‘जनताको कर खाने कर्मचारीले भने जस्तो काम नगर्ने ?’

निजामती कर्मचारीहरूले बारम्बार सुन्ने गरेको एउटा कर्ण–दर्दनाक वाक्य हो- ‘मैले तिरेको कर खाने कर्मचारी भएर मैले भने जस्तो काम नगर्ने ?’ भाषा जसरी मिलाएर भने पनि अर्थ यही आउने गरी प्रयोग गरिएका यस्तै प्रकारका हप्कीका वाक्यहरू प्रायः कार्यालयमा गुन्जिरहन्छन्।

यो वाक्य यसरी प्रयोग गरिन्छ कि यो सार्वभौम मूल्यमान्यता हो र यति नभनिकन ठाँट परेको सेवाग्राही नै भइँदैन। शिक्षित सेवाग्राही होऊन् या राजनीतिज्ञ, अझ समाजसेवी अभियन्ता भनेर मान खोज्ने नै किन नहुन्, शब्दको प्रयोगको भाँती पूरा गरेर कर्मचारीको उछितो काढ्न उपर्युक्त वाक्यांश प्रयोग गर्न नपाइकन निजहरूको मुहारमा मुस्कान छचल्किंदैन।

संवाद नं. १: तपाईंको यी तपसिलका कागजातहरू पुगेनन् वा कागजातहरू त्रुटि भएको रहेछ, सुधार गरेर लिएर आउनुहोला।

सेवाग्राही : (अस्वाभाविक ढंगले फनक्क फन्कँदै) दुःख दिन बाहेक यो कर्मचारीले केही जानेको छैन। हामीले तिरेको करबाट तलब पाएको छ तर, हामीलाई नै दुःख दिन्छ।

सेवाग्राही २ : यो हामीले बिगारेको हो र ? यो तपाईंहरूले दिएको कागज हो। तपाईंहरूले बिगार्ने हामीले दुःख पाउने ? (फरक निकाय र कार्यालयबाट विगतको दशकौं अगाडि त्रुटि भएका कागजका सन्दर्भमा समेत)

सेवाग्राही ३ : तपाईंहरू हाम्रो सेवाका लागि बस्नुभएको हो कि हामीलाई परेशान गर्न, भ्रष्ट कर्मचारीहरू, अहिले घुस पायो भने काम गर्छ … !

बडो मिजासका साथ बोल्ने राजनीतिज्ञहरू समेत घुमाएर ‘तिमीहरू सेवक हौ, सेवकको स्थानमा बस’ भन्न कुनै कसुर छोड्दैनन्।

अब विमर्श गरौं, कर्मचारीहरूको कमजोरी नै नभएको हो त ? होइन। राज्यमा सुशासन स्थापना भएन भन्ने सार्वजनिक चासो र चिन्ताको विषयमा जति व्यवस्था र राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेवार छन्, त्योभन्दा कुनै पनि तुलनामा कर्मचारी पनि कम छैनन्। कानुन कार्यान्वयन गर्ने मियो बन्नुपर्ने कर्मचारीतन्त्र नेताको पछ्यौरी/गलबन्दी समातेर पिछलग्गु भएको विषय नकार्न सकिंदैन।

कार्यालयमा ढिलासुस्ती छैन त ? त्यो पनि होइन। भ्रष्टाचार छैन त? त्यसो पनि होइन। अख्तियारका रिपोर्टहरूले छ्याङ्ग उदाङ्ग पारेका छन्।

अनि गाली नखाएर के खान्छन् त कर्मचारी ? सेवाग्राहीको ‘फ्रस्टेसन’ स्वाभाविक छ नि भन्ने प्रश्न पनि जायजै छ।

तर पनि कीराले खाएको फल फलेका सबै वृक्ष खराब हुन् अथवा खुट्टामा क्यान्सर भएको बिरामीको मस्तिष्कको अपरेसन गर्नुपर्छ भने जस्तो सामान्यीकरणलाई सही मान्न सकिंदैन।

सेवाग्राहीले मात्र कर तिर्ने भन्ने विषय पनि होइन। कर्मचारी स्वयंले समेत आफ्नो बेतन काटेर कर तिरेको हुन्छ। अर्को दृष्टिकोणबाट हेर्दा मैले कर तिरेको छु र प्रक्रिया नपुगेका विषयमा पनि काम गरिदिनुपर्छ वा झुक्नुपर्छ भन्ने सोचाइ पनि सर्वथा अनुपयुक्त हुन्छ।

मैले किनेको, मैले खान दिएको हुनाले मेरो काम जसरी पनि गर्नुपर्छ भन्ने प्रवृत्ति दासप्रथा र मेरो कर खाने कर्मचारीले मैले भनेका जुनसुकै विषयका काम पनि तुरुन्तै नतमस्तक भएर गरिदिनुपर्छ भन्ने सेवाग्राहीको मनोवृत्ति उस्तै हो।

हामीले तिरेको कर हसुर्ने कर्मचारी (सुन्दा असभ्य लाग्न सक्छ तर कार्यालयमा पार्श्व ध्वनिमा बारम्बार सुनिने वाक्य हो) भन्ने मनोभावना जागृत गराउने विषयमा नेतागणकै मुख्य भूमिका देखिन्छ। कर्मचारीलाई हप्काउन पाउँदा, उनीहरूको मानमर्दन गर्न पाउँदा, आफ्ना कार्यकर्ताको अगाडि फोनबाटै भए पनि कर्मचारीलाई आपेक्ष लगाउन पाउँदा दिलखुस मान्ने प्रवृत्ति छ।

देखिस् मैले कसरी हप्काएँ भनेर फुर्ती देखाउन र खिसिटिउरी गर्न नि मौकामा कोही पछि नपरेको देखिन्छ। ‘कर खाएका कर्मचारी’ भन्ने मनोभावना सेवाग्राहीमा सिर्जना गरी लोकप्रियता प्राप्त गर्ने नेताहरूको पुरानै शैली हो। आफूले भनेको जस्तो, स्वार्थअनुकूल काम कर्मचारीले तुरुन्त नगरिदिएको झोंकमा सेवाग्राहीको काँधमा बन्दुक राखेर कर्मचारीलाई ठोक्ने चरित्र नेताहरूको देखिन्छ।

कर्मचारी सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी भई यथासम्भव छिटो सेवा प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा दुईमत छैन। कतिपय प्रक्रियागत झन्झट छन्। तिनको समाधान कर्मचारी स्वयंले गर्न सक्ने कानुनी आधार छैन। नीतिगत निर्णय र कानुन संशोधनको विषय भएकाले सार्वभौम संसद्ले मात्र गर्न सक्छ।

नीतिगत रूपमा आद्योपान्त संशोधन भएपछि मात्र सेवा प्राप्ति सहज हुने विषयमा कर्मचारीलाई नानाभाँती गाली गरेर दक्षिणएशियाकै सबैभन्दा कम वेतनमा काम गर्ने कर्मचारीको आत्मसम्मानमा ठेस लगाउनु सर्वथा अन्यथा छ। केही भ्रष्टहरूको तुलोमा सबै कर्मचारीलाई जोख्दा समाधान भन्दा पनि सेवाग्राही र कर्मचारी बीच विरोधाभाष मात्र सिर्जना हुने देखिन्छ।

सबै कर्मचारी भ्रष्ट छैनन्। कर्मचारीको कानुनी बाध्यता बुझ्ने प्रयास मात्र पनि सरोकारवालाहरूले गरिदिंदा सुशासनमा टेवा पुग्ने देखिन्छ।

(लेखक निजामती सेवामा छन्।)