ब्याजदर घटे पनि मौद्रिक नीति लक्ष्यअनुसार भएन कर्जा विस्तार

४ वैशाख, काठमाडौं। कर्जाको ब्याजदर घटेर एकल अंकतर्फ आउने अवस्था बन्दा पनि चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ मा कर्जा विस्तार भने सुस्त देखिएको छ ।

निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा ११.५ प्रतिशतले विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीति ल्याएको थियो ।

तर, आर्थिक गतिविधि अपेक्षाकृत विस्तार हुन नसक्दा चालु आव पनि कर्जा विस्तार अपेक्षित नहुने भएको छ । सरकारले चालु आव ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित बजेट प्रस्तुत गरेको थियो ।

सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न कर्जा विस्तार लक्ष्य ११.५ प्रतिशत र विस्तृत मुद्राप्रदाय १२.५ प्रतिशत हुने लक्ष्यसहित राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याएको थियो ।

सरकारको आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुर्‍याउँदै मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशतभित्र कायम राख्ने लक्ष्य मौद्रिक नीतिले लिएको थियो । विगतमा उच्च कर्जा विस्तार भए पनि सोही अनुपातमा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) बढ्न नसकेको भन्दै राष्ट्र बैंकले उच्च कर्जा विस्तार नियन्त्रण गर्न चालु आवबाट ‘काउन्टर साइक्लिकल बफर’ कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।

यस्तै मुद्रास्फीतिको लक्षित सीमा र लक्षित आर्थिक वृद्धिदरका आधारमा निजी क्षेत्रको कर्जा ११.५ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान थियो । मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभित्र रहने अवस्था भए पनि आर्थिक गतिविधि भने अपेक्षित बढ्न नसकेको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर डा. निलम तिम्सिना ढुंगाना बताउँछिन् ।

‘नेपालको सम्भावित उत्पादन क्षमताको वृद्धिदर करिब ४.५ प्रतिशत हाराहारी रहेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययन अनुसार नेपालमा मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशतभन्दा माथि रहन गए त्यसले आर्थिक वृद्धिलाई प्रतिकूल असर पार्ने देखिएको छ,’ चालु आवको मौद्रिक नीतिमा छ, ‘मूल्य तथा वाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्दै दिगो रूपमा उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न पूँजी निर्माण हुने क्षेत्रमा वित्तीय स्रोत परिचालन गरी उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने नीतिलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।’

सम्भावित उत्पादन क्षमता विस्तार तथा मुद्रास्फीतिको लक्षित सीमा समेतका आधारमा चालु आव केन्द्रीय बैंकले निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा ११.५ प्रतिशतले विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, चालु आव मौद्रिक नीतिको लक्ष्यअनुसार निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा विस्तार नहुने देखिएको डेपुटी गभर्नर ढुंगाना बताउँछिन् ।

‘आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्यले लक्षित गरे बमोजिम ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाहित गर्ने प्राथमिकता छ,’ मौद्रिक नीतिमा छ, ‘आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विस्तृत मुद्राप्रदाय १२.५ प्रतिशत र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा ११.५ प्रतिशतसम्मले वृद्धि हुने प्रक्षेपण छ ।’

गत असार मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा लगानी ४८ खर्ब ७८ अर्ब थियो । उक्त कर्जाको ११.५ प्रतिशतले कर्जा विस्तार गर्दा निजी क्षेत्रमा जाने कुल कर्जा चालु आव अन्तिमसम्म करिब ५ खर्ब ६१ अर्बले कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।

तर, आव नौ महिना सकिँदा ३० चैतमा गत असारभन्दा कुल कर्जा २ खर्ब २९ अर्बले बढेर ५१ खर्ब ७ अर्ब पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

