सधैंजसो सरकारी ‘सर्भर डाउन’, घटेन सेवाग्राहीको दुःख

१९ चैत, काठमाडौं । हेटौंडाका हिरालाल लामा आइतबार दिउँसो यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सवारी चालक अनुमतिपत्रसम्बद्ध सेवाका लागि तीन घण्टा लाइन बसिसकेका थिए । पालो कुर्दाकुर्दै कर्मचारीले भने, ‘सर्भर डाउन भयो, भोलि मात्रै आउनुहोला ।’

यातायात व्यवस्था विभागको सर्भरमा यस्तो समस्या आउनु सामान्यजस्तै भइसकेको छ । विभागको लाइसेन्स र सवारी दर्ता गर्ने प्रणालीमा पटक–पटक समस्या आउँदा यातायात कार्यालयमा सेवाग्राही सेवा नै नलिई फर्किन बाध्य हुने गरेका छन् ।

करिब १ लाख लाइसेन्स प्रणालीकै दुरुपयोग गरेर वितरण भएको भेटिएपछि सरकारले गरेको प्राविधिक सुरक्षा परीक्षणमा विभागको लाइसेन्स प्रणाली समस्याग्रस्त रहेको ठहर भइसकेको छ । तर, पनि सुधारको काम सुरु नभएकाले सेवाग्राहीले सास्ती भोगिरहेका छन् ।

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजाल सूचना प्रविधि विभागले तयार गरेको प्रतिवेदन आए पनि अस्पष्ट खालको भएपछि विभागलाई स्पष्ट हुने किसिमको रिपोर्ट दिन भनिएको बताउँछन् । ‘हार्डकपी आयो तर, अक्षर समेत बुझ्न कठिन भएपछि अर्को मागेका छौं,’ उनले भने, ‘प्रतिवेदनले के–के सुधारको काम गर्नुपर्ने औंल्याएको छ, सुझावअनुसार गर्छौं ।’

गत बिहीबार र शुक्रबार संसदको वेबसाइटसहित सर्भरमा पनि समस्या देखियो । वेबसाइट वेब ब्राउजरहरुमा खुल्दा सुरक्षा दिने लाइसेन्सको म्याद सकिएकाले संसदको वेबसाइटमा पहुँचसम्बद्ध समस्या देखिएको थियो । संसदको प्रणाली सफ्टवेयर, मेन्टिनेन्स, सपोर्ट र वेबसाइटको सर्भरसम्बद्ध समस्याले कर्मचारीलाई पटक–पटक अप्ठेरो पर्ने गरेको छ ।

बिहीबार साँझ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अध्यागमन कार्यालयको सर्भर डाउन हुँदा सयौं यात्रु करिब ४ घण्टा लाइन बस्नुप¥यो । यसले गर्दा बिहीबार रातिका उडानहरु नै ढिला भए । यस्तो समस्याले ट्रान्जिटबाट कनेक्टिङ फ्लाइट भएकाहरुलाई बढी पिरोल्ने गरेको छ ।

अध्यागमनको लाइनमा करिब साढे ३ घण्टा बसेपछि प्रतीक्षा कक्षमा पुगेका साजन लामिछानेले अनलाइनखबरसँग भने, ‘जहाँ जुन सरकारी कार्यालयमा पुग्दा पनि सर्भर डाउन छ भन्न थालिएको छ, यसले सरकारीको सेवा गुणस्तर थप डाउन भएको छ नै, विमानस्थलमा विदेशीहरुको समेत दुःख कष्ट हेर्दा त हामी नेपाली नागरिकको मोरलडाउन पनि हुँदो रहेछ ।’

पटक–पटक सर्भर डाउन हुँदा पनि अध्यागमन विभागले आफ्नो सर्भर चुस्त बनाउन सकेको छैन । त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख नरबहादुर थापा बिहीबार साँझ केहीबेर सर्भरमा समस्या आएकाले सेवा प्रभावित भए पनि सबै समस्या समाधान भइसकेको बताउँछन् ।

बिहीबार नै भन्सार विभागको ‘आसिकोडा सफ्टवेयर’को सर्भर त्यसैगरी डाउन भएको थियो । त्यसले भन्सार कार्यालयहरुमा करिब ४ घण्टा जाँचपास सेवा प्रभावित भयो ।

क्यासलेस र पेपरलेस प्रणाली बनाएको भन्सारमा सर्भर नचलेपछि कुनै काम नै हुँदैन । यस्तो संवेदनशील प्रणाली पटक–पटक अवरुद्ध हुने समस्या लामो समयदेखि कायम छ । भन्सार विभागका अधिकारीहरु प्रणालीका कारण कतिपय दिनमा राजस्व असुली नै प्रभावित हुने गरेको बताउँछन् ।

