आदेश कार्यान्वयनमा राज्यसंयन्त्रको ‘अस्वभाविक हतारो’

२३ चैत, काठमाडौं । उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले पूर्वगृहमन्त्री एवं रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई शुक्रबार राति थुनामा पठाउन आदेश दियो । लामिछानेलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने रुपन्देही जिल्ला अदालतको आदेश बदर हुँदा निर्णय सार्वजनिक गर्दा शुक्रबार साँझ साढे ७ बजे बजेको थियो ।

उच्च अदालतको बुटवल इजलासका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै शुक्रबार अबेर भएकाले सोमबार कार्यालय खुलेपछि मात्रै आदेश बाहिर आउने बताएका थिए ।

त्यसको केहीबेरमा उपरजिष्ट्रर हरिगोपाल ज्ञवालीले आदेशको व्यहोरा वाचन गरेर सुनाए ।

आदेशको विवरण मात्रै सार्वजनिक भएको डेढ घण्टाभित्र रवि लामिछानेलाई पक्राउ गर्न प्रहरी उनको हात्तीगौंडास्थित निवास पुगिसकेको थियो । पक्राउ गर्नुको आधार र कुनै कागजातबिना नै लामिछानेको निवासमा पुगेको प्रहरीपछि रविसहित रास्वपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले कागजात मागे । त्यसपछि मात्रै प्रहरी झस्कियो ।

प्रहरीले पक्राउ गर्न जाँदा रास्वपा सांसद शिशिर खनाल रवि लामिछानेको घरमै थिए । खनालका अनुसार, प्रहरी आधारभूत तयारीबिना नै ‘उठाएर लैजाने’ मनस्थितिका साथ लामिछानेको घरमा पुगेको थियो ।

प्रहरी टोलीले उच्च अदालतको आदेश बमोजिम पक्राउ गर्नुपर्ने बताएपछि खनाल लगायत त्यहाँ उपस्थित रास्वपाका नेताहरूले अदालतको कागजात वा अरु पत्र मागेका थिए । त्यसपछि प्रहरी टोलीले ‘मोबाइलमा छ’ भन्दै टारेको थियो ।

‘उहाँलाई पक्राउ गर्ने आधारसहितको कागजात नदिएसम्म गिरफ्तार गर्न मिल्दैन भनेपछि प्रहरी कतै निस्किएर कागजात ल्याएको थियो,’ खनालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘पछि  स्क्यान गरेर पठाइएको आदेशको प्रति प्रिन्ट गरेर ल्याएजस्तो देखिन्थ्यो ।’

त्यसपछि रास्वपा नेताहरूले पक्राउ पुर्जी मागे । प्रहरी टोलीले अदालतको आदेश भएकाले पक्राउ पुर्जी आवश्यक नपर्ने जिकिर गर्‍यो । पुर्जीबिना पक्राउ गर्न नपाइने अडानपछि प्रहरीले लामिछानेको बेडरूममै बसेर हातैले लेखेर पुर्जीको व्यहोरा तयार गरेको थियो । त्यसपछि बल्ल रवि प्रहरीको साथमा गएका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

लामिछानेलाई पक्राउ गर्नुअघि किन भयो विवाद ?

प्रक्रिया के हो ?

काठमाडौं जिल्ला अदालतमा काम गरिसकेको एक पूर्व स्रेस्तेदार (जिल्ला अदालतको प्रशासकिय प्रमुख) का अनुसार, उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरेपनि त्यसको कार्यान्वयन भने सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाट नै हुन्छ ।

रवि लामिछाने जिल्ला अदालत रुपन्देहीको आदेश बमोजिम धरौटी राखेर थुनामुक्त भएका हुन् । उनका अनुसार, उच्च अदालतको बुटवल इजलासले जिल्लाको आदेश बदर गरेर थुनामा पठाउने आदेश दिएपनि त्यसको कार्यान्वयन भने त्यही रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट नै हुन्थ्यो ।

‘यस्तो अवस्थामा उच्च अदालतको आदेश जिल्ला अदालतमा पठाउने, अनि जिल्ला अदालतले प्रहरीमार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘ज्यान मारेको, बलात्कार र अरु संगीन अपराधमा आदेश आउनासाथ प्रहरीले सोझै आरोपितहरूलाई पक्राउ गर्ने चलन भएपछि त्यो अपवादको रुपमा सीमित रहेको उनले बताए ।’

