धरपकड र होहल्ला भयो, सुशासनको जग बसेन

२७ चैत, काठमाडौं । नक्कली शरणार्थी प्रकरणमाथिको अनुसन्धानका सिलसिलामा केही उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञहरू पक्राउसँगै २०८० सालको सुरुवात निकै तरंगित भएको थियो । अनुसन्धान हुँदा निवर्तमान गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणदेखि पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी लगायत राजनीतिज्ञहरू तानिए ।

घटनापछि नेपाली समाजमा अपराधमा संलग्नहरू जतिसुकै उच्च पदमा रहे पनि कारबाहीको दायरामा आउने रहेछन् भन्ने आशाको सञ्चार भएको थियो, जुन लामो समय कायम रहन सकेन । शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान एउटा बिन्दुमा गएर रोकियो, त्यसपछि अघि बढ्न सकेन ।

अनुसन्धानलाई निस्तेज बनाउन सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा लगायत सक्रिय भएर राज्यका निकायहरूमा ठाडो हस्तक्षेप थालेको गुनासो उच्च तहबाटै व्यक्त हुन थाल्यो । उनीहरूको दबाबमा अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरूकै तेजोबध हुने गरी सरुवा गरियो ।

प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको उपस्थिति र संलग्नतामा अपराध अनुसन्धानमा यति ठाडो हस्तक्षेप यसअघि सतहमा आएको थिएन । यतिसम्म कि कानुनमन्त्रीको हस्तक्षेपका कारण शरणार्थी प्रकरणका आरोपितहरूलाई थुनामा पठाउन आदेश दिने न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको समेत ‘अनपेक्षित’ सरुवा भयो ।

केही ठूला प्रकरणहरूको अनुसन्धानले गति लिए पनि तिनको निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्यो । आरोपितहरूले बयानमै पोलेका मानिसहरूलाई बोलाएर सोधपुछसम्मको काम भएन । ललितानिवास प्रकरणमा प्रहरीले धरपकडयुक्त शैली अपनायो, तर घटनामा मुछिएका कतिपयलाई उन्मुक्ति दियो । त्यो शैली बाँसबारी जग्गा प्रकरणदेखि सुनकाण्डमा महरा पक्राउको घटनासम्म कायम रह्यो ।

‘संलग्नहरूमा जुन रूपमा अनुसन्धान हुनुपर्ने थियो, त्यसो भएन । राजनीतिज्ञ वा शक्तिशालीहरूले गिजोलेर अनुसन्धान नै प्रभावित पारे’ विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की भन्छन्, ‘यो वर्ष केही ठूला घटनामा हात हालेजस्तो देखिएपछि बीचमा रोकिंदा बलियाहरू उम्किने ठाउँ भयो, सानातिना मात्रै अनुसन्धानको घेरामा परे ।’

अस्थिरताको निरन्तरता

पछिल्लो १५ महिनाको अवधिमा पुष्पकमल दाहाल आफ्नो पद यथावत् राखेर तीन पटक सरकार परिवर्तन गरे । सुरुमा एमालेसँग गठबन्धन बनाएका प्रधानमन्त्री दाहालले केही सातामै कांग्रेससँग सत्ता साझेदारी गरे । अहिले फेरि पुरानै सत्ता साझेदार एमाले लगायत दलहरूसँग सहकार्य गरेका छन् ।

संघीय तहको अस्थिरताको असर प्रदेश सतहमा समेत छताछुल्ल भएको छ । कोशी प्रदेशमा सभामुखकै संलग्नतामा सरकार गठनको प्रयास सर्वोच्च अदालतले रोक लगाइदिए पनि गण्डकी प्रदेशमा फेरि प्रकट भएको छ । अदालतकै आदेश समेत उल्लंघन हुने गरी सरकार गठन हुने र भत्काउने प्रयासले २०५१ सालको संसदीय बेथितिको प्रारम्भिक झल्को दिइसकेको छ ।

पटक–पटक सरकार परिवर्तनको असर शासकीय स्थिरता र सेवा प्रवाहमा पुगेको देखिन्छ । चुस्त सेवाप्रवाह गर्ने र विकासको कामकारबाहीलाई गति दिने उनको सुरुवाती घोषणा अहिले असान्दर्भिक भइसकेको छ ।

राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी सुशासनका पक्षमा प्रधानमन्त्रीको छटपटी देखिनु सकारात्मक भए पनि नतिजा भने आइनसकेको टिप्पणी गर्छन् । ‘अहिले भइरहेको अनुचित लेनदेनमा सबै सहभागी छन् । प्रदेशमा भएको गलत अभ्यासले निरन्तरता पाए राजनीतिक कोर्स सच्चिन नसक्ने ठाउँमा पुग्ने जोखिम हुन्छ’ उनी भन्छन्, ‘हुटहुटी स्वाभाविक भए पनि यही शैलीबाट नतिजा सम्भव छैन ।’

मिटरव्याज पीडितहरूको आन्दोलन, सहकारी पीडितहरूको समस्या, किसानहरूले दूधको रकम भुक्तानी नपाएको लगायत आम नागरिकको जीविकाको सवालमा सरकारले जाँच–बुझ आयोग र अध्ययन समिति बनाउने बाहेक अरू काम गर्न सकेन । मन्त्रीहरूको बारम्बार फेरबदलले सरकारले घोषणा गरेका नीतिगत सुधारका काम सुरु नै हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की जनजीविकाको प्रश्न उठ्नासाथ समिति वा आयोग गठन गर्ने तर कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्ति बढेको बताउँछन् । ‘केही प्रश्न उठ्यो कि आयोग बनाउने, तर त्यसको सिफारिश कार्यान्वयन गर्न नखोज्ने परिपाटीले सरकारको विश्वसनीयतालाई कमजोर बनाउँछ’ हालै मिटरब्याज सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको नेतृत्व गरिसकेका उनी भन्छन्, ‘फेरि प्रश्न उठे त्यस्तै आयोग बनाएर दोहोर्‍याएको उदाहरण समेत छ । यसबाट त जनताको माग कसरी सम्बोधन हुन्छ र ?’

भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी दुई कानून लामो समयदेखि संसद्‌मा अलपत्र छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानून संसद्‌मा लामो समयदेखि अलपत्र छ । त्यसैका कारण सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा अनुगमन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले नेपाललाई जोखिमपूर्ण मुलुकमा राख्ने चेतावनी दिइसकेको छ ।

सरकारको सुशासनको नारालाई विश्वसनीय बनाउनुपर्ने कैयाैं निकायहरू पंगु भइरहे । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र लगायत निकायहरू निष्क्रिय भए । स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी कानुन बनाउने घोषणा अघि बढ्न सकेन । संघीय निजामतीदेखि शिक्षा विधेयक संसद्‌मा पेश गर्न नै निकै कठिनाइ भएको थियो ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियारले २०८० सालमा विकल–सुनिल पौडेल विरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा चलायो । उनीहरूमाथिको सम्पत्ति छानबिन, पशुपतिको जलहरी, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, वाइडबडी जहाज खरिदमा भ्रष्टाचार मुद्दा यस वर्षका केही कामहरू हुन् ।

अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही सक्रियता देखाएको अख्तियारले नागरिकको तहमा विश्वास जित्न सकेको छैन । आयोगभित्र अनुसन्धानरत कैयौं विषय टुंगोमा पुग्न सकेनन् । चर्को राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण तीन मन्त्री जोडिएको टेरामक्स प्रविधि खरिद अनियमितताको फाइल अलपत्र छ ।

पोखरा विमानस्थल, बाँसबारी जग्गा, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण लगायतको समूह जोडिएको सम्पत्ति छानबिनको विषय अहिले पनि टुंग्याउन सकेको छैन । पदमा बहाल मन्त्रीहरू झण्डा हल्लाउँदै अख्तियारमा पुगेर फर्किए ।

त्यति हुँदा समेत राजीनामा नदिएका उनीहरू सत्ता फेरबदलपछि मात्रै कुर्सीबाट बाहिर पुगे । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्रीमा नियुक्त भएकोमा कांग्रेसले ‘स्वार्थको द्वन्द्व’को प्रश्न उठाई संसद् अवरुद्ध गरिरहेको छ ।

