प्रदेशमा एकपछि अर्को गलत अभ्यास : जसरी पनि सत्ता

२७ वैशाख, काठमाडौं । कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा हिक्मतकुमार कार्की नियुक्त भएका छन् । प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले सरकार गठनका लागि आह्वान गरेको १६ घण्टा पुग्दा नपुग्दै एमाले संसदीय दलका नेता कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।

कार्कीले बिहीबार नै शपथ लिनुका साथै तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका छन् । तर, उनले मुख्यमन्त्रीको शपथ लिनु अगाडि नै सर्वोच्च अदालतमा उनको सरकार गठनविरुद्ध रिट परिसकेको छ ।

निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले मुख्यमन्त्रीमा हिक्मत कार्कीको नियुक्ति बदर गर्न र आफूलाई नै मुख्यमन्त्रीका रुपमा काम गर्न दिन माग गर्दै दायर गरेको रिटको पेशी शुक्रबारका लागि तोकिएको छ ।

कोशी मात्र होइन, सुदूरपश्चिम र गण्डकी प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री नियुक्तिलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा गरेको छ । कोशीको सरकार गठनलाई लिएर त अघिल्लो वर्ष पनि सर्वोच्चमा दुई पटक मुद्दा परेको थियो ।

‘संघीय व्यवस्थामा दलहरु पनि नयाँ, अदालत पनि नयाँ भएकाले अलमल र दुविधा देखिन्छ’ वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई भन्छन्, ‘राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित निर्णयहरु पनि भएको देखिन्छ । संवैधानिक इजलासले गर्ने निर्णयहरु पनि दूरगामीभन्दा पनि तत्कालीन समस्या समाधानमा केन्द्रित भएको देखिन्छ ।’

भट्टराईले संकेत गरेझैं कोशीको अहिलेको विवाद संवैधानिक इजलासको निर्णय दूरगामी नहुँदाको परिणाम पनि भन्न सकिन्छ । किनकी कोशीको विवाद प्रदेश सरकार गठनसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाको व्याख्यासँग जोडिएको छ ।

संविधानको धारा १६८ मा प्रदेश सरकार गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ, जसमा चार विकल्प छ ।

कांग्रेस सांसद केदार कार्की २७ असोज २०८० मा धारा १६८ (५) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

आफ्नै दल कांग्रेसका ८ र एमालेका ३९ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले विश्वासको मत नपाएको भए प्रदेशसभा विघटन हुन्थ्यो र मध्यावधि चुनाव हहुन्थ्यो । उनलाई ६ सिटको राप्रपाबाहेक ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बाँकी सबै दलका गरी ८६ सांसदले विश्वासको मत दिए ।

अहिलेको विवाद अब कार्की अल्पमतमा परेपछि नयाँ सरकार बन्छ कि बन्दैन भन्ने हो ।

२१ फागुन २०८० मा केन्द्रमा सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीले कांग्रेसलाई छाडेर एमालेसँग गठबन्धन गरेपछि कोशीमा कार्की अल्पमतमा पर्ने निश्चित थियो । २६ चैतमा ४० सिटको एमाले र १३ सिटको माओवादीले समर्थन फिर्ता लिँदै त्यसलाई औपचारिकता दिए । तर मुख्यमन्त्री कार्कीले राजीनामा दिएनन् ।

त्यसपछि एमाले र माओवादी केन्द्रले प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनमार्फत मुख्यमन्त्रीलाई २५ वैशाखभित्र विश्वासको मत लिन निर्देशन दिने संकल्प प्रस्ताव पास गरे । कार्कीले विश्वासको मत पनि नलिने, राजीनामा पनि नदिने अडान लिए ।

राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल यसलाई निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीको ढिपी भन्छन् । ‘एक पटक विश्वासको मत लिइसकेपछि अजम्बरी सरकार भन्ने जस्तो व्याख्या मुख्यमन्त्रीले गर्न खोजे, यो होइन’, उनले भने, ‘संसदीय राजनीतिमा आफूसँग बहुमत नभएपछि छोड्ने हो, ढिपी गर्ने होइन ।’

उनले जसरी पनि सरकार नछाड्ने ढिपी गरे, एमाले र माओवादीले पनि जसरी पनि सरकार बनाइछाड्ने ढिपी गरे ।

नेताहरुका अनुसार कोशीमा प्रदेश प्रमुख परिर्वतन गरेर भएपनि नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी थियो । केन्द्र सरकारले चाहेको बेला कुनै पनि बेला प्रदेश प्रमुख हटाउन सक्छ ।

