‘नीति लचक बनाएर उत्साह बढाउने प्रयास’

४ जेठ, काठमाडौं । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति समीक्षा मार्फत भएका परिमार्जनले बजारमा केही हदसम्म उत्साह र आर्थिक गतिविधि बढाउन मद्दत पुग्ने जनाएको छ ।

मौद्रिक नीति समीक्षापछि ‘भर्चुअल’ माध्यमबाट पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले आर्थिक स्थायित्व र वित्तीय स्थायित्वलाई कसरी प्रवद्र्धन गर्ने र आर्थिक गतिविधि कसरी विस्तार गर्ने भन्नेमा मौद्रिक नीति केन्द्रित भएको बताए ।

मौद्रिक नीति समीक्षा मार्फत बजारमा केही हदसम्म उत्साह बढाउन प्रयास गरेको उनले दाबी गरे । समीक्षामा राष्ट्र बैंकले पूँजीकोष समस्या समाधान गर्न आवश्यक उपकरणमा सहजीकरण गर्ने, असल वर्गको कर्जामा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १.२५ प्रतिशतबाट घटाएर १.२ प्रतिशत गर्दा हुने व्यवस्था गर्नेजस्ता नीति लिएको छ ।

यस्तै शिथिल देखिएको घरजग्गा कारोबार बढाउन व्यक्तिगत घरजग्गा खरिदमा कर्जा आम्दानी अनुपात बढाउने तथा हायर पर्चेज कर्जाको जोखिम भार घटाउने भट्टले बताए ।

हाल २५ लाखभन्दा माथिको हायर पर्चेज कर्जाको जोखिम भार १ सय २५ प्रतिशत रहेकोमा घटाएर १ सय प्रतिशत बनाइएको छ । उक्त कर्जा करिब १५ अर्बबराबर रहेको र जोखिम भार घटाउँदा साढे ३ अर्ब कर्जा विस्तार गर्ने क्षमता बढ्ने राष्ट्र बैंक नियमन विभाग प्रमुख गुरुप्रसाद पौडेलले बताए ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति समीक्षामा कमजोर पूँजीगत खर्च अध्ययन तथा वैदेशिक रोजागारीमा जाने युवा बढेका कारण मागमा आएको कमीका साथै घरजग्गा कारोबारमा देखिएको शिथिलता र सहकारी समस्याले आर्थिक वृद्धि कम हुने देखिएको जनाएको छ ।

हालै मात्रै राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन मार्फत सहकारी अनुगमन तथा नियमन मापदण्ड बनाउने, अनुगमन गर्ने र कारबाही गर्ने अधिकार समेत राष्ट्र बैंकलाई दिइएको छ ।

ऐन संशोधन पनि राष्ट्र बैंकले सहकारी अनुगमन निरीक्षणका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको नियमन विभाग प्रमुख पौडेलले जानकारी दिए ।

पूँजीकोष अतिरिक्त औजार एकीकृत निर्देशिकामा भएको पूँजीकोषका औजार नै हुने भन्दै कुन औजारलाई सहजीकरण गर्ने भन्ने परिपत्र मार्फत स्पष्ट हुने उनको भनाइ छ ।

असल वर्गमा वर्गीकृत कर्जाको नोक्सानी व्यवस्था घटाउँदा त्यसले नाफासँगै पूँजीकोषमा थप सहयोग गर्ने पौडेलले बताए । उक्त व्यवस्थाले करिब २ अर्ब १५ करोड नोक्सानी व्यवस्थामा छुट्याइएको रकम ‘राइटब्याक’ गर्न सहयोग पुग्ने पौडेलले बताए ।

यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एक वर्ष नाघेको लगानीबाट बिक्री गर्न पाउने सीमासमेत बढाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै एक संगठित संस्थाको सेयर, डिबेन्चर वा कुनै सामूहिक लगानी कोषमा लगानी गर्दा प्राथमिक पूँजीको १० प्रतिशत नबढ्ने गरी र सबै संगठित संस्थाको सेयर, डिबेन्चर वा सामूहिक लगानी कोषमा बढीमा आफ्नो प्राथमिक पूँजीको ३० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

