लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री नियुक्त नहुँदै मन्त्रालय बाँडफाँट

२३ चैत, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त नहुँदै सत्ता गठबन्धन दलले मन्त्रालय बाँडफाँट गरेका छन् ।

दलहरूबीच नेकपा एमालेलाई चार, माओवादी केन्द्रलाई मुख्यमन्त्रीसहित तीन र बाँकी अन्य मन्त्रालय साना राजनीतिक दलहरूलाई दिनेगरी सहमति भएको स्रोतले बतायो । सहमति अनुसार जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लाई दुई तथा नेकपा एकीकृत समाजवादी र एक स्वतन्त्र सांसदलाई एक–एक मन्त्रालय दिने सहमति पनि भएको छ ।

बिहीबार गठबन्धनका चार दल र एक स्वतन्त्र सांसद बीच पाँच बुँदे सहमति भएको विज्ञप्ति बाहिर आए पनि जसपालाई शहरी विकास तथा पर्यटन मन्त्रालय र कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय दिने गरी अर्को ७ बुँदे सहमति समेत भएको खुलेको छ ।

‘गोप्य राखिएको सहमतिको अर्को बुँदामा नेकपा एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र सांसद खड्ग बस्नेतलाई सरकारमा सहभागी गराउने  भन्ने छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘उनीहरुलाई कुन मन्त्रालय दिने भन्ने खुलाइएको भने छैन ।’ प्रदेश सभामा नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट एकजना सांसद भगवती घिमिरे छन् ।

नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र सांसद खड्ग बस्नेतबीच माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरालाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न समर्थन गर्ने लगायतका सहमति भएको छ ।

प्रदेश सरकारबाट गरिने सबै राजनैतिक नियुक्तिहरुमा पनि भागबण्डा गर्ने लगायत विषयमा पनि दलहरुबीच सहमति भएको छ ।

नेपाली कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले विश्वासको मत जुटाउन सक्ने अवस्था नरहेपछि विहीबार पदबाट राजीनामा दिएका थिए । शुक्रबार प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले दलहरुलाई सरकार गठनका लागि आह्वान गर्दैछन् ।

आह्वान भएलगत्तै माओवादी संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महराले नेकपा एमालेसहितका दलहरुको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गर्ने  नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक इन्द्रजित थारुले बताए । ‘प्रदेश प्रमुखबाट आज नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान हुने जानकारी पाएका छौं, त्यो आह्वान हुनासाथ आजै हामीले हाम्रो दाबी प्रस्तुत गर्छौं,’ थारुले भने ।

८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४४ प्रदेश सांसदको समर्थन चाहिन्छ । सत्ता गठबन्धनसँग एमाले (२९), माओवादी (सभामुख बाहेक १०), जसपा (३), एकीकृत समाजवादी (१) र स्वतन्त्र सांसद खड्ग बस्नेत गर्दा ४४ हुन्छ । माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक थारुले अहिलेसम्म महरालाई ४४ प्रदेश सभा सदस्यको समर्थन रहेको जिकीर गरे ।

माओवादी संसदीय दलका नेता महराले सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलबाहेक नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीसँग पनि सरकारलाई समर्थनका लागि आग्रह गरिएको र दुबै दल सकारात्मक रहेको बताए । जनमत पार्टीसँग भने कुराकानी नभएको महराको भनाइ छ ।

उनले लोसपा र नागरिक उन्मुक्तिलाई सरकारमा सहभागी गराउने सम्भावना भने नरहेको बताए । ‘सबैतिरबाट गठबन्धन बाहेकका दललाई सरकारमा सहभागी नगराउने सुझाव आएको छ,’ महराले भने, ‘समर्थन त सकेसम्म सबैको लिन्छौं तर सबै दलबाट मन्त्री बनाउन सकिन्न ।’

लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्रीसहित दश वटा मन्त्रालय छन् । नेकपा एमालेबाट लिला गिरी मुख्यमन्त्री बन्दा मन्त्रालयको संख्या १० मा झारेका थिए । त्यसअघि माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसी हुँदा १३ मन्त्रालय र राज्यमन्त्री सहित १७ जना मन्त्री थिए । जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाउँदा राजयलाई ठूलो आर्थिक भार परेको भन्दै तत्कालीन मुख्यमन्त्री गिरीले मन्त्रालय घटाएर १० बनाएका थिए ।

गिरीपछि कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरीले पनि मन्त्रालय बढाउन खोजेका थिए तर पार्टीभित्रको शेखर–गगन पक्षले कुनै हालतमा मन्त्रालय बढाउन नपाइने अडान राखेपछि रोकिएको थियो ।

नेपाली कांग्रेससँग सत्ता गठबन्धन गरेको माओवादीले कांग्रेस छाडेर एमालेसँग गठबन्धन गरेपछि यसको प्रभाव प्रदेश सरकारमा पनि परेको छ । यसै अनुसार कांग्रेस नेतृत्वको सरकार रहेका लुम्बिनी, गण्डकी, सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीहरू अल्पमतमा परी बिहीबार राजीनामा दिएपछि नयाँ सरकार गठनको तयारी भइरहेको छ ।