एमाले र माओवादीको गठबन्धन बनेपछि आफ्नो अनुकुल नहुने देखेपछि मधेश, गण्डकी र सुदूर पश्चिम प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख हालै फेरिएका छन् । त्यसैले जसपा (बाबुराम भट्टराई समूह) को कोटामा कोशीको प्रदेश प्रमुख नियुक्त भएका परशुराम खापुङले सरकार गठनमा बाधक बन्न चाहेनन् ।

महान्यायाधिवक्ताको राय लिएर संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार अर्को सरकार गठनको आह्वान गरे । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले बुधबार मध्यराति (१०ः३० बजे) दाबी पेश गर्न २८ गते ५ बजेसम्म (३ लिन) समय दिएर सूचना निकाल्यो ।

बिहीबार कार्यालय समयमा (११ः३० बजे) एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले ५२ सांसदको समर्थनसहित दाबी पेश गरे । प्रदेश प्रमुखको कार्यालय समर्थन गर्ने सांसदहरुलाई १२ः३० बजे आएर सनाखतका लागि उपस्थित हुन सूचना निकाल्यो । २ नबज्दै कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भए ।

मुख्यमन्त्री कार्कीको शपथ ४ बजेका लागि तोकियो । तर प्रदेश प्रमुखको आह्वान, त्यसअनुसार मुख्यमन्त्रीमा हिक्मत कार्कीको नियुक्ति सबै बदर गर्न माग गर्दै निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्की सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।

संविधानविद भीमार्जुन आचार्य तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन र कोशीकै मुद्दामा सर्वोच्चले सरकार गठनको विकल्प रहँदासम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेकाले असंवैधानिक भन्न नमिल्ने बताउँछन् ।

तर ५ पुस २०७७ मा पहिलो पटक संसद विघटनको सिफारिस अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सरकार थियो । त्यो बेला अल्पमत र सांसदले बहुमत जुटाएर सरकार बनाउने विकल्प प्रयोग नै भएको थिएन ।

७ जेठ २०७८ मा दोस्रो पटक विघटन गर्दा उपधारा ५ को बहुमत सांसदको समर्थनसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गरिएको थियो ।

त्यसैले अब केदार कार्कीको मुद्दामा फैसला गर्दा सर्वोच्चले सर्वोच्चले संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार बनेको मुख्यमन्त्रीले एक पटक विश्वासको मत पाइसकेपछि फेरि सरकार बन्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने व्याख्या गर्ने छ ।

गण्डकीको मुद्दामा भने बिहीबार नै पेशी तोकिएको थियो । तर पूर्वन्यायाधीश हरिजङ्ग सिजापतिको निधन भएका कारण सर्वोच्चको सबै इजलास चलेन ।

मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत पाएको सभामुखको घोषणा बदर गर्न माग गर्दै सबभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले रिट हालेका छन् ।

अधिकारीले २३ वैशाखमा विश्वासको मत लिएका थिए ।

प्रदेशसभाका ६० सदस्यमध्ये ३० जनाले मात्र उनलाई विश्वासको मत दिएका थिए । तर सभामुख कृष्ण धितालले आफूलाई समेत मतदानको अधिकार रहेको र सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलालाई देखाएर मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरिदिए ।

जबकी कोशीको मुद्दामा सभामुख सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागी हुन मिल्दैन भनेर सर्वोच्चले भनेको छ ।

त्यसबेला कांग्रेस र माओवादीले कोशीमा जसरी पनि सरकार बनाउन खोजेका थिए ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्दा बहुमत (४७) पुर्‍याउन तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमलाई हस्ताक्षर गर्न लगाएका थिए । त्यसविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्चले ११ साउन २०८० मा थापाको नियुक्ति बदर गर्‍यो ।

त्यसपछि सभामुखलाई राजीनामा गराएर कार्की फेरि मुख्यमन्त्री त बने, तर विश्वासको मत लिने बेला उपसभामुख र सभा सञ्चालनमा सहयोग गर्ने अध्यक्षमण्डलमा रहेका एमाले र राप्रपाका सांसदहरुले असहयोग गरे ।

त्यसपछि प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गरेर इस्राइल मन्सुरीले मत सच्याउने बेला भोट हालेर थापाले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरे, जसलाई सर्वोच्चले २१ भदौ २०८० मा बदर गरिदियो ।

यो पटक एमाले र माओवादीले गण्डकीमा जसरी पनि सरकार बनाउन खोजे । एमाले संसदीय दलका नेता अधिकारीले सभामुख कृष्ण धिताललाई समेत माओवादी संसदीय दलमा गणना गरेर ३१ सांसदको समर्थन रहेको भनेर मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरे ।

एमालेको कोटामा नियुक्त भएका प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले दाबी पेश गर्न दिएको समयसीमा समेत ख्याल नगरी नियुक्ति दिए ।

