किन घटाउन हुन्न विवाहको उमेर ?

राजनीतिज्ञका कैयौं यस्ता काम हुन्छन् जुन टिप्पणी गर्न पनि लायक हुँदैनन् । त्यस्तै काम पछिल्लो पटक प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले गठन गरेको एक उपसमितिले गरेको छ । बालविवाहलाई संविधानतः रोक लगाइएको, बालविवाह अन्त्य गर्नको लागि विभिन्न मिति तोकेर लक्ष्य राखेको र विवाहको उमेर हद २० वर्ष तोकेर कानुन कार्यान्वयनमा आएको नौ वर्षपछि सरकारलाई एक कदमपछि फर्कन उपसमितिले सुझाव दिएछ ।

उक्त समाचार आएपछि बालबालिकाको अधिकारमा काम गरिरहेका, महिला अधिकारको क्षेत्रमा काम गरिरहेका व्यक्ति र संस्थाहरूका बीच एक प्रकारको तरंग आएको छ । कलिलो उमेरमा विवाह गर्न हुने कि नहुने ? कम उमेरमा विवाह गर्दा बलात्कार रोकिने कि नरोकिने ? संसदीय समिति वा उपसमिति, राजनीतिक दल, नेताहरू पीडकको पक्षमा हुने कि पीडितको पक्षमा ? भन्ने सवाल उठिरहेका छन् । यो लेख यिनै सवालमा केन्द्रित छ ।

सानै उमेरमा किन विवाह गर्न हुन्न ?

कलिलो उमेरमा विवाह गर्न हुन्न भन्ने विषयमा वर्तमान नेपाली समाजमा धेरै नै जागरण आइसकेको छ । यसको एउटा पक्ष हो– मातृशिशु स्वास्थ्य । कहिलो उमेरमा विवाह भएका बालिका जो आफैं शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूपमा परिपक्व नबन्दै आमा बनेपछि उनी र उनको नवजात शिशुको स्वास्थ्य अवस्था र हुर्काइमा पर्ने कठिनाइको पक्ष ।

कलिलो उमेरमा विवाह गर्न नहुने दोस्रो कारण हो शिक्षामा हुने सीमित पहुँच । निश्चित तहको जागिर पाउन निश्चित शैक्षिक तह पास गरेको हुनुपर्छ, निश्चित शैक्षिक तह पास गर्नका लागि निश्चित उमेर लाग्छ । उदाहरणका लागि स्नातक तह पास गर्दासम्म प्रायः विद्यार्थीको उमेर २१ वर्ष पुग्छ । २१ वर्षसम्म लगातार पढेको व्यक्ति र अठार वर्षसम्म पढेर विवाह गरेको व्यक्तिका जीवनका अवसर फरक पर्दछन् ।

तेस्रो हो, सम्मानपूर्वक पारिवारिक तथा सामाजिक जीवनयापन गर्न पनि कलिलो उमेरमा विवाह गर्न हुँदैन । सम्मानपूर्वक जीवनका सवाल धेरैजसो हामीले बालिकाको शैक्षिक हैसियत, छनोटप्रतिको प्रतिबद्धता, आफूमाथि भएको विभेद विरुद्ध उभिन र लड्न सक्ने मनोबलसँग जोडेर व्याख्या गर्ने गरिएको छ । तर यो धेरै हदसम्म बालकको पक्षमा बसेर हेर्दा पनि उपयुक्त छ भनेर सन् २०१८ मा युनिसेफले विश्वका ८२ वटा मुलुकमा गरेको अनुसन्धानमा भनिएको छ– ‘बालविवाह भएका बालकहरूले उमेर नपुग्दै वयस्कहरूको जस्तै जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ, जसको लागि उनीहरू तयार भएका हुँदैनन् । बालविवाह भएका बालकहरूले छिट्टै बाबुको भूमिका निभाउनुका साथसाथै परिवारको जिम्मेवारी पनि सम्हाल्नुपर्ने हुन्छ । जसले गर्दा उनीहरू शिक्षा र रोजगारीका अवसरहरूबाट वञ्चित हुन्छन् ।’ यस प्रकारको वञ्चिति बालकमा भन्दा बालिकामा बढी हुन्छ ।

कलिलो उमेरमा विवाह गर्न नहुने कारणको लामो लिष्ट बनाउन सकिन्छ । ती कैयौं कारण मध्ये अर्को एक कारण हो, व्यक्तिको यौनिक अभिमुखीकरण । यौनिक पहिचान, अभिमुखीकरण, रुचि र छनोट के हो भन्ने विषयमा व्यक्ति स्पष्ट हुन आवश्यक हुन्छ । कलिलो उमेरमा विवाह भएका कैयौं व्यक्ति आफू फरक यौनिक अभिमुखीकरण भएको थाहा पाएपछि समाज र परिवारबाट एक्लिने गरेका छन् ।

विवाहको उमेर घटाए बलात्कार रोकिन्छ ?