पछिल्लो एक वर्षमा भइरहेको कारबाहीले गलत काम गर्नेहरू फँस्छन् भन्ने सन्देश गएको राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी बताउँछन् । ‘प्रमुख दलका प्रभावकारी नेताहरू कारबाहीको दायरामा आउनु सामान्य कुरा हुँदै होइन’ उनी भन्छन्, ‘कारबाही कत्तिको गहिराइमा गयो, कत्तिको मिहिनेत भयो, समीक्षा गर्न सकिएला । तर यत्तिको कारबाही हुनु पनि सामान्य विषय होइन ।’

२०८० सालको सुरुवातमा मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले आफैंका लागि ‘राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार’को पद सिर्जना गरेर राजीनामा दिए र नयाँ सिर्जित पदमा नियुक्ति हुने तारतम्य मिलाए । राजनीतिक संरक्षणमा भएको पदीय सौदाबाजीमा अवकाशको मुखमा रहेका बैकुण्ठ अर्याल मुख्यसचिवमा नियुक्त भए ।

देशभरका निजामती कर्मचारीहरूको अभिभावकको भूमिका समेत निभाउनुपर्ने सर्वोच्च पदमा रहेका मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल शृङ्खलाबद्ध विवादमा तानिए । करिब आधा दर्जन फाइलमा अनुसन्धान र बयान समेत हुँदा उनी जिम्मेवारीमा बसिरहेका हुन् । बहालवाला मुख्यसचिव पटक–पटक अख्तियारमा पुगेर बयान दिंदा समेत सरकारले उनको जिम्मेवारी र विकल्पबारे ‘पुनर्विचार’ गरेन ।

यो वर्ष पटक–पटक सुन तस्करीका घटना सार्वजनिक भयो, अनुसन्धान पनि भयो । अनुसन्धानमाथि जाँचबुझ आयोगले छानबिन गर्दा फौजदारी न्यायका आधारभूत मूल्यमान्यता मिचेर कामकारबाही गरेको फेला पर्‍यो । प्रभावकारी नेताहरूलाई जोगाउन गरिएको यो कदम छताछुल्ल भएपछि प्रहरीकै अनुसन्धानको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको छ ।

सरकारले पटक–पटक संगीन अपराधमा मुछिएकाहरूलाई हचुवाको तालमा कैद मिनाहाको निर्णय गर्‍यो । फैसलाको पूर्णपाठ तयार नहुँदै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षण रेशम चौधरी रिहा भए ।

भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायत आर्थिक अपराधका मुद्दाहरू हेर्ने विशेष अदालतले यो वर्षको उत्तरार्धमा आफ्नो गति बढाएको छ । ललितानिवास प्रकरण लगायतका केही मुद्दामा उसले गरेको फैसला प्रश्नको घेराबाहिर छैन । पछिल्लो पटक नेतृत्व परिवर्तन भएपछि विशेष अदालतले भ्रष्टाचारका पुराना मुद्दा फस्र्योटलाई प्राथमिकतामा राख्नु आफैंमा सकारात्मक विषय हो ।

भ्रष्टाचारको कसुरदार ठहरिए पनि सांसद पद निलम्बन नहुने भनी सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको नजिरले नेपाली राज्य–व्यवस्थामा नकारात्मक असर नै पार्नेछ । मनाङका सांसद टेकबहादुर गुरुङको सदनमा हुने आगामी उपस्थिति कांग्रेसकै लागि पनि भारी हुने निश्चित छ ।

संवैधानिक विवाद निरुपण र मुद्दा फैसलामा सर्वोच्च अदालतले पनि पछिल्लो समय गति लिएको छ । तर संवैधानिक नियुक्ति, राजनीतिक विषयवस्तु जोडिएका केही संगीन मुद्दामा भने उसले अस्वाभाविक उदासीनता देखिएको छ । वर्षौं पुराना भ्रष्टाचारका विवाद निरुपणमा सर्वोच्च अदालतको मौनता अघिल्ला वर्षहरूमा झैं यो वर्ष पनि कायम रह्यो ।