अनि सभामुखलाई प्रयोग गरेर पदमुक्त हुनुपर्ने मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरे ।

त्यस्तै सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री दीर्घ सोडारीको नियुक्ति बदरको माग गर्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका लक्ष्मणकिशोर चौधरी सर्वोच्च अदालतले मुद्दा हालेका छन् ।

प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले दिएको समयमा चौधरीसँगै नाउपाकै कैलाश चौधरीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका थिए ।

लक्ष्मणकिशोरले कांग्रेस (१८), नाउपा (७) र एकीकृत समाजवादी (४) संसदीय दलका नेताको समर्थन देखाएका थिए भने कैलाशले एमाले (१०), माओवादी (सभामुखसहित ११) र नाउपाको समर्थन रहेको दाबी गरेका थिए ।

केन्द्रको सत्ता गठबन्धनमा संकट आउने देखेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री एकीकृत समाजवादीलाई दिने नयाँ सहमति गरे । सत्तारुढ दलहरुबीच भएको सहमतिअनुसार एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता सोडारीले लक्ष्मणकिशोरलाई दिएको समर्थन फिर्ताको पत्र प्रदेश प्रमुखलाई बुझाए, प्रदेश प्रमुखले पनि सत्ता गठबन्धनकै सहमतिअनुसार सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न दुई दिन समय दिए ।

त्यही समयमा एमाले, माओवादी, नाउपाको कैलाश समूहको समर्थनसहित दाबी पेश गरेका सोडारी मुख्यमन्त्री भए । प्रदेश प्रमुखको निर्णयविरुद्ध नाउपाका लक्ष्मणकिशोर चौधरीले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

मधेश, बागमती, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेश सरकारका विषयमा कुनै मुद्दा मामिला परेको छैन ।

यद्यपि मधेशमा सरकारमा मन्त्रीहरु पटक पटक फेरिए भने मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले तीन पटक विश्वासको मत लिइसके । पछिल्लो पटक जसपामा आएको विभाजनले मुख्यमन्त्रीमा यादवको निरन्तरतामा प्रश्न उठेको छ ।

बागमतीमा पनि माओवादीका शालिकराम जम्कट्टेल मुख्यमन्त्री छन्, तर पटकपटक मन्त्रिपरिषद् गठन भइसक्यो । सुरुमा एमाले र राप्रपा सरकारमा थियो, केन्द्रमा गठबन्धन फेरिएपछि दुबै दल बाहिरिएर कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी आयो ।

फेरि एमाले सत्तामा आयो कांग्रेस बाहिरियो । बहुमत जुटाउन दुई सांसद भएको हाम्रो नेपाली पार्टीलाई समेत मन्त्री दिनुपरेको छ । साथै एमाले र एकीकृत समाजवादीले पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति छ ।

लुम्बिनीमा डेढ वर्षमा तेस्रो मुख्यमन्त्रीका रुपमा माओवादीका जोखबहादुर महराले सरकारको नेतृत्व गरेका छन् । सुरुमा एमालेका लिला गिरी मुख्यमन्त्री भए, केन्द्रमा गठबन्धन फेरिएपछि कांग्रेसका डिल्ली चौधरीले सरकारको नेतृत्व गरे । यही गठबन्धन टिकिरहे महरापछि फेरि एमालेले मुख्यमन्त्री लिनेछ ।

कर्णालीमा माओवादी संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री थिए, केन्द्रको गठबन्धन अनुसार एमाले र कांग्रेस आलोपालो उनको सरकारमा आए । अहिले एमालेका यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री छन्, तर सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

अर्थात गठबन्धन अनुसार सहज बहुमत भएको प्रदेशमा मुख्यमन्त्री वा मन्त्रीहरु हेरफेर भएको छ, जहाँ अंकगणित अठ्यारो छ, त्यहाँ संविधानमाथि नै बलजफ्ती भएको छ ।

‘हामीकहाँ संघीयताको अभ्यास फितलो ढंगले भइरहेको छ’, राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक पोखरेल भन्छन् ‘सत्ताका लागि के के तिकडम अपनाउनुपर्छ, सबै अपनाउने ठाउँतिर पुग्यौं । यसले सकारात्मक सन्देश दिएको छैन ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई संघीयताको अभ्यास सही ढंगले गर्न नसकेको स्वीकार गर्छन्, तर निराश भइहाल्नु नपर्ने बताउँछन् । राजनीतिक दल, प्रदेश प्रमुख, अदालत सबैको कारण दुविधा र अलमल भएको भन्दै उनले भने, ‘संघीयतामा गएका अरु देशहरुमा पनि १०/१५ वर्षसम्म स्वार्थ केन्द्रित व्यवहार भएको देखिन्छ । हामी कहाँ अस्वभाविक मान्न सकिन्न ।’