यदि प्रक्रियागत रुपमा गएको भए उच्च अदालतको बुटबल इजलासको आदेश शनिबार र आइतबारको बिदाका कारण सोमबार मात्रै जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा पुग्थ्यो । त्यसपछि जिल्ला अदालतले तत्काल चाहेमा प्रहरीको सहयोगमा रविलाई पक्राउ गर्न सक्थ्यो । अथवा अदालतमा तारिख बुझ्न गएको बेला पक्राउ गरेर हिरासतमा लिने अर्को विकल्प पनि हुन्थ्यो ।

‘धरौटीमा छुटेको आरोपितले अदालतबाट प्राप्त हुने सहुलियत र अरु सुविधा गुम्छ भनेर तारिख टुटाउँदैन’ ती स्रेस्तेदारले भने, ‘त्यसैले ज्यानसम्बन्धी मुद्दा बाहेक अरुमा धरौटीमा छुटेकाहरूलाई तारिख लिन आँउदा मात्रै पक्राउ गर्ने अभ्यास छ ।’

आदेश कार्यान्वयन भन्दै प्रहरीले देखाएको सक्रियतामा कतिपय कानुनविद्हरूले समेत आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता भिमार्जुन आचार्यले प्रक्रियागत रुपमा उच्च अदालतको आदेश जिल्लामा जाने, जिल्ला अदालतले कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकाय(प्रहरी)मा पठाउने अनि प्रहरीले व्यक्तिगत नियन्त्रण गर्नसक्ने बताए ।

‘अदालतको आदेशको पालना र कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा कुनै दुविधा छैन, तर लोककल्याणकारी राज्यले आफ्नो नागरिकलाई पक्राउ गर्न किन रातिकै समय रोज्छ ?,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘के टेक्स्ट र एक्सन (कानुनी व्यवस्था र कार्यान्वयन) मा हाम्रो संगति कहिल्यै नहुने हो ?’

रवि लामिछानेका कानूनी सल्लाहकार समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता शुसिल पन्तले सामाजिक सञ्जालमा ‘सामान्य कानुनी प्रक्रिया र नियमित व्यवहार पालना नभएको’ भन्दै विरोध गरेका छन् । उनले रतिको बेलामा पक्राउ पुर्जीबिना व्यक्तिको घरमा प्रवेश गर्ने प्रहरीको व्यवहारलाई ‘राज्य आतंक’ भनी टिप्पणी गरेका छन् ।

रास्वपा सांसद शिशिर खनालका अनुसार, रवि लामिछानेलाई तत्काल पक्राउ गर्न हतारिएको प्रहरी टोलीलाई आवश्यक कागजात र पक्राउ पूर्जीबारे सहमत गराउन निकै समय लागेको थियो । उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट खटिएका डिएसपी दिपक खड्काले लामिछानेलाई ‘तपाईको अन्तिम इच्छा के छ ?’ भनेपछि स्थिति बिग्रिएको थियो । पछि भने प्रहरीले ‘तपाईंले केही बुझ्न वा भन्न बाँकी भए त्यो काम गर्नुहोला’ भन्ने आशयमा त्यसरी सोधिएको भन्दै आफ्नो तर्क मोडे ।

रास्वपा सांसद खनाल गिरफ्तारी दिएर थुनामा जान तयार भएको व्यक्तिलाई राज्यसंयन्त्रले अमानविय व्यवहार गरेको टिप्पणी गर्छन् । ‘उहाँ आफैंले म जान्छु भनिसकेपछि प्रहरीले आवश्यक कागजात र तयारी त पुरा गर्नुपर्ने होइन र ?,’ खनालले भने, ‘व्यक्ति पक्राउ गर्न चाहिने आधारभूत कागजात र पूर्जी समेत नबोकी कुनै व्यक्तिको बेडरुमसम्म पुग्नु कस्तो चरित्र हो ?’

यो पनि पढ्नुहोस

उच्च अदालतले रविलाई थुनामा पठाउनुका पाँच आधार