गोमालाभलाई सांसदबाट हटाउने जनमतको निर्णय अस्वीकृत

१६ चैत, काठमाडौं । जनमत पार्टीले सांसद गोमालाभ सापकोटालाई गरेको कारबाही सभामुखले बदर गरिदिएका छन् ।

सभामुख देवराज घिमिरेको निर्णयमा जनमत असन्तुष्ट छ । सांसद सापकोटाले भने गल्ती नगरेको कसैलाई सजाय हुनु हुँदैन भन्ने सन्देश गएको बताएकी छन् ।

जनमत पार्टीको संसदीय दलले समानुपातिक सांसद सापकोटालाई पार्टीले निस्कासन गरेको भन्दै २७ फागुनमा संघीय संसद सचिवालयमा पत्र पठाएको थियो । पत्रमा सापकोटाले पार्टीको निर्देशन नमानेको र स्पष्टीकरण सोध्ने, सफाइ पेश गर्ने लगायतका पक्रिया पूरा गरेर कारबाही गरेको दाबी गरिएको थियो ।

तर सभामुखले जनमतको कारबाही सदर गरेनन् । उनले ८ चैतमा जनमतले गरेको कारबाही प्रक्रिया नमिलेको निर्णय गरेका हुन् । त्यसअनुसार कारबाहीको प्रक्रिया नपुगेको भनेर सम्बन्धित दललाई जवाफी पत्र पठाइएको संघीय संसद् सचिवालयका सूचना अधिकारी दशरथ धमलाले जानकारी दिए ।

सभामुखको निर्णयमा जनमत पार्टी असन्तुष्ट छ । ‘प्रक्रिया पुगेकै हो, तर सभामुखबाट नपुगेको निर्णय आएको छ’ जनमत अध्यक्ष सिके राउतले भने, ‘जे पुगेको छैन, त्यो पुर्‍याउँछौं ।’

सांसद सापकोटा भने सभामुखको निर्णयले गल्ती नगरेको कसैलाई सजाय हुनु हुँदैन भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको बताउँछिन् । ‘कारबाहीका लागि पत्र संसद् पुग्दा नरमाइलो लागेको थियो’ उनले भनिन्, ‘सभामुखबाट निर्णय आएको छ ।’

यस्तो जो कोहीलाई पर्न सक्ने भएकाले संविधान र कानुनको परिपालनाको विषयलाई ख्याल गर्नु नै विधिको शासन हो भन्ने आफ्नो बुझाइ रहेको उनको भनाइ छ ।

‘सभामुखको निर्णयले मलाई केही सहज महसुस गराउने भन्दा धेरै गल्ती नगरेको कसैलाई सजाय हुनु हुँदैन भन्ने सन्देश दिएको छ’ उनी भन्छिन्, ‘विना प्रमाण आरोप लगाउन पाइँदैन, नत्र संविधान, कानुन छ भन्नुको के अर्थ रह्यो र !’

सभामुखले लिएका आधार के हुन् ?

सभामुख घिमिरेले सांसद सापकोटालाई निस्काशन गर्ने गरी जनमत पार्टीले गरेको कारबाहीमा प्रक्रिया नपुगेको निष्कर्षमा पुग्न राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनका विभिन्न प्रावधान टेकेका छन् । संसद सचिवालयले जनमत पार्टीको संसदीय दललाई लेखिएको पत्रमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १८, २८ ३१, ३२, ३४ र ३६ को प्रावधान स्मरण गराउँदै कारबाहीको प्रक्रिया नपुगेको उल्लेख गरिएको छ ।

ऐनको दफा १८ मा पार्टीको विधान विपरीत काम गर्ने वा दलको आचारसंहिता पालना नगर्ने सदस्य वा पदाधिकारीलाई अनुशासनको कारबाही गर्न सक्ने प्रावधान छ । कारबाही गर्नु अगाडि सफाइ पेश गर्ने मौका दिनुपर्ने र कारबाही गर्दा त्यसको कारण स्पष्ट खुलाउनुपर्ने भनिएको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा २८ मा संसदीय दलको नेताको निर्देशन बमोजिम सचेतकले संघीय संसदको कुनै सदन वा प्रदेश सभामा हुने मतदानमा पक्ष र विपक्षमा मत दिन निर्देशन जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सरकारको विश्वास वा अविश्वासको प्रस्ताव, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने विषय, बजेट पारित गर्ने विषय र राष्ट्रिय वा सार्वजनिक महत्वको कुनै विषयमा संसदीय दलले सांसदलाई पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्नका लागि सम्बन्धित दलको नेतामार्फत निर्देशन जारी हुन सक्छ । यस्तो निर्देशन नमान्ने सांसदको विवरण सचेतकमार्फत सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिमा पुग्ने र त्यसले निर्णय गरे अनुसार हुने प्रावधान छ ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ३१ मा कुनै पनि सांसदले निर्वाचित भएको दल त्याग गर्न नहुने उल्लेख छ । दल त्याग गरेको खण्डमा सांसद पद रिक्त हुन्छ ।

