‘१ खर्बको आईटी निर्यात १० वर्षमा ३० खर्ब पुर्‍याउन सकिन्छ’

२९ जेठ, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा गरिएको ‘१० वर्षमा ३० खर्बको आईटी निर्यात र १५ लाखलाई रोजगारी दिने’ लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी भए पनि असम्भव नरहेको सूचना प्रविधि (आईटी) विज्ञ तथा सरोकारवालाले दाबी गरेका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले मंगलबार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनीहरूले नीतिगत सुधार गरी स्थिरता प्रदान गर्न सके ३० खर्ब रुपैयाँ बराबर आईटी निर्यात गर्न सहजै सकिने बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै आईआईडीएसका परामर्शदाता डा. अमृता शर्माले अहिले वार्षिक १ खर्बको आईटी सेवा निर्यात भइरहेको बताइन् ।

गत वर्ष उनकै नेतृत्वमा भएको अनुसन्धानले वार्षिक ५१ करोड अमेरिकी डलर (करिब ६८ अर्ब) हाराहाीको आईटी निर्यात भइरहेको देखाएको थियो ।

नेपालमा अहिले ८० हजार जनशक्तिले आईटी क्षेत्रमा काम गरिरहेको र प्रतिवर्ष १० हजार जनशक्ति उत्पादन भइरहेको उनले बताइन् । त्यसो हुँदा आगामी १० वर्षमा ५ लाखलाई यस क्षेत्रमा रोजगारी दिने कुरा चुनौतीपूर्ण नरहेको उनको भनाइ छ ।

स्रोत : विभिन्न स्रोतबाट डा. अमृता शर्माले गरेको संकलन

‘डिजिटलाइजेसन म्याजिक होइन, त्यसो हुँदा बजेटको लक्ष्य हासिल गर्न राजनीतिक प्रतिबद्धता सहित स्थिरता आवश्यक छ,’ उनले भनिन् ।

यो वर्ष प्रविधि दशक प्रस्थान वर्षका रूपमा रहेको र डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क सही मार्गमा आउनुपर्ने उनले बताइन् । ‘आईटी दशकका लागि निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक हुन आवश्यक छ र सरकार व्यवसाय प्रवद्र्धक र सम्बद्र्धकका रूपमा बस्नुर्छ ।’

परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘टेक डिप्लोमेसी’ (प्रविधि कूटनीति) गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको र नेपालको प्रविधि उद्योगलाई विश्वभरि पुर्‍याउन दूतावासहरूले भूमिका खेल्नुपर्ने शर्माको धारणा छ ।

कार्यक्रममा लोटस होल्डिङ्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अजितविक्रम शाहले यो लक्ष्य हासिल गर्न १० वर्ष पनि नलाग्ने आफ्नो आकलन रहेको बताए । यो क्षेत्र सहज भए लगानी गर्न निजी क्षेत्र तयार रहेको उनको भनाइ छ ।

त्यसैगरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको लगानी तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च अध्यक्ष मनोज पौडेलले हाल आईटी क्षेत्रको विकास १६.८९ प्रतिशत वृद्धि भइरहेको बताए । लक्ष्य हासिल गर्न ३६ प्रतिशत वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए ।

किम्बु टेकका सीईओ कार्भिका थापाले सूचना प्रविधि दशकलाई सफल पार्न गाउँ–गाउँमा जनचेतना जागृत गर्नुपर्ने र प्रत्येक विद्यालयमा कम्प्युटर राख्नेमात्र नभई चलाउन प्रोत्साहन दिनु आवश्यक रहेको बताए ।

भूराजनीतिक स्थितिले विदेशीको आकर्षणको केन्द्रका रूपमा नेपाल रहेको र छोराछोरीलाई आईटीमा ‘एक्स्पर्ट’ बनाइ नेपालमै बसेर विदेशको काम गर्ने वातावरण आईटी दशकले बनाउने विश्वास उनको छ ।

सूचना प्रविधि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्छौं : अर्थमन्त्री पुन

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगषमी आवको बजेटमार्फत १० वर्षमा ३० खर्ब रुपैयाँको आईटी सेवा निर्यात र ५ लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य प्राप्त गर्न सरकारले नीतिगत निर्णय गरी उद्योगलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गरेर निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको बताए ।

पुनले आईटी प्राथमिकतामा राखी कानुनी आधार तयार गरेर आईटी क्षेत्रमा नीतिगत स्थायित्वका लागि उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्ने जानकारी दिए ।

उनले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ परिमार्जन गरी त्यसको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न संस्थागत व्यवस्था गर्ने, काठमाडौं उपत्यका र बुटवलमा उच्च गतिको इन्टरनेट, विद्युत्, सुरक्षालगायत पूर्वाधार सहित आईटी पार्क सञ्चालनको काम अगाडि बढाइने जानकारी दिँदै कम्तीमा प्रत्येक प्रदेश समेटिने गरी १० आईटी पार्क बनाउने योजना सरकारको रहेको बताए ।