समस्या यी केही प्रणालीहरुमा मात्रै छैनन्, स्थानीय पञ्जीकरण, मालपोत, नापी, वैदेशिक रोजगार सम्बद्ध ठूला प्रणालीदेखि कार्यालयभित्रका आन्तरिक प्रणालीसम्म समस्याग्रस्त छन् । यसले गर्दा सेवा लिनेहरु लाइनमा बसेर पनि समयमै सेवा नपाउने र काम नभई फर्किनुपर्नेसम्मको समस्या कायम छ ।

वेबसाइट नचलेर स्थानीय तहहरु नै पटक–पटक समस्यामा पर्छन् । सरकारी प्रणालीहरु डाउन हुने समस्याले सिंहदरबारदेखि वडा कार्यालयहरुसम्म प्रभावित छन् । यसले सेवाग्राहीलाई मारमा पारिरहेको छ ।

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको ११ पुस २०८०को पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय परिचयपत्र, विद्युतीय राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण सुगम, सरल, कम खर्चिलो र झञ्झटमुक्त बनाउने निर्णय गरेको थियो । यसमा देखिने गरी सुधारका काम तत्काल आरम्भ गर्ने पनि निर्णय गरे पनि १५ महिना बित्दासम्म सरकारी सेवा प्रवाहमा सुधारको आभास जनताले पाएका छैनन् ।

वैदेशिक अध्ययनको अनुमतिपत्र लिन, राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय, विद्युतीय राहदानी बनाउन राहदानी विभाग र लाइसेन्स बनाउन प्रदेशका यातायात कार्यालयहरुमा लामो लाइन बस्नुपर्छ । तीमध्ये कतिपय कार्यालयको सेवा लिन धेरै दिन लगातार धाउनुपर्छ भने विचौलियाको समेत भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

सरकारको बेवास्ता

सरकारी कार्यालयहरुमा चलाइने सफ्टवेयर र प्रणालीहरु डाउन हुने समस्या समाधान गर्न हालसम्म सरकारी स्तरबाट सार्थक पहल भएको पाइएको छैन । सरकारको निर्णय र मन्त्रीहरुको निर्देशनले प्रणाली सुधार हुने अवस्था नै छैन । सरकारको प्रणालीहरुको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सिंहदरबारस्थित ‘राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र’लाई नै अस्तव्यस्त छाडिएको छ भने प्रविधिको प्रयोग बढाएका कार्यालयले त्यसअनुसारको जनशक्ति र क्षमता विकास गर्न सकेका छैनन् ।

सूचनाप्रविधि विज्ञ मनोहर भट्टराई प्रणालीहरुलाई भरपर्दो र सुरक्षित बनाउन तथा लाइन हटाएर प्रभावकारी अनलाइन प्रणाली प्रयोगमा ल्याउन सबैभन्दा पहिले राजनीतिक–प्रशासनिक प्रतिबद्धता चाहिएको बताउँछन् । ‘अनलाइनबाट दिने सेवा प्रभावकारी बनाउन संस्थागत क्षमता वृद्धि र दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर अहिलेसम्म प्रशासनिक र राजनीनिक तहमा यस्ता समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने इच्छाशक्ति देखिएको छैन ।’

कतिपय सरकारी कार्यालयको अनलाइन सेवा सञ्चालन प्रणाली डिजाइनमै समस्या देखिएको पनि भट्टराई बताउँछन् । ‘सबै सरकारी निकायले आ–आफ्नो किसिमले सिस्टम डिजाइन गर्दा समस्या हुन्छ, त्यसो हुन नदिन एउटा राष्ट्रिय अवधारणा चाहिन्छ’, तत्कालीन सूचना प्रविधि उच्चस्तरीय आयोगका उपाध्यक्ष समेत रहेका भट्टराई भन्छन्, ‘रातिदेखि लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता र पटक–पटक सिस्टम र सर्भर डाउन हुने समस्या राष्ट्रिय एकीकृत प्रारुपमा आधारित सिस्टम डिजाइन र त्यसअनरुपको व्यवस्थापन नगर्दाको परिणाम हो ।’

अहिले कतिपय कार्यालयको अनलाइन प्रणालीमा फारम भर्न कोटा तोकिएको हुन्छ । त्यसमाथि बेलाबेला ‘सर्भर डाउन’ हुने समस्याका कारण पनि सेवाग्राही लाइनमा बस्न बाध्य छन् । अहिले धेरै सेवा दिने कार्यालयले प्रक्रिया झन्झटिलो बनाएर सेवाग्राहीबाट अतिरिक्त लाभ लिनेदेखि विचौलियालाई फाइदा हुने काम गरिरहेको आरोप सेवाग्राहीबाट लाग्ने गरेको छ ।

