अनावश्यक उपकरण किनेर राज्यकोषमा ४० करोड ७५ लाख हानि

३० वैशाख, काठमाडौं । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेससम्बन्धी उपकरण खरिद गर्दा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले पौडेलसँगै राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालिन निर्देशक सफल श्रेष्ठ, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर (मेकानिकल) नविनकुमार पोखरेल, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका लेखा अधिकृत खड्कबहादुर थापा र शाखा अधिकृत हरिबल्लभ घिमिरेविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

त्यस्तै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको उपकरण आयात गर्ने ठेक्का पाउने म्याक्स इन्टरनेशनल र उक्त कम्पनीका सीईओ अकबर हुसेनविरुद्ध पनि अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

उनीहरु सबैसँग प्रिन्टिङ प्रेससँग सम्बन्धित सामग्री खरिद गरी ४० करोड ८५ लाख ७४ हजार ७४० रुपैयाँ सरकारलाई हानी पुर्‍याउने उद्देश्य राखेको भन्दै त्यति नै रकम बिगो माग गरिएको छ । त्यस्तै ती उपकरण खरिदका लागि भुक्तानी भएको रकम ४० करोड ७५ लाख ५७ हजार ७४० रुपैयाँ असुल गर्न माग गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिए ।

२०७७ साल फागुन २ गते सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले उच्च सुरक्षाको डिजिटल मुद्रण प्रणाली खरिद, ढुवानी र जडानका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । त्यतिबेला कार्डबेस्ड मेसिनरी सफ्टवेयर र हार्डवेयर उपकरण खरिद गर्नुपर्नेमा पेपर बेस्ड उपकरण गरिद गरिएको अख्तियारको भनाइ छ ।

त्यस्तै एउटा मात्र प्रिन्टिङ प्रेस खरिद गर्नुपर्नेमा दुईवटा खरिद गरेको, त्यस्तै कम क्षमताको डाइ कटिङ मेसिन खरिद गरेमा पर्यात हुनेमा मनासिब कारण बिना २० गुणा बढी क्षमताको मेसिन खरिद गरेको पनि अख्तियारको भनाइ छ ।

प्रिन्ट प्रडक्सन सिस्टम सञ्चालनका लागि अमिल्दो र अनावश्यक क्रिटिकल आईटी सिष्टम समेत खरिद गराएको र हाल प्रयोगमा समेत आएको नदेखिएको अख्तियारको भनाइ छ ।

अख्तियारले मिलेमतोमा सार्वजनिक खरिद कानुन विपरीत प्रिन्टिङ प्रेसका उपकरणहरु खरिद गरेको पाइएको बताएको छ । खरिदको काम गर्नुअघि इकाइ गठन, सम्भाव्यता अध्ययन, ड्रइङ र डिजाइनका काम नभएको भन्दै अख्तियारले सुरक्षण मुद्रण विकास समितिबाट स्वीकृति नगराई काम अघि बढाइएको भन्दै भ्रष्टाचार भएको दाबी गरेको हो ।

सञ्चार मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको योजनामा समेत छुट्टाछुट्टै दुईवटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख भएकोमा आफूखुसी दुईवटा कार्यक्रमलाई एउटैमा समावेश गरेको भन्दै अख्तियारले प्रश्न उठाएको हो ।

पूर्वपरिचित कम्पनी म्याक्स इन्टरनेशनले आपूर्ति गर्ने कम्पनीका लागि अनुकुल हुनेगरी स्पेसिफिकेसन तयार गरेको भन्दै अख्तियारले लागत अनुमान तयार गर्ने क्रममा पनि चलखेल भएको आरोप लगाएको हो ।

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कर्मचारीहरुले म्याक्सका लागि अनुकुल हुने गरी तीन वर्षमा एउटै ठेक्काबाट ३८ करोडको काम गरेको हुनुपर्ने शर्त राखेका थिए ।

विकल जोडिएका निकायका अधिकांश ठेक्कापट्टामा जोडिनेमध्ये म्याक्स इन्टरनेशनल पनि एक हो । टेरामक्स खरिद अनियमिततामा पनि ठेक्कापट्टासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित नभएको म्याक्स इन्टरनेशनलले अस्वभाविक भुक्तानी पाएको थियो ।

प्रिन्टिङ प्रेससम्बन्धी मेसिनहरु नेपालमा उत्पादन हुदैन भने त्यससम्बन्धी काम गरेका कम्पनीहरु पनि नेपालमा छैनन् । त्यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान हुनुपर्नेमा म्याक्स इन्टरनेशनको अनुभव मिल्नेगरी योजना तयार गरेको अख्तियारको आरोप छ ।

प्रिन्टिङ प्रेसको खरिदमा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित क्षेत्रको ज्ञान र सीप नचाहिने अवस्थामा समेत आईटीमा काम गरेको हुनुपर्ने भनी अनुभव राखेर अरु कम्पनीलाई निषेध गरिएको अख्तियारको दाबी छ ।

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका उपकरणको ठेक्का लिएको म्याक्स इन्टरनेशनलले सिंगापुरको ब्यांकोटेक प्रालिबाट सामान खरिद गरेको थियो । ब्याङ्कोटेकले नै कमिसन बापतको रकम सिंगापुरमा रहेको विकल पौडेलको बैंक खातामा पठाइदिएको थियो ।

त्यसैगरी विकल पौडेल र उनकी श्रीमतीको नाममा अमेरिकाको न्यूयोर्कमा रहेको बैंक खातामा पनि ब्यांकोटेकले रकम भुक्तानी गरेको भन्दै अख्तियारले त्यसलाई कमिसन बापतको घुस भनेको छ । तर अख्तियारले उनीहरुको खातामा कति रकम गयो भन्ने खुलाएको छैन ।

अमेरिकामा स्थायी आवास अनुमतिपत्र लिएको खुलेपछि सरकारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललाई बर्खास्त गरेको थियो । गतवर्ष नै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको संरचना निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको भनी अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि पौडेल निलम्बनमा परेका थिए ।

पौडेलमाथि विदेशको स्थायी आवास अनुमतिपत्र रहेको अवस्थामा झुक्याएर नेपालमा राजनीतिक नियुक्ति लिएको आरोपमा समेत अर्को मुद्दा पनि विशेष अदालतमा चलिरहेको छ ।

हाल अख्तियारको हिरासतमा रहेका उनलाई विशेष अदालतले थप १० दिन हिरासतमा राख्न अख्तियारलाई अनुमति दिएको छ ।

अख्तियारले विकलमाथि गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको अन्तशुल्क स्टिकर ठेक्कासम्बन्धी अर्को मुद्दामा समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ । त्यसबाहेक इम्बोस्ड नम्बर प्लेट र लाइसेन्स छपाइ प्रकरणबारे समेत विकलमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।