बालविवाह : गल्ती गर्ने परिवार र समाज, परिणामको दोष स्वास्थ्यकर्मीमाथि

उनी मात्र १७ वर्षकी थिइन् । सायद कुनै सरकारी कागजात वा प्रमाणपत्र बनेको थिएन होला । तर गर्भमा सात महिनाको बच्चा थियो । उनको गर्भ परीक्षणका लागि सासुले नै लिएर आएको थियो । कानुनले त उनलाई विवाह होइन कुनै किसिमको मञ्जुरिनामा दिने अधिकार समेत दिएको छैन । मैले उनको प्रारम्भिक परीक्षण गरें । रगतको परीक्षण, अल्ट्रासाउन्ड आदिका लागि सिफारिस गरें । उनको उपचार गर्नु बाहेक मसंग धेरै विकल्प थिएन ।

नेपालका अस्पताल, स्वास्थ्यचौकी वा बर्थिङ सेन्टरहरूका लागि यस्ता दृश्य नयाँ होइनन् । यी दृश्यहरू कुनै अपवाद होइनन्, नियमित जस्तै छन् । यो बालविवा पछि आएको बाध्यात्म मातृत्वको कहालीलाग्दो अवस्था हो । नेपालमा कानुनले विवाहको न्यूनतम उमेर २० वर्ष तोकेको छ ।बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ ले १८ वर्ष मुनिको उमेरलाई बालबालिका भनिएको छ । र, आधारभूत स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय लगायतका अन्य धेरै अधिकार सुरक्षित गरेको छ ।

मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ ले २० वर्ष नपुगी विवाह गरे वा गराए विवाह स्वतः बदर हुने भनेको छ । अझ कसुर गर्ने व्यक्तिलाई ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजारसम्म जरिवाना तोकिएको छ । तर व्यवहारमा त्यो लागू भएको देखिँदैन ।

नेपाल जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण र सुरक्षा निकायका पछिल्लो तथ्यांकअनुसार-नेपालमा ३६.६ प्रतिशत बालिकाको विवाह १८ वर्ष नपुग्दै हुन्छ । अझ १०.४ प्रतिशत विवाह १५ वर्षभन्दा कम उमेरमै हुने गरेको देखिएको छ । बालविवाह हुने बालकहरूको दर पनि १० प्रतिशत छ । यी हरेक संख्याभित्र एउटा अधुरो बाल्यकाल, पूरा हुन नपाएका शिक्षा र जोखिमपूर्ण मातृत्व लुकेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारले बालविवाह न्यूनीकरणका लागि नीति, योजना र कार्यक्रमहरू ल्याएको दाबी गर्छ ।

तर तथ्यांकले प्रमाणित गर्छ- समस्या केहि घटेको छ, तर अवस्था अझै नाजुक छ। मधेस प्रदेशमा ३४.४३ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशमा २६.२३ प्रतिशत, कोशी प्रदशेमा १३.११ प्रतिशत, सुदूरपश्चिममा ११.४८ प्रतिशत, बागमतीमा ४.९२ प्रतिशत, गण्डकीमा ४.९२ प्रतिशत र कर्णालीमा ३.२८ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको छ । देशको सबै भन्दा शिक्षित र शहरी परिवेश भएको काठमाडौं उपत्यकामा पनि १.६४ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको तथ्यांक छ ।

यी तथ्यांकले भन्छ- बालविवाह कुनै एक भूगोलको मात्र समस्या होइन । यो गरिबी, अशिक्षा, सामाजिक संरचना र पितृसत्ताको संयुक्त परिणाम हो भन्दा फरक नपर्ला । कोशी प्रदेशमै हेर्ने हो भने शहर र गाउँबीचको अन्तर निकै गहिरो छ । विराटनगर, धरान, इटहरीजस्ता शहरमा अधिकार र चेतनाको कुरा हुन्छ । आफ्नो खुट्टामा आफू उभिएपछि मात्र विवाहको कल्पना गर्छन् । तर केही किलोमिटर भित्र गाउँ पुग्दा, ‘छिटै बिहे गरेन भने छरी बिग्रिन्छन्’ भन्ने डर अझै बलियो छ ।

बालविवाहलाई हामी सांस्कृतिक चलन भनेर टार्न खोज्छौँ । किशोरी गर्भावस्थालाई ‘परिवारको निजी विषय’ भन्छौँ । धेरैले बालविवाहलाई ‘परम्परा’ र धर्मको नाममा बचाउने प्रयास पनि गरेको पाइन्छ । तर हिन्दू शास्त्रले बाल्यअवस्थालाई ब्रह्मचर्य आश्रम भनेको छ । अर्थात बाल्यकाल भनेको पढ्ने, सिक्ने, आत्मविकास गर्ने उमेर हो । विवाह भनेको समझदारी, जिम्मेवारी र सहमतिको सम्बन्ध हो । त्यसैले यो बालिकाबाट अपेक्षा गर्नै सकिँदैन । वास्तवमा धर्मले होइन, धर्मको गलत व्याख्याले बालविवाहलाई ढाकछोप गर्दै आएको छ । धर्मको सार न्याय, अहिंसा र करुणामै छ । एउटा १४–१५ वर्षकी छोरीलाई अनिच्छुक विवाहमा धकेल्नु परम्परा होइन, अन्याय हो । र हिन्दू दर्शनले अन्यायमा मौन रहनुलाई पाप मान्दछ ।

