
२१ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने समस्या उन्मुख सहकारी संस्थाहरूको स्थलगत अनुगमन गर्न हरेक प्रदेशमा एक विज्ञ सदस्य सहितको टोली खटाउने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय अनुसार विज्ञ टोलीले हरेक प्रदेशको समस्या उन्मुख बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको कारोबारको यथार्थ वस्तुस्थिति र जोखिम समेत आकलन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यादेश पाएको छ ।
प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा १ (एक) वटा विज्ञ सहितको टोली गठन गरी निश्चित कार्यादेश सहित भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले खटाउने निर्णय भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।
यसको लागि आवश्यक वित्तीय क्षेत्रमा काम गरेका जनशक्ति अर्थ मन्त्रालयले र अन्य जनशक्ति संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने निर्णय भएको हो ।
उक्त टोलीमा सम्बन्धित प्रदेशको सहकारी हेर्ने रजिष्ट्रार वा अधिकृत कर्मचारी र सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समेत रहने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ ।
प्रतिक्रिया 4