प्रधानमन्त्री ओलीले शिलान्यास गरेका २०० बढी आधारभूत अस्पताललाई जग्गा न बजेट

१४ मंसिर, काठमाडौं । हतारको राजनीतिक निर्णयले सयौं आधारभूत अस्पताल भवन अलपत्र अवस्थामा पुगेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १५ मंसिर २०७७ मा बालुवाटारबाट स्वीच थिचेर ३९६ आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास गरेको झण्डै चार वर्ष पुग्दा पनि अहिलेसम्म अधिकांश अस्पतालको जग्गाको सुनिश्चितता पनि भएको छैन ।

सरकारले दुई चरणमा गरी ६५५ वटा स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल बनाउने घोषणा गरेको थियो । जबकी दुई वर्षभित्रमा भवन निर्माण गरेर अस्पताल सञ्चालनमा घोषणा गरेपनि हालसम्म ४७ वटा मात्रै अस्पताल निर्माणको काम अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ ।

२०७७ पुस १२ गते तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै थप २५९ अस्पताल बनाउने घोषणा गरे । स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यसपछि पनि दुई पालिकामा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित नगरी निर्णय भएको भन्दै ती अस्पताललाई रकम विनियोजन गर्न नसक्ने जनाएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले बजेट अभावका कारण २५० वटा अस्पताल निर्माण गर्न नसकिने अवस्था रहेको बताए । ‘कतिपय अस्पतालको जग्गा सुनिश्चित छैन, केहीको बजेट सुनिश्चित छैन,’ स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘२५० वटा हाराहारी अस्पताल बनाउन नसक्ने अवस्थामा छौं ।’

बनेका भवनमा पनि जनशक्ति राख्नका लागि केन्द्रिय सरकार पन्छिएको छ । स्थानीय तहले अस्पताल सञ्चालन  गर्ननसक्ने अवस्था बन्दा अबौं लगानी खेर जाने देखिएको छ  ।

जनशक्ति यकिन छैन, सञ्चालन गर्ने तयारी

मन्त्रालयको अनुसार ४७ वटा आधारभूत अस्पताल अन्तिम चरणको रहेको पहिलो चरणमा १० वटा अस्पतालबाट सेवा सञ्चालन गरिने तयारी छ । ‘पहिलो चरणमा १० वटा अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउँदैछौं । यो आर्थिक वर्षभित्र ४७ वटा अस्पताल सञ्चालन गर्ने गरी तयारी बढाएका छौं,’ मन्त्री पौडेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘पूर्वाधार तथा उपकरण जडान गर्न मन्त्रालयकै आन्तरिक स्रोतबाट र दातृ निकायबाट पुर्याउँछौं । तर समस्या जनशक्तिकै हो । अहिले भइरहेको जनशक्तिलाई त्यहाँ पुर्‍याउन सक्ने अवस्था छैन ।’

यदि आधारभूत अस्पताललाई चाहिने जनशक्ति थप्न सरकारले निर्णय गरेन भने ४७ वटा अस्पताल सञ्चालन गर्नै नसकिने उनले बताए । ‘अर्को वर्ष बाँकी रहेका अस्पताललाई सञ्चालन गर्ने गरी पर्याप्त बजेट हाल्न सक्नुपर्छ । कतै जग पनि नराखेको अवस्था छ भने त्यसलाई रोक्नुपर्छ,’ मन्त्री पौडेलले अगाडि थपे, ‘निर्माणको सूचीमा नाम रहेको, तर केही काम पनि सुरु नभएका २५० हाराहारीका अस्पताल अहिले बन्न सक्दैनन् ।’

मन्त्रालयले बनाएका कार्यक्रममा स्रोत सुनिश्चित भए अबको तीन महिनापछि ठूलो उपलब्धि देखिने परिस्थिति बन्ने मन्त्री पौडेलको दाबी छ । तर स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अर्थ गएका धेरै कार्यक्रमको प्रस्ताव स्रोत अपुग भएर फर्किएको उनी बताउँछन् । ‘अहिले काम गर्दा कहाँ स्रोत लाग्दैन भनेर छनोट गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले अपेक्षा गरेअनुसार काम गर्न सकिँदैन भन्ने लागिरहेको छ,’ मन्त्री पौडेलले भने ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्थानीय तहमा भवन निर्माण भइसकेका स्थानीय तहमा जनशक्ति तथा उपकरण लगायतका प्रारम्भिक प्रस्ताव समेत तयार पारेको छ । चिकित्सकको नेतृत्वमा अन्य स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी रहने गरी संगठन संरचनाको प्रस्ताव तयार पारेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार १५ शय्याको आधारभूत अस्पतालमा एकजना एमडीजीपी चिकित्सक मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट, २ जना मेडिकल अफिसर,  ६ जना स्टाफ नर्स, ४ जना हेल्थ असिस्टेन्ट, ल्याबरोटरी टेक्निसियन, रेडियोग्राफर, डेन्टल हाइजिनिस्ट, फार्मेसी असिस्टेन्ट लगायत ३० जना कर्मचारी रहने छन् ।