सूचना प्रविधिविज्ञ भट्टराई प्रणालीमा आउने समस्याको जिम्मा कसैले नलिने हुनाले सेवाग्राही मर्कामा परेको बताउँछन् । ‘कतिपय अनलाइन सेवाका प्रणाली सीमित विचौलियाको कम्प्युटरमा मात्रै खुल्छ भनिन्छ’, उनी भन्छन्, ‘यदि बदमासी गर्नेलाई छुट दिइयो र सम्बद्ध अधिकारी र सेवाप्रदायकलाई जवाफदेही बनाइएन भने अनलाइन प्रणालीले मात्रै पनि समाधान दिंदैन ।’

सरकारले चाहेमा विश्वको जुनसुकै ठाउँबाट केही समयमै उत्कृष्ट प्रविधि पनि भित्र्याउन सक्ने उनी बताउँछन् । ‘तर, नेता र प्रशासकमा त्यसो गर्ने इच्छाशक्ति ल्याउन भने हामीले सकेनौं,’ भट्टराई भन्छन्, ‘संस्थागत व्यवस्था बलियो बनाएर जनशक्ति र प्रविधि संयोजन गर्नैपर्ने र धेरै सुधारका काम गर्नुपर्छ ।’

छैन वैकल्पिक र सुरक्षात्मक व्यवस्था

प्रविधिको प्रयोग बढाउँदा त्यसको ‘बिजनेस कन्टिन्यूटी प्लान’ सरकारसँग नभएकाले समस्या देखिएको सिंहदरबारस्थित सरकारी सर्भरहरुको व्यवस्थापन गरिरहेको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र पनि स्वीकार्छन् । वैकल्पिक रुपमा केन्द्रको डेटा सेन्टरलाई बिजुलीको आपूर्ति दिन नसक्नुले सरकारसँग प्रविधिमा समस्या आउँदाको समयका लागि ‘प्लान बी’ भएको स्पष्ट हुने त्यहाँका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक प्रदीप पौडेल सरकारी सर्भरहरुलाई चुस्त बनाउन विभिन्न ठाउँमा डेटा सेन्टरहरु बनाउन आवश्यक रहेको बताउँछन् । एक स्थानमा समस्या पर्दा अर्को स्थानबाट सेवालाई निरन्तरता दिन सकिने गरी डेटा सेन्टरको पूर्वाधार तयार गर्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

‘सरकारी सेवाका प्रणालीहरुको संवेदनशीलताका आधारमा दीर्घकालीन योजनाहरु बनाएर काम गर्नुपर्छ, प्राविधिक समस्या पहिचान नभइन्जेल र समस्या समाधान नभइन्जेल वैकल्पिक माध्यमबाट सेवा सुचारु गर्न सकिने गरी पूर्वाधारहरु तयार राख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले हामी सीमित पूर्वाधारका भरमा यस्ता प्रणाली चलाइरहेका छौं ।’

प्राविधिक समस्या जुनसुकै बेला आउन सक्ने भएकाले एक ठाउँमा समस्या भइन्जेल अर्को ठाउँबाट चल्ने सुनिश्चित गरे धेरै हदसम्म यस्तो समस्या समाधान हुने उनले बताए । हेटौंडामा रहेको डिजास्टर रिकभरी सेन्टरलाई वैकल्पिक रुपमा प्रयोग गर्न खोजिए पनि अहिलेसम्म प्रोटोकल र प्लानअनुसार सञ्चालन गर्न नसकिएको उनले बताए ।

‘प्राविधिक प्रणालीका लागि इलेक्ट्रो मेकानिकल पक्ष पनि बलियो हुनुपर्छ, विद्युत आपूर्ति, वैकल्पिक आपूर्ति व्यवस्था, कुलिङजस्ता विभिन्न पक्ष मिलाउन सकियो भने सिस्टम अवरुद्ध नहुने हुन्छ,’ उनले भने, ‘पूर्वाधारमा लगानी बढाएपछि नै अवस्था राम्रो बन्छ ।’

सरकारी सफ्टवेयर र सूचना प्रणालीहरुको तथ्यांक राख्ने र त्यसलाई व्यवस्थापन र नियमनको व्यवस्था गर्ने जिम्मा सूचना प्रविधि विभागलाई छ । तर, अहिलेसम्म सरकारी निकायहरुसँग कति सफ्टवेयरहरु प्रयोगमा छन् र त्यसको सञ्चालन, व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ भन्नेबारे विभाग बेखबर छ ।