यस्तै दफा ३२ मा सांसदको व्यवहारका कारणले सांसद पद त्याग गरेको मानिने सम्बन्धी व्यवस्था छ । सम्बन्धित राजनीतिक दलको सदस्यबाट राजीनामा दिए, निर्वाचित भएको भन्दा अर्को दलको सदस्यता लिए, आफैंले वा आफूसमेत संलग्न भइ अर्को दल गठन गरे सांसद पद जान्छ ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ३४ मा दल त्याग गरेको सूचना संसद् सचिवालयलाई दिनुपर्ने प्रावधान छ भने दफा ३५ मा सांसदले दल त्याग गरेको वा कारबाहीमा परेको भनी राजनीतिक दलले दिएको सूचनाका सन्दर्भमा पत्र प्राप्त भएको १५ दिन भित्र सभाध्यक्षले गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

राष्ट्रिय सभाको हकमा अध्यक्षले, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको हकमा सम्बन्धित सभाको सभामुखले यसमा निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । कारबाही सदर हुने खण्डमा निर्णय लिएर सदन चालू भए सदनमा सुनाउनुपर्ने र सदन चालू नभए सूचना पार्टीमा टाँस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

दफा ३६ मा कुनै पनि सांसद कारबाहीमा परेको वा दल त्याग गरेको भन्ने सम्बन्धित दलको पत्र प्राप्त भएको भनी सदनमा सुनाइएमा वा सूचना पार्टीमा टाँस भएमा त्यस्तो सांसदको पद रिक्त भएको मानिने व्यवस्था छ ।

तर जनमतले गरेको निर्णयमा यो प्रक्रिया पूरा नभएको सभामुखको ठहर छ । सभामुखले कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिमका प्रक्रिया पालना भए/नभएको हेरेर निर्णय लिएको संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले बताएका छन् । भन्छन्, ‘उहाँहरूको पत्र प्राप्त भएपछि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले गरेको प्रक्रिया बमोजिम प्रस्तुत भएर सभामुखबाट निर्णय भएको छ ।’

कानुन नहुँदा अस्वीकृत भएको नजिर

संघीय संसद् सचिवालयका पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङका अनुसार विगतमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन नहुँदा राजनीतिक दलले गरेको कारबाही सभामुखबाट अस्वीकृत भएको नजिर छ ।

२०४८ को प्रतिनिधि सभामा तत्कालीन राष्ट्रिय जनमोर्चाका तर्फबाट लिलामणि पोखरेल, कृष्णबहादुर महरा लगायतका सांसदहरूलाई कारबाही गरिएको पत्र तत्कालीन सभामुख दमननाथ ढुंगानाले पाएका थिए ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाको नेतृत्वको तर्फबाट डा.बाबुराम भट्टराईले पत्र लेखेर पोखरेल, महरासहितका सांसदहरूले दल त्याग गरेकाले सांसद पद रिक्त भएको भनी सभामुखलाई पत्र लेखेका थिए । तर सभामुखले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन नै नरहेको भनी उक्त कारबाही अस्वीकृत गरिदिएका थिए ।

पूर्व महासचिव गुरुङ भन्छन्, ‘तत्कालीन सभामुख ढुंगानाले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन नभएको भनी कारबाही अस्वीकृत गरिदिएपछि डा.भट्टराई निर्वाचन आयोग गए । निर्वाचन आयोगले पनि कानुनको अभाव रहेको भन्यो । त्यसपछि रिट लिएर सर्वोच्च अदालत जाँदा अदालतले पनि कानुन अभाव रहेको भनिदियो ।’

अहिले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ छ । अहिले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा कारबाही हुन सक्ने प्रक्रिया पूरा भए/नभएको सभामुखले हेर्न सक्ने आफ्नो व्यक्तिगत बुझाइ रहेको गुरुङ बताउँछन् । भन्छन्, ‘पछि निर्वाचन आयोग वा अदालतबाट सभामुखले गरेको निर्णय उल्टिनु राम्रो हुँदैन । यसका लागि सभामुखले सचेत हुनु राम्रो हो, यो अधिकार सभामुखले राख्दछन् ।’