यस्तै, १० शय्याको आधारभूत अस्पतालमा २ जना मेडिकल अफिसर, तीन जना हेल्थ असिस्टेन्ट सहित २२ र ५ शय्याको आधारभूत अस्पतालमा एकजना मेडिकल अफिसर सहित १८ जना कर्मचारी रहनेछन् ।

कछुवा गतिमा काम

यही गतिमा काम हुँदा अस्पताल भवनहरु बन्न नै वषौं लाग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । ५, १० र १५ बेडका अस्पतालबाट जनशक्ति, स्वास्थ्य उपकरण तथा पूर्वाधारले भ्याएसम्म तोकिएका सबै किसिमका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिने सरकारको योजना छ । बहिरंग, इन्डोर, प्रयोगशाला, स्त्रीरोग, बालरोग, सामान्य शल्यक्रिया र चौबीसै घन्टा आकस्मिक सेवा दिने मन्त्रालयको जनाएको छ ।

आधारभूत अस्पतालका लागि ठूलो संख्यामा स्वास्थ्यकर्मीको आवश्यकता पर्छ । तर अहिले ठूला अस्पतालहरुमै स्वास्थ्यकर्मीको अभाव छ । दरबन्दी अनुसार पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगमार्फत विज्ञापन नखुलेको वर्षौं बितिसकेको छ ।

मन्त्रालयका नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डा. कृष्ण पौडेलका अनुसार अहिले बजेटकै कारण सोचेअनुसारको काम अगाडि बढाउन नसकिएको बताउँछन् ।

‘अधिकांश स्थानीय तहले डीपीआर सकेर अस्पताल निर्माणका लागि पैसा मागिराख्नु भएको छ । तर हामीले दिनसकिएका छनौं,’ डा. पौडेलले भने, ‘कामको प्रक्रिया यही गतिमा अघि बढ्ने हो भने अस्पताल भवन निर्माण हुन अझै वषौं लाग्ने देखिन्छ ।’

मन्त्रायकै अर्का एक अधिकारी सरकारले एकपटक ठूलो संख्यामा अस्पतालको शिलान्यास गर्नु प्रचारबाजी भएको बताउँछन् । ‘सरकारले तत्कालीन समयमा प्रचारबाजी रूपमा एकैपटक ठूलो संख्यामा अस्पतालको शिलायान्स गर्‍यो । त्यसलाई आवश्यक चाहिने उपकरण जनशक्ति र रकमको सुनिश्चिततामा ध्यान गएन,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘मुख्यतया यही कारणले यो अवस्था आएको हो ।’

अस्पताल भवन निर्माण ढिला हुनुमा अर्थ मन्त्रालय र स्थानीय तहहरु जिम्मेवार रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी आरोप लगाउँछन् । ‘३९६ वटा अस्पतालका लागि स्रोत सुनिश्चितता भइसकेको छ । तर स्थानीय तहका विवादले काम अगाडि बढेको छैन,’ बुढाथोकीले भने, ‘पछि मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको २६१ वटालाई अर्थ मन्त्रालयले रकम विनियोजन नगर्दा अस्पताल निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउन सकिएको छैन ।’

स्रोत सुनिश्चितता नभएका २६१ अस्पताल भवन निमार्णका लागि मात्रै ७ अर्ब लाग्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुमान गरेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफ्नो पायकमा मात्र अस्पताल बनाउन गरेको चलखेलले पनि कतिपय ठाउँमा विवाद भएको छ ।

तर मन्त्रालयको यसमा कुनै कमजोरी नभएको दाबी गर्दै डा. बुढाथोकी भन्छन्, ‘केही स्थानीय तहमा जग्गा विवाद छ । केही अस्पतालमा ठेकदारले तोकिएको समयमा काम नगर्दा लक्ष्य अनुरुप काम हुन नसकेको हो ।’