वित्तीय समानीकरण अनुदान सामान्य वृद्धि, स्थानीय तहलाई कम्तीमा साढे ६ करोड

५ फागुन, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ मा संघीय सरकारबाट स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई जाने वित्तीय समानीकरण अनुदान सामान्य बढ्ने भएको छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आवका लागि सात वटा प्रदेशलाई ६० अर्ब र ७ सय ५३ स्थानीय तहलाई ८८ अर्ब गरी कुल १ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्न सिफारिस गरेको छ । यो चालु आवमा सिफारिस भएको भन्दा सामान्य बढी हो ।

चालु आवका लागि वित्त आयोगले सरकारलाई १ खर्ब ४६ अर्ब २ करोड ४ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदानका रूपमा सिफारिस गरेको थियो ।

यस वर्ष आयोगले चालु आवको तुलनामा सामान्य वृद्धि गरी वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम बढाएको हो । योजना आयोगले आगामी आवका लागि १८ खर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ तोकेको छ । जुन चालु आवको तुलनामा केही बढी हो । चालु आवमा सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

आगामी आवलाई सिफारिस भएको वित्तीय समानीकरण अनुदान

• स्थानीय तह (७५३) : ८८ अर्ब
• प्रदेश (७) : ६० अर्ब
• कुल : १ खर्ब ४८ अर्ब

के हो वित्तीय समानीकरण अनुदान ?

संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कुल चार वटा अनुदान पठाउने गर्छ । जसमध्ये विना सर्त तल्लो सरकारले आफ्नो बजेट बनाएर खर्च गर्न सक्ने अनुदान नै वित्तीय समानीकरण अनुदान हो ।

अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले संघीय सरकारबाट प्राप्त भएको अनुदान रकम जुन प्रयोजनका लागि प्राप्त भएको हो, सोही प्रयोजनमा खर्च गर्नुपर्छ भनेको छ ।

वित्तीय समानीकरण अनुदानको मूल उद्देश्य प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको फरकबाट सिर्जना हुने वित्तीय अन्तर घटाइ सन्तुलन कायम गर्नु हो ।

संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको जिम्मेवारी पूरा गर्न आवश्यक स्रोतको जोहो गर्न संघीय सरकारले यस्तो अनुदान तल्लो सरकारमा पठाउने गर्छ ।

आयोगले हरेक वर्ष वित्तीय समानीकरण अनुदान बढाएर ससर्त प्रकृतिको अनुदान घटाउन सिफारिस गर्दै आएको छ । यसले संघीय सरकारको कार्यबोझ घट्ने र स्थानीय तथा प्रदेशको क्षमता बढ्दै जाने आयोगको भनाइ छ ।

स्थानीय तहलाई न्यूनतम अनुदान पौने ३ करोड

आयोगले गरेको सिफारिस अनुसार आगामी वर्ष स्थानीय तहले न्यूनतम २ करोड ७५ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने छन् । यो १० हजारभन्दा कम जनसंख्या भएका स्थानीय तहको हकमा सिफारिस गरिएको हो ।

यस्ता स्थानीय तह संख्या ४८ छ । २ लाखभन्दा बढी जनसंख्या भएका स्थानीय तहले न्यूनतम ७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ पाउने छन् । यस्ता स्थानीय तह संख्या ७ छ । न्यूनतम अनुदान ३ करोड पाउने स्थानीय तह संख्या २ सय १७ छ ।

१० हजारदेखि २० हजारसम्म जनसंख्या भएका स्थानीय तहले न्यूनतम ३ करोड अनुदान पाउने गरी सिफारिस भएको छ । स्थानीय तहमा न्यूनतम अनुदान मार्फत कुल २६ अर्ब ६८ करोड ५० लाख जाने छ ।

प्रदेशतर्फ कोशी प्रदेशले सबैभन्दा धेरै न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने छ । यो प्रदेशले २ अर्ब ७५ करोड पाउने छ । सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशले १ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ पाउने छ । न्यूनतम अनुदान चालु आव बराबर नै हुने गरी तोकिएको छ ।

कुन प्रदेशले कति पाउने भए न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान ?