हाल यसरी गरेको लगानीमध्ये एक आर्थिक वर्षमा एक वर्ष व्यतित भएपछि प्राथमिक पूँजीकोष एक प्रतिशत मात्रै बिक्री गर्न पाइने व्यवस्था थियो ।

प्राथमिक पूँजीको ३० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने र एक वर्ष पुगेपछि एक आर्थिक वर्षमा प्राथमिक पूँजीको २० प्रतिशते बेच्न पाइने भए पनि बैंकहरूले एक वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि धितोपत्रमा लगानी गर्ने र बेच्न सहज बाटो भएको छ ।

तर, यस व्यवस्थाले धितोपत्रको अल्पकालीन लगानी भने रोकेको छ । एक वर्षभन्दा बढी अवधिको लगानी भने गर्न सक्ने भएका हुन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था र धितोपत्र बजारलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी उक्त व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

नियामकीय नीति परिमार्जनले कर्जासँगै आर्थिक गतिविधि बढाउँछ

कर्जा विस्तार हुन नसक्दा आर्थिक शिथिलता देखिएको भन्दै प्रश्न उठेको र कर्जा विस्तारका लागि नियामकीय नीतिमा सहजीकरण भएको राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए ।

मौद्रिक नीति समीक्षामा अनिवार्य नगद मौज्दात, वैधानिक तरलता अनुपात, नीतिगत दरजस्ता मौद्रिक औजारलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

नियामकीय व्यवस्थामा भने लचकता अपनाइएको छ । यसअघि नै मौद्रिक औजार घटाइएको र त्यसको प्रभावले ब्याजदर घट्दै गएको कारण घटाइएको मौद्रिक नीतिका औजारलाई नै निरन्तरता दिइएकाले सजगतापूर्वक लचिलो नीतिको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिने उल्लेख गरेको श्रेष्ठले बताए ।

मौद्रिक नीति ‘डाइनामिक’ भएकाले आर्थिक अवस्था परिवर्तन भइरहने हुँदा र तीन/तीन महिनामा मौद्रिक नीति परिवर्तन हुने उनले बताए । तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा मौद्रिक नीति नभई नियामकीय नीति परिमार्जन भएको उनले बताए ।

‘मुद्रास्फीति वृद्धिदर कम हुँदै गएको, वाह्य क्षेत्र थप सुदृढ हुँदै गएको र ब्याजदर घट्दै गएका छ,’ उनले भने, ‘तर, कर्जा प्रवाह अपेक्षित भएको छैन । कर्जा प्रवाह कम हुँदा पनि आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन सकेन कि भन्ने विषय आइरहेकाले त्यसलाई मध्यनजर गर्दै नियामकीय नीतिमा लचकता अपनाइएको हो ।’

ब्याजदर करिडोर थप प्रभावकारी बनाउने स्थायी निक्षेप सुविधामा पुनरावलोकन गर्न लागिएको उनले बताए ।

अहिले पनि १ खर्ब २५ अर्ब अधिक तरलता रहेको र राष्ट्र बैंकले विभिन्न औजार मार्फत तरलता प्रशोचन गर्दा अन्तरबैंक ब्याजदर ३ प्रतिशत नजिक राख्न सकिएको उनले बताए ।

तरलता नखिचेको भए अहिलेको अवस्थामा अन्तरबैंक ब्याजदर एक प्रतिभन्दा तल जान सक्ने उनले बताए । ‘ब्याजदर करिडोर जति प्रभावकारी हुनपर्ने थियो भएको छैन । तर, अधिक तरलता हुँदा १ प्रतिशतभन्दा तल जाने अवस्थाको अन्तरबैंक ब्याजदर स्थायी निक्षेपको व्यवस्थाले करिब ३ प्रतिशतको नकिक रहेको छ,’ उनले भने, ‘सातामा दुई दिन मात्रै हुने स्थायी निक्षेप सुविधाको कारोबार प्रभावकारी हुन नसकेको हो कि भन्ने हो । उच्च महत्त्व दिएकाले आवश्यक परिमार्जन गर्ने भनेको हो ।’