कृषि, पर्यटन, उर्जा क्षेत्र जस्तै आईटी सम्बन्धी सेवा उद्योगलाई निजी क्षेत्रले ‘ड्राइभ’ गर्ने भन्दै राज्यले व्यापार गर्न नखोजेको र करका विषयमा फेरि पनि छलफल गरी सुधार गर्न सकिने अर्थमन्त्रीले बताए ।

विदेशमा शारीरिक श्रमको सट्टा नेपालबाटै बौद्धिक श्रम गर्न सकिने र आय आर्जनका लागि विदेशिनु पर्दैन भन्ने मान्यता आईटी दशकले स्थापित गर्ने पनि उनले बताए ।

सरकारले आईटी क्षेत्रमा रहेका नीति पनि स्थिर र समयसापेक्ष बनाउने भन्दै डिजिटल पुस्ता सुहाउँदो गरी काम अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको पुनले दोहोर्‍याए ।

आईटी क्षेत्रले युवा पुस्तालाई नेपालमै बस्न सक्ने वातावरण तयार गर्ने भन्दै सरकारले यस क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन खोजिरहेको धारणा उनको छ ।

अरू वस्तु तथा सेवा निर्यात गर्दा बल्ल डेढ खर्बको निर्यात पुगेको अवस्थामा आईटी क्षेत्रमा थोरै सहजीकरण गर्न सके वार्षिक ३ खर्बको निर्यातबाट आर्जन गर्न सकिने अनुभव यस क्षेत्रका विज्ञको रहेको पनि उनले बताए ।

कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आईटी दशकको लक्ष्यमा पुग्न मन्त्रालयको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरिने स्पष्ट पार्दै हरेक वर्ष गर्नुपर्ने क्रियाकलापको स्पष्ट खाका कोरिने बताइन् ।

बजेटले आईटी क्षेत्रमा लिएका नीति कार्यान्वयनका लागि नेपाल टेलिकम र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सोही अनुरूप बजेट बनाइरहेको बताइन् । स्वदेशमा बनेका सफ्टवेयर स्वदेशमै खपत गराउन सरकार लागि परेको पनि उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं र बुटवलमा बन्ने आईटी पार्कमा निःशुल्क स्थान उपलब्ध गराउने र सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा विभिन्न कार्यक्रम गरिने उनले जानकारी दिइन् ।

डिजिटल इकोनोमी, स्टार्टअप र इनोभेसन प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना, डिजिटल गर्भनेन्स सुधारका लागि सरकारले आवश्यक नीति र कानुन परिमार्जन गर्दै अघि बढ्ने दृढता पनि उनले प्रकट गरिन् ।

उनले आगामी आवलाई सूचना, प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षका रूपमा अगाडि बढाउने र आईटलाई अर्थतन्त्रको खम्बाका रूपमा स्थापित गर्ने धारणा राखिन् ।

आईटीमार्फत अर्थतन्त्रको विकास र रोजगारी सिर्जनाका निम्ति सरकारले अगाडि बढाएका कार्यक्रम प्रभावकारी तुल्याउन र प्रविधि प्रयोगमार्फत आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्न सकिने उनले स्पष्ट पारिन् ।

मन्त्री शर्माले २०७६ सालमा सुरु भएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइन् ।

आईटी क्षेत्रमा १ लाख जनशक्तिले काम गरिरहेको र सरकारसँग स्पष्ट तथ्यांक नभएकाले गाह्रो भइरहेको समेत उनको भनाइ छ ।

नीतिगत अस्पष्टता र पुराना कानुन भएकाले समस्या भएको उनले बताइन् । विद्यमान कानुनले अहिलेको आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने र त्यसका लागि कानुन सुधार गर्न सरकार लागिपरेको समेत बताइन् ।

सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा ज्ञान पार्क बनाउने, स्नातक पढिरहेकालाई इन्टर्न गराउने, उद्यमशील वातावरण बनाउने, नवप्रवर्तन आयोग बनाउने कार्य सूचना प्रविधि दशकका कार्यक्रम भएको पनि उनले बताइन् ।

साइबर सुरक्षा नीति २०८० जारी गरिएको जानकारी दिँदै नयाँ कानुन बनाउन सबैको सहयोग र सुझाव आवश्यक भएको पनि उनले बताइन् ।

त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्माले सूचना प्रविधि दशक घोषणा महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य नभई आईटीमा भइरहेको प्रगतिले गर्दा बनेको योजना भएको बताए । आइटीका एक्स्पर्ट र उद्यमीसँग छलफल गरेर ल्याइएको योजना भएकाले यो लक्ष्य प्राप्त गर्न सहज हुने उनले स्पष्ट पारे ।