन माधव नेपालले वैकल्पिक गठबन्धनको प्रस्ताव स्वीकारेको भए एमाले–माओवादी गठबन्धन अल्पमतमा पर्ने बलियो सम्भावना रहेको उनी बताउँछन् ।

हुनपनि प्रचण्डले गठबन्धन तोडेपछि संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले दौडधुप बढाएका थिए । माधव नेपाललाई भेट्न कोटेश्वर पुगेका देउवाले जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका प्रमुखहरुसँग बूढानीलकण्ठमै छलफल गरेका थिए ।

अर्का एक नेता पनि माधव नेपालले लिएको त्यो निर्णय महत्वपूर्ण बनेको स्वीकार्छन् । ‘माधव नेपालकै निर्णय कुर्न जसपाले तत्काल मन्त्री नपठाउने भनेको रहेछ । बहुमत गुम्ने अवस्था हुँदा रवि लामिछानेले पनि शपथ नलिने संकेत दिए’, उनी भन्छन् ।

जसपा, रास्वपा र एकीकृत समाजवादीमै मन्त्री बन्न नपाएकाहरुले विद्रोह गर्न सक्ने सम्भावनाले पनि नयाँ समीकरण अल्पमतमा पर्ने भय सिर्जना भएको थियो । तर सरकारमा जाने निर्णय बोकेर बालुवाटार पुगेका अध्यक्ष माधव नेपाल, उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल र महासचिव घनश्याम भूसालले मन्त्रीको नाम समेत बुझाएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिँदै भोलि (३० फागुनमा) विश्वासको मत लिने कार्यसूची तय गरेका छन् ।

अर्थात् माधव नेपाल र एकीकृत समाजवादीले अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा पाइरहेको महत्वको पछाडि संसदको अंक नै कारण देखिन्छ । यद्यपि ओली–प्रचण्डले भने यो सहकार्य लामो समय जाने र वाम एकतासम्मै पुग्ने तर्क गरिरहेका छन् । वाम सहकार्य र एकताको कार्ड माधव नेपाल मनाउने एक अस्त्र बनेको पनि देखिन्छ ।

निकट विगत हेर्दा माधव समेटेर लैजाने ओली–प्रचण्डको गृहकार्यको पछाडि सैद्धान्तिक आधार बलियो छैन । किनकि एक वर्षभित्रै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता निर्माणको गृहकार्यमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाललाई दोस्रोपटक बेवास्ता गरे । ओली र एमालेले त एकीकृत समाजवादीको विनाशलाई सफलता मान्छ ।

एमालेका एक पदाधिकारी भने राजनीतिक परिस्थिति बदलिएकाले माधव नेपालसँग पुरानो दुस्मनी राखिरहन अब आवश्यक नरहेको तर्क गर्छन् । ‘राजनीतिमा यस्तो हुन्छ । संघर्षका क्रममा एकअर्कालाई पार्टीको साधरण सदस्य नरहने गरी निष्कासनकै निर्णय गर्नुभयो’ ती पदाधिकारी भन्छन्, ‘तर विगत सिकाइको कुरा हो, त्यसैमा अल्मलिरहने होइन ।’ माओवादीका नेताहरुले पनि यो गठबन्धनलाई कोर्स करेक्सनका रुपमा लिएर जानुपर्ने बताइरहेका छन् ।

तर माधव नेपाल र एकीकृत समाजवादीले भने होसियारीपूर्वक कदम चाल्ने नीति लिएको देखिन्छ । ‘आवश्यक पर्दा हामीलाई सिध्याउन पनि उहाँहरु तयार देखिनुभयो । त्यसैले सहअस्तित्वका आधारमा गठबन्धन गर्न भनेका छौं’ एकीकृत समाजवादीका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘यो सहकार्य कसरी अगाडि बढ्छ, उहाँहरुमै भर पर्छ ।’

उनका अनुसार, लिखित सहमतिभन्दा पनि विश्वास र सहअस्तित्वको आधारमा एकीकृत समाजवादीले गठबन्धनसँग डिल गर्ने नीति लिएको छ । ‘हामीले यति वर्ष प्रधानमन्त्री चाहियो भनेर लिखित प्रतिबद्धता मागेका छैनौं । किनकि विश्वास डगमगाएको दिन त्यो लिखितले केही नगर्दो रहेछ’, ती पदाधिकारी भन्छन् ।