अहिलेसम्म प्रणाली निर्माण र खरिद गर्नुभन्दा पहिले अनुमति लिनुपर्ने वा प्रयोग भएका प्रणालीको जानकारी विभागमा दिनुपर्ने व्यवस्था नै नभएकाले सरकारी सफ्टवेयर र प्रणालीहरुबारे तथ्यांक आफूहरुसँग नभएको विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता लोकराज शर्मा बताउँछन् ।

सरकारी सफ्टवेयरको निर्माण, सुरक्षण, नियन्त्रण, सञ्चालन, व्यवस्थापन र मर्मतसम्भारमा यस्ता अनेक कमजोरीहरु रहेको शर्माको भनाइ छ । सूचना प्रविधि विभागका अनुसार जथाभावी ढंगले प्रणाली विकास गर्ने, अरुको लाइसेन्स लिएर चलाउने र भेन्डरमार्फत नै यसको व्यवस्थापकीय काम गर्ने गर्दा सरकारसँग रहेका तथ्यांकहरु नै सुरक्षा जोखिममा छन् । फरक–फरक सरकारी प्रणालीहरुलाई एकापसमा आबद्ध गर्नेतर्फ पनि विचार नगरी प्रणाली विकास गर्ने र चलाउने प्रवृत्ति कायम रहेको विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

विभागका प्रवक्ता शर्माका अनुसार विशेषज्ञ कर्मचारी नभएकाले धेरै सरकारी निकायले महत्वपूर्ण तथ्यांक रहने प्रणालीहरुको जिम्मा भेन्डर कम्पनीलाई दिएर छाडेका छन् । प्रणाली खरिद गरेपछि निरन्तर सञ्चालन गर्ने, अद्यावधिक गर्ने र समस्या पर्दा तुरुन्तै समाधान गर्ने पक्षमा भेन्डरमै भर परिरहने प्रवृत्तिले गर्दा सरकारी प्रणालीमा समस्या पर्दा तुरुन्तै समाधान नहुने समस्या पनि छ । प्रणालीको सोर्सकोड प्राप्त गरेर आफ्नै जनशक्तिमार्फत चलाउन र प्रणालीको प्राविधिक सुरक्षा परीक्षण (टेक्निकल सेक्युरिटी अडिट) गर्न सरकारी कार्यालयहरु उदाशीन छन् ।

सरकारी निकायका डिजिटल डेटालाई सुरक्षित राख्न, प्रणालीमा रहेका जोखिम पहिचान गर्न, जोखिमको वर्गीकरण गरी ह्याक हुनबाट रोक्न र सम्भावित सुरक्षा जोखिम तथा खतरालाई न्यूनीकरण गर्न ‘सेक्युरिटी अडिट’ गर्नुपर्ने मान्यता छ । प्रणाली सञ्चालन गर्ने कार्यालयसँग त्यो अडिट रिपोर्टको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नसक्ने र प्रणाली आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने प्रणाली र जनशक्ति विकास गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

सूचना प्रविधि विभागले असार २०७४ देखि असार २०८० सम्म १७६ वटा सरकारी निकायका २८३ वटा प्रणालीको मात्रै ‘सेक्युरिटी अडिट’ गरेको छ । ‘यो निकै सानो संख्या हो,’ शर्मा भन्छन्, ‘तर, पछिल्लो समयमा सरकारी कार्यालयहरुमा यस्तो अडिट गराउनुपर्छ भन्ने चेतना बढ्दै गएको छ, तेस्रो पक्षबाट भए पनि सुरक्षा अडिट गरेर चलाउँदा राम्रो हुन्छ ।’

१३ साउन २०७७ मा सञ्चार मन्त्रालयको मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले सरकारका मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, केन्द्रीयस्तरका कार्यालयहरु र अन्तर्गत निकायहरुले विकास र प्रयोग गर्ने सफ्टवेयरको सेक्युरिटी अडिट सूचना प्रविधि विभागबाट मात्र गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सरकारी कार्यालयले सेक्युरिटी अडिटमा चासो नदिने भएकाले ठूलो संख्यामा अडिट गर्न नसकिएको विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् । यसका कारण पटक–पटक सरकारी सफ्टवयेरमा समस्या आउने मात्रै हैन, प्रणालीको दुरुपयोग हुने क्रम पनि बढेको छ । प्रणाली सञ्चालन र व्यवस्थापन चुस्त नहुँदा सर्भर डाउन हुने समस्या थपिएको छ ।