बालविवाहको सबैभन्दा ठूलो जोखिम किशोरी अवस्थामै गर्भवती हुनु हो, जसले सानै उमेरमा जिम्मेवारीको ठूलो बोझ निम्त्याउँछ नै साथै ज्यानै जोखिममा पार्छ । एकातिर शरीर तयार नहुँदा स्वास्थ्यका जटिलताहरू हुन्छन् । गम्भीर एनेमिया, उच्च रक्तचाप, प्रि–इक्लाम्पसिया अनि प्रसवका जटिलताहरू र मातृ मृत्यु दरमा बृद्धि हुने जोखिम उच्च हुन्छ ।
त्यस्तै नवजात शिशुको तौल कम हुनु, नवजात मृत्यु जस्ता खतरा बढ्ने गर्छन् । यी स्वास्थ्यका जोखिमहरू हुँदाहुँदै किन समाजले आफ्ना छोरीहरूलाई बच्चै हुँदा आमा बन्न बाध्य पार्छ ? बालविवाहका कारण बालबालिकाले पढाइ छोड्नु पर्ने अवस्था आउँछ ।

उचित शिक्षा नभए राम्रो रोजगार नहुने र यसले सधैंलाई आर्थिक निर्भरता चक्रमा फस्नु पर्ने बाध्यता निम्त्याउछ । यसले घरेलु हिंसालाई बढाउने, मानसिक तनाव थप्ने लगायतका धेरै समाजिक, आर्थिक, मानसिक र शारीरिक पीडा थप्ने गर्छ।

कानुन भएर पनि यसमा सरकार किन असफल भयो त ?

पहिलो कारण- कानुनको भय नहुनु । बालविवाह अपराध हो भनेर कानुन छ । तर अपराध प्रमाणित गर्नुपर्ने बोझ पीडितकै काँधमा छ । कुन चाहिँ किशोरी आफ्ना बाबुआमा, समाज र संस्कारविरुद्ध अदालत जान सक्छ ?

दोस्रो- कार्यक्रम कागजमै सीमित छ । कार्ययोजना बनाइए, कार्यशाला भए, गोष्ठी भए । तर ती कार्यक्रमहरू गाउँको कानसम्म पुगेनन् । टाठा–बाठा एनजिओका सेरोफेरोमा घुमिरहे । विद्यालय छुट्ने क्षणदेखि विवाह तय हुने समयसम्म राज्यको उपस्थिति भएन ।

तेस्रो- जवाफदेहिताविहीन संरचना । आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा देशभर ६१ वटा मात्र बालविवाहका मुद्दा दर्ता भए । तर घटना हजारौँ छन् । यो अन्तरले भन्छ- समस्या कम होइन, उजुरी कम भएको हो, घटनालाई दबाइएको हो ।

चौथो- बालविवाहलाई एक पक्षबाट हेर्नु । दोष स्वास्थ्यकर्मीहरूको टाउकोमा अनि श्रेय जति समाजिक संस्थाहरूलाई । स्वास्थ्यकर्मीले सकेसम्म ज्यान जोगाउनुपर्छ । तर बालविवाह रोक्ने अधिकार स्वास्थ्यकर्मीको हातमा छैन । नीतिले कारणमा होइन, परिणाममा प्रतिक्रिया दिएको छ ।

एउटा सत्य के हो भने- बालविवाह रोक्न नसक्नु सरकारको मात्र असफलता होइन । यो अभिभावकको असफलता हो, जहाँ छोरीको सुखद् भविष्यको चिन्ता भन्दा पनि एउटालाई जिम्मा लगाइहाल्ने हतारो अभिभावकमा बढी हुन्छ । यो समाजको असफलता हो, जहाँ परम्परालाई प्रश्न गर्न डर लाग्छ ।

यो राजनीतिक असफलता हो, जहाँ भोटभन्दा माथि बालिकाको जीवन उठ्न सक्दैन । र यो सामूहिक मौनताको परिणाम हो, जहाँ सबैले थाहा पाएर पनि ‘हाम्रो कुरा होइन’ भनेर टार्दै जान्छन् । अझै पनि ढिलो भएको छैन । जहाँ बालविवाह चुपचाप स्वीकारिएको छ, त्यही समाजले मौनता तोड्न सक्छ ।

जहाँ कानुन कमजोर देखिएको छ, त्यही कानुनलाई सामाजिक समर्थन चाहिएको छ । बालविवाह न्यूनीकरण कुनै एक मन्त्रालयको योजना होइन । यो सामूहिक चेतनाको आन्दोलन हुनुपर्छ । विद्यालयले केवल परीक्षा पास गराउने होइन, छोरीको परिपक्क र सशक्तिकरण बनाउने थलो बन्नुपर्छ । जनप्रतिनिधिले विकासको भाषणसँगै बालविवाह स्वीकार नगर्ने साहस देखाउनुपर्छ । स्वास्थ्यकर्मीले रिपोर्ट मात्रै होइन, समाजलाई चेतावनी दिन पाउनुपर्छ । र अभिभावकले बुझ्नुपर्छ-छोरी हुर्कनु अपराध होइन।

कानुनले विवाह रोक्न सक्छ, तर हिम्मत समाजले दिनुपर्छ । हामी आज चुप बस्यौँ भने, भोलि फेरि त्यही १६ वर्षे किशोरी उही बेडमा उही डर बोकेर आमा बनेकी हुनेछ । तर यदि हामी बोल्यौँ भने- अबको पुस्ता आमा बन्नुअघि बच्चा भएर बाँच्न पाउन सक्छ । यही आशाले बालविवाह विरुद्ध उभिनुपर्छ । अब निर्णय राज्यको मात्रै होइन— हाम्रो हुनुपर्छ ।