संसदीय उपसमितिले सुझाव दिनभन्दा अगाडिदेखि नै (विशेष गरी दुई नाबालिकाले आफू बलात्कारमा परेको भनेर सार्वजनिक रूपमा नाम चलेका युवाहरूका विरुद्धमा जाहेरी दिएकै समयदेखि) नेपाली समाजको एउटा हिस्सा विवाहको उमेर हद हटाउनुपर्ने विषयमा पैरवी गर्दै आएको थियो । यसरी पैरवी गरिरहेका मानिसको तर्क हो– ‘प्रेममा परेका युवतीका बाआमालाई युवक मन नपरेमा युवतीका बाआमाले वा युवकले आफूसँग प्रेममा हुँदाहुँदै अर्कोतिर प्रेम वा वैवाहिक सम्बन्ध जोडेमा युवतीको इगोको कारण युवतीले बलात्कारको आरोप लगाउँछन्’ भनेर गरिने तर्क ।

तर, यो पैरवीले के भन्दैन भन्दा बलात्कारको आरोपीमध्ये कति प्रतिशत के के कारण वा के–कस्ता परिबन्दले बलात्कारको आरोपमा प्रहरीको हिरासतमा वा सुधारगृह वा जेल परेका हुन् ? एउटा व्यक्तिले एकैपटक कति जनासँग ‘प्रेम’ नामक सम्बन्ध राख्न पाउने हो ? वैवाहिक बलात्कारको कानुन भएको देशमा बालिकामाथि गरिने विविध बहानाका यौनशोषणलाई बलात्कार नभनेर के भनिनुपर्ने हो ? यी र यस्ता अनेकौं प्रश्नको उत्तर विवाहको उमेरको हद घटाउनुपर्ने भावना पोख्दै र बलात्कारको आरोप लागेका व्यक्तिको पक्षमा पैरवी गर्नेसँग कहिल्यै थिएन ।

यो एउटा सोच हो, ‘हाम्री सात वर्षकी आमालाई सत्ताइस वर्षका बाले विवाह गर्नुभाथ्यो, भएकैथ्यो, अहिलेका महिलालाई अधिकार धेरै भएपछि त्यही बलात्कार भयो” भन्ने अर्थात् महिलाहरूलाई अधिकार भएको कारण विकृति बढेको भन्ने । अहिले विवाहको उमेर २० वर्ष घटाउन उपसमितिले दिएको सुझाव सारतः उही पुरानो सोचबाट निर्देशित भएर गरिएको अनुसन्धानको फ्रेमिङ मात्रै हो । समितिले माथिका तमाम प्रश्नको उत्तर दिन पनि सक्दैन ।

आरोपीका मात्र कुरा सुन्ने कि सर्भाइभरका पनि ?

गौशाला २६ ले ‘कानुनका नौ सिङ’सँग लड्दा लड्दै अब म लड्न सक्दिनँ भनेर हात उठाइन् र मुद्दा भन्दा आफ्नो जीवन शान्तिपूर्वक बिताउन मुद्दाबाट पछि हटिन् । सरकारवादी मुद्दामा उनले खेप्नुपरेको प्रताडना र आरोपीप्रति नेपाली समाजका ठूलाबडाहरूले गरेको ‘प्यार’ नेपाली समाजले पछिल्ला वर्षमा नजिकबाट देख्यो । आज पनि समीक्षा अधिकारीमाथि कहिले स्टेजमा, कहिले सामाजिक सञ्जालमा ‘बुलिङ’ भइरहेको छ । उनी कहिले चुप बसेर, कहिले रोएर त कहिले स्टेजबाटै आक्रोशमा प्रतिप्रश्न गरेर लडिरहेकी छन् ।