निमार्णको समय सकिन लागेको र सरकारको पूँजीगत खर्च बढ्दा केही कर्जा बढे पनि निजी क्षेत्रका नयाँ परियोजना अब सुरु हुने सम्भावना न्यून भएकाले चालु आवको मौद्रिक नीतिको लक्ष्यअनुसार कर्जा विस्तार हुने अवस्था नरहेको डेपुटी गभर्नर ढुंगाना बताउँछिन् ।

कर्जा विस्तार अपेक्षित नभए पनि विस्तृत मुद्राप्रदाय भने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य नजिक पुग्ने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको फागुन मसान्तको तथ्यांक अनुसार विस्तृत मुद्राप्रदाय ७.७ प्रतिशतले बढेको छ । फागुनको वार्षिक बिन्दुगत विस्तृत मुद्राप्रदाय १४ प्रतिशत छ ।

गत वर्षको तुलनामा चालु आव ब्याजदर घटेकाले त्यसको प्रभाव बैंकिङ प्रणालीमा केही देखिन सक्छ । तर, आगामी दिनमा सरकारको पूँजीगत खर्च बढ्ने र रेमिट्यान्स प्रवाह पनि राम्रो देखिएकाले निक्षेपमा तत्काल प्रभाव पर्ने अवस्था नभएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

गत असार मसान्तमा ५७ खर्ब ७१ अर्ब रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप चैत मसान्तमा आउँदा ६१ खर्ब ३३ अर्ब पुगेको छ । गत असारसम्म बैंकहरूले स्थानीय तहको सञ्चित कोषको ८० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्दै आएका थिए ।

साउनबाट उक्त व्यवस्था हटे पनि भदौबाट ६० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न पाइने व्यवस्था भयो । चैत तेस्रो साताबाट भने उक्त रकम निक्षेपमा गणना गर्न नपाइने व्यवस्था छ । जसले बैंकहरूको १ खर्बभन्दा बढी निक्षेप गणना गर्न नपाइ व्यवस्था भयो ।

यसबाहेक चालु आव कर्जाको तुलनामा निक्षेपको वृद्धिदर उच्च छ । यस्तै पुस २०८० मा बैकहरूले ऋणपत्रलाई शतप्रतिशत स्रोतमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थालाई पनि पूँजीकोष प्रयोजनामा वर्गीकरण भएको ऋणपत्रमध्ये पुसपछि ५० प्रतिशत मात्रै स्रोतमा गणना गर्न सक्ने व्यवस्था भएको छ ।

स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रकम निक्षेप गणना गर्न नपाउने र ऋणपत्रको व्यवस्थाले गर्दा डेढ खर्बभन्दा बढी निक्षेप कम भएको छ । उक्त व्यवस्थाबीच चालु आव साढे ३ खर्बभन्दा बढीले निक्षेप बढिसकेको छ ।

कर्जाको माग नहुने तर निक्षेप लगातार बढ्दै जाँदा कर्जामा ब्याजदर लगातार घटिरहेको छ । २०७९ फागुन मसान्तमा १३.०३ प्रतिशत रहेको वाणिज्य बैंकको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर २०८० फागुन मसान्तमा १०.७८ प्रतिशतमा झरिसकेको छ । निक्षेपको ब्याजदर घट्दो क्रममा नै रहेको र गत वर्ष उच्च ब्याजदरको निक्षेप नवीकरण गर्ने ब्याजदर समेत घटेको अवस्थामा ब्याजदर एकल अंकमा नै आउने अवस्था रहेको बैंकर बताउँछन् ।

ब्याजदर घट्दै जाँदा पनि कर्जामा माग बढ्न नसक्दा चालु आज मौद्रिक नीतिको लक्ष्यअनुसार कर्जा विस्तार हुने अवस्था नदेखिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा मार्फत परिस्थितिजन्य कारण समस्यामा परेका ऋणीलाई कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण लगायत माध्यमबाट सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गर्‍यो । यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समस्यामा परेका ऋणीबाट प्राप्त निवेदन विश्लेषणका आधारमा बक्यौता ब्याजको १० प्रतिशत रकम असुल गरी कर्जा पुनर्संरचना गर्न सक्ने अवधि २०८० चैत मसान्तसम्म कायम गरी पुनर्संरचना गर्न सक्ने क्षेत्र विस्तार गरिने व्यवस्था गरेको थियो ।

यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने रियल इस्टेट कर्जा र ५० लाखभन्दा बढीको सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाइ १ सय २५ प्रतिशत कायम गरेको थियो । ५० लाखसम्मको आवास कर्जाका हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात बढाइ ६० प्रतिशत कायम गर्ने व्यवस्था समेत गर्‍यो ।

त्यस्तै बैंक दरलाई ७.५ प्रतिशतबाट घटाइ ७ प्रतिशत, नीतिगत दर ६.५ बाट ५.५ र निक्षेप संकलन बोलकबोल दर ४.५ प्रतिशतबाट घटाइ ३ प्रतिशत कायम गरेको थियो ।

उक्त नीतिगत परिवर्तनपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्र बैंकले बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गर्न र मौद्रिक नीतिको लक्ष्य हासिल गर्दा उक्त नीतिगत लचकता अपनाएको बताएको थियो ।

तर, चालु आव तेस्रो त्रैमास सकिँदा पनि मौद्रिक नीतिको लक्ष्य अनुसार कर्जा विस्तार नहुनुको प्रमुख कारण कमजोर आर्थिक गतिविधि नै रहेको राष्ट्र बैंक प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट बताउँछन् ।

‘चालु आर्थिक वर्ष आर्थिक क्रियाकलाप अपेक्षित विस्तार हुन सकेन । ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिए पनि प्रथम त्रैमासमा ३.२ प्रतिशत र दोस्रो त्रैमासमा ४ प्रतिशत वृद्धि भएको छ,’ उनले भने, ‘आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार हुन नसक्दा कर्जाको माग बढ्न सकेन ।’

चालु आव नेपालको अर्थतन्त्र ३.३ प्रतिशत विस्तार हुने प्रक्षेपण विश्व बैंकले गरेको छ । यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले ३.१ प्रतिशत र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले ३.६ प्रतिशतले विस्तार हुने प्रक्षेपण गरेको छ । यसले पनि अपेक्षित अर्थतन्त्र विस्तार नहुने र त्यसको प्रभाव कर्जा विस्तारमा समेत पर्ने देखिन्छ ।

आर्थिक गतिविधि कमजोर हुँदा वाह्य क्षेत्र भने सबल अवस्थामा छन् । जसको प्रभाव आन्तरिक अर्थतन्त्रमा पर्न सकेको छैन । विगतमा निजी क्षेत्रले ब्याजदरका कारण कर्जाको माग नभएको बताए पनि चालु आव राम्रा परियोजनामा एकल अंकको ब्याजदर अफर ल्याउँदा समेत माग नभएको बैंकर बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले पनि वैशाख अन्तिमसम्म चालु आव मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा गर्दैछ ।

मागमा कमीले कर्जामा माग हुन नसक्नु, विगतमा ब्याज तिर्न कर्जा लैजाने गरेकोमा चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शनले त्यसलाई रोकेर पनि कर्जा माग कम देखिएको डेपुटी गभर्नर ढुंगाना बताउँछिन् ।

राष्ट्र बैंकले एउटा तहसम्म नीतिगत दरहरू घटाइसकेकाले आगामी मौद्रिक नीति अगाडि नीतिगत दरहरू चलाउनुपर्ने अवस्था नरहेको उनी बताउँछिन् ।

ब्याजदर घटिरहेकाले ‘पोलिसी रेट’ घटाएर ब्याजदर घटाउने सन्देश दिनुपर्ने अवस्था पनि नरहेको उनको तर्क छ । मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा मार्फत फाइनान्सियल र नियामकीय नीतिमा भने केही परिवर्तन हुन सक्ने उनले बताइन् । दोस्रो सातापछि त्यसमा थप छलफल हुने उनले बताइन् ।