
१७ मंसिर, पोखरा । करारमा कर्मचारी राख्न गण्डकी प्रदेश सरकारले निजामती सेवा ऐन संशोधन अध्यादेश ल्याउने भएको छ । करारमा कर्मचारी राख्न निजामती सेवा ऐनको खिलाफ हुने भएकाले सरकारले अध्यादेश ल्याउने भएको हो ।
सोही तयारी अनुसार सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मन्त्रालयहरूमा कर्मचारी अभाव भएकाले करारमा कर्मचारी राख्न अध्यादेश ल्याउन लोकसेवा आयोगसँग राय माग्ने निर्णय गरेको हो ।
इन्जिनियरिङ र कृषि सेवामा करारमा कर्मचारी राख्न अध्यादेश ल्याउन लागिएको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बताए । गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा ऐनको दफा १४ मा कुनै पनि करार र ज्यालादारीमा कर्मचारी राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
दफा १४ को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘ज्यालापारी ना करारमा नियुक्ति गर्न नपाइने (१) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामका लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्न पाइने छैन ।’ त्यसको उपदफा २ ले अझै कडा व्यवस्था गरेको छ ।
ऐनविपरीत कसैले कुनै व्यक्तिलाई नियुक्ति गरेमा त्यसरी नियुक्ति पाएको व्यक्तिले पाएको तलब, भत्ता र अन्य सुविधा बापतको रकम नियुक्ति गर्ने अधिकारीबाट सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गर्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाका कारण मन्त्रालयहरूमा करारमा कर्मचारी राख्न मन्त्री र सचिवहरू डराउँदै आइरहेका थिए । निजामती सेवा नियमावलीले पनि त्यही व्यवस्थालाई जोड दिएको छ ।
आफैंले ल्याएको ऐनले करारमा कर्मचारी राख्ने बाटो बन्द गरेपछि सरकारको टाउको दुखाइ बन्दै आएको थियो । भौतिक पूर्वाधार कार्यालयमा मात्र करिब १ सय जना प्राविधिक करारमा राख्न आवश्यक छ । कृषि सेवामा पनि कर्मचारी आवश्यक परेकाले अध्यादेश ल्याउन लागिएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए ।
आफैंले बनाएको ऐन बाधक भए पनि आपत्कालीन सेवाका नाममा कर्मचारी नियुक्त गर्दै आइरहेका थिए । स्वास्थ्यमा आपतकालीन सेवाका नाममा कर्मचारी करारमा नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यसअघि नै निर्णय गरेको थियो । तर, इन्जिनियर र कृषि सेवामा कर्मचारी राख्न नपाउँदा काम प्रभावित हुँदै आएको मन्त्रीहरुको भनाइ छ । पूर्वाधार विकास तथा यातायात, ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी र कृषि मन्त्रालय मातहत करारमा कर्मचारी राख्न अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो ।
गण्डकीमा कर्मचारी अभावको समस्या हल गर्नका लागि प्रदेश सरकारले अध्यादेश ल्याउने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पुष्टि गरे । स्वास्थ्यपछि इन्जिनियरिङ सेवा र कृषि सेवाका करारका कर्मचारीकाबारेमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले जानकारी दिए ।
अन्त पनि नाम निकाल्ने, विदेश जाने हुँदा कर्मचारी अभाव भए पनि करारमा राख्न नपाउने नियमका कारण अप्ठेरो परेकाले अध्यादेश ल्याउन लागिएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको समीक्षा बैठकमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले जानकारी गराए । संसद नचलेको अवस्थामा तत्काल समस्या समाधान गर्नुपर्ने भएकाले अध्यादेश ल्याउन लागिएको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङले बताए ।
‘प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई परामर्श दिन पत्र पठाउँछौं । निजामती सेवा ऐन अनुकूल वा प्रतिकूल छ भनेर राय दिएपछि मन्त्रिपरिषद्ले फेरि अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्छ,’ अर्थमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता डा. टकराज गुरुङले भने ।
गण्डकीमा संघीय सरकारले २ हजार ६ सय १७ दरबन्दी तोकेको छ । तर, गण्डकी सरकारले भने ३ हजार ३ सय चाहिने बताउँदै आएको छ । कर्मचारी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण नै पुनरावलोकन नगरी प्रदेश किताबखाना तथा सञ्चार समन्वय शाखा प्रमुख पार्वती लामिछानेले बताइन् ।
प्रदेशका पदहरू दर्ता हुने क्रममै रहेको लामिछानेको भनाइ छ । गत ७ असोजमा छैठौं अधिवेशन अन्त्य भएको थियो । त्यसपछि अर्को अधिवेशन कहिले बोलाउने भन्ने एकीन नभएकाले अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो ।
सरकारले संसदलाई बिजनेस दिन नसकेको सांसदहरूले गुनासो गरिरहँदा मुख्यमन्त्री पाण्डेले आगामी अधिवेशनमा पेस गर्ने गरी ऐनको तयारी गर्न पनि निर्देशन दिएका छन् ।
प्रतिक्रिया 4