देशका विभिन्न स्थानमा रहेका सुरक्षा आवासमा यौनजन्य अपराधको सिकार भएका, बलात्कारमा परेका, बलात्कारको पीडा सँगसँगै सुत्केरी भएका र बलात्कारपछि सुत्केरी अवस्थामा समाजबाट निकालिएका सयौंको संख्यामा किशोरी छन् । ती किशोरीहरूको जीवन के हुने, उनले जन्माएका बच्चाको भविष्य के हुने, सुरक्षा आवासबाट निस्केपछि कहाँ जाने, उनीहरूको लागि समाज बस्नलायक बनाउन के गर्ने भन्ने विषयमा न त देशका ठूला दलका ठूला नेताले चासो लिएको देखिन्छ न त संसदीय समिति भित्र बन्ने कुनै उपसमितिले नै ।

ताज्जुबको कुरा के छ भने, बलात्कारको आरोप लागेर प्रहरीको हिरासतमा पुगेको व्यक्तिले ‘म झुटा मुद्दामा परें’ भनेको भरमा देशको संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, अभिसन्धि, बालविवाह घटाउने लक्ष्य सबै बिर्सेर बल्लबल्ल बनेका कानुन समेत संशोधन गर्न सुझाव दिइन्छ । हिरासतमा भएको व्यक्तिका कुरा अदालतले सुनेर फैसला गर्ने हो कि संसदीय समितिले नै अदालतको भूमिका निर्वाह गर्ने हो ? यस्तो कहिलेसम्म हुने हो थाहा छैन, तर यो लज्जाजनक कुरा हो ।

दुई वर्ष उमेर घटाएपछि के हुन्छ ?

पहिलो कुरा त कुनै विषयमा अध्ययन गर्न गठन भएको उपसमितिले सुझाव दिएकै भरमा कानुन बन्दैनन् । कानुन बनिहाले पनि ती कानुनले न्यूनतम समयसीमा तोक्ने हो अधिकतम तोक्ने होइन । समाज विकासको आफ्नै गति हुन्छ । जसअनुसार, मानिसका क्रियाकलापलाई कानुनले दायरा त दिन्छ तर निर्धारण भने गर्दैन । समाजमा विभिन्न क्षेत्र मार्फत विवाह ढिलो हुनुपर्ने र ढिलो विवाह हँुदा मानिसको जीवन सहज हुने विषयमा मानिस जानकार बन्दै गएका छन् । यसै पनि पढाइ र जागिरको कारण मानिसको विवाहको उमेर पछिपछि धकेलिने, विवाह विना एकल जीवन बिताउने वा विवाह पछि पनि विविध कारण सम्बन्धविच्छेद गरेर एकल बस्ने मानिसको संख्या समाजमा बढ्दो छ । अर्थात् विवाह भन्ने संस्था क्रमशः भत्कँदो अवस्थामा छ ।

बालविवाह वा कलिलो उमेरमा विवाहको जोखिममा रहेका बालबालिकालाई यस्तो कानुनी व्यवस्थाले असर गर्छ । जो समाजको पिंधमा छन्, गरिबी, अशिक्षा, परम्परामा आधारित विभेदकारी मूल्यमान्यता भएको वर्ग र समुदायका बालबालिका माथि भने समस्या पर्नेछ । त्यसैले यस्ता कानुन बने पनि के नबने पनि के भन्नु भन्दा पनि समाजलाई नै पछि धकेल्ने यस प्रकारका क्रियाकलापको विरुद्धमा सामूहिक रूपमा निरन्तर आवाज उठाइरहन जरूरी छ ।

अन्त्यमा भन्नुपर्दा, कलिलो उमेरमा विवाह गर्दा हुनसक्ने समस्याको विषयमा समाजलाई पहिला नै जानकारी भइसकेको सामान्य ज्ञानसम्मको ख्याल नभएका असंवेदनशील मानिसहरू देशको नीतिनिर्माण तहमा पुगेका रहेछन् भन्ने जानकारी ढोल पिटाएर आफैंले दिनु लज्जाको कुरा हो । यस्ता लज्जाजनक विषयमा सवाल–जवाफ गर्नुपर्ने, लेख्नुपर्ने, एउटै विषयमा दशकौंदेखि पैरवी गर्नुपर्ने र हजारौं पैरवी, अध्ययन, अनुसन्धानका आधारमा बनेका कानुनको रक्षा पनि जनप्रतिनिधिबाट गर्नुपर्ने अवस्था आउनु अर्को लज्जाको विषय हो ।

यो पनि पढ्नुहोस

विवाहको न्युनतम उमेर १८ वर्षमा झार्न सांसदको प्रस्ताव