• कोशी : २ अर्ब ७५ करोड
• मधेश : १ अर्ब ८५ करोड
• बागमती : २ अर्ब ६८ करोड
• गण्डकी : १ अर्ब ७७ करोड
• लुम्बिनी : २ अर्ब ४० करोड
• कर्णाली : १ अर्ब ७४ करोड
• सुदूरपश्चिम : १ अर्ब ७६ करोड

सूत्रमा आधारित वित्तीय समानीकरणमा कति सिफारिस ?

वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिसका लागि उल्लेख गरिएका आधारमा मानव विकास सूचकांक, आर्थिक सामाजिक असमानता, पूर्वाधार अवस्था, राजस्व अवस्था र खर्च आवश्यकता तथा राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता गरी पाँच शीर्षकमा आयोगले मूल्यांकन गर्ने गर्छ ।

सोही आधारमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले पाउने रकम निर्धारण गरिने आयोगले जनाएको छ । आगामी वर्ष सूत्रमा आधारित वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्रदेशमा ४२ अर्ब ६० करोड र स्थानीय तहमा ५७ अर्ब ७९ करोड गरी कुल १ खर्ब ३९ करोड रुपैयाँ जाने छ । जुन कुल समानीकरण अनुदानको ६७.८३ प्रतिशत हो ।

कार्य सम्पादन मूल्यांकनबाट कति ?

वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्दा आयोगले कार्य सम्पादन मूल्यांकनलाई समेत आधार मान्ने गरेको छ । जसमा कुल प्रदेशलाई ११ र स्थानीय तहमा १७ सूचक तय गरी अंकभार दिने गरिन्छ । यसको नतिजा केही समय अगाडि आयोगले सार्वजनिक समेत गरेको थियो ।

कार्य सम्पादन मूल्यांकन बापत प्रदेशलाई कुल २ अर्ब ४० करोड र स्थानीय सरकारमा ३ अर्ब ५३ करोड गरी कुल ५ अर्ब ९३ करोड सिफारिस गरिएको छ । यसमा पूँजीगत खर्च भए–नभएकोदेखि समयमा बजेट ल्याए–नल्याएको सम्मका विषय मूल्यांकन गरिन्छ ।

स्थानीय तहमा वित्तीय समानीकरण अनुदान साढे ६ करोड नघट्ने

आगामी आवको वित्तीय समानीकरण अनुदान हिसाब गर्दा सबैभन्दा कम अनुदान पाउने स्थानीय तहले समेत कम्तीमा ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ पाउने भएका छन् ।

कार्य सम्पादन मूल्यांकन, सूत्रमा आधारित र न्यूनतम अनुदान हिसाब गर्दा ३६ स्थानीय तहका हकमा ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ नपुग्ने देखिएको र त्यसलाई परिपूर्ति गर्न महानगरपालिकाको सूत्रबापत बजेटमा १६ प्रतिशतले कटौती गरी ३६ स्थानीय तहको न्यूनतम अनुदान साढे ६ करो पु¥याइएको आयोगले जनाएको छ ।

एक वर्षमा स्थानीय तहका हकमा ६ करोड ५० लाखभन्दा कम अनुदानले स्थानीय तहको संविधान प्रदत्त न्यूनतम कार्य जिम्मेवारी पूरा गर्नसमेत अपुग हुने भएकाले महानगरपालिकाको बजेटबाट अन्य स्थानीय तहमा बजेट दिनुपरेको समेत आयोगले जनाएको छ ।

आयोगको सिफारिस के छ ?

• ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदान घटाउँदै वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट काम गर्नुपर्ने
• वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेश र स्थानीय सरकारको आर्थिक विकासमा प्रयोग गर्नुपर्ने
• पछाडि परेका स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई अगाडि ल्याउन यस्तो रकम प्रयोग गर्नुपर्ने
• अन्य तीन प्रकारका अनुदानले वित्तीय समानीकरण अनुदानको मूल उद्देश्यमा कस्तो योगदान गर्छ भन्नेबारे आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्ने
• हस्तान्तरित आयोजना/कार्यक्रम वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने
• अत्यावश्यक काममा मात्र यस्तो अनुदान खर्च गर्नुपर्ने
• विनियोजन गरिएको बाहेक चालु प्रकृतिको खर्चमा रकमान्तर गरी खर्च गर्न नपाइने